नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई र ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ।
यो परिमाण गत वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि (करिब १.४ प्रतिशत) हो। तथापि जुन अनुपातमा राष्ट्रिय बजेट बढेको छ, त्यो अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढेको छैन। यो स्थिति विगतका वर्षहरूदेखिकै निरन्तरता हो।
सरकारले पेस गरेको बजेटको सन्दर्भमा सकारात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम सुरू भएको छ। धेरै क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको यस बजेटमा वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा पनि सुधारका ठोस कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको थियो।
संघीयताको सबलीकरणका लागि यो आवश्यक पनि थियो, तर कम्तीमा बजेट वक्तव्य पढ्दा त्यसको छनक पाइँदैन। यस सन्दर्भमा रहेर प्रस्तुत आलेखको उद्देश्य वित्तीय संघीयताका चार प्रमुख अवयवमध्ये एक अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको प्रमुख हिस्सा रहेको समानीकरण अनुदानलाई आधार मानी वित्तीय संघीयतामा सुधारको सम्भावनाबारे बहसको प्रारम्भ गर्नु हो।
संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक पुगेको छ। यस अवधिको अनुभव समेतलाई लिएर संविधान संशोधनको बहस पनि सुरू भएको छ। हाम्रो संविधानको मूल मर्म नै संघीयता अनि संघीयताको मूल मर्म भनेको नै वित्तीय संघीयता हो।
राज्यका जिम्मेवारीहरूलाई तीन तहका सरकारबीच बाँड्ने र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न प्रस्तावित संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो। तसर्थ संविधानमा प्रस्तावित वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन विगत एक दशकमा कत्तिको इमान्दारपूर्वक भयो र यसमा कति सफलता, असफलता या सिकाइ भयो भनेर घोत्लिने समय पनि आएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सामान्यतया तहगत सरकारहरूबीच राजस्वको स्रोत र कार्यजिम्मेवारी समान रूपमा वितरण नभएको अवस्थामा उत्पन्न हुने ठाडो (Vertical) र तेर्सो (Horizontal) दुवै खालको वित्तीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ।
ठाडो असन्तुलन विभिन्न तहगत सरकारहरूबीच हुन्छ भने तेर्सो असन्तुलन समान तहका सरकारहरूबीच हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा समान तहका सरकारहरू भन्नाले प्रदेश–प्रदेशबीच अनि विभिन्न स्थानीय तहहरूबीच भन्ने बुझिन्छ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत नेपालमा चार वटा अनुदानहरू प्रचलनमा छन्, जसमा मुख्यतः समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान पर्छन्। प्रस्तुत लेखमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदानको उद्देश्य, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था तथा हालसम्मको कार्यान्वयनलाई चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा ६० (४) मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यस्तै धारा २५१ (१)(घ) मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने कार्य पनि तोकिएको छ।
संविधानको यही व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिने कार्य अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ। यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनको दफा १६ (१) ले वित्तीय समानीकरणका थप आधारहरू तोकेको छ, जसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको अवस्था तथा मानव विकास सूचकांक, अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित अवस्था, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले पुर्याउनुपर्ने सेवा लगायत छन्।
यस प्रकार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरूलाई अत्यन्त बृहत बनाइदिएको छ।
विगत एक दशकको अभ्यास
संविधान बमोजिम समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका नेतृत्वदायी हुन्छ। आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान किटान गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्छ।
समानीकरण अनुदान निर्धारणका लागि आयोगले न्यूनतम समानीकरण अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी ३ वटा उपशीर्षकको गणना गरी अन्तिममा कुल समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्ने अभ्यास गरिआएको छ।
न्यूनतम अनुदान भूगोल र जनसंख्यामा आधारित छ भने सूत्रमा आधारित अनुदान वित्त आयोग ऐनले उल्लेख गरेका आधारहरूमा निश्चित भार (Weightage) दिएर निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि पनि आयोगले प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय तहका लागि १७ वटा फरक–फरक सूचकहरू निर्धारण गरेको छ।
आयोगले निर्धारण गरेका कार्यसम्पादनका सूचकहरू आधारभूत र बढी प्रक्रियामुखी प्रकृतिका छन्। जसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सही रूपमा कार्यसम्पादन मापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
त्यससँगै संविधानले समानीकरण अनुदानका लागि प्रस्तावित खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमतामा ७० प्रतिशत भार दिइएको छ तर त्यसको निर्धारण निश्चित सूचकहरूको आधारमा गरिएको भनिए तापनि कसरी गरिएको छ, पारदर्शी रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। तसर्थ यी सूचकहरूको मापन र तथ्यांकको आधार के हो भन्ने अर्को टड्कारो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ।
विगत ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने संघीय बजेटको करिब २६ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विनियोजन भएको छ। कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये प्रदेशतर्फ औसतमा ५६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ औसतमा ३० प्रतिशत समानीकरण अनुदानका रूपमा विनियोजन भएको छ।
हालसम्मको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा समानीकरण अनुदानको परिमाण हरेक वर्ष बढेको देखिए तापनि संघीय बजेट बढेको अनुपातमा समानीकरण अनुदान बढेको छैन।
जस्तै चालु आवमा कुल संघीय बजेटको ३.०९ प्रतिशत समानीकरण अनुदानका रूपमा प्रदेश र ४.५३ प्रतिशत स्थानीय सरकारतर्फ हस्तान्तरण भएकोमा आगामी वर्ष क्रमशः २.९ प्रतिशत र ४.२५ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण प्रस्तावित भएको छ।
जबकि आगामी वर्षको बजेटको आकार चालु वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी र सुरूवाती विनियोजनभन्दा ८ प्रतिशत बढी छ। अझ हरेक वर्षको मुद्रास्फीति अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिएको समानीकरण अनुदानको कटौतीलाई पनि विचार गर्दा समग्रमा समानीकरण अनुदान अझ घटेको छ।
यो परिमाण वित्त आयोगको समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र सशर्त अनुदान घटाउनुपर्ने सिफारिसको प्रतिकूल छ। यो प्रवृत्तिले एकातिर अनुदानको कटौतीले योजना तथा कार्यक्रममा कटौती गर्नुपर्ने दबाबमा प्रदेश तथा स्थानीय तह छन्।
अर्कोतिर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने समानीकरण अनुदानको कटौतीले वार्षिक अनुदानको परिमाणसमेत अनुमानयोग्य नबनाएको कारणले प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भई योजना तथा कार्यक्रम अधुरा हुने समस्या उत्पन्न भई प्रदेश तथा स्थानीय तहको समग्र बजेटको विश्वसनीयतामा नै नकारात्मक असर पारेको छ।
कुल बजेटमा समानीकरण अनुदानको वार्षिक अनुपात आफैंमा कति सही या न्यायोचित छ या छैन छुट्टै विश्लेषणको विषय हुन सक्छ तर यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष भने समानीकरण अनुदानको प्रयोग यसको सैद्धान्तिक उद्देश्य पूरा गर्ने दिशामा लक्षित छ कि छैन भन्ने मात्र हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास :
समानीकरण अनुदानको प्रमुख उद्देश्य भनेको समान तहका सरकारहरूबीचको क्षितिजीय असन्तुलन कम गरी सेवा प्रवाहका निश्चित क्षेत्रहरूमा परिमाणात्मक र गुणात्मक रूपमा सकेसम्म समान स्तर (सन्तुलन) कायम गर्नु हो।
तर कुन क्षेत्रमा समान स्तर कायम गर्ने भन्ने विषय सर्वव्यापीभन्दा पनि सम्बन्धित देशको आवश्यकता, त्यस देशको वित्तीय संघीयताको समग्र संरचना, त्यसमा पनि अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणका अनुदानहरू र तहगत सरकारको आन्तरिक आयको स्रोत र प्रवृत्तिले निर्देशित गर्छ।
यस सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यास गरेका केही देशका उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
भारतमा मुख्यतया समानीकरण कायम गर्ने प्रयास वित्त आयोगको सिफारिसमा राज्यहरूलाई बाँडिने बिक्री कर (General Sales Tax) को अंशले निर्धारण गर्छ। यो रकम निर्धारण गर्न लिइने आधारहरूमा राज्यहरूबीच हुने असमानतालाई मापन कसरी वा कुन आधारमा गर्ने भन्ने सबैभन्दा पेचिलो विषय हो।
यसमा सातौं वित्त आयोगपछिका आयोगहरूले खासगरी समतामूलक वितरणको सुनिश्चितताको अन्य आधारका अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रतिलोम सूचक (Inverse Per Capita) लाई पनि आधार लिएका छन्।
यो सूचक समतामूलक र न्यायोचित वितरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा नै प्रति व्यक्ति औसत आयभन्दा राम्रो सूचक मानिन्छ। यसका अतिरिक्त राज्यहरूबीच आयमा भएको फरक र पूर्वाधारको अवस्थामा भएको भिन्नतालाई पनि आधारका रूपमा लिइने गरेको छ।
भारतमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा जस्तै राजस्वको क्षमता र राज्य सरकारहरूको खर्चको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ। भारतमा अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको मुख्य समस्या भनेको तहगत सरकारका खर्चको आवश्यकताको पहिचान नहुनु, वित्त आयोगको सिफारिसभन्दा बाहिर विषयगत मन्त्रालयबाट क्षेत्रगत अनुदान राज्य सरकारमा प्रवाह हुनु र अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणले कुन सेवा प्रवाहको कुन पक्षलाई समान गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्टता नहुनु हो। यो विषय नेपालको हकमा पनि लागू हुन्छ।
क्यानाडाको हकमा राज्य सरकारहरूको राजस्वको क्षमता समान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ र यसमा सार्वजनिक सेवाको राज्य अनुसार हुने फरक लागतलाई महत्त्व दिइँदैन। यस प्रकार राष्ट्रिय औसतलाई आधार मानी कम राजस्व उठाउने प्रान्तलाई थप अनुदान दिएर राजस्वको समान वितरणको उद्देश्य राखिन्छ।
दक्षिण अफ्रिकाको हकमा (जुन नेपालको जस्तै संघीय संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छ) स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारको खर्चको आवश्यकता, असमान भूगोल र सामाजिक सूचकहरूलाई समेत आधार मानेर प्रति व्यक्ति आय र न्यूनतम सेवा प्रवाह (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) लाई समान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
अस्ट्रेलियाको हकमा राज्य सरकारको राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकता (राज्यअनुसार हुने फरक लागतसमेतमा आधारित भई) दुवैलाई समान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। अस्ट्रेलियाको अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सफल नमुना मानिन्छ, जहाँ राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय औसत प्रति व्यक्ति लागतको आधारमा हरेक राज्यको सापेक्षिक प्रति व्यक्ति खर्च निकालिन्छ।
अनुदान निर्धारण गर्न लिइएका आधारहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिन्छन्, जसले गर्दा यसको औचित्यको बारेमा निरन्तर बहस भइरहन्छ।
ब्राजिलको हकमा भने नितान्त फरक अभ्यास पाइन्छ, जसमा शिक्षामा समान परिणाम प्राप्त गर्ने हेतुले सबै प्रान्त तथा नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। र, त्यसमा कम आम्दानी हुने राज्य सरकार तथा नगरपालिकालाई केन्द्र सरकारबाट थप अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसले राम्रो परिणाम पनि दिइरहेको छ, जबकि प्रारम्भिक चरणमा समानीकरण अनुदानको क्षेत्रगत उद्देश्य राखिएको थिएन।
समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने स्रोतको आधार भने हरेक देशमा फरक–फरक छ। जस्तै, अस्ट्रेलिया र भारतमा बिक्री कर (General Sales Tax) मुख्य आधार हो भने क्यानाडामा व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर पनि विभाज्य कोषका रूपमा बाँडफाँट गर्ने स्रोतमा पर्छन्।
यस प्रकार वित्तीय संघीयताको एउटा बलियो खम्बाका रूपमा रहेको समानीकरण अनुदानको सैद्धान्तिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सरसर्ती हेर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हामीले एकै तहका सरकारहरूबीच समान गर्न खोजेको के हो भन्ने स्पष्टता हो, जुन नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म पनि परिभाषित भएको छैन।
यसले गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले समानीकरण अनुदानलाई संघीयताअघि स्थानीय निकाय वित्त आयोगमार्फत जाने निःशर्त अनुदानको रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो तजबिजी स्रोत र अधिकारको रूपमा बिना उद्देश्य खर्च गरिरहेका छन्।
तर मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो अनुदानको प्रकृति निःसर्त भए पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा यो अनुदानमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ र खर्च पनि मुख्यतः त्यही दिशामा लक्षित हुनुपर्छ।
यस बाहेक संविधानमा राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार लिई समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्ने भनिएको छ तर वित्त आयोग ऐनले अनुदान निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरूलाई विस्तार गरी अत्यन्त व्यापक बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ भने, अनुदानका आधार र सूचकहरू जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसमाथि हाम्रो जस्तो देशमा तथ्यांकको उपलब्धता र विश्वसनीयता अत्यन्त कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा वित्त आयोगले लिएका आधार र त्यसमा विभिन्न सूचकमा प्रदान गरेको भार (Weightage) निर्धारण गर्न प्रयोग गरेको बहुसंख्यक तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिने आधार कम छ।
जस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालनको तथ्यांक उपलब्ध नभएर विगतमा सबै स्थानीय तहलाई बराबर अंक दिएको समेत उदाहरण छ (पछिल्लो प्रतिवेदनमा राजस्व परिचालनको अङ्कको आधारबारे स्पष्ट उल्लेख छैन) भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको सामाजिक–आर्थिक असमानता जस्तो बृहत विषयमा दिइएको भार आयोगले केही वर्षअघि गराएको आफ्नै अध्ययनमा आधारित छ, जुन २०१९ को प्रतिवेदनमा आधारित छ (त्यसभन्दा पछाडिको अध्ययन भएको भए सार्वजनिक छैन), तर विगत ७ वर्षमा धेरै सूचकहरू परिवर्तन भएका छन्।
फलस्वरूप समानीकरण अनुदानको वितरण न्यायोचित र समतामूलक हुन सकेको छैन।
उदाहरणका लागि — प्रदेशतर्फ आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदान बागमती प्रदेशभन्दा मधेस प्रदेशलाई कम सिफारिस गरेको अवस्था छ। जुन सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि न्यायोचित होइन।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारतर्फ पनि आयोगले लिएको आधारबाट निर्धारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४० स्थानीय तहले न्यूनतम ७ करोड रूपैयाँ पनि प्राप्त नगर्ने स्थिति देखिएपछि महानगरपालिकाको अनुदानबाट १०.८ प्रतिशत (हरेक वर्ष फरक–फरक दरमा काटिएको) कट्टा गरी ७ करोड रूपैयाँ न्यूनतम सबै स्थानीय तहले पाउने गरी सुनिश्चित गरिएको आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हुन त यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नभएको होइन तर आयोगले अनुदान निर्धारण गर्दा धेरै आधार लिनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण सूचकहरू निर्धारण गर्ने तर मूल्यांकन भने अप्रत्यक्ष सूचक (Proxy Indicator) को भरमा गर्नुपर्ने स्थितिले आयोगले लिनुपर्ने आधारहरूमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति दर्शाउँछ।
यस आलेखको उद्देश्य वित्त आयोगले गरेको कार्यलाई आलोचना गर्नु होइन। आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन स्वायत्तता, उपलब्ध वित्तीय तथा मानवीय स्रोत तथा क्षमता र सीमितताको आधारमा आयोगले गरेका निर्णय आफ्नो ठाउँमा औचित्यपूर्ण होलान्, तर एक दशकको कार्यान्वयन, अनुभव तथा सिकाइको आधारमा समानीकरण अनुदानलाई अझ बढी प्रभावकारी, न्यायोचित र उद्देश्यमूलक बनाउन बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छ।
आगामी दिनमा यसको संरचनात्मक सुधार जरूरी छ। यो बहस अगाडि बढाउन मेरो विचारमा निम्नलिखित विषयहरूले सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
सर्वप्रथम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गरी समानीकरण अनुदानको उद्देश्यमा स्पष्टता ल्याउने।
उदाहरणका लागि मानवीय आधारभूत सेवा–सुविधा जस्तै माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य, सडक तथा खानेपानीको पहुँच आदिमा स्थानीय तहहरूबीच एक हदसम्म समान गर्ने उद्देश्य राख्न सकिन्छ। अनि समानीकरण अनुदानको निश्चित प्रतिशत यी क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी तोक्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायात तथा प्राविधिक एवं उच्च शिक्षामा केही मापदण्डहरू स्थापित गर्न सकिन्छ।
त्यस्तै वित्त आयोग ऐनमा संशोधन गरी समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दा लिइने आधारहरूलाई सकेसम्म कम गर्ने। जति बढी आधार भयो त्यति नै अनुदानको निर्धारण जटिल हुन जान्छ।
भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्यांक (Data) प्रभावकारी अनुदान प्रणालीको पूर्वसर्त हो। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता राष्ट्रको अनुदान प्रणाली प्रभावकारी हुनुको पछाडि विश्वसनीय तथ्यांक एउटा प्रमुख कारण हो। त्यसैले नेपालमा पनि अनुदानका आधारहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांकका स्रोतलाई विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र कुनै विश्वविद्यालयसँग दीर्घकालीन समझदारी गरी अनुदानका लागि लिइने आधार तथा सूचकलाई पूर्णतया विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाउनु जरूरी छ। तथ्यांक उपलब्ध नभएमा वा विश्वसनीय नभएमा त्यस्ता सूचक वा आधारहरूको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ।
समानीकरण वा सशर्त अनुदानलाई छुट्टाछुट्टै नहेरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणभित्रका सबै अनुदानहरूलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा परिभाषित गरी समानीकरणको उद्देश्यमा नपर्ने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने, राष्ट्रिय मापदण्ड वा कार्यक्रमहरू अथवा संघीय जिम्मेवारीमा रहेका तर प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने कार्यहरूलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले मात्र सशर्त अनुदान, समपूरक वा विशेष अनुदान प्रदान गर्ने परिपाटी बसाल्नु राम्रो हुन्छ।
अन्यथा समानीकरण अनुदान घट्दै जाने र सशर्तलगायत अन्य अनुदान बढ्दै जाने प्रवृत्ति वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको उल्टो बाटो हुन जान्छ।
सुधार (Reform) चरणबद्ध तथा निरन्तर प्रक्रिया हो। राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना सुधारहरू दिगो हुँदैनन् अनि संघीयता पनि आफैमा राजनीतिक प्रक्रिया हो। यस सन्दर्भमा संघीय तथा प्रादेशिक सरकार तथा संसदीय समितिहरूले वार्षिक रूपमा वित्त आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार लिई समग्र अनुदानको प्रभावकारिताबारे निरन्तर राजनीतिक बहस गर्नु र सोहीअनुसार सरकार तथा वित्त आयोगलाई निर्देशन दिनु अपेक्षित हुन्छ।
त्यस्तै समग्र अनुदानको प्रभावकारिता र सवालहरूको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद, अन्तरसरकार समन्वय परिषद तथा प्रदेश समन्वय परिषदमा तीनै तहका प्रतिनिधिबीच नियमित छलफल पनि आवश्यक हुन्छ।
जस्तै, विगत केही वर्षयता वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बजेटमा उल्लेख गरिएको समानीकरण अनुदान पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा घटेर मात्र गएको र यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर असर परेको छ (यो प्रवृत्ति वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत छ, जुन कुरा निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छन्)।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा बुझेका छन् र संघीयताको मर्म पनि यही हो। तर आगामी आवका लागि प्रस्तावित विनियोजन ऐनमा पनि समानीकरण अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्वको अनुपातमा पुनः बाँडफाँट हुने भन्ने उल्लेख गरेर यही प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ।
यस्ता सवालहरूको समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीचको छलफल स्वाभाविक र अपेक्षित हुन्छ। संविधानले आत्मसात गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म पनि यही हो। उपलब्ध तथ्यांक, अनुदान निर्धारणका लागि प्रयोग भएको सूत्र तथा पद्धति अनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा यसमा गरिनुपर्ने सुधारबारे निरन्तर अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लिखित सबै सुधारहरूको प्रस्थानविन्दु भने तहगत सरकारहरूबीचको कार्यजिम्मेवारीको स्पष्टता हो। तहगत सरकारका कार्यजिम्मेवारीमा भएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाई जबाफदेहिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म अन्य सुधारका प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिँदैनन्। यो समग्र संघीयताको सफलताको पूर्वसर्त हो।
तसर्थ संविधानका अनुसूची बमोजिम कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनलाई कानुनी स्वरूप दिई प्रत्येक तहका सरकारले सोबमोजिम जबाफदेहिता बहन गर्ने र तत्–तत् सरकारको बजेट विनियोजन पनि सोहीबमोजिम मात्र खर्च गर्ने परिपाटी नबसाउने हो भने वित्तीय संघीयताको संवैधानिक उद्देश्य त प्राप्त हुँदैन नै, यसले समग्र संघीयताको सफलतालाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ।
कामको जिम्मेवारी अनि प्रत्येक सेवाको राष्ट्रिय मापदण्ड र तहगत रूपमा प्रति एकाइ लागतबिना खर्चको आवश्यकता निर्धारण गर्न कठिन हुने तथ्यलाई वित्त आयोगले पनि आफ्नो सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ।
अन्त्यमा, संवैधानिक संस्थाहरूको स्थापनाको पछाडि छुट्टै कारण हुन्छ। यस अर्थमा आयोगका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। संविधान बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन स्वायत्तता एवं वित्तीय, मानवीय तथा प्राविधिक स्रोतको सुनिश्चितता पनि वित्तीय संघीयताको सफलताको अर्को पूर्वसर्त हो।
आशा गरौं, संसदमा प्रस्तुत आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि प्रस्तावित बजेटको बारेमा संसद तथा संसदबाहिर आगामी दिनमा हुने छलफलले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक वित्तीय संघीयताको सुधारका यी पाटोमा पनि पक्कै ध्यान दिनेछ।
