राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई–तिहाइको बलियो सरकार निर्माण भएपछि अब शिक्षा क्षेत्रका तमाम् बेथिति र समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाम्रो विद्यालय र उच्च शिक्षामा बग्रेल्ती समस्या छन्, र तिनको समाधान कहाँबाट र कसरी सुरू गर्ने भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।
तर, यी समस्यालाई समग्र रूपमा नकेलाई वा एकीकृत मार्गचित्र, योजना र कार्यक्रम निर्माण नगरी छुट्टाछुट्टै रूपमा टिपेर सम्बोधन गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन र ठोस परिणाम दिन सक्दैन।
उदाहरणका लागि, हाल कक्षा ४–५ मा आन्तरिक तथा पालिकास्तरमा परीक्षा नलिने र निरन्तर मूल्यांकनमार्फत सिकाइको लेखाजोखा गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हतारमा कक्षा १–३ कै ढाँचामा मूल्यांकन प्रणालीको खाका बनाइरहेको भन्ने सुनिन्छ। जबकि कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसारको मूल्यांकन प्रणाली नै विभिन्न अध्ययनले अत्यन्त बोझिलो र अव्यावहारिक रहेको देखाइसकेको छ।
त्यसैले, समस्या पहिचान र समाधानबीच आवश्यक समन्वय र गहिरो विश्लेषण नगरी शैक्षिक समस्यालाई एकाङ्की रूपमा टिपेर समाधान दिनु टालटुले उपाय मात्र हुन जान्छ। शिक्षाका चुनौतीहरूलाई सम्पूर्णतामा बुझ्दै, दीर्घदृष्टि सहितको एकीकृत सुधार मार्गचित्र निर्माण गर्न व्यापक बहस र विभिन्न सरोकारवाला र निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ।
यस लेखमा शैक्षिक समस्या समाधानका मूलभूत पक्षहरूलाई विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा:
संघ र स्थानीय तहको भूमिकाको स्पष्टता:
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका र जिम्मेवारीमा गम्भीर अन्योल देखिएको छ। पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, तालिम, सरूवा–बढुवा, मूल्यांकन र अनुगमन जस्ता आधारभूत सवालमा स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा नीतिगत द्वन्द्व, प्रशासनिक खिचातानी र कार्यान्वयनमा अलमल बढेको छ। विशेषगरी शिक्षक व्यवस्थापन कसको अधिकारभित्र पर्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।
नीतिमा स्थानीय अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षा अझै केन्द्रबाट निर्देशित छ। यसै अस्पष्टताका कारण संघ र स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्व देखिन थालेको छ।
उदाहरणका लागि हालै शैक्षिक सत्र सुरू गर्ने मिति र आइतबारको बिदासम्बन्धी संघीय निर्णयलाई धेरै स्थानीय तहहरूले अस्वीकार गर्दै आफ्नै क्यालेन्डर अनुसार भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गरे। उनीहरूले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षा आफ्नो एकल अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।
यसले संघीय निर्देशन र स्थानीय स्वायत्तता बीचको टकरावलाई स्पष्ट देखाउँछ। यस्तै, शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि द्वन्द्व झन् प्रष्ट हुन्छ। हालै ग्रामथान गाउँपालिकामा एक शिक्षकको सरूवा प्रक्रिया विद्यालय र सम्बन्धित शिक्षकको जानकारी र सहमति बिना नै पालिका प्रमुखकै हस्ताक्षरबाट गरिएको घटनाले अधिकारको प्रयोग कति विवादास्पद र दुरूपयोग समेत हुनसक्ने भन्ने देखाउँछ।
यस प्रकारको अस्पष्टताले स्थानीय आवश्यकता अनुसार शिक्षा विकास नहुने मात्र होइन, जातीय, भाषिक र वर्गीय असमानता झनै गहिरिने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, शिक्षामा स्थानीयकरणको ठोस ढाँचा र सामाजिक न्याय उन्मुख शिक्षा प्रणालीका लागि स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। यसका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गरी संसदबाट पास गरेर छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको भूमिका र पुनर्संरचना: हाल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाका नीतिगत कार्य गर्ने पाँच महत्वपूर्ण निकाय छन्: पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र शिक्षक सेवा आयोग।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शिक्षण सामग्री विकास गर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई तथा एसएलसी परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनसँगै शिक्षक तालिमका कामहरू गर्छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा विद्यालय र शैक्षिक निकायहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गर्छ। शिक्षक सेवा आयोगले स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी शिक्षकको छनोट र बढुवा परीक्षा सञ्चालन गर्छ र योग्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्दछ।
यी सबै निकायका काम अत्यन्त प्राविधिक र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने खालका छन्। पाठ्यक्रम निर्माण, बहुआयामिक मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक छनोट, तालिम तथा गुणस्तर परीक्षण जस्ता कार्यहरू सामान्य प्रशासनिक काम होइनन्; यी क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र विषयगत दक्षता अनिवार्य हुन्छ।
तर हाल शिक्षा मन्त्रालयका यी निकायमा रूचि, क्षमता र विशेषज्ञता अनुसार कर्मचारीको छनोट र बाँडफाँट गर्ने स्पष्ट प्रणाली छैन। त्यसैले ‘राइट पर्सन इन द राइट प्लेस’ को अवधारणाअनुसार कर्मचारीलाई वर्गीकरण गरी आवश्यक तालिम र तयारी सहित यी निकायका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको स्थायी संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयका निकायहरूसँगको हाम्रो सहकार्यको अनुभवले देखाउँछ कि कर्मचारीहरू एक निकायमा राम्रोसँग काम सुरू गर्न नपाउँदै अर्को निकायमा सरूवा हुन्छन्। यस्तो छिटो सरुवा प्रणालीले कुनै पनि निकायमा उनीहरूको गहिरो दक्षता विकास हुन दिँदैन र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता पनि कमजोर हुन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन र शिक्षक तालिमजस्ता कार्यहरू मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रशासनिक संरचनाबाट सञ्चालन गर्दा अधिकतम बाह्य जनशक्तिमा निर्भर हुनुपरेको छ। यसले अपनत्व र निरन्तरताको समस्या निम्त्याउँछ। तसर्थ यस्ता प्राविधिक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वायत्त पेशागत संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जहाँ नेतृत्व र जनशक्तिमा विषयगत विशेषज्ञता र अनुभव अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसैगरी, केही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूसँग साझेदारी प्रणाली विकास गर्नु पनि आवश्यक छ। शिक्षक तालिम, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण, पाठ्यक्रम विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूसँग उच्चस्तरीय जनशक्ति उपलब्ध हुने भएकाले मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच साझा संयन्त्र निर्माण गरी विशेषज्ञता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन:
नेपालको विद्यालय शिक्षाको मुख्य समस्या भनेको पाठ्यक्रम अत्यधिक ज्ञान–केन्द्रित, बोझिलो र पाठ्यपुस्तक–निर्भर हुनु हो। यसले विद्यार्थीमा ज्ञानको बोझ बढाएको छ, तर जीवनोपयोगी सीप, अभिवृत्ति र व्यवहार विकास गर्न भने कमजोर बनेको छ। अबको आवश्यकता भनेको ज्ञानमा आधारित (knowledge-based) पाठ्यक्रमलाई सक्षमता–आधारित (competency-based), क्रियाकलापमुखी र जीवनसँग जोडिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु हो।
यसका लागि मुख्यतया पाँच कार्य गर्नुपर्छ।
पहिलो, प्रत्येक तह र विषयमा ज्ञानसँगै सीप, अभिवृत्ति र व्यवहार विकास हुने गरी स्पष्ट सक्षमता (competencies) निर्धारण गर्नुपर्छ। अहिले पनि यो अभ्यास कक्षा १-३ बाट सुरू भएको छ। तर ती सक्षमताको सूची धेरै लामो र निरन्तरको मापन र त्यसको अभिलेखीकरण गर्न असम्भव हुने स्वरूपको छ।
यस्ता सिकाइ सक्षमता सरल, संक्षिप्त र मापनयोग्य बनाउनु पर्छ। आधारभूत तहमा एउटा विषयका सक्षमता २० देखि ३० भन्दा बढी हुनुहुँदैन। यी सक्षमताको सूची पाठ्यपुस्तकको अनुसूचीमा पनि राख्नुपर्छ र हरेक सक्षमता कुन हदसम्म हासिल हुँदैछ भनेर निरन्तर र आवधिक रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकले जानकारी र पृष्ठपोषण पाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
सक्षमता निर्धारण गर्दा विषयगत दक्षता र सीपसँगै व्यहारकुशल तथा एक्काइसौँ शताब्दीका सीप जस्तै संचार, सहकार्य, नेतृत्व, समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिन्तन, सृजनात्मकता इत्यादि विकास हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसले सिकाइलाई परिणाममुखी र जीवनोपयोगी बनाउँछ। शैक्षिक सत्रको सुरूमा हरेक शिक्षकको हात-हातमा सिकाइ सक्षमताको सूची हुनुपर्छ र प्रधानाध्यापकले यी सूचीमा विद्यार्थीलाई सक्षम गराउनु होला भनेर ‘लर्निंङ कन्ट्र्याक्ट’ गर्नुपर्छ।
दोस्रो, हालको पाठ्यक्रम अत्यधिक बोझिलो भएकाले यसको विषयवस्तुको आयतन घटाउन जरूरी छ। ज्ञानका सबै पक्ष समेट्ने प्रयासले हालको पाठ्यक्रम बढी सैद्धान्तिक र गह्रौं भएको छ। अब व्यावहारिक रूपमा उपयोगी ज्ञान मात्र राख्नुपर्छ। आवश्यक परे केही विषयमा आधासम्म सैद्धान्तिक विषयवस्तु हटाइ क्रियाकलापमुखी परियोजना थप गर्नुपर्छ।
के राख्ने र के हटाउने भन्ने निर्णय लिन शिक्षक र विषय विज्ञ मात्र होइन, विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगार दाता र सामाजिक जीवनमा योगदान गरेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ।
तेस्रो, पाठ्यक्रमलाई क्रियाकलापमुखी बनाउँदै पाठ्यपुस्तकमा निर्भरता घटाउनुपर्छ। शिक्षक र विद्यार्थीले अझै पनि 'किताबमा के लेखिएको छ' भन्ने सीमाभित्र सिकाइ सीमित गरिरहेका छन्। तर विश्वभर सिकाइलाई लचिलो बनाउँदै शिक्षकलाई विषयवस्तु र क्रियाकलाप छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ। नेपालमा पनि पाठ्यक्रमले सिकाइ उपलब्धिको लचिलो संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ, जसले शिक्षकलाई सिर्जनात्मक रूपमा पढाउन प्रेरित गर्छ। पाठ्यपुस्तक सिकाइ सक्षमता हासिल गर्ने माध्यम मात्र हो भन्ने कुरामा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ।
चौथो, अबको पाठ्यक्रममार्फत् प्रविधिलाई सिकाइको मूल अंग बनाउनु आवश्यक छ। आज मोबाइल, इन्टरनेट र डिजिटल स्रोतहरू प्राय: सबै विद्यार्थी र शिक्षकको पहुँचमा छन्। त्यसैले पाठ्यक्रमले प्रविधि प्रयोगलाई ऐच्छिक होइन, अनिवार्य सिकाइको हिस्सा बनाउनुपर्छ। विशेष गरी कम्प्युटर साक्षरतालाई आधारभूत साक्षरतासँगै राखेर विद्यालय तहमा अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसले विद्यार्थीलाई भविष्यको कार्य क्षेत्रसँग जोड्छ।
पाँचौं, सिकाइलाई केवल कक्षा कोठामा सीमित गर्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। सिकाइ विद्यालयको चार भित्ताभित्र मात्र होइन, चौर, बगैंचा, खोलानाला, खेतबारी, समुदाय र प्रकृतिसँगको प्रत्यक्ष अनुभवबाट पनि हुन सक्छ। यसले विद्यार्थीलाई जीवनसँग जोडिएको ज्ञान र अनुभव दिन्छ। पाठ्यक्रमले क्रियाकलाप र जीवन जोड्ने अनुभव प्रदान गर्न अवसर दिनुपर्छ।
यी अवधारणामा आधारित रहेर वर्तमान विद्यालय शिक्षाको परिवर्तित पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा यथाशीघ्र कार्य सुरू गर्नुपर्छ।
सिकाइ लेखाजोखा र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार:
पाठ्यक्रमलाई ज्ञान–केन्द्रित ढाँचाबाट सक्षमतामा आधारित (competency-based) बनाइसकेपछि सिकाइ र मूल्यांकन दुवैको स्वरूप अनिवार्य रूपमा बदलिनुपर्छ। परम्परागत लिखित परीक्षा मुख्यतः स्मरणशक्ति, पुनरूत्पादन र सीमित अवधारणागत बुझाइ जाँच्न केन्द्रित हुन्छ। यसले विद्यार्थीले वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने सीप, समस्या समाधान क्षमता, सिर्जनशीलता, सहकार्य वा व्यावहारिक दक्षताको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सक्दैन। त्यसैले केवल लिखित परीक्षामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अबको सिकाइको उद्देश्यसँग असंगत र अपर्याप्त हुँदै गएको छ।
सक्षमतामा आधारित शिक्षामा विद्यार्थीलाई 'के थाहा छ?' भन्दा पनि ऊ 'के गर्न सक्छ?' भन्ने प्रश्न केन्द्रमा हुन्छ। त्यसैले मूल्यांकन पनि कार्य–सम्पादन (performance) मा आधारित हुनुपर्छ—जस्तै परियोजना कार्य, प्रयोगशाला गतिविधि, प्रस्तुति, केस–समाधान, स्थलगत कार्य, पोर्टफोलियो आदि। यस्ता विधिले विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यवहारमा देखिने रूपमा मापन गर्छन्, जसले सिकाइको गहिराइ र प्रयोगक्षमता दुवै उजागर गर्छ।
हरेक सिकाइ सक्षमतालाई विद्यार्थीले प्रदर्शन गरिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया र परिणाम दुवैको स्तरको सही र पारदर्शी मूल्यांकन हुने साधन र विधि निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तिम नतिजा मात्र होइन, सिकाइको पक्रिया (process) कस्तो थियो भन्ने पनि मूल्यांकनको हिस्सा हुनुपर्छ।
सक्षमतामा आधारित मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनका लागि स्पष्ट मापदण्ड वा रूब्रिक अनिवार्य हुन्छ। सिकाइका सक्षमताहरू के–कति स्तरमा हासिल भए भने कुन ग्रेड वा स्तर दिने भन्ने पूर्वनिर्धारित, पारदर्शी र साझा बुझाइ हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि 'उत्कृष्ट' वा 'ए', राम्रो वा 'बी', सन्तोषजनक वा 'सी', सुधार आवश्यक वा 'डी' जस्ता स्तरहरू के–कस्ता सूचकका आधारमा छुट्याइन्छन् भन्ने स्पष्ट विवरण रूब्रिकमा हुनुपर्छ। यसले मूल्यांकनलाई व्यक्तिपरक नभई प्रमाण–आधारित र तुलनायोग्य बनाउँछ।
यस्तो प्रणालीमा मूल्यांकन केवल शिक्षकको एकल निर्णयमा सीमित रहँदैन। रूब्रिक स्पष्ट भएपछि विद्यार्थी आफैले आफ्नो प्रगति आत्ममूल्यांकन गर्न सक्छन्, सहपाठी मूल्यांकन (peer assessment) सम्भव हुन्छ, र अभिभावकले पनि सिकाइको स्तर बुझ्न सक्छन्। यसले मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सहभागी र उत्तरदायी बनाउँछ।
अन्ततः अपेक्षित सिकाइ र विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको वास्तविक सिकाइबीचको अन्तरलाई देखाएर सुधारको दिशा दिने प्रणाली नै प्रभावकारी मूल्यांकन हो। लिखित परीक्षा यस प्रक्रियाको एउटा सानो हिस्सा मात्र हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण मूल्यांकन त्यसमा सीमित रहनु अब उपयुक्त छैन। सक्षमता–आधारित, मापदण्ड–आधारित र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रणालीले मात्र निपुणतामूलक शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।
शिक्षक तयारी:
पाठ्यक्रम र विद्यार्थी मूल्यांकनको परिवर्तनसँगै सोअनुसार शिक्षण–सिकाइ सञ्चालन गर्न व्यापक र चरणबद्ध रूपमा शिक्षक तयारी अनिवार्य हुन्छ। तालिम अधिकृत र विशेषज्ञ शिक्षकका अलावा विश्वविद्यालय र शिक्षक शिक्षाका कलेजबीचको सहकार्यमा रोस्टर ट्रेनर विकास गरी प्रत्येक पालिकामा सबै शिक्षकलाई नयाँ पाठ्यक्रम, सक्षमतामा आधारित सिकाइ र प्रदर्शनमा आधारित मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण र व्यावहारिक तालिम दिनुपर्छ।
अब शिक्षकको भूमिका केवल 'पढाउने' नभई सिकाइ सहजीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई क्रियाकलाप, अनुभव, अनुसन्धान र सहकार्यमार्फत सिक्न प्रेरित गर्ने र जीवनसँग जोडिएको सिकाइ सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ। शिक्षकले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेभन्दा सिकाइ वातावरण डिजाइन गर्ने, परियोजना र क्रियाकलापमार्फत सक्षमता विकास गराउने, र डिजिटल तथा स्थानीय स्रोत प्रयोग गराउने दिशामा काम गर्नुपर्छ।
साथै, शिक्षक मूल्यांकनकर्ताभन्दा मार्गदर्शकका रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया निरन्तर अवलोकन गर्ने, रूब्रिकको आधारमा पारदर्शी र प्रमाण–आधारित मूल्यांकन गर्ने, र समयमै रचनात्मक पृष्ठपोषण दिने भूमिकामा सशक्त हुनुपर्छ। प्रविधि प्रयोग, आत्ममूल्यांकन र सहपाठी मूल्यांकनलाई प्रोत्साहन गर्दै सिकाइलाई थप सहभागी र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि शिक्षककै हुन्छ।
यससँगै विद्यालय र पालिका स्तरमै शिक्षकहरूको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। विषयगत र तहगत शिक्षक भेला, नियमित छलफल तथा सम्मेलनमार्फत अनुभव आदानप्रदान गर्ने, असल अभ्यासहरू पहिचान गरी तिनको लेखन, दस्तावेजीकरण र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता अभ्यासले शिक्षकबीच सिकाइको संस्कार विकास गर्छ र नवप्रयोगलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। साथै, उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले शिक्षकको प्रेरणा, उत्तरदायित्व र पेशागत प्रतिबद्धता थप सुदृढ बनाउँछ।
कक्षाकोठा व्यवस्थापन र स्रोतसामग्रीको सुनिश्चितता: सक्षमतामा आधारित, क्रियाकलापमुखी र सहकार्यमा आधारित सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन कक्षाकोठाको भौतिक संरचना र स्रोत व्यवस्थापनमा आधारभूत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। हाल प्रचलित एकतर्फी लहर–लहर (row) बसाइ प्रणाली शिक्षक–केन्द्रित व्याख्यान शैलीका लागि उपयुक्त भए पनि समूहकार्य, छलफल, परियोजना र अनुभवात्मक सिकाइका लागि बाधक बनेको छ। त्यसैले यथाशीघ्र अचल डेस्क–बेञ्चको सट्टा चलायमान (flexible) फर्निचरको व्यवस्था गर्दै कक्षालाई आवश्यकताअनुसार एकल, जोडी वा समूह बसाइमा सजिलै रूपान्तरण गर्न सकिने बनाउनु पर्छ। यस्तो व्यवस्था नीतिगत रूपमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यससँगै, कक्षाकोठालाई सिकाइका विविध स्रोतहरूले समृद्ध बनाउनु अनिवार्य छ। प्रत्येक शिक्षकलाई न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक सामग्री (जस्तै: सिकाइ सामग्री, प्रयोगशाला उपकरण, परियोजना सामग्री, स्थानीय स्रोत प्रयोगका सामग्री आदि) का लागि निश्चित वार्षिक शैक्षिक–सामग्री अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले शिक्षकलाई सिर्जनात्मक र सन्दर्भअनुकूल सिकाइ गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ। क्रमशः प्रत्येक कक्षामा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार—विश्वसनीय बिजुली, इन्टरनेट पहुँच र प्रस्तुतीकरणका लागि प्रोजेक्टर वा वैकल्पिक डिजिटल साधन—अनिवार्य गरिँदै लैजानुपर्छ, ताकि प्रविधि–समर्थित सिकाइ व्यवहारमा उतार्न सकियोस्।
यसबाहेक, 'न्यूनतम शैक्षिक सुविधा मापदण्ड' निर्धारण गरी प्रत्येक विद्यालय र कक्षामा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधाहरू तय गर्नुपर्छ, जसले देशभर सिकाइको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ। कक्षा कोठाको भौतिक वातावरण, उपलब्ध स्रोत सामग्री र शिक्षकको कार्यबोझबीच सन्तुलन कायम नगरी सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले शिक्षकलाई अत्यधिक प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्दै सिकाइ डिजाइन, सहजीकरण र मूल्यांकनमा केन्द्रित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शिक्षक व्यवस्थापन:
सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम, क्रियाकलापमुखी सिकाइ र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन शिक्षककै भूमिका अहम् हुन्छ। विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नभई यो जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन। धेरै विद्यालयमा शिक्षकको कार्यबोझ बढी छ र दिनमा ६-७ घन्टी पढाएर सक्षमतामा आधारित सिकाइ मापन र अभिलेखीकरण सम्भव हुँदैन। अहिलेको व्यवस्थापनमा समान कामको लागि नियुक्त शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधामा ठूलो असमानता छ । स्थाइ बाहेक अन्य वर्गका शिक्षकमा असुरक्षाको भावना देखिन्छ, जसले सिकाइ सुधारका प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ। स्थायी शिक्षक पनि स्थानीय सरकारको व्यवहारदेखि डराएका छन् ।
त्यसैले शिक्षक व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउँदै पर्याप्त दरबन्दी र 'समान कामका लागि समान सेवा–सुविधा' सुनिश्चित गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो। स्थायी, अस्थायी, करार, राहत वा निजी स्रोत जस्ता विभाजनका कारण उत्पन्न असमानता हटाई न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा, सुविधा, करियर प्रगति र सामाजिक सुरक्षा एकरूप बनाउनुपर्छ। यसले शिक्षकको पेशागत सम्मान र स्थायित्व दुवै बढाउँछ।
यससँगै, शिक्षक समुदायका समस्या, गुनासा र नीतिगत सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालय, पालिका र प्रदेश तहमा प्रतिनिधित्वसहितका पेशागत संवाद मञ्च (professional forums) स्थापना गरी नियमित छलफल, प्रतिक्रिया संकलन र नीति सुधारको प्रक्रिया चलाउनुपर्छ। यसले शिक्षकलाई केवल कार्यान्वयनकर्ता होइन, नीति–निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छ।
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने पूर्वाग्रही वा हस्तक्षेपकारी व्यवहारले शिक्षकमा असुरक्षा र त्रास सिर्जना गर्ने विद्यमान अवस्थालाई स्पष्ट कार्यविभाजन, आचारसंहिता र जवाफदेहिताको मापदण्डमार्फत सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षकको पेशागत स्वतन्त्रता (professional autonomy) र कक्षाकोठा निर्णय–क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै प्रशासनिक निगरानीलाई समर्थनात्मक र विकासमुखी बनाउनु आवश्यक छ।
त्यसैगरी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ। सिकाइ उपलब्धि, कक्षाकोठा अभ्यास, नवप्रयोग, विद्यार्थीको प्रगति, सहकार्य र समुदायसँगको संलग्नताजस्ता सूचकका आधारमा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी त्यसलाई पदोन्नति, तालिम अवसर र प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्छ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई मान्यता, पुरस्कार र व्यावसायिक उन्नयनका अवसर प्रदान गर्दा समग्र प्रणालीमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा र प्रेरणा बढ्छ।
अन्ततः शिक्षकको मर्यादा केवल तलब–सुविधाले मात्र होइन, सुरक्षित, सम्मानजनक र सहयोगी कार्य वातावरणबाट सुनिश्चित हुन्छ। जब शिक्षक सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्छन्, तब मात्र उनीहरू सृजनात्मक, प्रतिबद्ध र उत्तरदायी रूपमा सिकाइ सुधारमा अग्रसर हुन्छन्।
उच्च शिक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना: उच्च शिक्षाको सुधारको मूल कार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नु हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तथ्यांकअनुसार शैक्षिक वर्ष २०२३/२४ मा नेपालका १,४३२ उच्च शिक्षाका क्याम्पसहरूमध्ये १,११५ वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गत छन् र उच्च शिक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ७८ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै अध्ययनरत छन्।
यति बृहत् संरचना र जिम्मेवारीलाई पुरानो तथा अत्यधिक केन्द्रीकृत प्रशासनिक ढाँचाले थामिरहँदा त्रिविको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय प्रणाली स्वाभाविक रूपमा जटिल बन्दै गएको छ।
प्रशासनिक र संरचनागत समस्याबाट त्रिविलाई मुक्त गर्दै यसको शैक्षिक साख पुनःस्थापना गर्न विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततामा आधारित पुनर्संरचना अनिवार्य देखिन्छ। यो सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनर्संरचनाबारे स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयका सेतोपाटीमा यस अघि नै केही विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
बहुविश्वविद्यालयको सवाल: २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाइयो। तर आवश्यक अध्ययन, स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन योजनाबिना नै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा क्रमशः बढ्दै गयो।
आज संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरू पनि पूर्वाधार, शैक्षिक आवश्यकता र स्रोतको पर्याप्त विश्लेषण नगरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने दौडमा छन्।
हाल नेपालमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान गरी उच्च शिक्षामा २६ वटा संस्था सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये १४ वटा संघीय सरकार अन्तर्गतका विश्वविद्यालय छन्, ५ वटा प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना भएका छन्, र चिकित्सा शिक्षामा ७ वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्।
तर संख्यात्मक विस्तारसँगै गुणस्तरको प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।
धेरै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा समान प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। कतिपय विश्वविद्यालयहरू एक–दुई कार्यक्रम र सय जनाभन्दा कम विद्यार्थीका आधारमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले उच्च शिक्षालाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा स्रोत विखण्डन र संस्थागत कमजोरी बढाइरहेको छ।
समान प्रकृतिका नयाँ विश्वविद्यालय किन आवश्यक ठानिए? विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने स्पष्ट मापदण्ड के हो? अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा खोलिने विश्वविद्यालयबारे यो सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? यी प्रश्नमा अब अस्पष्टता स्वीकार्य छैन। यो सरकारको शिक्षा सुधारको मार्गचित्रअनुसार विश्वविद्यालय विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, प्राथमिकता र जिम्मेवारी प्रस्ट रूपमा तय हुनुपर्छ।
जनशक्ति योजना र विश्वविद्यालयको दायित्व: राज्यले विश्वविद्यालयलाई केवल डिग्री दिने संस्थाका रूपमा होइन, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्पष्ट, दीर्घकालीन र प्रमाण–आधारित जनशक्ति योजना आवश्यक हुन्छ।
हाल उच्च शिक्षा पूरा गरेका धेरै युवा बेरोजगार हुनु वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ जानु विश्वविद्यालयको मात्र होइन, राज्यको स्पष्ट जनशक्ति नीति अभावको परिणाम हो।
यदि कुन क्षेत्रमा कस्तो सीप र दक्षता भएका जनशक्ति कति आवश्यक छन् भन्ने राष्ट्रिय योजना हुने हो भने, त्यही आधारमा विश्वविद्यालयमा लगानी, कार्यक्रम सञ्चालन वा बन्द गर्ने, तथा भर्ना संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो।
त्यसै आधारमा कुन विश्वविद्यालयले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्यबाट योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो, जसले शिक्षा र श्रम बजारबीचको असन्तुलन क्रमशः घटाउन मद्दत गर्थ्यो।
तर हाल विश्वविद्यालयहरू कुनै समग्र राष्ट्रिय योजना बिना नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसैले विश्वविद्यालयमार्फत जनशक्ति विकासबारे यो सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम आवश्यक छ।
स्पष्ट नीति भए मात्र त्यसैका आधारमा ठोस योजना, लगानी र संरचनागत सुधार सम्भव हुन्छ। विश्वविद्यालय र सरकारबीचको सहकार्य तथा मानव संसाधन विकासलाई राष्ट्रिय योजना र लगानीसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा यो सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ।
अन्तर–विश्वविद्यालय समन्वय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिका: हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी स्पष्ट देखिन्छ। एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा पनि पूर्णांक, क्रेडिट आवर र मूल्यांकन प्रणालीमा एकरूपता छैन।
कतिपय विश्वविद्यालयहरू वार्षिक प्रणालीमा नतिजा, प्रतिशत र डिभिजनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने अरूले सेमेस्टर वा क्रेडिट प्रणाली अपनाएका छन्। अन्तर–विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफर त परै जाओस्, कार्यक्रमहरूको समकक्षता र मान्यता सम्बन्धी आधारभूत समस्या पनि कायम छ।
सबै विश्वविद्यालयलाई समन्वय गर्ने तथा न्यूनतम मापदण्ड र एकरूप प्रणाली सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हो, तर त्यो प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।
युरोपियन युनियनले आफ्ना सदस्य देशहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम, क्रेडिट संरचना र गुणस्तर मापदण्डलाई एकरूप बनाएको उदाहरण छ। नेपालमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत समान मापदण्ड र समकक्षता प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ, जसले डिग्रीको मूल्य र गुणस्तर देशभर समान बनाउन मद्दत गर्छ।
तर अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षाको बजेट व्यवस्थापन, विश्व बैंक परियोजना र प्राविधिक कार्यान्वयनमा बढी समय खर्च गरिरहेको देखिन्छ।
त्यसैले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वास्तविक भूमिका के हो र यसले कसरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर, समन्वय र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा यो सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण आवश्यक छ।
उपसंहार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकारले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा यो बुझ्न जरुरी छ कि शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण कुनै हतारमा लागू गरिने एक–दुई निर्णयबाट मात्र सम्भव छैन। यो त एउटा दीर्घकालीन, चरणबद्ध र सुविचारित प्रक्रिया हो। यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको एउटा 'राष्ट्रिय शिक्षा सुधार मार्गचित्र' तयार गर्नुपर्छ, जसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका आधारभूत समस्या र प्राथमिकताहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरोस्।
सोही मार्गचित्रको जगमा उभिएर पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सुधारका कार्यहरू अघि बढाउनुपर्छ। एकैपटक सबै क्षेत्रमा परिवर्तन थोपर्नु भन्दा क्रमशः सुधार गर्दै अघी बढ्नु व्यावहारिक हुन्छ। यो प्रक्रियामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, नीतिनिर्माता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका प्राध्यापक हुन्)
