आर्थिक समृद्धिको यात्रा– ३
सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बितेको साढे तीन दशकमा मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिको यात्रा र भविष्यबारेमा शृंखलाबद्ध रूपमा आलेख पाठकहरूमाझ पस्किने जमर्को गरेको छ।
गत दुई आलेखहरूमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनासँगै भएका आर्थिक रूपान्तरणका प्रयासहरू, घरेलु श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर, विप्रेषण र जिडिपीको अवस्थाबारे चर्चा गरेको थिएँ।
यसबाहेक नेपाली मुद्राको भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको प्रभावको प्रसंग पनि उल्लेख थियो।
स्थिर विनिमय दरलाई प्रतिबिम्बित गर्दै मौद्रिक स्वतन्त्रता कायम राख्न नेपालले पुँजी प्रवाहमा नियन्त्रण लागू गर्नुपर्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रवाहतर्फ नेपालको खुलापन अन्य देशहरूको तुलनामा कम भएको छ।
साथै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले साना स्तरका आधुनिक सेवा निर्यातहरू जस्तै सफ्टवेयर डिजाइन र व्यावसायिक सेवाको विकासलाई बाधा पुर्याएको छ।
भू–परिवेष्ठित देशका रूपमा जहाँ आधुनिक सेवा निर्यातले उच्च मूल्य सिर्जना गर्न, गुणस्तरीय रोजगारी दिन र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न ठूलो सम्भावना राख्छ, यस्तो प्रतिबन्धको अवसर लागत निकै उच्च हुन्छ।
यसै कारण विगतका दशकहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को शुद्ध प्रवाह न्यून रह्यो। नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाह जिडिपीको अनुपातमा क्षेत्रीय तथा समान देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम छ।
द्वन्द्वकालमा वार्षिक औसत ०.२ प्रतिशत रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह पटक पटक आएका संकटहरूको अवधिमा ०.४ प्रतिशतमा मात्र सामान्य वृद्धि भयो। नाम मात्रको हिसाबले भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह बढेर औसत १२५ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन द्वन्द्वपछिको अवधिमा ५३ मिलियन डलर मात्र थियो।
तर सन् २०२२ मा यो घटेर करिब ६५ मिलियन डलरमा झरेको थियो। सन् २०२३ सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुल भण्डार करिब २.२ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा आधाभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पूँजी (पेड अफ क्यापिटल) हो।
विद्युत क्षेत्रले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा करिब ३० र वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ।
तर कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा केवल ०.१ प्रतिशत मात्र छ। कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको एक तिहाइ भारतबाट आएको छ, जसको आधा लगानी विद्युत क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
निर्यात कमजोर हुनुको अर्को कारण व्यापार कर र अप्रत्यक्ष रूपमा लागू गरिएका भन्सार शुल्कमा निर्भरता हो, जसले गतिशील निर्यात क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्छ।
उच्च भन्सार शुल्कले अर्थतन्त्रमा निर्यात विरोधी प्रभाव सिर्जना गर्छ। यसले विभिन्न माध्यमबाट घरेलु उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई असर गर्छ। कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तुमा लाग्ने शुल्कले घरेलु बजारमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, प्रतिस्पर्धा घटाउँछ र नवप्रवर्तन तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछ।
यसबाहेक, नेपालमा उत्पादन शुल्क आयातीत वस्तुमा बढी लाग्ने भएकाले ती पनि अप्रत्यक्ष भन्सार शुल्क जस्तै काम गर्छन्।
सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म औसतमा करिब ४५ प्रतिशत कर राजस्व व्यापार करबाट आएको छ। यसले सार्वजनिक वित्तलाई बाह्य झट्काप्रति संवेदनशील बनाएको छ।
सन् २०२३ मा सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले यसको अर्को नकारात्मक पक्ष देखायो। प्रतिबन्धले आयात घटायो र बाह्य सन्तुलन सुधार गर्यो। तर व्यापार सम्बन्धी कर घट्दा सरकारी राजस्व पनि घट्यो र वित्तीय घाटा जिडिपीको ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जुन दशककै उच्च स्तर हो।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता पनि निर्यातकर्ताहरूका लागि प्रमुख समस्या बनेका छन्। सन् २००८ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गणतान्त्रिक नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भएको छ, जसले नीति कार्यान्वयनमा सुस्तता ल्यायो।
त्यसको एउटा उदाहरण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ। यस्तो अनिश्चितताले लगानी र दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनायो। सन् २०२३ मा विश्व बैंकले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार करिब ७० प्रतिशत निर्यातकर्ताहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई ठूलो अवरोधका रूपमा लिएका छन्।
यद्यपि, नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र जलविद्युत क्षेत्रमा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले निरन्तर रूपमा सेवा निर्यातमा योगदान दिएको छ, जसले औसतमा कुल सेवा निर्यातको १० प्रतिशत वा जिडिपीको ०.३ प्रतिशत ओगटेको छ।
यसले दक्षिण एसियामा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि निर्यातमा नेपाल पाकिस्तानपछि दोस्रो स्थानमा छ।
त्यस्तै, जलविद्युत निर्यात पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म भारतमा निर्यात ३९ मेगावाटबाट बढेर १०६५ मेगावाट पुगेको छ। यो जिडिपीको ०.४ प्रतिशत हो। यी क्षेत्रहरूले नेपालको निर्यात विविधीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन्।
नेपालले आफ्नो निर्यात संरचनालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार र विविधीकरण गर्न असफल भएको छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म निर्यात वार्षिक रूपमा नाम मात्र अमेरिकी डलरमा ५ प्रतिशतभन्दा कम दरले मात्र बढेको छ।
नेपालको निर्यातको क्षेत्रगत संरचना सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यो द्वन्द्वकालमा निकै कम स्तरबाट पुनः सुधारिएको हो। सन् २०२३ मा सूचना प्रविधि सेवाहरूले कुल सेवा निर्यातको ८ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल निर्यातको ४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
कोभिड– १९ महामारीले सेवा निर्यातमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। सन् २०१८ मा करिब १.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको सेवा निर्यात सन् २०२१ मा घटेर ७०० मिलियन डलरभन्दा कममा झरेको थियो।
यस गिरावटलाई आंशिक रूपमा घरेलु खाद्य तथा पेय पदार्थको निर्यात वृद्धिले पूर्ति गर्यो, जुन सन् २०१९ मा २०० मिलियन डलरभन्दा कमबाट बढेर सन् २०२१ मा करिब ६४० मिलियन डलर पुगेको थियो।
समग्रमा, सन् २०१९ को उच्चतम स्तरपछि निर्यात नाम मात्र रूपमा घटेको देखिन्छ।
वस्तु निर्यातहरू पनि अन्तिम गन्तव्यको हिसाबले अत्यधिक केन्द्रित छन्। गन्तव्यहरूको विविधीकरण गर्नु नकारात्मक बाह्य झट्काहरूबाट जोगिन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
सन् २०२३ मा नेपालका वस्तु निर्यातहरू १२५ भन्दा बढी देशहरूमा पुगे पनि ती अत्यधिक रूपमा भारतमा केन्द्रित थिए। भारतमा कुल वस्तु निर्यातको दुई–तिहाइभन्दा बढी हिस्सा निर्यात भयो।
दोस्रो र तेस्रो ठूलो बजार क्रमशः अमेरिका र युरोपेली संघ हुन्, जसले क्रमशः १२.५ र ९.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। बाँकी करिब १० प्रतिशत निर्यात अन्य देशहरूमा छरिएका छन्।
१.१ प्रतिशत निर्यात चीनतर्फ गएको छ भने भौगोलिक सम्भावित व्यापार साझेदारहरूमा झनै कम हिस्सा छ — जस्तै बंगलादेशमा ०.४ र पाकिस्तानमा मात्र ०.०४ प्रतिशत।
नेपालले अझै पनि कम मूल्यका वस्तुहरू निर्यात गरिरहेको छ। यसले वैदेशिक लगानी र प्रविधि अपनाउने क्षमताको अभाव प्रतिबिम्बित गर्छ।
सन् २०२२ सम्म उत्पादन निर्यातमध्ये केवल ०.५ प्रतिशत मात्र उच्च प्रविधि अन्तर्गत वर्गीकृत छन्, जुन निर्यात उत्पादन गर्ने उद्योगको मूल्य अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा विकास खर्चको आधारमा निर्धारण गरिएको हो।
यसको तुलना गर्दा समान देशहरू जस्तै किर्गिज गणराज्य र कम्बोडियामा यो हिस्सा क्रमशः १०.५ र ६.३ प्रतिशत छ। नेपालको निर्यातको न्यून गुणस्तरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम मूल्य प्राप्त गर्ने संकेत गर्छ।
कम वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात स्तरोन्नतिको सुस्त गतिका प्रमुख कारण हुन्।
यद्यपि, नेपालको निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ।
सन् २०२३ को एक अध्ययन अनुसार सम्भावित निर्यात (मिसिङ एक्सपोर्ट्स) को परिमाण करिब ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन त्यति बेलाको वार्षिक वस्तु निर्यातको करिब १२ गुणा हो।
निर्यात क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेमा ठूलो संख्यामा थप आवश्यक रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक १ मिलियन डलर बराबरको निर्यातले कृषिमा थप ३८ रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रमा १३ रोजगारी सिर्जना गर्छ।
यस आधारमा मिसिङ निर्यात अन्तर पूर्ति गर्न सकेमा थप करिब २ लाख २० हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
यी नयाँ रोजगारीहरूले मानिसहरूलाई अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक तलबयुक्त कामतर्फ लैजान सहयोग गर्नेछन् र तलब वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ किनभने निर्यातमुखी कम्पनीहरूले सामान्यतया उच्च तलब दिने प्रवृत्ति राख्छन्।
(क्रमशः अर्को आलेखमा)
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
