जेनजी आन्दोलनपछि स्थापित सुशीला कार्की सरकारको मूल काम फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर नयाँ सरकारलाई शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो।
संवैधानिक रूपमा अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ। यसलाई ध्यान दिएर यो मिति तोकिनु सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक देखिन सक्छ।
तर हाम्रो भौगोलिक विविधता, हिउँदको मौसमी चक्र, उच्च हिमाली बस्तीहरूमा हुने मौसमी वा वार्षिक बसाइँसराइ, स्थानीय मतदाता दर्ता प्रक्रियाको कानुनी बाध्यता, सुरक्षा व्यवस्थापन र चुनावी पूर्वाधार हेर्दा फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नु अव्यावहारिक र फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो।
निर्वाचन एउटा मिति वा तोकिएको प्राविधिक काम सक्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतान्त्रिक सहभागिताको ढोका पनि हो। मतदाता नै सहभागी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने, त्यो मिति संविधान सम्मत देखिए पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिले असमान बन्छ।
त्यसैले फागुन २१ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छलफल गर्न अपरिहार्य देखिन्छ।
नागरिकले प्रतिकूल मौसमको चिन्ता नगरी निर्वाचन केन्द्रमा स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा मत हाल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सही लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारशिला हो। जब मतदातालाई चिसो, हिउँ, वर्षा वा बाढीको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गराइन्छ, तब मात्र उनीहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्। सुरक्षा र सहजताको वातावरणले मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अपनत्व महसुस गराउँछ।
मौसमको प्रतिकूलता वा पहुँचको कठिनाइले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आउनु भनेको समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हो।
त्यसैले, निर्वाचनको मिति यस्तो समयमा तोकिनुपर्छ, जब भौगोलिक विविधताका कारण कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकले अवरोध महसुस नगरून्। यसरी सुनिश्चित गरिएको सहज सहभागिताले निर्वाचनको वैधानिकता बढाउँछ र निर्वाचित नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास कायम राख्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो जग प्रदान गर्छ।
जनताको अपनत्व र सक्रिय सहभागिताले नै लोकतन्त्र दिगो र अर्थपूर्ण बनाउँछ। सुरक्षित र सहज मतदानको वातावरणले विशेष गरी महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ।
जब निर्वाचन एक औपचारिकता नभएर उत्सवका रूपमा स्थापित हुन्छ, तब नागरिकले यसलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको रूपमा लिन्छन्। उच्च र समावेशी सहभागिताले निर्वाचन परिणामलाई जनताको वास्तविक अभिमतका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसबाट राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छन्।
लोकतन्त्रको दिगोपनका निम्ति निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पहुँचयोग्य र नागरिक–केन्द्रित हुन अपरिहार्य छ। यसका लागि प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक अवरोध हटाएर सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु अनिवाय सर्त हो।
२०४८ साल पछिका निर्वाचनको विगतः
माथिको टेबल र हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने, चैत–वैशाख वा कात्तिक–मंसिरमा एकै चरणको निर्वाचन गराउन मौसमका हिसाबले उपयुक्त छ। फागुन–चैतमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिसकेको हुँदैन र बेँसीमा मौसमी बसाइ सरेका मान्छे आफ्नो थलो फर्किइसकेका हुँदैनन्।
त्यसैले फागुन २१ मा चुनाव गराउनु मौसमका कारण जटिल हुन सक्छ।
उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा फागुनदेखि चैत पहिलो सातासम्म हिउँ जम्ने दर उच्च हुन्छ र सडक खुल्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बू, संखुवासभा र ताप्लेजुङको उत्तरी सिमानामा यो अवस्था अझ गम्भीर हुन्छ।
निर्वाचन ऐनले मतदाताको नाम जुन स्थानीय तहमा दर्ता भएको छ, सोही ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अस्थायी मतदान केन्द्र राखेर मतदान दिन पाउने सैनिक, प्रहरी, चुनावमा खटिएका कर्मचारीहरूले मात्र हो। निर्वाचनमा सबै मतदातालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत यो प्रावधान आफैमा पक्षपाती र अन्यायपूर्ण छ।
त्यसैले मौसमी बसाइ सर्नेहरूले कानुनी रूपमा बसाइ सरेको स्थानमा मतदान गर्न सक्दैनन्। पहाड–हिमालका ३० देखि ६० प्रतिशत बासिन्दा हिउँदका तीन–चार महिना तल्लो तट वा सहरतिर जान्छन्। हुम्लाको लिमी गाउँ, मुगुको गमगढी वरपरबाट सिमरा र नेपालगन्ज जाने, सोलुखुम्बुका फेदी गाउँबाट काठमाडौं वा धुलिखेल जाने, डोल्पाका फोक्सुण्डो क्षेत्रबाट पोखरा जाने चलन धेरै समयदेखि चलिआएको छ।
उनीहरू फागुन–चैत अन्तिमतिर हिउँ पग्लिएपछि मात्र गाउँ फर्किन्छन्। अब फागुन २१ मा चुनाव हुँदा उनीहरूलाई भोट हाल्न गाउँ फर्किन सडक, यातायात, जहाज वा पैदल यात्रा, कुनै विकल्प सरल र सहज हुँदैन।
फागुन तेस्रो सातासम्म उच्च हिमाली क्षेत्रमा सडक अवरोध र आकस्मिक वर्षाको सम्भावना रहन्छ। मतपेटिका, मतदान केन्द्र, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य सहायता र आवागमन सुविधामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसले मतदाता सहभागितामै कमी ल्याउन सक्छ। लोकतन्त्रमा मताधिकार अभ्यास पहिलो प्राथमिक हो, खर्च, गति र राजनीतिक सुविधा दोस्रो।
उनीहरूलाई बसाइ सरेकै ठाउँमा मतदान गर्ने व्यवस्था भए समस्या समाधान हुन्छ। तर अहिले भएको हाम्रो कानुनले यो व्यवस्था गर्न दिँदैन। भविष्यमा यो कानुन संशोधनबारे बहस होला!
तर हालको अवस्थामा, सबै ठाउँमा एकै दिन मतदान गराउने राजनीतिक अभिलासा सरल देखिए पनि हिमाली क्षेत्रका केही मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुने देखिन्छ। चुनाव केवल कागजमा 'निष्पक्ष' भएर हुँदैन, यसले भौतिक रूपमा पनि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
छिमेकी भारतको अनुभव
भारत नेपालजस्तै भौगोलिक विविधता तर विशाल जनसंख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। निर्वाचन सफलतासाथ सम्पन्न गर्न यसले बहुचरणीय प्रणाली अपनाउँछ। भारतमा आम निर्वाचनहरू ७ देखि ८ चरणमा सम्पन्न हुन्छन्। सुरक्षा व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालनमा सहजता र भौगोलिक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि नै चरणबद्ध प्रणाली अपनाइएको हो।
हिमाली क्षेत्रको मौसममा सुधार आएपछि र दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुर्याउन पर्याप्त समय दिएर मात्र चुनाव गरिन्छ। यसबाट नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। यति धेरै चरणमा निर्वाचन गर्दा पहिलो चरणको परिणाम वा मतदानको प्रवृत्तिले बाँकी चरणका मतदातालाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहोस भनेरऽ लोकतान्त्रिक निष्पक्षता कायम राख्न मतगणना भने अनिवार्य रूपमा एकै दिन गरिन्छ।
भारतको यो प्रणालीले निर्वाचनको निष्पक्षता बचाउन सकिन्छ भन्ने देखाउँछ।
नेपालकै जस्ता हिमाली भूभाग भएका अन्य देशले निर्वाचन मिति निर्धारण गर्दा मौसम र भौगोलिक पहुँचलाई सबभन्दा धेरै महत्त्व दिन्छन्। अफगानिस्तान र पाकिस्तानका हिमाली तथा पहाडी प्रान्तमा निर्वाचन मिति तोक्दा सडक अवरूद्ध हुने र हिउँ पर्ने जोखिम गम्भीरतासाथ लिइन्छ।
यसको उत्कृष्ट उदाहरण भुटानले प्रस्तुत गरेको छ। भुटानले आफ्नो हिमाली परिस्थिति र बर्खायामको चुनौतीलाई आधार बनाएर सामान्यतया निर्वाचनहरू जुन–जुलाइतिर गर्छ। यो समयमा हिउँ पग्लेर सडक खुला हुन्छ। मनसुन पनि पूर्ण रूपमा सुरू भइसकेको हुँदैन। आवागमन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ।
यी दृष्टान्तले स्पष्ट पार्छन्, निर्वाचन मिति केबल राजनीतिक सुविधाका लागि नभएर भूगोल, हावापानी र नागरिकको सहज पहुँचलाई आधार मानेर वैज्ञानिक रूपमा तय गरिनुपर्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले दुर्गम भूगोल र प्रतिकूल मौसमको चुनौती सम्बोधन नगरी कुनै पनि निर्वाचन वास्तविक अर्थमा समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिँदैन भन्ने प्रमाणित गर्छन्।
नेपालले आसन्न निर्वाचनका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सक्छ। हामीले भारतको जस्तो बहुचरणीय प्रणाली वा भुटानको जस्तो अनुकूल मौसममा निर्वाचन गर्ने पद्धति अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
हामीले भौगोलिक आवश्यकता र लोकतान्त्रिक निष्पक्षताबीच समन्वय कायम गर्न चैत वा वैशाखजस्ता अनुकूल महिनामा निर्वाचन सार्नुपर्छ। वा, भारतको जस्तो बहुचरणीय निर्वाचन र एकै दिन मतगणनाको मोडल अपनाउनुपर्छ।
नत्र भने, हिमाली–उच्च पहाड क्षेत्रका मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुन सक्छन्। यसले निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा सहरी क्षेत्रका मतदाताले मात्र ग्राह्यता पाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ।
मौसमकै कारण सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउन सक्छ।
निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री २–३ साता अगाडि नै पठाउनुपर्छ। तर फागुनका सुरूआती दिनहरूमा हिमाली क्षेत्र हिउँले ढाकेको हुन्छ। पहाड र हिमालमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न, मतपेटिका ढुवानी गर्न र सुरक्षा बल–सञ्चालन गर्न जोखिम हुन सक्छ। मौसम प्रतिकूल हुँदा मतदान स्थगन, आपतकालीन अवतरण, सामग्री हराउने जोखिम वा नष्ट हुने सम्भावना पनि बढ्छ।
लोकतन्त्रमा मताधिकारको समान अवसर नै मुख्य आधार हुनुपर्छ। अन्यथा, निर्वाचन प्रक्रिया 'संवैधानिक मात्र' बनेर लोकतान्त्रिक चलन कमजोर हुन जान्छ।
हुन त राजनीतिक दृष्टिले एकै चरणको निर्वाचन विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण छ। पहिलो भनेको कम खर्च हो। २०७९ को निर्वाचनमा करिब सवा पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। आउँदो चुनावमा साढे सात अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान निर्वाचन आयोगको छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई चरणमा निर्वाचन गरेर खर्च बढाउन राम्रो मानिँदैन।
त्यस्तै एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। अनि राष्ट्रिय मनोविज्ञान समेटेर चुनावी 'वेभ' निर्माण गर्ने सम्भावना कम रहन्छ।
उसो भए के नेपालले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ?
माथि भनेजस्तै, सबै मतदाताका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्न पहाड र तराईमा एक पटक र हिमालमा अर्को पटक गरेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर फागुन २१ मा पहिलो चरणको चुनाव गर्दा, हिमाली भेगमा अर्को चरणमा गर्ने उपयुक्त समय आउन करिब एक महिना लाग्छ। यो समयसम्म मतपत्र सुरक्षित राख्नु अर्को चुनौती हुन्छ।
त्यसैले फागुन २१ मा चुनाव गर्ने कुरा राजनीतिक, प्राविधिक र संवैधानिक हिसाबले ठिक भए पनि मिति घोषणा गर्दा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भयो कि भएन भन्ने मुख्य विषय हो। बृहत राजनीतिक सहमति र छलफल गरी आगामी निर्वाचन वैशाख अन्तिम वा जेठको पहिलो सातामा गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ।
अबदेखि निर्वाचन मिति निर्धारण गर्दा सबभन्दा पहिले हामी भूगोल र जलवायुमा आधारित हुन जरूरी छ। चरणगत मतदान भए पनि गणना एकै दिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै कानुन संशोधन गरेर बसाइ सराइ गर्ने, गरेका समुदायका लागि अस्थायी मतदान केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
भविष्यका लागि सूक्ष्म–विश्लेषणमा आधारित निर्वाचन नीति स्थापना गर्न जरूरी छ। अस्थायी मतदान, डिजिटल मतदान, चरणगत मतदान, हिउँद–तथ्यांक लगायत विषय लेखाजोखा गरेर आधुनिक निर्वाचन व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ।
यसरी सन्तुलन खोज्न सके मात्र नेपालले समावेशी मतदान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्।)
-1746009348.jpg)
