भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोह र विध्वंशपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चर्चा हुन थालेको छ।
यस्तो चर्चा पहिले पनि हुन्थ्यो। तर सानो समूहका मान्छेले मात्र यसबारे कुरा गर्थे। यसपालि अलि फराकिलो समूहमा यो चर्चा पुगेको छ। नवयुवाहरूले यसबारे कुराकानी गरिरहेका छन्।
पुराना पुस्ताका चरमपन्थीले त नियतवश नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाएका हुन्। किनभने उनीहरूले पछ्याएको राजनीतिक दर्शनले नै त्यस्तो माग गर्थ्यो। त्यसैले उनीहरू सर्वसत्तावादी शैलीको वकालत गर्न अभिशप्त थिए।
नयाँ पुस्ताका थोरैलाई मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जोखिमबारे जानकारी छ जस्तो मलाई लागेको छ। नवयुवा समूहमा भौतिक पूर्वाधार विकासको लालसा हुनु स्वाभाविकै हो। उनीहरूले संसारभरका भौतिक विकासको वैभव प्रत्यक्ष र परोक्ष देखेका छन्। हामी पनि त्यस्तै हुन पाए भन्ने इच्छा सबैमा हुन्छ। युवाहरूमा यस्तो इच्छा झन् तीव्र हुन्छ।
देशमा भौतिक विकास नहुँदा उनीहरू दुःखी छन्। उनीहरूलाई यो दुःखको कारण हामीहरूले अपनाइरहेको शासन प्रणाली हो भन्ने लागेको छ।
तर यो निष्कर्ष सत्य होइन।
उनीहरूलाई लागेको छ— देशमा शासन अस्थिर छ। शासन अस्थिर भएकाले विकास हुन सकेको छैन।
यो धारणामा दुइटा कमजोरी छन्।
पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएकाले हाम्रो शासन व्यवस्था अस्थिर भएको होइन। एउटा शासक सत्तामा बसिरहनुलाई स्थिर शासन भनिँदैन।त्यस्तो स्थिरताले विकास दिँदा पनि दिँदैन।
दोस्रो, विकास भनेको अग्ला भवन, चिल्ला सडक, ठुल्ठूला पुल, बाँध निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रको उन्नतिलाई मात्र वास्तविक विकास भन्न सकिन्छ।
यस किसिमको विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अनावश्यक मात्रै होइन, हानिकारक छ।
भौतिक विकासको लालसा प्रेरित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सत्ता केन्द्रीकरणको चाहना लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा र सर्वसत्तावाद तथा तानाशाहीलाई निम्तो हो।
त्यस कारण शक्ति पृथकीकरण (Separation of powers), नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) का लागि व्यवस्थापिका‚ कार्यपालिका र न्यायपालिकामा राज्य शक्ति विभाजन गर्ने पद्धति हामीले अँगालेका हौं। हामीलाई उपलब्ध शासन व्यवस्थामध्ये यो श्रेष्ठ हो।
शक्ति पृथकीकरण आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो। यसको मूल उद्देश्य शक्तिको दुरूपयोग रोक्नु, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु र शासनमा सन्तुलन कायम गर्नु हो।
यो सिद्धान्तलाई पहिलो पटक फ्रान्सेली दार्शनिक मोंतेस्क्यूले सन् १७४८ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक 'द स्पिरिट अफ द लज' (The spirit of the laws) मा प्रस्तुत गरेका थिए। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै व्यक्ति वा संस्थाको हातमा रह्यो भने त्यो स्वेच्छाचारिता र तानाशाहीको बाटो बन्छ भन्ने उनको तर्क थियो।
नेपालको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा नेपालको संविधान–२०७२ मा समेटिएको छ। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। कार्यकारी शक्तिको दबदबा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र व्यवस्थापिकाको प्रभावकारी भूमिका नहुनाले लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सत्ता केन्द्रीकरणले यस्ता चुनौतीलाई थप जटिल बनाउँछ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले शासकीय शक्तिलाई तीनवटा स्वतन्त्र र परस्पर निर्भर अंगहरूमा विभाजन गर्छ।
व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ। संसद वा प्रतिनिधि सभाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै नीति र कानुन बनाउँछ।
कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ। सरकार वा मन्त्रिपरिषदले देशको दैनिक प्रशासन र नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्छ र संविधानको रक्षा गर्छ। न्यायपालिकाले सरकारका अन्य अंगहरूलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्छ।
यी तीन अंगहरूले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्छन्। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ, त्यो कानुन संविधान विपरीत छ भने न्यायपालिकाले त्यसलाई सुधार गर भन्न सक्छ। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई जबाफदेही बनाउन सक्छ र व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ।
एउटै व्यक्ति वा संस्थाले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्यो भने त्यसले स्वेच्छाचारिता र तानाशाही निम्त्याउँछ। शक्ति पृथकीकरणले यस्तो जोखिम कम गर्छ।
नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पनि शक्ति पृथकीकरण आवश्यक छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्तिको अधिकार, न्यायको नजरमा सबै समान र निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ भन्ने भावहरूलाई स्थापित गर्दै व्यक्तिका अधिकारहरूको रक्षा गर्छ।
तीनै अंग लोकतन्त्रप्रति जबाफदेही हुन्छन्। प्रत्येक अंगले एकअर्कालाई जबाफदेही बनाउँछ। यसले शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।
हामीले खोजेको संस्थागत तथा शासकीय स्थायित्वलाई शक्ति पृथकीकरणले कायम गर्छ। वास्तविक शक्ति पृथकीकरणको अवस्थामा कुनै एक अंग असफल हुँदा वा आफ्नो अधिकार वा कर्तव्यबाट च्युत हुँदा सम्पूर्ण शासन प्रणाली नै धराशायी हुँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले नेपाल भन्ने राष्ट्रको अस्तित्व संकटमा पर्थ्यो।
नेपालमा २००७ सालदेखि विभिन्न संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन्। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दा शक्ति केन्द्रीकरण भएको थियो। त्यसले लोकतन्त्र निमिट्यान्न पार्यो।
२०४६ र २०६२/६३ सालको आन्दोलनले शक्ति पृथकीकरणलाई पुनः स्थापित गरे पनि संस्थागत जरो गाडिसकेको छैन। कार्यकारी शक्तिको दबदबा र राजनीतिक हस्तक्षेपले शक्ति पृथकीकरण कमजोर बनाएको हामीले अनुभव गर्दै आयौं।
शक्ति पृथकीकरणको कमजोर अभ्यासका विकृतिहरू अविकास, कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचारमा प्रकट हुन्छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको जनताले सिधै मतदान मार्फत छान्ने सरकारको प्रमुख हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, नाइजेरिया लगायत केही देशले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन मार्फत राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखका रूपमा चयन गर्छन्।
फ्रान्स लगायत केही देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ। राष्ट्रपति आलंकारिक (Ceremonial) रहने प्रधानमन्त्री कार्यकारी (Executive) हुने अभ्यास धेरै मुलुकमा छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई जनताको स्पष्ट समर्थन प्राप्त हुन्छ र नीति कार्यान्वयनलाई बलियो आधार प्रदान गर्छ, संसदीय प्रणालीमा जस्तो बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले छिटो र प्रभावकारी निर्णय लिन सक्छ भन्ने कतिपयलाई लागेको हुन सक्छ। तर संसारभरका उदाहरण हेर्ने हो भने नतिजा सकारात्मक देखा पर्दैन।
बलियो जनादेश प्राप्त कार्यकारीले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न सक्छ र अन्य अंगहरू (व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) लाई कमजोर बनाउँछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छन्। त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता लहडी राष्ट्रपति बने पनि अरू दुई अंग अनि नागरिक समाज र मिडिया बलियो भएकाले देशलाई ठूलो हानि गर्न सकेका छैनन्।
बाँकी विश्वसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर छैन।
तर टर्कीमा रेसेप तायिप एर्दोआनले सन् २०१७ मा संविधान परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गरे। यसले उनलाई अभूतपूर्व रूपमा शक्तिशाली बनाएको छ। उनले शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण गरे अनि व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कमजोर बनाए।
टर्की अहिले महँगी र अशान्तिसँग जुधिरहेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरूले प्रायः लोकरिझ्याँइमा आधारित नीति र कार्यक्रम अघि बढाउँछन्। भौतिक पूर्वाधार विकासको लालसा, वितरणमुखी कार्यक्रमको उच्च माग यसका केही उदाहरण हुन्। भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज र निकोलस मादुरोले प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत शक्ति प्राप्त गरे।लोकरिझ्याँइका कार्यक्रम लागू गरे र देशलाई आर्थिक संकटमा धकेले।
अहिले लाखौं मान्छे गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, करोडौं शरणार्थी भएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमोठ्न सक्छ र विरोधको आवाज दबाउन सक्छ। रूसमा भ्लादिमिर पुटिनको शासन यसको उदाहरण हो। उनी २५ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनले उनलाई बलियो जनादेश त दियो तर उनले त्यसको दुरूपयोग गरे। उनकै नेतृत्वमा देश अहिले महँगो युद्ध लडिरहेको छ।
रूसमा नागरिकको स्वतन्त्रता र समृद्धि ओझेलमा परेको छ।
यी दृष्टान्तहरू हुन् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहनाले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता जोखिममा पार्न सक्छ भन्ने। जनताको अभिभावक बन्छु भन्ने शासक कहिलेदेखि मालिक बन्छ थाहा हुँदैन।
त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्रै होइन, हामीहरू सबै खाले पितृवादी सत्ता (Patriarchal Authority) को विपक्षमा उभिनुपर्छ।
पितृवादी समाजमा परिवार, समुदायदेखि राज्य सञ्चालनको तहसम्मै एउटा अभिभावक वा संरक्षकको खोजी हुन्छ। त्यस्तो समाजमा घरमूली होस् वा समुदायको मुखिया वा राज्यको कार्यकारीले परिवारका सदस्य वा नागरिकको हितमा काम गर्छन् भन्ने मानेर उसैलाई सर्वेसर्वा बनाइन्छ। उसले राम्रो गरे सबैको हित हुन्छ नत्र सबै जना समस्यामा पर्छन्।
एउटा व्यक्तिको बुद्धि, विवेक, इमानमा सबैको नियति निर्धारण हुन्छ। समूहका सदस्य निरीह हुन्छन्। उनीहरूका बुद्धि, विवेक, इमान सबै हिसाबले निम्नकोटीका बन्छन्। यस्तोमा जनताको अभिभावक बन्ने वाचा गर्ने नेताहरू मालिक बन्न सक्छन्।
लोकतन्त्रका संस्थागत संरचना कमजोर भएका अनि जाति, भाषा, धर्म लगायत विविधताले युक्त समाजमा यो जोखिम झन् बढी हुन्छ। किनभने, त्यसरी निर्वाचित कार्यकारीलाई प्रत्येक कदममा निगरानी गर्ने गरी प्रत्येक नागरिक संगठित भएका हुँदैनन् र सबैलाई फुर्सद पनि हुँदैन। उनीहरू कुनै पेसा, व्यवसाय वा आफ्नो दैनिक जीवनमा व्यस्त हुन्छन्।
खराब नियतका कार्यकारीलाई शक्ति दुरूपयोग गर्न यस्तो परिवेश असाध्यै अनुकूल हुन्छ। उसले प्राविधिक रूपमा निर्वाचन जित्ने गरी सानो समूहको समर्थन र सहयोग पाउँछ र सत्तारोहणपछि त्यही समूहको हितमा मात्र काम गर्छ। अरू सबै समूह उनीहरूले पाउनुपर्ने लाभबाट वञ्चित हुन्छन्।
सत्ताधारी समूहले कुनै राजनीतिक वाद, धार्मिक विश्वास, जाति, भाषा वा चुनाव जित्न सकिने कुनै मुद्दालाई सत्तामा चढ्ने भर्याङ बनाउन सक्छ।
नेपालमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि र नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चर्चा भएको थियो। तर नेपालको विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक बनावटमा यस्तो प्रणाली अँगाल्दा सत्ता केन्द्रीकरणको जोखिम हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
पितृवादी सत्ता लोकतन्त्रका लागि सधैं खतराका रूपमा रहन्छ। पितृवादी सत्ता भनेको यस्तो शासकीय शैली हो जहाँ शासकले आफूलाई जनताको 'अभिभावक' वा 'रक्षक' का रूपमा प्रस्तुत गर्छ अनि आफ्नो नियन्त्रण र दबदबा बढाउँछ।
नेताको सर्वशक्तिमान छवि पितृवादी शासनको विशेषता हो। उसले आफूलाई राष्ट्रको एक मात्र रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। आफूलाई 'प्रिय नेता' को रूपमा चित्रण गर्ने/गराउने उनीहरूको एक मात्र ध्येय हुन्छ।
उनीहरूले प्रेस, न्यायपालिका र नागरिक समाजलाई नियन्त्रणमा राख्छन्। शासकहरूले विरोधका स्वर दबाउँछन्, वैकल्पिक विचार अस्वीकार गर्छन्।जनताको भावना उत्तेजित गर्ने रणनीति उनीहरूको हुन्छ। ती नीतिरू प्रायः दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छन्।
नेपालको सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक छ। यो प्रवृत्ति राजनीतिमा पनि झल्किन्छ। नेताहरूले आफूलाई 'जनताको मसिहा' का रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यस्तो छविले सत्ता केन्द्रीकरण र व्यक्तिपूजालाई प्रोत्साहन गर्छ। केही नेताहरूले ठूला ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यसले लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता कमजोर बनाउँछ।
त्यसैले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, निर्वाचन आयोग, प्रेस र नागरिक समाजलाई बलियो नबनाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नु अबुझपन हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्नुको सट्टा सामूहिक नेतृत्व र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गरी संसदीय प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। जनतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य, शक्ति पृथकीकरण र नागरिक अधिकारबारे सचेत गराउनुपर्छ। शिक्षित नागरिकले पितृवादी नेतालाई चुनौती दिन सक्छन्।
बरू संघीय संरचना प्रभावकारी बनाएर सत्ता केन्द्रीकरणको जोखिम कम गर्नुपर्छ। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचारविरूद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को अवधारणा आकर्षक लाग्ला तर एकै व्यक्तिमा निहित हुने असीमित शक्तिले लोकतन्त्र नै धरापमा पार्न सक्छ।
शासकहरू 'म नै जनता हुँ' भन्ने रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन्। संसदीय नियन्त्रणको अभाव हुन्छ। उनीहरू निरन्तर न्यायपालिकालाई वशमा पार्ने कोसिस गर्छन्। आफू अनुकूलका न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्त गरेर न्यायपालिकालाई निरीह बनाउँछन्।
अस्ट्रियाली अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेकले 'द रोड टु सर्फडम' (The Road to Serfdom) मा यस विषयलाई बलियो वैचारिक आधार दिएका छन्।
केन्द्रीकृत योजना र राज्यको बढ्दो नियन्त्रणले अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्रताको हनन गर्छ र तानाशाही तर्फ लैजान्छ भन्ने हायेकको तर्क थियो।
राज्यले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको केन्द्रीय योजना बनाउन थाल्छ भने यसले नागरिकहरूको व्यक्तिगत छनोट र आर्थिक स्वतन्त्रता खोस्छ। आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्न, राजनीतिक नियन्त्रण अपरिहार्य बन्छ।
'असल व्यवस्था भनेको नियमहरूको सहज व्यवस्था हो,' हायेक भन्थे,' जब कुनै प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली कार्यकारीले सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो योजना अनुसार चलाउने प्रयास गर्छ, तब उसलाई सबभन्दा पहिला व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणहरू हटाउन आवश्यक हुन्छ।'
उनका अनुसार यसरी शक्तिशाली कार्यकारीको नियन्त्रणको बाटो अन्ततः 'दासत्वको बाटो' बन्न पुग्छ।
जब कार्यकारी प्रमुखलाई आफू सर्वशक्तिमान र आफूलाई प्राप्त मतादेश नै अन्तिम हो भन्ने भ्रम पर्न थाल्छ, तब 'दासत्वको बाटो' तिर समाज अग्रसर हुन्छ।
लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि शक्ति सन्तुलन, निष्पक्ष न्यायपालिका र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता नै सबभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हो।
कुनै एक व्यक्तिलाई दिइएको असीमित जनादेशले लोकको रक्षा गर्दैन। कार्यकारीलाई जबाफदेही बनाउने प्रणाली कमजोर हुने बित्तिकै तानाशाहीको जोखिम ह्वात्तै बढ्छ।
त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई रोज्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासमा यो ठूलो खतरा हो। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई रोज्नुपर्छ। सबै खाले पितृवादी सत्ताको विरोध गर्नुपर्छ।
***
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
1660457138.JPG)
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
