कर्मकल्चर
लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत कुनै नायबी शासकको परिकल्पना गरिएको हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संसदप्रति जबाफदेही हुने अनुमान संविधानले गरेको हुन्छ।
तर सधैं त्यस्तो हुँदैन र सबै त्यस्ता हुँदैनन् भन्ने हामी देख्दैछौं। त्यस्तो नभएको अवस्थामा कसैलाई नायबी दिएर सरकार चलाउने प्रबन्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा औपचारिक रूपमा हुँदैन।
अनौपचारिक रूपमा भने हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव पनि हामीले गर्न थालेका छौं।
गृहमन्त्रीका रूपमा सुधन गुरूङको फिर्तीले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्करणको नायबी शासनको झल्को दिइसकेको छ। खोपीमा बस्न रमाउने प्रधानमन्त्री भएको बेला उनको तर्फबाट देशदुनियाँलाई शासनको अनुभूति दिलाउन कोही न कोही आँटिलो अनुहार चाहिन्छ, जो आवश्यक पर्दा हतियार लिएर जतिखेर जहाँ पनि निस्किन सकोस्, जे पनि बोल्न सकोस्, जस्तो पनि बोल्न सकोस्।
सतहमा हेर्दा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार हो। अझ दुई तिहाइको सरकार हो। अभ्यासमा भने पार्टीसँग सरकारको सम्बन्ध औपचारिक मात्र छ। औपचारिकतामा सीमित छ। त्यही औपचारिकता पनि संकुचित हुँदै गएको छ। पार्टी र सरकारका अनुहारहरूबीच भेद बढ्दै गएको तिनको हाउभाउबाटै थाहा हुन्छ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको चाबी रास्वपासँग हुन्छ भन्ने कतिपयलाई लागेको थियो होला, समय क्रममा छर्लंग भएको छ — त्यो चाबी सुधन गुरूङसँग रहेछ। बालेन आफै कतै देखा नपर्ने, जनसम्पर्क नगर्ने, संसद नजाने, पार्टी नजाने, खोपीमै बस्ने भएपछि उनलाई खोपीभित्र थन्काएर नायबी चलाउने कोही न कोही भरपर्दो चाहिएको थियो।
त्यस्तो भरपर्दो कि भोलि जे उपद्रव गर्न पर्दा पनि तम्सिने, जसरी हिजो उनले त्यो बेलाका 'मेयरसाप' का लागि जे गरिदिए।
जनताले दुई तिहाइ दिएर पठाउँदा जुन चमत्कारको आश गरेका थिए, त्यसबाट जनताको ध्यान हाइज्याक गर्न सुधन गुरूङ पहिला सरकार बन्दा नै उपल्लो मर्यादाक्रममा आएका थिए, विवादपछि केही दिन बिदा बसे, अहिले फर्केका छन्।
फर्किनासाथ जनताको ध्यान पुनः हाइज्याक गरिसकेका छन्। गर्नुपर्ने त उनकै छानबिन थियो। उनैमाथि जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेर दंगा गराएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकारले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो।
जेनजी आन्दोलनअघि र पछि उनका आर्थिक कारोबारहरूसहित हाल अनुसन्धानका क्रममा थुनामै रहेका देशका सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएका बिचौलियासँगको संदिग्ध सम्बन्धबारे छानबिन गर्नुपर्ने थियो।
तर सरकार आफैले छानबिन समिति बनाएर प्रतिवेदन हात नपर्दै मन्त्रीको शपथ खुवाउनुपरेको बाध्यता नबुझ्ने को होला?
पहिला पहिलाका अधिनायकहरू खोपीमा बसेर जुवातासमा लिप्त हुन्थे, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नयाँ संस्करण हुन्।
उनको व्यसन भनेको सामाजिक सञ्जाल हो, जसमार्फत उनी अरूको बदख्वाइँ गर्छन् र त्यसैलाई मनिटाइज गर्छन्। उनको छायासरह मानिएका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन त्यो सञ्जालमार्फत कसरी देशदुनियाँलाई व्यसनी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा माहिर छन्।
सञ्जाल बाहिरको भौतिक समाज सामना गर्न उनीहरूको हतियारका रूपमा पुनः हुलिएका छन् सुधन गुरूङ। उनी सञ्जालका लागि उपयुक्त हुने बाइट दिन, क्लिप दिन कति निपुण छन्। अब उनी फेरि मन्त्रालयको काउचमै पल्टेर फोटो पोस्ट गर्न बेर लाउने छैनन्। कसैलाई घोक्रेठ्याक लगाएर भिडिओ भाइरल बनाइदिन सक्छन्।
त्यसै पनि उनका दोस्त कुमार बेनको पकडमा मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू कति छन्, तिनले देशदुनियाँमा जे भान पार्न सक्छन्, त्यो अरू कसले सक्छ र?
नेपालमा तीन दशकको संसदीय परिपाटी अलोकप्रिय बनाउन पुराना भनिएका तीन दलले जे गरे, त्यसविरूद्ध सोलोडोलो रूपमा नयाँ परिवर्तनको घण्टी बजाएको रास्वपाको आफैमा कुनै स्पष्ट खाका थिएन। त्यस कारण उनीहरू अनुहार परिवर्तनमा सीमित भए।
उनीहरूका लागि मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूको बलमा आर्जित पुरानाप्रतिको निन्दा मात्र थियो। उनीहरूलाई नेपाली समाजका जटिल मुद्दाबाट ध्यान अन्त लगिदिन सक्नेहरू आवश्यक थिए।
संसदीय व्यवस्था थप अलोकप्रिय बनाउन पाए सोझै अधिनायक व्यवस्था ल्याउन सकिन्थ्यो भन्ने सोच्ने र नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्न चाहने भूराजनीतिक स्वार्थीहरूको संयोजन सोझै होस् वा नहोस्, त्यसबाट लाभ लिन उद्यत पक्षहरू धेरै छन्।
लोकतान्त्रिक भविष्य हाम्रो संसद, शक्ति सन्तुलनकारी निकायहरूको स्वायत्तता र नियामक संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामा निर्भर छ भनेर सोच्नेहरूलाई फेरि असान्दर्भिक बनाउने गरी सरकारको जबाफदेहीविहीनता उजागर हुँदै गएको छ।
गृहमन्त्रीमा सुधनको फिर्तीले पार्टीको सुशासनको नाराको खिल्ली उडाएको छ भनेर रास्वपावालाहरू बोल्न सक्दैनन्। जसरी हिजो तीन दल ठूला हुँदा नेताविरूद्ध तिनका कार्यकर्ता बोल्न धक मान्थे। यतिखेरको सरकार पनि आँखामा पट्टी हाल्न थालिसकेको छ भनेर उसका समर्थकहरू भन्न हिच्किचाउँदैछन्। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको अनादर गर्नुको परिणाम के होला भन्ने बुझ्नसमेत चाहँदैनन्, किन?
कारण स्पष्ट छ— सुधन गृहमन्त्री मात्र होइनन्। सरकारलाई गृहमन्त्री चाहिएको भए त्यत्रा सांसद छँदै थिए त।
जेठको टन्टलापुर घामझैं छर्लंग छ — गृहमन्त्री सुधन नै चाहिएका थिए। सुधन नै चाहिनुको कारण उनी गृहमन्त्री मात्र होइनन्।
खोपीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको नायबी चलाउन चानचुने गृहमन्त्रीले पुग्ने थिएन!
***
(नारायण वाग्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @narayanwagle
