प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसः
सेतोपाटी बहस शृंखलाको दोस्रो अंकमा मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसँग करिब दुई घण्टा लामो बहस गरेको छु।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ र प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव मुलुकको हितमा छैन भन्ने मेरो जिकिर छ। यिनै दुई विषयका व्यापक आयाममा हामीले बहस गरेका छौं।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस बारम्बार उठ्छ। १६ वर्षअघि पहिलो संविधानसभामा यो बहस घमासान रूपमा उठेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा पनि यसबारे लामो बहस भयो। लामो बहस र विवादपछि दोस्रो संविधानसभाले केही सुधारसहित संसदीय व्यवस्था नै कायम राख्ने निर्णय गर्यो।
यसपालि जेनजी आन्दोलनपछि फेरि एक पटक संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चाहिने बहस जबरजस्त रूपमा उठेको छ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शन घोषणा गर्दा कुनै पनि जेनजी समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखेका थिएनन्। तर त्यसपछिका दिनमा केही जेनजी युवाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री माग गरेका छन्।
जेनजी युवाभन्दा पनि हिजो संसदमा रहेका कतिपय दलहरूले नै अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा थप प्रखर रूपमा उठाएका छन्।
जेनजी आन्दोलन अघिदेखि नै कतिपयले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभ्याएका थिए।
संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले केही समय अघिदेखि नै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाउन थालेको थियो। चौथो ठूलो दल रास्वपाले २०७९ सालको चुनाव वाचापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको छ। साथै यो दलले प्रदेश सभा पनि खारेज गरेर मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ।
संसदको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय समितिबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने मत राखेको छ। राप्रपा प्रदेशको पूरै संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ।
मलाई पनि कुनै समय नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठिक हुन्छ कि भन्ने नलागेको होइन। तर संसारभरको अनुभव पढेपछि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भएका धेरै मुलुकको अनुभव थाहा पाएपछि र नेपालको परिस्थिति हेरेर म फरक निष्कर्षमा पुगेँ।
संसदीय लोकतन्त्रको फराकिलो 'टेन्ट' मा मात्र नेपालको वैचारिक, पार्टीगत, जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधता अट्छ र मौलाउने ठाउँ पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको राष्ट्रियता, सामाजिक एकता र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन संसदीय व्यवस्थाले मात्र राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
म यो निष्कर्षमा पहिलो संविधानसभाको समयमै पुगेको हुँ। र, त्यही बेला मैले संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा लेखेको हुँ।
संघीयता खर्चिलो भयो र मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने धेरै नेपालीलाई लाग्छ। यो 'न्यारेटिभ' लाई कतिपय राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले नै जोडतोड साथ उठाएका छन्। तर संघीयता कति महँगो हो भन्ने तथ्यांक राखेका छैनन्।
के संघीयता साँच्चै महँगो हो?
मैले यो बहसमा सातै वटा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कति हो र सात वटा प्रदेशसभाका सांसदहरूको तलब र भत्तामा राज्यले कति खर्च गर्छ भनेर तथ्य र तथ्यांक राखेको छु।
नेपालको राजनीतिक–सामाजिक विविधता र राष्ट्रिय एकता संरक्षण गर्न संसदीय व्यवस्था र संघीयता अपरिहार्य हुन् भन्ने मलाई लाग्छ।
यसपालि बहस अलि व्यापक कोणबाट अघि बढोस् र सेतोपाटीका पाठक, दर्शकले सबैका धारणा सुन्न पाऊन् भनेर हामीले यो शृंखला सुरू गरेका छौं।
यी संवादहरू मैले नेताहरूसँग लिएका 'अन्तर्वार्ता' होइनन्, बहस हुन्।
यहाँ मैले जमेर संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा बहस गरेको छु, संघीयताको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राखेको छु। नेताहरूले पनि उत्तिकै जमेर आफ्ना पक्षमा बहस र तर्क गरेका छन्।
हेर्नुहोस् यो अंकमा रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसँगको बहस:
यो पनिः नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कति ठिक – बाबुराम भट्टराईसँग बहस
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
