पत्रकार राजेन्द्र दाहालले बुधबार सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेखे — 'दरबार हत्याकाण्डको छानबिन भयो भने राम्रै हुनेछ। त्यसले ३० वर्षपछि भए पनि २४ भदौको लुटपाट र आगजनीको छानबिन हुने सम्भावना जीवित राखिदिन्छ!'
उनको यो भनाइ गृह मन्त्रालयको दोस्रो इनिङमा फर्केका गृहमन्त्री सुधन गुरूङले नयाँ कार्यकाल सम्हाल्ने बित्तिकै गरेको एउटा निर्णयतर्फ लक्षित छ।
गुरूङले पदबहाली लगत्तै गरेका चार निर्णयमध्ये २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन तथा अनुसन्धान पनि एक हो।
उनले उक्त हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
आम जनताका अन्य तमाम प्राथमिकता र सरोकारबीच गृहमन्त्री गुरूङले २५ वर्षअघिको घटना छानबिन गर्न देखाएको चासोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। खासगरी सरकार आफैले प्रतिबद्धता गरेको भदौ २४ को घटना छानबिनबारे मौन रहेको सरकारले एकाएक दरबार हत्याकाण्ड किन छानिबन गर्नुपर्यो भन्ने धेरैको प्रश्न छ।
राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरेको दरबार हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्नु आफैमा जटिल विषय त हो नै, त्यसबाट कुनै उपलब्धि हात पर्ने सम्भावना पनि कमै छ। किनभने, हत्याकण्ड भएको घटनास्थल 'त्रिभुवन सदन' पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमै भत्काइसकिएको छ र त्यसको ठाउँमा नयाँ भवन बनाइएको छ।
हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, युवराज्ञी श्रुति लगायत कसैको पनि पोस्टमर्टम गरिएको थिएन। त्यसैले फरेन्सिक रिपोर्टका आधारमा उक्त हत्याकाण्डलाई नयाँ ढंगले केलाउन पनि सम्भव छैन।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले बयानमा जे जे बोल्नुपर्ने हो, जे जे भन्नुपर्ने हो, पहिले नै भनिसकेका छन्। उनीहरूबाट नयाँ कुरा आउने वा उनीहरूले उक्त घटनाको जिम्मेवारी अरू कसैतिर सोझ्याउने सम्भावना पनि कमै हुन्छ।
जहाँसम्म घटनाको बेलीविस्तारको सवाल छ, दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट संयोजकत्वको छानबिन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। साढे दुई दशक पुरानो घटनाबारे त्योभन्दा विस्तारपूर्वक खोजतलास गर्ने र नयाँ तथ्य वा विवरण पत्ता लगाउने सम्भावना कमै देखिन्छ।
गृह मन्त्रालय आफै पनि मन्त्रीले घोषणा गरेको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट देखिँदैन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यसबार छलफल जारी रहेको बताएका छन्।
'मन्त्रीज्यूले घोषणा गरेपछि गृह प्रशासन आन्तरिक छलफलमा छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने हो कि प्रहरीलाई नै जिम्मा लगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन।'
यति मात्र होइन, अनुसन्धानको कार्यादेश के हुने र के-के विषय समेट्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको उनले बताए।
हामीले यो अनुसन्धानको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यताबारे नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तम सुवेदीसँग कुरा गर्यौं।
उनले दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य नै भए पनि जटिल भएको बताए।
'राज्यले साँच्चै अनुसन्धान गर्न खोजेको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, तर हत्याजस्तो घटनामा अनुसन्धान गर्न प्रमाणको आवश्यकता हुन्छ। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा अहिले न्यूनतम प्रमाण समेत बाँकी छैन,' उनले भने।
न्यूनतम प्रमाण समेत नभएको अवस्थामा छानबिन र अनुसन्धान जटिल हुने बताउँदै उनले त्यसका केही कारण पनि औंल्याए।
'हत्याको घटनामा अनुसन्धान गर्न पोस्टमर्टम रिपोर्ट जरूरी छ। तर दरबार हत्याकाण्डमा कसैको पनि पोस्टमर्टम गरिएको छैन,' उनले भने, 'त्यसपछि वारदातमा प्रयोग भएका गोलीगट्ठाहरूको परीक्षण रिपोर्ट छैन। कुन हतियारको गोली प्रयोग भयो भन्ने पनि छैन।'
त्यस्तै, दरबार हत्याकाण्ड देख्ने/सुन्नेहरू पनि अहिले 'आउट अफ सिन' रहेको र कतिको त मृत्यु नै भइसकेकाले अनुसन्धान जटिल रहेको उनले बताए।
'संसारमा असम्भव भन्ने त केही छैन। तर कुनै पनि अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म लैजान सबुत प्रमाण नभई हुँदैन,' पूर्वएआइजी सुवेदीले भने, 'यो घटनामा पनि सबुत प्रमाण प्राप्त गर्न सहज छैन।'
यसरी सुरक्षा विज्ञहरूले नै अभियोजनसम्म पुग्ने गरी नयाँ सबुत प्रमाण प्राप्त गर्न जटिल रहेको बताउने दरबार हत्याकाण्डमाथि फेरि छानबिन गर्नुको उपयोगिता के हो भन्नेबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अर्कातिर, २५ वर्ष पुरानो घटना छानबिनलाई प्राथमिकता दिएका गृहमन्त्री गुरूङले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा परेको भदौ २४ को घटना छानबिन गर्ने विषयलाई भने प्राथमिकता दिएनन्। जबकि, आजको समय आम नागरिकको चासो भदौ २४ को घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर आओस् भन्ने नै छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यस्तो समिति गठन गरिएको छैन।
यसबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनामा सुधन गुरूङसहित अन्य केही व्यक्तिमाथि थप छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको सन्दर्भमा सरकारद्वारा घोषित उच्चस्तरीय समितिको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। तर मानवअधिकार आयोगले 'जेनजी आन्दोलन हुलदंगामा परिणत हुनुमा जिम्मेवार' भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका सुधन गुरूङ नै दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको शपथ लिनेबित्तिकै नारायणहिटी हत्याकाण्डतिर लाग्नुले कतै सरकार भदौ २४ बाट ध्यान मोड्न त चाहँदैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माएको छ।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा भदौ २४ को घटना छानबिन गर्ने विषय उल्लेख छ।
'२०८२ भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने,' कार्यसूचीमा भनिएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले पनि भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्ने भनिएको थियो। उक्त आयोगले लामो समय अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर यसले भदौ २३ मा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भनी आलोचना भएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा बालेन सरकारले भदौ २४ लाई केन्द्रित गरी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने भनेको हो।
सेतोपाटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्याललाई भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र बनाउने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिबारे सोधेको थियो।
उनले यस विषयमा निर्णय नभइसकेको र किन नभएको भन्ने कुरा राजनीतिक विषय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
'यो विषय शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा थियो। यो बनिसकेको छैन। किन बनेन भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले कर्मचारी तहलाई थाहा हुने विषय भएन,' उनले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सुधन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै भनेको छ, 'भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। यसरी निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।'
आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगा भएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका प्लेटफर्म बन्द गरेपछि भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा सबल गौतम र पुरूषोत्तम यादवले निवेदन दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आश्वस्त पारेको उल्लेख गरिएको छ।
'भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरूङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ३ वटा एम्बुलेन्स र माइकिङ लगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतका समूहले सुदन गुरूङसँग केही समय विवाद गरी सुधन गुरूङलाई प्रदर्शनबाट फर्कन समेत आग्रह गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भदौ २३ गतेको आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा टिओबी लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टिओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५ देखि २० जना बाइकर समूहको प्रवेशलाई आयोगले महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
'बाइकर समूहको प्रवेशपछि विध्वंसात्मक कार्य गर्ने/गराउने समूहले नवयुवाको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बाइकर समूहको वास्तविक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।'
आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न अनुमति लिएको र प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा रोक्न नसकेकाले रास्वपा सांसद सुधन गुरूङलाई थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनको दौरान र पछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाई सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन मद्दत गरे/नगरेको विषयमा समेत उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यसरी मानवअधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की आयोगले समेत विभिन्न तथ्य, विवरण सार्वजनिक गरिसकेको नौ महिनाअघिको ताजा घटना छाडेर २५ वर्ष पुरानो घटना खोतल्नतिर लाग्नुले अरू केही नभए पनि पत्रकार दाहालले भनेझैं एउटा कुरा पनि साबित गर्छ —
'३० वर्षपछि भए पनि २४ भदौको लुटपाट र आगजनीको छानबिन हुने सम्भावना जीवित छ!'
***
-1781177650.jpg)
