अहिले देशमा जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको आधारमा सरकार बनेको हुँदा यसलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुने झन्झट छैन।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बन्द भएको सामाजिक सञ्जाल खोलाउने तथा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्ने भए पनि पछिल्लो चरणमा कार्यकारी सरकार प्रमुख बन्नुपर्ने माग पनि प्रखर रूपमा उठिरहेको छ। यसमा प्रशस्त विचार–विमर्श पनि भइरहेका छन्। कसैले यसबाट राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भई विकासले गति लिने तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले यो झन् तानाशाही व्यवस्था बन्ने धारणा पनि राखिरहेका छन्।
तर एउटा कुराको बहस भइरहेको छैन—त्यो के भने अहिलेको सुशीला सरकार वास्तवमा कार्यकारी सरकार प्रमुखकै सरकार हो भन्दा फरक पर्दैन। किनभने, हामी कार्यकारी सरकार प्रमुखको अभ्यास देखेको संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफ्ना इच्छा अनुसारको मन्त्रिमण्डल बनाउँछन्।
त्यस्ता मन्त्रीहरू कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभई सम्बन्धित क्षेत्रका विषय–विज्ञ वा व्यवस्थापक हुन्छन्। जसले आफ्ना मातहतका मन्त्रालयहरूलाई कुनै व्यापारिक घरानाजस्तै व्यवस्थापन गरेर परिणाम दिन्छन्। अहिले जेनजी मार्फत गठित सरकार वास्तवमा अमेरिकाकै मोडलमा गठन भएको सरकार हो भन्दा फरक पर्दैन।
फरक यत्ति छ— सुशीला कार्की प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होइनन्, तर उनले भित्र्याएका मन्त्रीहरू प्रायः सबै अमेरिकी मोडलका विषय–विज्ञ नै छन्।
कुलमान घिसिङ स्वय इन्जिनियर हुन् र सोही विषयसँग धेरै सरोकार राख्ने तीन वटा मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अर्थविद् तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री छन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षाको क्षेत्रका विज्ञ महावीर पुन शिक्षा मन्त्री छन्।
अभ्यासरत डाक्टर तथा पूर्वसचिव सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्री छिन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता स्वयं जेनजी युवा हुन्।
दलित समुदायबाट गएका मन्त्री डा. मदन परियार कृषि क्षेत्रका विज्ञ हुन्। उनले पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय पाएका छन्।
प्रायः सबै मन्त्रीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विषय–विज्ञ भएका हुनाले जनताले सोही अनुरूपको डेलिभरी उनीहरूबाट खोजिरहेका छन्। जम्मा ६ महिनाको म्यान्डेट पाएको सरकारले दुई महिना बिताइसकेको छ।
यो लेखमा भने म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबारे मात्र चर्चा गर्नेछु।
उनको बारेमा मात्र चर्चा किन त भन्दा, उनी दलित समुदायले पाउने कोटाबाट मन्त्री भएका हुन्। दलित समुदायले उनीबाट विशेष अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपालले लामो समयसम्म कृषिप्रधान देशको पहिचान बोक्दै आएको छ। अहिले कृषिमा निर्भर जनसंख्या घट्दो क्रममा छ। तैपनि देशको कुल जनसंख्याको लगभग ६२ देखि ६६ प्रतिशत यसमै निर्भर रहेको बताइन्छ। यो ठूलो संख्या हो। यसमा गरिने काम र नीतिले देशको ठूलो जनसंख्याको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ। दुरगामी प्रभाव पर्ने हिसाबले गरिने कामले इतिहास निर्माण गर्ने सम्भावना राख्छ।
अब बाँकी ४ महिना के गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गरौं।
अहिले सबभन्दा जल्दोबल्दो र बहुसंख्यक किसानको समस्या भनेको दूधको भुक्तानी नपाउनु, उखु किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउनु तथा वर्षौंसम्म झुलिनु हो। पर्याप्त रासायनिक मल नपाइने समस्या त दीर्घ रोग नै भइसकेको छ। मधेस र पहाडका अधिकांश भागमा धान उत्पादन भए पनि हामीले बर्सेनि करिब ३५ देखि ३९ अर्ब रूपैयाँको धान आयात गरिरहेका छौं।
यी भए कृषिका राष्ट्रिय प्रश्न। अब चर्चा गरौं दलितहरूको।
अहिले देशको औसत गरिबी १९ प्रतिशत छ भने दलितको गरिबी ३५ प्रतिशत। यसको अर्थ करिब १५ लाख दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।
यसको अधिकांश हिस्सा मधेसमा छ, किनकि गरिबी कृषिसँग पनि सम्बन्धित छ र तराईका करिब ४१.४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। नेपालको गरिबी यत्तिका रहनुमा अधिकांश मधेसी र केही पहाडी दलितहरू गरिब हुनु प्रमुख कारण हो। चीनले जस्तै उनीहरूमा केन्द्रित गरिबी निवारणको काम गर्न सके देशकै समग्र गरिबीमा उल्लेखनीय सुधार आउने थियो।
अब कृषिका अनगिन्ती समस्या तथा राष्ट्रिय सवालमा के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जाऔं।
तराईका उखु किसानहरू अत्यधिक पीडित भएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी तुरून्त दिन सकिन्छ। त्यसका लागि चिनी उद्योगीसँग परिणाममुखी छलफल र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिलाउने काम हुन सक्छ।
दूधको भुक्तानी नहुनुमा दुग्ध विकास संस्थानको अकर्मण्यता प्रमुख कारण हो। उसले घ्यू, बटर, दूध पाउडर बेच्न नसक्दा समस्या भएको हो। यी उत्पादनहरूको ठूलो बजार बंगलादेश हो। सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई केही अनुदान दिएर भए पनि ती उत्पादन बेच्न सक्यो भने किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या हुँदैन। यसमा कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ।
हामीले वर्षौंदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा गर्दै आएका छौं। एउटा मध्यम स्तरीय कारखाना खोल्न करिब ५०० मेगावाट बिजुली चाहिने बताइन्छ। अहिले वर्षातको समयमा भारतलाई हवार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत अत्यन्त सस्तो दरमा बेचिरहेका छौं। त्यसलाई मल उद्योगमा प्रयोग गर्न सके देशको वैदेशिक मुद्रा बचत हुनेमा शंका छैन।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सार्वजनिक मञ्चमै यो कुरा उठाउँदै आएका छन्। कृषि र ऊर्जा मन्त्रीले देशको दीर्घकालीन हितमा निर्णय अहिले गर्न सक्छन्।
नेपालमा निम्न तथा मध्यम वर्गले खाने चामल आफ्नै उत्पादनले पुग्छ, तर उच्च वर्ग तथा पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग हुने मसिनो चामल पर्याप्त छैन। बढी आयात हुने यही चामल हो। यसमा पनि आत्मनिर्भर बन्न कृषि मन्त्रालयले बुद्ध एयरका मालिक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, गोल्यान समूहका पवन गोल्यान तथा नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' जस्ता कृषि उद्यमीसँग छलफल गर्न सक्छ र लागू गर्नतर्फ जान सक्छ।
अब कृषिबाट मधेसका दलितको गरिबी न्यूनीकरणतर्फ फर्कौं। भूमिहीन दलितलाई आवास र भूमि उपलब्ध गराउने कुरा त संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ ले गरिसकेको छ—त्यसबारे अर्को कुनै दिन चर्चा गरौंला।
सरकारले धेरै पहिले 'भूमि बैंक' को कुरा गरेको थियो र त्यसका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने चर्चा पनि चुलिएको थियो।
अहिले पहाड र तराईमा समेत खेती छोडिएको बाँझो जमिन प्रशस्तै भएको बताइन्छ। उच्च वर्गीय जमिनदारले खेती नै नगर्ने अवस्था छ। मैले आफै गरेको अभ्यास र अध्ययन अनुसार तराईमा १ कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्दा वर्षमा दुई सिजन उत्पादन लिए पनि लगभग ६० हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। रौतहट क्षेत्रमा अहिले पनि एक कट्ठा बराबर वार्षिक ३ हजार रूपैयाँ भाडा तिरेर जति पनि जमिन पाइने बताइन्छ।
एक गरिब परिवारलाई ५ कट्ठा जमिन भाडामा उपलब्ध गराएर तीन वर्षको योजना अनुसार—पहिलो वर्ष भाडा सरकारले पूरा तिरिदिने, दोस्रो वर्ष आधा, तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत—त्यसका साथै कृषि केन्द्रहरूलाई परिचालन गरेर तालिम, उपकरण तथा सामूहिक सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके एक परिवारले वार्षिक न्यूनतम २ देखि ३ लाख रूपैयाँसम्म कृषि आम्दानी गरेर गरिबीको दुश्चक्रबाट निस्किन सक्छ।
यसका लागि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर नीतिगत निर्णयसहित स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे यो काम असम्भव छैन।
कृषि मन्त्री स्वयं कृषि विज्ञ भएको हुँदा यहाँ सुझाइएका कुनै पनि विषय उनका लागि नौला होइनन्।
यसतर्फ अहिले काम गर्न सके देशले र दलित समुदायले इतिहासमा उनलाई सम्झिरहने छन्।
हिरा विश्वकर्माका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
-1758540782.jpg){kind=spacer}
-1746009348.jpg)
