अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकर सीमा संशोधनले उच्च तहका सरकारी कर्मचारी सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने भएका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा उनीहरूले वार्षिक रूपमा बुझ्ने तलब नै उल्लेख्य रूपमा बढ्ने छ।
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी कर्मचारीको मासिक तलब २१ प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै आयकरको सीमा पनि परिवर्तन गरेकाले माथिल्लो तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने स्थिति आएको हो।
यसअघि वार्षिक ५ लाखसम्म आम्दानीमा मात्र आयकर छुट थियो। अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नुपर्दैन। यसका साथै विभिन्न प्रकारका खर्चलाई करयोग्य आम्दानीमा गणना नगर्ने छुट दिइएको छ।
यही कारणले वार्षिक १० लाखभन्दा बढी तलबभत्ता खाने माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि आयकर छुटको वर्गमा परेर दोहोरो लाभका भागीदार हुनेछन्।
चालु आर्थिक वर्षसम्म आयकर छुटमा परेका नायब सुब्बा र त्योभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीले भने नयाँ कर नीतिको लाभ उठाउन सक्ने छैनन्।
अहिले मुख्यसचिव बाहेक अरू सबै तहका कर्मचारी आयकर छुटको समूहमा परेका छन्। यसले सबभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी ३० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ भने बाँकी सबै तहका कर्मचारीको न्यूनतम २१ प्रतिशत आम्दानी बढ्ने छ।
कानुनी छुटहरू घटाउँदा मुख्यसचिवका हकमा १० लाखभन्दा माथि १० हजार ६१४ रूपैयाँ बाँकी रहन जान्छ। उक्त रकमको १० प्रतिशतका दरले उनले वार्षिक १,०६१ रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। यसअघि मुख्यसचिवले वार्षिक ३९ हजार ९४१ रूपैयाँ कर तिर्दै आएका थिए।
कसको हातमा कति तलबभत्ता पर्छ?
१) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार मुख्य सचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब ३० प्रतिशत बढ्ने छ। विगतमा वार्षिक ११ लाख ११ हजार ९९० रूपैयाँ हात पर्ने गरेकामा अब मुख्यसचिवले १४ लाख ५२ हजार ९५ रूपैयाँ बुझ्ने छन्। यस अनुसार उनको वार्षिक कमाइ ३ लाख ४० हजार १०५ रूपैयाँ बढ्नेछ।
२) सचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब करिब ३० प्रतिशत बढेर १३ लाख ६० हजार ९३० रूपैयाँ पुग्ने छ। यसअघि कर कट्टीपछि उनको हातमा १० लाख ५० हजार रूपैयाँ पर्थ्यो।
३) सहसचिवको वार्षिक हात पर्ने तलब २७.६२ प्रतिशत बढेर १२ लाख ३३ हजार ७२१ रूपैयाँ पुग्ने छ।
४) उपसचिवको हात पर्ने तलब २६.२६ प्रतिशत बढेर १० लाख ९३ हजार ४११ रूपैयाँ पुग्ने छ।
५) शाखा अधिकृतको हात पर्ने तलब २५.१५ प्रतिशत बढेर ९ लाख ८६ हजार ८५० रूपैयाँ पुग्ने छ।
६) नायब सुब्बा र त्योभन्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीको हात पर्ने तलब साबिकको तुलनामा २१ प्रतिशतले मात्र बढ्नेछ।
१० लाखभन्दा बढी कमाएर पनि कसरी भयो कर छुट?
बजेटमा १० लाख माथिको आम्दानीमा १० देखि २९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकृतदेखि सचिवसम्मले कर तिर्नु पर्दैन। कर्मचारीको कुल आम्दानी १० लाखभन्दा माथि देखिए पनि कर लाग्ने आम्दानी घटाउन मिल्ने कानुनी आधारहरू छन्।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा सामाजिक सुरक्षामा गरिएको योगदानको रकम कुल आयबाट घटाउन पाइन्छ। जीवन बीमामा अधिकतम ४० हजार रूपैयाँसम्म, स्वास्थ्य बीमामा २० हजार र घर वा भवन बीमामा १० हजार रूपैयाँसम्मको प्रिमियम रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बीमामा ५ हजार मात्र छुट थियो।
त्यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार कुल वार्षिक शिक्षा शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रूपैयाँसम्म आम्दानीबाट घटाएर कर छुट दाबी गर्न पाइन्छ।
यी कानुनी छुटहरू घटाएपछि मात्र कर लाग्ने रकमको हिसाब गरिने भएकाले अधिकृतदेखि सचिवसम्मको अन्तिम करयोग्य आय १० लाख रूपैयाँभन्दा तल झर्छ र उनीहरूले कर तिर्नु पर्दैन।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आयमा लिने कर छुट दिएर मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका छन्। आयकर कम लिए पनि उपभोगमा भने करको दायरा विस्तार गर्ने गरी कर संरचना परिवर्तन गरिएको उनको तर्क छ।
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट दिलिप खनाल अहिले आयकरमा लिइएको नीतिले मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँछन्।
'तलब वृद्धि र कर संरचनामा गरिएको सुधार दुवै कारणले कर्मचारीको वास्तविक आम्दानी बढेको छ, यो मध्यम वर्गलाई राहत दिने नीति हो,' खनालले भने।
-1780028291.png)
