बिवाइडी प्रकरणमा बुझ्दै नबुझी छानबिन समिति माग गरेको भनेर सत्तापक्ष सांसदहरुको आरोपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद खुश्बु ओलीले जबाफ दिएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिमा बिहीबार विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा हालै उठेका प्रश्नउपर छलफलमा विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए।
त्यसमा सत्तापक्ष सांसदहरूले विपक्षीहरूले बुझ्दै नबुझी संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको आरोप लगाएका थिए।
आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित सांसद मनिष झाले फेसबुक स्ट्याटसमा आएका कुराहरूलाई आधार मानेर विपक्षीहरूले छानबिन समिति माग गरेको बताएका थिए।
उनले सांसदले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत विवरण माग गरी त्यसका आधारमा मात्रै प्रश्न गर्न भनेका थिए।
अर्का सांसद विपिन आचार्यले त विपक्षी सांसदहरूले अध्ययन नभई एआई टुलहरू प्रयोग गरी सतही जानकारी लिएर अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेको बताएका थिए।
'सांसद तथा सरोकारवालाहरूले प्रश्न गर्नु अघि विषयवस्तु र प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। च्याटजीपीटी वा जेमिनाइ प्रोजस्ता एआई टुलहरूको मात्र भर परेर सतही प्रश्न गर्दा समग्र संरचना नै हल्का हुने र विश्वसनीयता घट्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ,' उनले भनेका थिए।
जबाफमा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले समितिमा छलफल र प्रश्न गर्नु भनेको आक्षेप लगाउनु मात्रै नभएको बताइन्।
उनले अर्थमन्त्रीले विधेयकमा अल्पविराम वा पूर्णविरामजस्ता भाषिक त्रुटि मात्र सच्याइएको भनेर प्रतिरक्षा गरे पनि, वास्तवमा त्यहाँ करका दरहरू नै परिवर्तन गरिएको बताइन्।
'करको दरमा गरिएको परिवर्तनलाई केवल 'शब्द परिवर्तन' वा 'त्रुटि सच्याइएको' मान्न सकिँदैन, किनकि करको दरमा १% मात्र तलमाथि हुँदा पनि राज्यको राजस्वमा अर्बौं रुपैयाँको फरक पर्छ,' उनले भनिन्।
बजेट भाषणपछि अदृश्य तरिकाले करका दरहरू परिवर्तन गरिँदा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ लगानीकर्ता, नागरिक तथा सांसदहरूले यसमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विगतमा ४० औं पटक विधेयक संशोधन भएको भनिए पनि ती संशोधनहरू करको दरमै थिए कि भाषिक त्रुटिमा मात्र थिए भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्ने पनि सांसद वलीले बताइन्।
'सुशासन भनेको गल्ती भएपछि सच्याउने मात्र होइन, प्रणालीमा गल्ती नै नहुने व्यवस्था गर्नु हो र करको विषयमा अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ,' उनले भनिन्।
त्यसकारण विषय अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो सामान्यीकरण गर्ने खालको नरहेको उनले बताइन्।
'भाषिक त्रुटि सच्याउँदा शब्दहरू मात्र फेरिन्छन्, तर करका दर सच्याउँदा राष्ट्रको राजस्व नै फेरिने हुनाले यसलाई 'सामान्य सुधार' भनेर जवाफदेहिताबाट उम्किन मिल्दैन। यो गम्भीर विषय भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर सामूहिक रूपमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
