सुकेतु मेहताको विख्यात पुस्तक म्याक्सिमम सिटीः बम्बे लस्ट एन्ड फाउन्ड' मा एउटा यथार्थ किस्सा छ।
कुनै कामले एक दिन उनी त्यहाँका प्रहरी प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका हुन्छन्। त्यहाँ ज्यान मारेको अभियोगमा थुनामा परेको एक किशोरको केरकार भइरहेको हुन्छ।
प्रहरीको दुई चार झापडपछि किशोरले हत्यामा संलग्न भएको स्वीकार गर्छ।
'कति पैसाका लागि मारिस?' प्रहरीले सोध्छ।
'पचास।'
'पचास हजारके लिए तुने एक जान मारा?'
'नहीं हुजुर, पचास रूपयेके लिए'।
किशोर फोहोरको डंगुरबाट कवाडी संकलन गरेर बेच्थ्यो। त्यो आम्दानीले मुस्किलले पेट भर्न मिल्थ्यो। त्यही फोहोरको पहाडको छेउछाउमा कतै जुटको बोराले छाएको र बेरेको सानो टहरो उसको घर थियो।
बर्खा सँघारमै थियो। पानी छेक्ने प्लास्टिक नकिनी भएको थिएन। त्यसका लागि कौडी जुटाउन मुस्किल भइरहेको थियो उसलाई।
त्यही बेलामा कुनै महिलाले प्रेमीसित मिलेर पतिको हत्या गरेकी थिइन्। लास पन्छाउन उनीहरूले त्यो किशोरलाई बोलाएका थिए। पचास रूपैयाँका लागि उसले घण्टौंसम्म लासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर प्लास्टिकका दुई–तीन किलोका प्याकेट बनाउँदै, लगेर नालीमा फाल्दै गरेको थियो।
यो सन् १९९० को दशकको कुरा हो। संसारका धेरै ठाउँमा अहिले पनि यो हदको गरिबी छ। पछिल्ला केही वर्षमा आएका शृंखलाबद्ध विपत्तिहरूले करोडौं थप मानिसहरूलाई यस्तो गरिबीमा धकेलेका छन। झन्डै डेढ अर्ब मानिस बस्ने भारतमा यस्ता गरिबहरूको निरपेक्ष संख्या संसारमै सबैभन्दा धेरै छ।
दुर्भाग्य के भने, आगामी एकाध वर्षमा भारतमा ठूलो संख्यामा थप मानिसहरू यस्तो चरम गरिबीमा धकेलिँदै छन्। मध्यम वर्गमा हुनेहरू विपन्न बन्दै छन् भने विपन्न अति विपन्न बन्दै छन्। भोक र कुपोषणबाट प्रताडित हुनेहरूको संख्या करोडौंले बढ्दैछ। हिजोसम्म उज्यालो भविष्यको सपना देख्नेहरूका अब सपनासमेत मर्दैछन्।
सायद तपाईंहरूले हालसालै भारतको सार्वजनिक विमर्शमा तुफान ल्याएको 'ककरोच जनता पार्टी' बारे सुन्नु वा पढ्नुभएको होला। भारतको सत्ता संस्थापनमाथि व्यंग्यका रूपमा स्थापित सो पार्टीको इन्स्टाग्राममा केही दिनमा २ करोड १७ लाख युवा जुटेका थिए।
भारतको सत्ता त्यसबाट यति अत्तालियो कि, पुरापुर कानुनी रूपमा काम गरिरहेका उक्त पार्टीका सबै जसो सामाजिक सञ्जालका खाताहरू अहिले बन्द वा निस्क्रिय छन्।
पचास रूपैयाँका लागि मानिसको लास काट्न मञ्जुर हुने मुम्बईको किशोरको कथा ककरोच पार्टीका युवामध्ये कमैले पढेका होलान्। तर गाँस, बास र कपासका लागि आर्थिक अपराधको बाटो समात्ने भारतीय युवाको संख्या सानो छैन।
भारतको केन्द्रीय बैंकका अनुसार मार्च २०२३ र मार्च २०२४ का बीचमा मात्रै भारतमा डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी ५ गुणा बढेर भारू साढे १४ अरब पुगेको थियो।
अपराध र भोकमरीको कुरा त एउटा भयो तर जसलाई तत्काल भोकमरीको डर छैन, ती युवाहरूले पनि आफ्नो अगाडि जीवनलाई समृद्धितिर लैजाने कुनै भर्याङ देखेका छैनन्। भविष्यतिर जता हेर्यो, उतै देखिने अन्धकारसित उनीहरू आतंकित छन्।
त्यसैले आजको भारतीय समाज एउटा भयानक त्रासदीबाट गुज्रिरहेको छ। गहिरिँदै गरेको त्यो त्रासदी कहाँ गएर टुंगिएला भन्ने यकिन छैन। तबसम्म भारतको आजको राजनीतिक व्यवस्था जस्ताको तस्तै टिक्न के गर्ला भन्ने अर्को प्रश्न त छँदैछ।
हालसालै सुरजित भल्ला नामक अर्थशास्त्रीले इन्डियन एक्सप्रेसमा एउटा लेख लेखे — भाजपाले चुनाव जितिरहेको छ तर अर्थतन्त्र हारिरहेको छ।
भल्ला भारतको बिजेपी (भाजपा) सरकारका चिनिएका आलोचक वा विरोधी होइनन्। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालका बेला उनी सरकारको आर्थिक सल्लाहकार परिषदका सदस्य थिए।
लेखमा उनले भारतको गिर्दो अर्थतन्त्रका चार कारण गनाएका छन् जसमध्ये पहिलो कारण हो 'मोदी सरकार'।
भारतमा आउन लागेको आर्थिक सुनामी विभिन्न कारणले नेपालका लागि सान्दर्भिक छ।
पहिलो कुरा त हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रसित गहिरोसित जोडिएको छ। भारत अहिले पनि खास गरी विपन्न तप्काका धेरै नेपालीहरूको एक मात्रै श्रम बजार हो।
दोस्रो, भारतीय रूपैयाँसित हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ। त्यसैले भारतीय मुद्राको मूल्यमा हुने घटबढले हाम्रो मुद्रालाई असर गर्छ।
तेस्रो, भारतले जेजस्ता आर्थिक 'ब्लन्डर' गरेर आज त्यो ठाउँमा पुगेको हो, तिनलाई नेपालले पनि दोहोर्याउने जोखिम छ। नेपाल यसै पनि भारतबाट पिछडिएको हुनु तथा हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भारतमा भन्दा निकै कमजोर हुनुले भारतका गल्ती दोहोर्याएको खण्डमा त्यो हाम्रा लागि उताभन्दा पनि भारी पर्न सक्छ।
तथ्यांक भर्सेस यथार्थ
सन् २०२५ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत थियो। २०२६–२०२७ का लागि पनि मे महिनाको अन्तिमसम्म आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण ६.६ प्रतिशत छ। त्यो पनि भारत सरकारको होइन, विश्व बैंकको। जबकि वर्ष २०२५ मा संसारको ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.१ प्रतिशत थियो।
नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ मा भारतको अर्थतन्त्रलाई उनको दोस्रो कार्यकालमा अर्थात् सन् २०२४ सम्ममा ५ ट्रिलियन डलरसम्म पुर्याउने वाचा गरेका थिए। त्यो उपलब्धि हासिल नभए पनि २०२५ को अन्तमा भारत सरकारले गरेको हिसाब अनुसार भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ४.१८ ट्रिलियन डलर पुग्दै जापानलाई उछिनेर संसारको चौथो स्थानमा पुगेको थियो। साथै सन् २०२० सम्म भारतीय अर्थतन्त्रको आकार ७.३ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण थियो।
यसरी हेर्दा त कुनै बेलाको आर्थिक महाशक्ति जापान र भारतलाई सय वर्षभन्दा बढी उपनिवेश बनाएको बेलायतलाई उछिनेकोमा भारतीय नागरिकहरू देशको आर्थिक हालतप्रति सन्तुष्ट मात्रै हैन गौरवान्वित हुनुपर्ने हो।
यसै पनि यस्ता उपलब्धिहरूका लागि संसारकै सबैभन्दा बढी हल्ला गर्ने र छाती पिट्ने भनेर भारतीयहरू चिनिएका छन्। जबकि भारतभरि अहिले अर्थतन्त्रलाई लिएर चरम् निराशा, भय र एक खाले सन्त्रासको वातावरण छ।
कसरी भयो त यस्तो?
भारत सरकारले ४.१८ ट्रिलियन डलरमा संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्यौं भनेर झ्याली पिटेको चार महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले एउटा प्रतिवेदनमा भारत ३.९ ट्रिलियन डलरमा संसारको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्यो।
यसको अर्थ विश्वको चौथोमा उक्लनुको सट्टा पाँचौंबाट छैटौंमा खस्केको भन्ने थियो। जापानले मात्र नभई सन् २०२२ मा बेलायतलाई उछिनेर पाँचौं स्थानमा पुगेको भनेर धुमधाम मनाएको भारतलाई यसपल्ट फेरि बेलायतले समेत उछिन्न पुग्यो।
भारत सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकमा किन यस्तो फरक पर्यो भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। खास गरी सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता उनको सरकारले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तीव्र देखाउन आँकडामा छेडखानी गर्ने गरेको भनेर बेला बेला प्रश्नहरू उठ्छन्।
नरेन्द्र मोदीकै पहिलो कार्यकालमा उनका आर्थिक सल्लाहकार रहेको अर्थशास्त्री अरविन्द सुब्रमनियमले अर्का अर्थशास्त्री देवेश कपुरसित मिलेर सन् २०२५ मा प्रकाशित गरेको किताब अ सिक्थ अफ ह्युमानिटीमा तथ्यांकमाथि हुने यस्तो छेडखानीबारे विस्तारमा चर्चा गर्दै भनेका छन् — पछिल्लो दशकमा भारतको वृद्धिदर आधिकारिक तथ्यांकमा झैं ७–८ प्रतिशत नभएर ३ प्रतिशतको वरिपरि छ।
तर भारतले संसारकै तीव्र गतिमा वृद्धि गरिरहेको भनेर तथ्यांकहरूले देखाउँदा पनि आम भारतीयले झन् झन् गरिबीको पासोमा फस्दै गएको महसुस गर्ने मूल कारण भने अर्कै छ।
भारतका एक अग्रणी अर्थशास्त्री तथा आधा दर्जन किताबका लेखक प्रा. अरूण कुमारका अनुसार देशले तीव्र आर्थिक प्रगति गरेको भन्ने चकचकीबीच देशवासीले गरिब अनुभूत गर्नुको सिधा कारण एउटै छ — ती तथ्यांकले देशको ९४ प्रतिशत मानिसलाई जीविका दिने असंगठित क्षेत्रलाई नाप्दै नाप्दैनन्। तिनले खाली ६ प्रतिशत मानिस आबद्ध संगठित क्षेत्रलाई मात्रै समेट्छन्।
परिणाम — सन् २०१६ को नोटबन्दी लगत्तै देशको असंगठित क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रह्यो। अर्थात् ९४ प्रतिशत मानिसहरूको छाक टार्ने अर्थतन्त्रको हिस्सा खुम्चियो। तर देशको औपचारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रह्यो।
त्यसयताका वर्षहरूमा जिएसटी नामक नयाँ कर प्रणालीको अस्तव्यस्त सुरूआत, बैंकिङ क्षेत्रको संकट, कोभिड, युक्रेन युद्ध, आदि घटनाक्रमले भारतको अनौपचारिक क्षेत्रलाई शृंखलाबद्ध रूपमा तावादेखि भुंग्रोमा पार्दै आएका छन्। गरिबको ढाड सेकिएको मात्रै होइन, भाँचिइसकेको छ। तर यो कुनै पनि कुराको प्रभाव देशको तथ्यांकमा देखिएको छैन। किनकि त्यसलाई नापिएकै छैन।
सन् २०२१ मा प्रकाशित सिएनएनको एउटा समाचारका अनुसार कोभिडको लकडाउनका एक वर्षमा नरेन्द्र मोदीका मित्र गौतम अडानीको सम्पत्ति १३ अर्ब डलरबाट बढेर ५५ अर्ब डलर पुग्यो। त्यसपछिका ५ वर्षमा अडानीले आफ्नो सम्पत्ति ९२.६ अर्ब डलर पुर्याउँदै एसियाकै धनी मानिस बनेका थिए।
भारतको आर्थिक वृद्धिको लोभलाग्दो कथाभित्रको कटु यथार्थ के हो भने, ६ वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति सात गुणा बढाएका अडानी तथ्यांकभित्र पर्छन्, 'पचास रूपैयाँका लागि शव काटेर नालीमा फाल्न अभिशप्त मानिसहरू' पर्दैनन्।
त्यसैले २०२५ अक्टोबरमा एउटा पोडकास्टमा गएर प्रा. अरूण कुमारले तर्कसहित भनेका छन्— भारतको अर्थतन्त्र ४ ट्रिलियन होइन, जम्मा २.५ ट्रिलियन डलरको मात्रै छ। बाँकी १.५ ट्रिलियनको धन कागजमा छ, यथार्थमा अस्तित्वमै छैन।
कागजी तथ्यांक र यथार्थबीचको त्यही विशाल धाँजामा छट्पटिइरहेको छ आजको भारतीय युवापुस्ता।
हर्मुजको धक्का
यसरी गरिबको गरिबी बढिरहँदा पनि भारतलाई विश्वगुरू बनाउँछु, चौथोबाट छिट्टै तेस्रो अर्थतन्त्र बनाउँछु भनेर नरेन्द्र मोदीले छाती पिटिरहेका थिए। भारतको अर्थतन्त्रलाई आगामी २० वर्षमा १० गुणासम्मले बढाएर ३०–४० ट्रिलियन डलरको पुर्याउँछु भनेर त विकसित भारत २०४७ नामक महत्वाकांक्षी योजनामा घोषणा नै गरिसकेका छन्।
केही महिना अघिसम्म सबै चिज सतहमै भए पनि राम्रै चलिरहेको थियो। त्यही बेला सुरू भयो इरान युद्ध।
युद्ध सुरू हुनासाथ संसारभरि तबाही मच्चियो। थाइल्यान्डदेखि भियतनाम, जापान र दक्षिण कोरियासम्मले इन्धनको बचत गर्न, अनावश्यक खपत अन्त गर्न र अरू खर्चमा किफायती गर्ने काम रातारात सुरू गरे। कति देशले त सुरूदेखि नै इन्धन वितरणमा कोटा लागू गर्न थाले।
तर यता भारतमा पाँच वटा राज्यमा चुनाव आउँदै थियो। त्यसमा भारत विश्वकै तीव्र गतिमा समृद्ध हुँदैछ मात्रै होइन कि, इरान युद्धले अन्त हाहाकार भइरहँदा 'हाम्रो रौं पनि हल्लेको छैन' भनेर देखाउनु थियो मोदीलाई।
त्यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्यत्र अकासिँदा भारतमा जतिको त्यत्ति रहिरह्यो। २५ किलोमिटरसम्म लामा चुनावी मोटर र्याली चले। हर्मुजको घाँटी बन्दु हुनु अगाडि ल्याएको र राज्यले चरम भार खेपेर वितरण गरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बेकारमा धुवाँ बनेर उड्यो।
हर्मुज संकट सुरू भएको ७३ दिनसम्म भारत सरकार र उसको प्रोपागान्डा संयन्त्रले यसलाई नदेखेको जस्तो गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य यति लामो समयसम्म बढी कायम भएको थियो कि भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै असर पर्न थाल्यो।
अर्को पार्टीका सम्भाव्य मतदातालाई बीसौं लाखको संख्यामा मतदाता सूचीबाट हटाउने लगायत हरकत गरेर जब बिजेपीले पश्चिम बंगालको चुनावमा जित हासिल गर्यो, आसाममा पनि आफ्नो बहुमत कायम राख्यो, तब बल्ल उसलाई हर्मुजको संकट याद आयो।
नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूलाई सुन नकिन्न, विदेश भ्रमण नजान र इन्धनको किफायत गर्न अपिल गरे।
हर्मुजको संकट अझै पार लागेको छैन। हर्मुजबाट फेरि कहिले पहिले जसरी शुल्क नतिरी सुरक्षित रूपमा जहाजहरू वारपार होलान् वा नहोलान् भन्ने नै निश्चित छैन। अनि यही बेला भारतको अर्थतन्त्रलाई यस्तो आपत आइलागेको छ जसले एक अरब भारतीयहरूलाई केही वर्षमै अनन्त बेरोजगारी र आजीवन गरिबीमा धकेल्न सक्नेछ।
आफ्नो मृत्युदण्डमा आफ्नै हस्ताक्षर
केही महिना पहिले भारतको गुडगाँवस्थित एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कपडा कारखानाहरूमा अचानक नयाँ मानिसहरू देखा परे।
तिनले कामदारलाई भने — निधारमा यी क्यामरा लगाएर काम गर।
कामदारसित मान्नुको विकल्पै थिएन।
भारतीय स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम स्क्रोल डट इनले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार बदलामा केही कामदारहरूले एक प्याकेट आँपको जुस पाए।
तर तिनले निधारमा भिरेका क्यामराहरूको प्रयोजन थियो, अन्ततः तिनै कामदारलाई रोबोटले विस्थापित गर्ने। त्यस्ता रोबोटलाई तालिम दिन सबै खाले डेटा संकलन गर्न ती क्यामरा दिइएको थियो।
आजको भारत एक त यसै पनि रोजगारी खासै सिर्जना नगर्ने 'जबलेस ग्रोथ' बाट पीडित छँदै थियो।
अजिम प्रेमजी युनिभर्सिटीको स्टाटस अफ वर्किङ इन्डिया–२०२६ का अनुसार अहिले नै २५ वर्षमुनिका ४० प्रतिशत युनिभर्सिटी ग्र्याजुएटहरू बेरोजगार छन्।
त्यसमाथि अहिले भारत रोजगारी थप्नु त कता कता, भएकै रोजगारीको पनि भयानक विनाशको दौरबाट गुज्रिरहेको छ। गत तीन दशकमा भारतीय अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्र, जसले करोडौंलाई रोजगारी दिएको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा अहिले हावामा बिलाएर गइरहेको छ।
सस्तो श्रम खोज्दै भारत आएका पश्चिमा कम्पनीहरू एआईतिर सरेसँगै भारतको ३०० अर्ब डलरको आउटसोर्सिङ उद्योग धराशायी हुने सँघारमा छ। अहिले भारतीय रूपैयाँमा आइरहेको तीव्र गिरावटको एक प्रमुख कारण यो हो।
यसरी दिनभरि कपडा सिलाएर बेलुका–बिहान परिवारको पेट भर्ने आम भारतीय श्रमिकदेखि बर्सेनि करोडौं कमाएर कार, अपार्टमेन्ट र विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने आइटी इन्जिनियरसम्मको पेटमा अर्थतन्त्रको बदलिँदो चरित्रले नराम्रोसँग लात मारेको छ।
संसारमै नाम चलेका आइआइटीजस्ता संस्थाहरूबाट निस्केका ग्र्याजुएटहरू समेत इतिहासमै पहिलोपल्ट बेरोजगार बन्ने अवस्थामा छन्।
यो सबै थप बेरोजगारीले वस्तु र सेवाहरूको मागमा जुन ह्रास आउँछ र त्यसले बेरोजगारीको जुन नयाँ लहर ल्याउँछ, त्यसको कल्पना मात्रै पनि कठिन छ।
त्रस्त नयाँ पुस्ता
यति सब भइरहँदा पनि भारतको युवा पुस्ता किन खासै विरोधमा ओर्लेको छैन? सहरी क्षेत्रहरूमा किन निरन्तर नरेन्द्र मोदीको पार्टीले निरन्तर चुनाव जितिरहन्छ?
इन्डियन बिजनेस पोडकास्टको एउटा अंकमा एक्सिस बैंकका डिजिटल बिजनेस प्रमुख समिर शेट्टीले एउटा चाखलाग्दो र गम्भीर आँकडा दिन्छन्।
भारतको जनसंख्याको २८–३० प्रतिशत ओगट्ने जेनजी पुस्ताको बैंकको बचतमा हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत छ। जबकि व्यक्तिगत कर्जा लिनेमा उसको हिस्सेदारी ५० प्रतिशत छ।
त्यसै गरी भारतमा मुचुअल फन्डमा लगानी गर्नेहरूको संख्या करिब ५ करोड असी लाख छ। जबकि अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीहरूमध्ये प्रमुख एउटै कम्पनीमा मात्रै २६ करोड भारतीयहरू आबद्ध छन्।
तीमध्ये प्रचण्ड बहुमत स्वभावतः नयाँ पुस्ताको छ। विभिन्न तथ्यांकहरूका अनुसार तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २३ करोड भारतीयहरूले त्यस्तो सट्टेवाजीमा हार्छन् र सम्पत्ति गुमाउँछन्।
लेखक तथा लगानी परामर्शदाता सौरभ मुखर्जीले हालै एउटा अन्तर्वार्तामा नयाँ पुस्ताले भारतमा चलिरहेको आर्थिक संकट कसरी झेलिरहेको छ भन्ने केही डरलाग्दा तथ्यहरू सामने ल्याएका छन्।
उनका अनुसार भारतमा एआई लगायतका कारणले तीव्र रूपमा भइरहेको रोजगारको विनाशसित जुध्न त्यहाँको मध्यमवर्गले केही तरिका अपनाएको छ।
पहिलो, चार–पाँचतिरबाट वा जति सकिन्छ धेरैतिरबाट व्यक्तिगत कर्जा लिएको छ।
दुई, अब काम जाला र बेरोजगार भइएला भन्ने आभास भएपछि घरकर्जा लिएको छ वा लिएको कर्जामा थपेको छ।
तीन, कोभिड लगत्तैका वर्षहरूमा डिप्रेसनको औषधि खाने युवाको संख्या अकासिएर गएको छ।
मुखर्जी भन्छन्, 'आज भारतको हालत कोभिडका बेलाभन्दा पनि कैयौं गुणा डरलाग्दो छ किनकि यो आर्थिक संकट र रोजगारीको क्षति कहिले कसरी रोकिएला भन्ने प्रश्नको कसैसित जबाफ छैन।'
देशको खुट्टामा बन्चरो हान्दै मोदी सरकार
ब्लुमबर्ग बिलियनियर इन्डेक्सका अनुसार २०२६ मे २७ का दिन संसारका धनाढ्यहरूको सूचीमा भारतका गौतम अडानी ११७ अर्ब डलरको सम्पत्तिसहित बिल गेट्सभन्दा एक स्थानमाथि विश्वव्यापी १७ औं स्थानमा छन्।
कोभिड अगाडिको १३ अर्ब डलरबाट उनले छ वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति नौ गुणाले बढाएका छन्। जबकि यही अवधिमा भारतको समग्र स्टक मार्केट दोब्बर हाराहारीले मात्रै बढेको छ।
भारतका प्रतिष्ठित अर्थ पत्रकार रवि सिन्हाका अनुसार त्यही मूल्यको सेयर बजारको मूल्य पनि स्वस्थ नभई बेलुनझैं फुलेको छ र कुनै पनि बेला करेक्ट भएर ह्वात्तै तल आउन सक्छ।
यसै पनि डलरको तुलनामा गिर्दो रूपैयाँका कारण डलर ल्याएर जो विदेशी लगानीकर्ताहरू भारत छिरेका थिए, तीमध्ये धेरै पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै कमाइ नगरी भारतको सेयर बजारबाट धमाधम बाहिरिंदै छन्।
त्यसैले मोदीको वरिपरिका केही मानिसको कमाइ अकासिँदै गर्दा भारतभित्र र बाहिरबाट त्यहाँ लगानी गर्नेहरूले नगन्य कमाएका छन् वा गुमाएका छन्।
प्रा. अरूण कुमारले दर्जनौं अन्तर्वार्ताहरूमा भारतीय अर्थतन्त्रको अझै आधारभूत संकट औंल्याउँदै आएका छन्।
उनका अनुसार भारतको असंगठित क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा आधाभन्दा अलिकति कम योगदान पुर्याए पनि देशको ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई काम दिन्छ। आधिकारिक आँकडा अनुसार पनि त्यो हिस्सा ९० प्रतिशत छ।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा पुगेयता उनको हरेक कदम त्यही ६–१० प्रतिशत अर्थात् चानचुन ५ करोड मानिसहरूलाई रोजगारी दिने संगठित क्षेत्रलाई बल पुर्याउने खालको छ। त्यसमाथि पनि गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीजस्ता मोदी नजिकका व्यापारिक घरानाहरूको उच्च नाफा दिने क्षेत्रहरूमा एकाधिकार जस्तै भएको उनी बताउँछन्।
इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार झन्डै डेढ अर्ब मानिस बस्ने भारतमा यी दुई जनाका कम्पनीहरूले जति आम्दानी गर्छन्, त्यसले सिंगो भारतको अर्थतन्त्रको ४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ।
बाँकी ४५ करोड भारतीय श्रमिकहरूलाई काम र माम दिने असंगठित क्षेत्र सन् २०१६ मा नोटबन्दीका बेला थला परेपछि त्यसपछिका हरेक संकटमा झन् थिलथिलो भएको छ र अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन।
परिणाम — ८० करोड मानिसको जीवन सरकारले दिने प्रति व्यक्ति प्रति महिना ५ किलो गहुँ वा चामलले धानिएको छ। झन्डै सवा अर्ब मानिसहरू खाना र कपडाजस्ता आधारभूत वस्तुको उपभोग कटौती गर्न बाध्य छन्। त्यसले उपभोग्य वस्तुहरूको मागमा ह्रास आएको छ। एआईको 'आतंक' आउनुभन्दा धेरै अगाडि नै भारतमा रोजगारको अवस्था खस्किँदै जानुको एक प्रमुख कारण यो थियो।
यसरी देशलाई सिंगापुर वा मलेसिया जस्तो बनाउने सपना देखेर मोदी सरकारले सारा मेहनत संगठित क्षेत्र उकास्न गरिरहेको छ। तर मन्दीको मारमा परेका सवा अर्ब भारतीयको क्रयक्षमतामा आएको ह्रासका कारण उद्योगपतिहरू भएका कारखाना समेत पूरा क्षमतामा चलाउने अवस्थामा छैनन्।
बरू सरकारको उदारताका कारण हात लागेको अतिरिक्त पुँजी विश्व बजारमा लगानी गरिरहेका छन्।
सिएनबीसीको वेबसाइटमा यही मे २० मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार सन् २०२५ मा भारतका धनाढ्यहरूले ३५.८ अर्ब डलर अन्य देशमा लगानी गरे। जुन दुई वर्षमा २.६ गुणाले बढेको थियो।
यसरी भारतका गरिबहरूको हातमा पुगेको भए दाल, चामल र लत्ताकपडामा खर्च हुने र भारतकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अर्बौं डलरले धमाधम भारत छाड्दैछ।
ल्यान्ड रोभर गाडी र रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल बनाउने कम्पनीहरू भारतीय उद्योगपतिहरूले किने भनेर आम भारतीयहरूले छाती त पिट्दै आएका छन् तर उनीहरूको पैतालामुनिको आर्थिक धरातल यसबीच यति सरेको छ कि, मध्यमवर्गको ठूलो हिस्सा अब बेरोजगारीमा पिल्सिन गइरहेको छ।
त्यसमाथि किसानलाई रासायनिक मल र बिजुलीमा दिने भारी अनुदान, चुनाव जित्न अन्धाधुन्ध बाँडिने नगद र फजुल खर्चका अरू बग्रेल्ती योजनाका कारण एक त भारतले पूर्वाधार निर्माणमा यथेष्ट लगानी गर्न सकेको छैन।
अर्कोतिर कुनै पनि आर्थिक संकट थेग्न सक्ने उसको क्षमता क्षीण भएर गएको छ।
हर्मुजको संकटले यो कुरालाई उदांगो पारेर सतहमा ल्याइदिएको छ।
आफैले १२ वर्षसम्म एकपछि अर्को ब्लन्डर गर्दै निम्त्याएको आर्थिक विपत्तिले चारैतिरबाट घेरिसक्दा नरेन्द्र मोदी नागरिकलाई सुन नकिन र विदेश नघुम भनेर उपदेश दिन र विरोधको आवाज उठाउने नागरिकहरूलाई हरतरहले दबाउनेबाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपालले के नसिक्ने?
भारतको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा सय गुणाभन्दा पनि ठूलो त छ नै, उताको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि नेपालको भन्दा झन्डै दोब्बर छ। त्यसैले नेपालको भन्दा सफल देखिने भारतीय अर्थतन्त्रबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। त्यस्ता कुरा छन् पनि।
तर म भारतको अनुभवबाट सिकेर कस्ता ब्लन्डरहरूबाट बच्ने भन्ने चर्चा गर्छु।
भारतमा विज्ञ र विज्ञताको कमी छैन। सन् २०१६ मा नोटबन्दी हुँदै गर्दा भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रहेका रघुराम राजन र प्रधानमन्त्रीका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुब्रमनियन दुवै संसारभर चिनिएका विद्वान अर्थशास्त्री हुन्।
दुवैले नोटबन्दीको जोखिमबारे मोदीलाई जानकारी दिँदै कुनै पनि हालतमा नोटबन्दी नगर्न सुझाएका थिए। तर मोदीलाई सबै कुरा मै जान्दछु भन्ने अहंकार र आत्ममुग्धता थियो। नोटबन्दीले अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छ भन्ने उनको मनगढन्ते तर्क थियो।
त्यसैले उनले विज्ञको विज्ञताभन्दा आफ्नो लहडलाई विश्वास गरे र छँदा खाँदाको असंगठित क्षेत्रलाई धराशायी बनाइदिए।
त्यसैले नेपालको नयाँ सरकारका लागि भारतको पहिलो पाठ हो — जनताले दिएको बहुमतले स्वतः सत्तारूढ दल र व्यक्तिहरूलाई बुद्धिमान र दुरदर्शी बनाउँदैन। प्रचण्ड चुनावी बहुमत लिएर आएको नेताले पनि सहजै देशको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ।
नेपालका लागि यसैसँग सम्बन्धित अर्को पाठ छ — सरकारको सफा नियत मात्रै प्रगति र समृद्धिका लागि काफी हुँदैन। भारतमा सन् २०१६ सम्म खण्डीकृत कर प्रणाली थियो। करका हिसाबले भारत एउटा देशभन्दा पनि २६ वटा देशजस्तो थियो। त्यसका आफ्नै जटिलता थिए।
त्यसैले देशव्यापी एउटै कर प्रणालीको आवश्यकता बोध भएको दशकौं बितिसकेको थियो र जीएसटीजस्तो कर प्रणाली आवश्यक छ भन्नेमा कसैको दुई मत थिएन।
तर जुलाई १, २०१७ देखि जसरी मोदी सरकारले हतारमा जीएसटी लागू गर्यो, त्यसले नाजुक बनिसकेको अर्थतन्त्रलाई झनै थङथिलो पार्यो। त्यसमा पनि साना र मझौला उद्यमहरू धेरै मारमा परे।
तीन, खराब हालतलाई राम्रो छ भनेर गरिने प्रोपागाण्डाले केही समय काम जरूर गर्छ। केही चुनावहरू पनि जिताउँछ। तर अन्ततः त्यो मुतको न्यानोभन्दा बढी सावित हुँदैन। एक अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांकले मार्च २०२६ मा प्रकाशित गरेको एउटा पेपर अनुसार सन् २०१२–२०२३ अवधिका लागि भारतले निकालेको आधिकारिक तथ्यांकमा देशको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतसम्मले बढी आँकलन गरिएको थियो। ४–४.५ प्रतिशतको वृद्धिलाई मोदी सरकारले ६ प्रतिशत भनेर निकालेको थियो।
अर्थात् नरेन्द्र मोदी आएर चमत्कार गरेको भनेर जुन आर्थिक वृद्धिको झ्याली पिटिएको छ, उनका पुर्ववर्ती मनमोहन सिंहका पालामा आर्थिक वृद्धिदर मोदीको पालामा भन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी थियो। मोदीका पालामा कोभिडजस्ता प्राकृतिक विपत्ति आएका थिए भने सिंहका पालामा २००८ को विश्वव्यापी मन्दी आएको थियो।
मोदीको कार्यकालमा भारतको अर्थतन्त्रले अभूतपूर्व छलाङ लगाएको भन्ने जुन भाष्य बनाउन उनको सरकार सफल भएको थियो, त्यसको भयावह मूल्य चुकाउनुपर्ने ठाउँमा छ अहिलेको भारत। बेलैमा आत्ममूल्यांकन गरेर आलोचकहरूका कुरा समेत सुनेको भए सम्भवतः भारतको अर्थतन्त्र आज यस्तो जटिल मोडमा आइपुग्ने थिएन।
अन्तमा, भारतमा देशको नाजुक आर्थिक हालतबाट ध्यान भड्काउन मोदीको बिजेपी, उसको माउसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र संघ परिवारका अरू मिलिसिया समूहहरूले भारतमा जुन हदको विभाजन, घृणा र हिंसाको खेती गरेका छन्, त्यसबाट मुक्त हुन भारतले अरू पचासौं वर्ष संघर्ष गर्नुपर्नेछ।
जलवायु संकट तीव्र भएर भारतभरि मरूभूमीकरणको जोखिम बढेसँगै र नरेन्द्र मोदी सरकारको नालायकी कायम रहेसँगै आगामी वर्षहरूमा भारतीय समाजको ओरालो यात्रा निश्चितप्रायः छ।
https://jiwankshetry.substack.com/
