पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा व्यक्त जनमत संरचनागत थकान, दीर्घकालीन असन्तुष्टि र विकल्प खोजीको संयुक्त अभिव्यक्ति थियो।
त्यसैले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पक्षमा आएको त्यो अभूतपूर्व जनमतलाई सामान्य चुनावी उतार–चढाव वा सरकार गठनको प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्नु सतही हुनेछ। त्यो जनमत यथास्थितिको अस्वीकृति, निरन्तरताको क्रमभंगता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको खोजीका लागि थियो।
निरन्तरताको क्रमभंगता सुन्दा विरोधाभासी लाग्न सक्छ — निरन्तरता पनि, क्रमभंगता पनि।
तर शासन र राजनीतिक रूपान्तरणमा यही द्वन्द्वात्मक सन्तुलन आवश्यक र निर्णायक पनि हुन्छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली पूर्ण रूपमा शून्यबाट सुरू हुँदैन। त्यसका संस्थागत संरचना, कानुनी आधार, प्रशासनिक अभ्यास र सामाजिक मनोविज्ञान हुन्छन्।
यिनलाई पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ बनाउने प्रयासले प्रायः अस्थिरता, अराजकता र प्रतिगमन निम्त्याउँछ।
तर पुरानै संरचनाभित्र जकडिएर बस्ने हो भने पनि परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
त्यसैले, निरन्तरताको क्रमभंगता भनेको— संरचनाको आधार बचाउँदै, त्यसभित्रका विकृति र जडतालाई तोड्ने प्रक्रिया हो।
तर निरन्तरताको क्रमभंगता विधि–पद्धति निर्माणका लागि हो कि व्यक्तिगत सन्तुष्टिका लागि भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निर्वाचनमा नागरिकले पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका होइनन्। उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार र सत्ता सञ्चालनको ढाँचाप्रति चाहिँ गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। जसले नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण बढायो। र, त्यो आकर्षणमा 'नयाँ अनुहार' भन्दा 'नयाँ संस्कार' को अपेक्षा बढी थियो।
जनमत प्रायः तीन तत्वको संयोजनबाट निर्माण हुन्छ— असन्तुष्टि, आशा र उपलब्ध विकल्प।
नेपालको पछिल्लो जनमतमा यी तीनै तत्वको मिसावट छ।
पहिलो, असन्तुष्टि — विगतका सरकारहरूले राज्यका अंगहरूमा गरेको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक अक्षम्यता, भ्रष्टाचारका काण्ड र नागरिकसँगको दुरीले व्यापक निराशा सिर्जना गर्यो। जनताले 'यस्तै चलिरहन्छ' भन्ने स्वीकार्यताको सीमा पार गरिसकेका थिए।
दोस्रो, आशा— रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, प्रणाली सुधारको अगुवाका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नयाँ नेतृत्व संस्कारको वाचा गर्यो। जसले नागरिकमा नयाँ आशा जगायो।
तेस्रो, विकल्प— राजनीतिमा विकल्पको अभाव हुँदा जनमत स्थिर रहन्छ। तर विकल्प देखिँदा अचानक परिवर्तन हुन्छ। रास्वपा त्यही विकल्पका रूपमा उदायो।
यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा— जनमतको निर्माण प्रक्रियामा भावना, लहर र तत्कालीन सन्दर्भको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले, जनमतलाई स्थायी समर्थन वा पूर्ण विश्वासको सूचक मान्नु पनि हुँदैन। जनमत आवधिक हुन्छ।
जनविश्वास भनेको समयको परीक्षाबाट निस्किएको भरोसा हो। यो कुनै एक निर्वाचन, एक भाषण वा एक निर्णयबाट बन्ने कुरा होइन। यो निरन्तर व्यवहार, नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र परिणाममुखी कामबाट निर्माण हुन्छ।
नेपालकै सन्दर्भमा, धेरै राजनीतिक दलले विभिन्न समयमा ठूलो जनमत प्राप्त गरेका छन्। तर ती सबैले समानस्तरको जनविश्वास कायम राख्न सकेनन्।
कारण स्पष्ट छ— जनमत पाउने क्षणमा गरिएको वाचा र सत्तामा पुगेपछि देखिएको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर।
रास्वपाका लागि पनि यही चुनौती छ। अहिलेको जनमतलाई जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने, त्यो जनमत पनि विगतका जस्तै क्षणिक सावित हुन सक्छ।
त्यसैले, 'जनमत सुरूआत हो, जनविश्वास गन्तव्य' भन्ने निष्कर्ष अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
राजनीतिमा सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास प्रायः असफल हुन्छ। 'सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने' भन्ने मानसिकता वास्तविक शासनमा लागू हुँदैन। कुनै पनि संरचनागत सुधारले कसैलाई न कसैलाई असुविधा पुर्याउँछ। परिवर्तनले प्रतिरोध पनि जन्माउँछ।
आज देखिएको एउटा विरोधाभास यही हो— जनता परिवर्तन चाहन्छन् तर परिवर्तनका कठिन निर्णयहरूबाट असहज महसुस गर्छन्।
यो पनि नगर्नू, त्यो पनि नचलाउनू भन्ने अपेक्षा राखेर नयाँ परिणाम चाहनु तर्कसंगत हुँदैन।
यसले सरकारलाई द्विविधामा पार्छ — परिवर्तन गर्ने कि लोकप्रियता जोगाउने?
रास्वपाले निरन्तरताको क्रमभंगताको मार्गमा विधि–पद्धतिको निर्माण र कार्यान्वयनबाटै जनमतलाई जनविश्वासमा रुपान्तरण गर्ने गरी क्षणिक लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालीन सुधारलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र उसले आफ्नो राजनीतिक बाचा सार्थक बनाउन सक्छ। प्रारम्भिक प्रयत्न चाहिँ त्यतैतिर देखिन्छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारप्रति केही आरोप उठेका छन्— स्वेच्छाचार, प्रतिशोधी प्रवृत्ति र संस्थागत प्रक्रियाको बेवास्ता। यस्ता आरोप नयाँ सरकारप्रति प्रायः लाग्ने सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि हुन्।
कुनै पनि नयाँ शक्ति सत्तामा आउँदा दुई प्रकारका जोखिम हुन्छ।
पहिलो, अनुभवको कमी।
दोस्रो, अत्यधिक आत्मविश्वास।
यी दुवैले मिलेर कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत कमजोरी निम्त्याउँछन्। त्यसैले आलोचनालाई विरोध मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ।
हालसम्मको अवस्थाले देखाउँछ— कार्यशैलीमा केही कमजोरी भए पनि, ती कमजोरीहरू नियतगत स्वेच्छाचार भन्दा संक्रमणकालीन चुनौती हुन्।
नेपालको राज्य संरचनामा दीर्घकालीन समस्या भनेकै राजनीतिकरण हो। प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, यहाँसम्म कि संवैधानिक अंगहरूमा पनि राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक थियो, छ। यसले संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ।
विगतका सरकारहरूले कमजोरी मात्र गरेका होइनन्, केही क्षेत्रमा सुधार पनि गरेका छन्। तर, उनीहरूले गरेका सीमित सुधारलाई कमजोरीका अनगिन्ती शृंखलाले ओझेल पार्यो।
सारमा, विगतमा संस्थागत सुदृढीकरणभन्दा सत्ता सन्तुलन र राजनीतिक स्वार्थ प्राथमिकतामा परेकै हो।
रास्वपाको सरकारका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती यही विरासत हो। यसलाई सुधार गर्न केवल नारा पर्याप्त हुँदैन — स्पष्ट रणनीति, कानुनी सुधार र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
विधि बनाउन पनि विधि नै चाहिन्छ— शासनको मूल सिद्धान्त हो यो। कुनै पनि सुधार प्रक्रियागत ढंगले गरिनुपर्छ। अन्यथा, सुधारको नाममा गरिएको निर्णय पनि विवादास्पद र अस्थिर बन्न सक्छ।
संस्थागत सुधारतर्फ अग्रसर रास्वपा नेतृत्वको सरकारका प्रत्येक निर्णयमा स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ। निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रष्टता नागरिकलाई दिनुपर्छ। र, निर्णयको परिणामको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
जनमतलाई जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको सबभन्दा कठिन कार्य हो। यसका लागि केवल राम्रो नीति र नेतृत्व होइन, राम्रो संस्कार र शैली पनि चाहिन्छ। र, त्यसका लागि थप आवश्यक पर्छ— निर्णयहरूमा स्थिरता, वाचा र व्यवहारबीच मेल र नागरिकसँग निरन्तर संवाद।
सरकार सही निर्णयमा कन्द्रित भयो तर सही तरिकालाई बेवास्ता गर्यो भने जनमत नै कमजोर हुँदै जान्छ। सरकार केवल लोकप्रिय निर्णयमा मात्रै केन्द्रित भयो भने पनि दीर्घकालीन सुधार असम्भव हुन्छ।
हाम्रा लागि यो राजनीतिक संस्कारको पुनः परिभाषा गर्ने क्षण पनि हो। त्यसैल निरन्तरताको क्रमभंगता भन्ने अवधारणालाई नीतिगत परिवर्तन वा प्रशासनिक सुधारको रूपमा सीमित गरेर बुझ्न हुँदैन।
यसलाई मूलतः शक्ति, वैधता र उत्तरदायित्वको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित र पुनः व्यवस्थित गर्नेतर्फ लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने जति नै प्रयास गरे पनि मुलुक यथास्थितिबाट निस्किन्न।
लोकतन्त्रमा वैधताको पहिलो स्रोत निर्वाचन हो। जनमतले राजनीतिक दललाई सरकार बनाएर शासन गर्ने अधिकार दिन्छ। तर त्यो अधिकार 'असीमित' हुँदैन।
निर्वाचनबाट प्राप्त वैधता प्रारम्भिक वैधता हो — यसले शासन सुरू गर्ने अधिकार दिन्छ।
तर त्यसको निरन्तरतामा आउँछ— व्यवहार।
नेपालमा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या — धेरै दल र नेतृत्वले निर्वाचन जितेपछि आफूलाई पूर्ण वैध ठान्ने गरेका छन्।
र, त्यसबाट दुई खालका विचलन निम्तिएका छन्।
पहिलो, आलोचनाप्रति असहिष्णु।
दोस्रो, प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति।
रास्वपाका लागि यहिँनेर सावधानी आवश्यक छ। प्राप्त गरेको जनमतलाई उसले पूर्ण वैधताको रूपमा व्याख्या र व्यवहार गर्यो भने, पुरानै गल्ती दोहोरिने खतरा हुन्छ।
बरू, यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ— जहाँ प्रत्येक कदमले वैधता प्राप्त गरोस्।
नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेपछि संरचनागत द्वन्द्व हुन्छ— प्रणालीभित्र रहेर प्रणाली बदल्ने चुनौती।
यो सजिलो छैन। किनकि, प्रणालीभित्र पुराना अभ्यास जीवित हुन्छन्। प्रशासनिक संयन्त्र आफ्नै गति र मतिमा चल्छ। कानुनी प्रक्रिया समय लाग्ने र जटिल हुन्छ।
यस अवस्थामा, नयाँ नेतृत्वले कहिलेकाहीँ छिटो परिणामका लागि प्रक्रिया छोट्ट्याउने वा बेवास्ता गर्ने प्रलोभनमा पर्न सक्छ। यहीँबाट स्वेच्छाचारको आरोप सुरू हुन्छ।
तर वास्तविक प्रश्न— के छिटो परिणामका लागि प्रक्रिया तोड्न मिल्छ?
मिल्दैन।
किनकि प्रक्रिया कमजोर बनाउँदै हासिल गरिएको परिणाम दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसैले निरन्तरताको क्रमभंगताको सही अर्थ प्रक्रिया तोड्नु होइन, प्रक्रिया सुधार्नु हो।
यहीँनेर आउँछ— सरकारका कदम प्रतिशोधी होलान् कि भन्ने आशंका। विशेषतः विगतमा भएका बेथिति, भ्रष्टाचार वा दुरुपयोगलाई सच्याउने क्रममा यो प्रश्न झन् संवेदनशील हुन्छ।
जब नयाँ सरकार पुराना अनियमितता सच्याउन अघि बढ्छ, त्यहाँ दुई जोखिम हुन्छन्।
पहिलो, न्यायको नाममा प्रतिशोध हुने।
दोस्रो, प्रतिशोधको आरोपले न्याय प्रक्रिया नै कमजोर हुने।
यसलाई सन्तुलनमा राख्न — अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। कुनै पनि कदम भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।
र, 'आफ्ना' र 'अरू' बीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि यी कुरामा चुकियो भने सुधारको प्रयास पनि 'राजनीतिक बदला' का रूपमा (कू) व्याख्यामा परिणत हुन्छ।
नेपालमा धेरै पटक सुधारको प्रयास भएको छ। तर सजिलै नबदलिने पुराना अभ्यास, परिवर्तनले केही समूहको हितमा पुर्याउने असर र कठिन निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृत्तिले यथास्थितिमा बद्लाव ल्याउन दिएन।
रास्वपाले साँच्चै क्रमभंगता चाहेको हो भने, उसको पहिलो र जबरजस्त प्रयास प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रशासनिक जडता, उल्झन र अनिच्छाले समग्र सुधारलाई निकै संकुचित बनाएको छ।
नेपालको राजनीतिमा धेरै पटक नयाँ अनुहार आएको छ, तर नयाँ संस्कार स्थायी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
किनकि, व्यक्तिहरू परिवर्तन भए। संस्कार र शैली परिवर्तन भएन।
संस्कार र शैली परिवर्तन गर्न के आवश्यक छ?
पहिलो, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र अर्थात् निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता।
दोस्रो, जबाफदेहिता अर्थात् नेतृत्वले आफ्ना निर्णयको जिम्मेवारी लिनु।
तेस्रो, नैतिक मापदण्ड अर्थात् कानुनी रूपमा मात्र सही होइन, नैतिक रूपमा पनि उचित निर्णय गर्नु।
रास्वपाको सफलता केवल चुनाव जित्नु, सरकार बनाउनु र सरकारले केही लोकप्रिय निर्णय लिनुमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र शैली स्थापित गर्न सक्नुमा निहित छ, हुन्छ।
अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती अपेक्षा व्यवस्थापन हो। जब नागरिकले ठूला र द्रुत परिवर्तनको अपेक्षा गर्छन्— उनीहरू तत्काल परिणाम चाहन्छन्। तर संरचनागत सुधार समय लाग्ने प्रक्रिया हो, जनअपेक्षाजस्तो आजको भोलि हुन्न।
यदि सरकारले तत्काल परिणाम दिन खोज्छ भने गल्ती हुने सम्भावना बढ्छ। धेरै ढिलो गर्छ भने जनता निराश हुन्छन्।
त्यसैले सरकार र नागरिकबीच के सम्भव छ, कति समयमा सम्भव छ, किन समय लाग्छ, जस्ता प्रश्नहरूमा सञ्चार आवश्यक हुन्छ।
नागरिक काम र प्रक्रियाबारे प्रष्ट भए भने, उनीहरूको धैर्य बढ्छ। र, त्योसँगै जनविश्वास निर्माण हुन्छ। आजको राजनीतिमा कथन अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। सरकारको काम मात्र होइन, त्यसको व्याख्या र सञ्चार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
रास्वपाको सन्दर्भमा, समर्थकहरूले तत्काल परिवर्तन र विपक्षीहरूले अस्थिरता वा स्वेच्छाचारको कथा बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, सरकार स्वयंले स्पष्ट, सुसंगत र तथ्यमा आधारित कथन प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यदि उसले यो गरेन भने, अरूले बनाएको कथन हावी हुन्छ। अरुले बनाउने कथनमा तथ्यभन्दा तर्क बढी हुन्छ नै।
यदि रास्वपा निरन्तरताको क्रमभंगता सफल बनाउन सक्षम भयो भने, नेपालको राजनीतिक संस्कार र शासकीय शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ। संस्थागत सुदृढीकरणको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको विश्वसनीयता बढ्न सक्छ।
असफल भयो भने, जनतामा पुनः निराशा बढ्न सक्छ। विकल्पप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। र, पुराना शक्तिहरूको पुनरूत्थान पनि सहज हुन सक्छ।
त्यसैले, यो केबल एउटा पार्टीको सफलता र असफलताको प्रश्न होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।
जनमतले दिशा देखाउँछ, तर जनविश्वासले यात्रा सम्भव बनाउँछ। निरन्तरताको क्रमभंगताले परिवर्तनको बाटो खोल्छ। तर विधि र थितिले त्यसलाई स्थायित्व दिन्छ।
रास्वपाका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा— शासनलाई विश्वसनीय बनाउनु हो। जनताले दिएको समर्थन अन्तिम निर्णय होइन, त्यो अन्तिम परीक्षाको सुरूआत हो।
त्यसैले नेपालको अहिलेको परिस्थितिले सन्तुलनको राजनीतिको माग गर्छ। एकातिर परिवर्तनको तीव्र चाहना छ, अर्कोतिर स्थिरताको आवश्यकता। एकातिर पुरानो संरचनाको अस्वीकृति छ, अर्कोतिर संस्थागत निरन्तरता बचाउने आवश्यकता।
रास्वपाका लागि यो अवसर पनि हो, परीक्षा पनि। उसले निरन्तरताको क्रमभंगता सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरू हुन सक्छ।
तर उसले या त अत्यधिक हतार गर्यो वा अत्यधिक सावधानीका कारण परिवर्तनलाई थाती राख्यो भने, त्यो अवसर गुम्न सक्छ।
जनमतले ढोका खोलिदिएको छ। तर जनविश्वासले मात्र त्यो ढोकाबाट अघि बढ्न अनुमति दिन्छ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न जनताले कति समर्थन दिए भन्ने होइन। प्रश्न हो, त्यो समर्थनलाई कति विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
राजनीति शक्ति प्राप्त गर्ने खेल मात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। जनमत त्यस प्रक्रियाको सुरूआत हो। र, जनविश्वास नै यसको अन्तिम मापदण्ड।
***
(लेखक प्रमोद न्यौपाने रास्वपा सम्वद्ध हुन्।)
