उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सुधन गुरूङको सम्पत्तिबारे प्रतिवेदन बुझायो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार गुरूङलाई फेरि गृहमन्त्री नियुक्त गरे।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ? के छानबिन समितिले गुरूङलाई निर्दोष ठहर गरेको हो? के उनलाई 'क्लिन चिट' दिएको हो?
मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन 'ग्रहण' गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै गृहमन्त्रीका रूपमा दिउँसो ३ बजे गुरूङको शपथ हुने समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूले गुरूङको गृह मन्त्रालय फिर्तीबारे सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई सोधेका पनि थिए। जबाफमा उनले भने, 'प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा भर्खरै भयो। ग्रहण भएपछि अध्ययन होला। त्यसपछि आवश्यक निर्णय होला।'
हुनुपर्ने त्यही थियो।
तर सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि त्यसको अध्ययन नै नगरी, अध्ययन गर्ने समय पनि नलिई मंगलबार दिउँसो नै गुरूङको शपथ गराइयो।
सुधन गुरूङले गृहमन्त्रीका रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि विवाद निम्तिएको थियो। उनले चुनाव लड्दा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री हुँदा पेस गरेको विवरणका तथ्यहरू फरक थिए।
उनले सार्वजनिक गरेको विवरणले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएका थिए। उनी जुन पारिवारिक र आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए र उनले आफूलाई केही वर्षदेखि जसरी समाजसेवामा समर्पित रहेको बताएका थिए, त्यस आधारमा उनले किनेको करिब ७ करोड रूपैयाँको सुन र सेयरको स्रोतमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको थियो।
हामीले त्यति बेला उनले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रस्टसँग खुलाउनुपर्छ, समाजमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ भनेका थियौं। उनले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थिएनौं।
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सल्लाह गरेर गुरूङलाई राजीनामा दिन लगाए। छानबिन समिति बन्ने र त्यसबाट 'क्लिन चिट' पाए उनी फेरि गृह मन्त्रालय फर्किने वचन दिए। त्यो स्वागतयोग्य कदम थियो।
विगतमा कयौं राजनीतिज्ञहरूमाथि प्रश्न उठ्दा दलहरूले उनीहरूमाथि जबाफदेहिता माग्नुको सट्टा जोगाउने काम गरेका थिए। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको रास्वापाले गुरूङमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नमा जुन तदारूकतासाथ कदम चाल्यो, त्यसले जबाफदेहिताको नयाँ परिपाटीको आभास दियो।
अहिले जसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरूङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन्, त्यसले भने जबाफदेहिताको धज्जी उडाएको छ। सुशासन खासमा रास्वपाको मूल्यमान्यता र प्रतिबद्धता हो कि आडम्बर मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। हिजो रास्वपाले खिसी गरेका नेताहरूले आज 'भो, यस्तो सुशासन चाहिँदैन' भनेर उल्टो खिसिट्युरी गर्दैछन्।
गुरूङ सम्पत्तिको मामलामा दोषी छन् वा निर्दोष, त्यसमा अहिले पनि हाम्रो मत छैन; किनभने हामीलाई सत्य थाहा छैन। तर हामीलाई तीनवटा कुरा राम्ररी थाहा छ र ती कुरा हामी यहाँ प्रस्टसँग राख्न चाहन्छौं।
पहिलो, गुरूङको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएपछि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ। गुरूङ मन्त्री नबन्दा पनि त्यो सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। किनभने, त्यो कुनै गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिला होइन, बरू नेतामाथि उनकै कारणले उठेको गम्भीर आर्थिक विचलनको प्रश्न हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउँदै गर्दा त झन् त्योभन्दा पहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्थ्यो। त्यसमा छलफल र बहस भएर गुरूङको निर्दोषितामा आम मानिस आश्वस्त हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र उनको गृह मन्त्रालय प्रवेश जायज र न्यायसंगत ठहरिन्थ्यो।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेरे वा हेरेनन्; बुझे वा बुझेनन् त्यसको त्यो बेलासम्म अर्थ हुन्न जबसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नमा छानबिन गर्न समिति बनेपछि त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक जबाफदेहिता स्थापित हुन्छ।
प्रतिवेदन दराजभित्र थन्क्याएर 'मैले फेरि सुधनलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेँ, चुपचाप स्वीकार्नू' भन्ने जुन शैलीमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भएका छन्, त्यो गैरजिम्मेवारपूर्ण र अमान्य छ।
दराजभित्र थन्क्याइएको 'सत्य' नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको हक हो, प्रधानमन्त्रीसँग याचना गर्नुपर्ने विषय होइन।
तेस्रो, यहाँ सवाल प्रधानमन्त्रीको मात्र छैन। किनभने, हामी कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थामा छैनौं, जहाँ सत्ताको धुरीमा बसेको एउटा मानिस कसैप्रति जबाफदेही बन्नु नपरोस्। सरकार जनताले मत दिएर चुनेको रास्वपाको हो। र बालेन शाह यस कारण प्रधानमन्त्री छन् कि उनीमाथि रास्वपाका सांसदहरूको विश्वास छ। उनीहरूको विश्वास सकिएको दिन उनी प्रधानमन्त्री रहन्नन्।
त्यसैले प्रश्न अन्तत: बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउन पनि सक्ने रास्वपा र रास्वपाका सांसदहरूतिर तेर्सिन्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीको व्यवाहारको असर रास्वपामाथि पनि पर्छ।
हामी एक पटक होइन, पटक पटक देखिरहेका छौं — प्रधानमन्त्री र सरकारको रवैयाका कारण रास्वपा दल र सांसदहरू धेरै पटक नाजबाफ बनेका छन्। प्रश्नहरूको सामना गर्न नसकेर घोसेमुन्टो लगाएर बसेका छन्।
तर सुतुरमुर्गले टाउको बालुवाभित्र घुसाउँदैमा प्रश्नहरू हराउँदैनन्।
हामी रास्वपा र यो दलका सबै सांसदसँग सोध्न चाहन्छौं — सुधन गुरूङ गृह मन्त्रालय फर्किनुअघि उनीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो कि पर्थेन? अहिले पनि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो सार्वजनिक गर्न तपाईंहरू प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसँग माग गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
कि तपाईंहरूको बोल्ने विवेक र प्रश्न सोध्ने हक पनि कसैले सत्ताको दराजमा थन्क्याइदिएको छ?
हामीलाई यो पनि लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको यो रवैयाले सबभन्दा धेरै घाटा रास्वपा र स्वयं सुधन गुरूङलाई नै भएको छ।
यदि छानबिन समितिले गुरूङको सम्पत्तिमा कुनै खोट भेट्टाएको छैन र उनी निर्दोष छन् भने जनताका नजरमा उनले सफाइ पाउनुपर्यो। उनीमाथि पनि न्याय हुनुपर्यो र उनले शिर ठाडो पारेर, ढुक्कसँग काम गर्न पाउनुपर्यो।
रास्वपाले पनि अहिले आफूमाथि उठिरहेका प्रश्न र लान्छनाको सास्तीबाट मुक्ति पाउनुपर्यो।
कदाचित्, छानबिन समितिले गुरूङलाई दोषी देखाएको छ र सरकारले त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो भने, यो जनतामाथि गरिएको ठूलो धोका हो। रास्वपा दल र यसका सांसदहरूलाई यी दुवै अवस्था अमान्य हुनुपर्ने हो। त्यसैले सत्यतथ्य सार्वजनिक होस् भनेर उनीहरूले बोल्नुपर्ने हो।
दलको प्रचण्ड बहुमत रहेका बेला र नेताहरू गैरजिम्मेवार हुँदा उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने सबभन्दा पहिलो जिम्मेदारी सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको हुन्छ। केपी ओली शक्तिशाली रहेका बेला उनका वरिपरि घुम्ने मानिसहरूले जसरी ओलीका पाउमा आफ्नो विवेक बन्धक राखे, त्यसले एमालेलाई आज कहाँ पुर्यायो जगजाहेर छ!
त्यसैले तपाईंहरू कि प्रधानमन्त्रीको रवैयाको आलोचना गर्नुहोस् र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुहोस्, वा तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्री सही लागेको छ भने उनको बचाऊ गर्नुहोस्। तर बोल्नुहोस्। सार्वजनिक रूपमा वा सडकमा कराउनुपर्दैन, तर सिंहदरबारमा, पार्टी कार्यालयमा र संसदीय दलको कार्यालयमा त बोल्नुहोस्। प्रश्न सोध्नुहोस्।
रास्वपा दल र सांसदहरूलाई हामी यति मात्र सचेत गराउन चाहन्छौं — इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, सत्ताको सन्दुकमा सांसदहरूले बन्धकी राखेको बोली र विवेक सत्तासँगै जान्छ। त्यसपछि त्यो फर्केर आउँदैन, किनभने न उनीहरुलाई सुन्ने जाँगर कसैसँग बाँकि हुन्छ; न सुनाउन चाहानेसँग नै त्यो हक बाँकी रहन्छ।
हामीले यो पनि बारम्बार देखेका छौं — सत्तामा हुञ्जेल कसैलाई यसको आभास हुन्न। अनि सत्ताबाट ओर्लिसकेपछि ढिलो भइसकेको हुन्छ।
तपाईंहरूलाई आफ्नो राजनीतिक यात्रा लामो छ भन्ने लाग्छ भने 'ढिलो' हुन नदिनुहोस्। सही कुरामा सरकारको काँध थाप्नुहोस्। तर गलत कुरामा खबरदारी पनि गर्नुहोस्।
दराजभित्र थनक्याइएको प्रतिवेदनमा के छ, सोध्नुहोस्। सार्वजनिक गरौं भन्नुहोस्।
कुन ठुलो कुरा छ र यसमा?
***
