नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभासलाई गम्भीर रूपमा बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढिरहेको छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र कर्जाको ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा घटेको छ। तर उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
साधारण अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा यो अवस्था केही अस्वाभाविक देखिन्छ। बैंकमा पैसा बढेपछि कर्जाको लागत घट्नुपर्ने, कर्जा बढेपछि लगानी विस्तार हुनुपर्ने र लगानी बढेपछि उत्पादन तथा रोजगारी बढ्नुपर्ने हो।
तर नेपालमा अहिले यो चक्रले पूर्णता पाएको छैन भन्नुपर्दा कतै न कतै चक्र टुटेको छ।
प्रश्न यही हो, पैसा कहाँ अड्किएको छ? बैंकमा कि अर्थतन्त्रको विश्वासमा?
समस्या पैसाको अभाव होइन, लगानीको अभाव हो
अर्थतन्त्रमा बचत बढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा ऋणयोग्य कोष बढ्छ। त्यसले ब्याजदर घटाउन सक्छ र कम ब्याजदरले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर यो सिद्धान्त स्वतः लागू हुँदैन। व्यवसायीले ऋण लिएर उत्पादन गर्दा भविष्यमा पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।
बजारमा माग कमजोर छ, कर तथा नीतिगत व्यवस्था अनिश्चित छ, परियोजना सञ्चालनमा प्रशासनिक झन्झट छ र लगानीको जोखिम उच्च छ भने ब्याजदर केही प्रतिशत घट्दैमा लगानीकर्ता ऋण लिन तयार हुँदैन।
यसैले नेपालको अहिलेको समस्या पैसा छैन भन्ने होइन, पैसालाई उत्पादनमा लैजाने विश्वासयोग्य अवसर छैन भन्ने हो। यसलाई अर्को तरिकाले हेर्दा बैंकसँग पैसा छ, तर अर्थतन्त्रमा पर्याप्त 'बैंकएबल प्रोजेक्ट्स' छैनन्।
केन्सले दिएको महत्वपूर्ण संकेत
अनिश्चितताको समयमा मानिस र संस्थाहरूले पैसा खर्च वा लगानी गर्नुभन्दा तरल रूपमा राख्न रूचाउने सम्भावना देखाउँछ। नेपालको अवस्थामा यो विचार अझ रोचक छ।
नेपालमा नागरिक तथा संस्थाले बैंकमा पैसा राख्छन् र बैंकसँग तरलता बढ्छ। तर व्यवसायीले ऋण लिएर नयाँ उद्योग खोल्ने, उत्पादन बढाउने वा नयाँ परियोजना सुरू गर्ने निर्णय गर्दैनन्।
त्यसपछि एउटा चक्र बन्छ — निक्षेप बढ्छ — बैंकको तरलता बढ्छ — कर्जाको माग कमजोर हुन्छ — निजी लगानी घट्छ — उत्पादन विस्तार हुँदैन — रोजगारी र आयमा अपेक्षित वृद्धि हुँदैन।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। बैंकमा तरलता बढी हुनु मात्र 'लिक्विडिटी ट्र्याप' होइन। लिक्विडिटी ट्र्याप एउटा विशिष्ट म्याक्रो इकोनोमिक अवस्था हो। नेपालको समस्यालाई त्यसैमा सीमित गर्नु भन्दा कमजोर लगानी माग, कमजोर व्यापार दृढता र उत्पादनमूलक लगानीको कमी भनेर बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
ब्याजदर घटाएर मात्र समाधान हुँदैन
नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन ब्याजदर घटाउने नीति आवश्यक हुन सक्छ। तर ब्याजदर नै सबै समस्याको समाधान होइन।
उदाहरणका लागि, एउटा उद्योगीले १० करोड रूपैयाँ ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने सामर्थ्य छ। नेपालको हाल ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशत भयो। तर उसलाई बजारमा आफ्नो उत्पादन बिक्री हुनेमा विश्वास छैन।
झन् उसलाई अरू कुराले पिरोलिरहेको छ— विद्युत महसुल, श्रम लगानी खर्च, कर, आयात, कच्चा पदार्थ र प्रशासनिक प्रक्रियामा अनिश्चितता।
यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको ऋण पनि त्यो उद्योगीलाई आकर्षक गर्दैन।
यसको अर्थ स्पष्ट छ— ब्याजदरको कमी भनेको ठूलो लगानी गर्नु वा बढ्नु होइन। लगानी बढ्न व्यवसायीले अपेक्षित प्रतिफललाई जोखिम र पुँजीको लागतभन्दा राम्रो देख्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले ब्याजदर मात्र होइन, लगानीको जोखिम र अनिश्चितता पनि घटाउनुपर्छ।
अब नेपालको आर्थिक नीतिको लक्ष्य बदलिनुपर्छ।
नेपालले अब बैंकमा कति निक्षेप जम्मा भयो र कति कर्जा प्रवाह भयो भन्ने परम्परागत प्रश्नबाट माथि उठ्नुपर्छ।
मुख्य प्रश्नहरू यस्ता हुनुपर्छन् — बैंकबाट गएको कर्जाले कति उत्पादन बढायो? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो? कति आयात प्रतिस्थापन भयो? कति निर्यात बढ्यो? कति विदेशी मुद्रा आयो? कति नयाँ कर राजस्व सिर्जना भयो?
यही आधारमा बैंकिङ कर्जाको वास्तविक उत्पादकता मापन गर्नुपर्छ।
नेपालको नयाँ आर्थिक सोच – निक्षेपदेखि उत्पादनसम्म
नेपालले बैंकिङ तरलतालाई उत्पादनशील पुँजीमा बदल्ने एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय मोडल विकास गर्न सक्छ। यसको सरल रूप यस्तो हुन सक्छ। बैंकमा संकलित निक्षेपलाई कम ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जाका रूपमा उत्पादनशील तथा सम्भाव्य परियोजनामा प्रवाह गर्ने, कर्जा ग्यारेन्टी तथा जोखिम साझेदारीमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी जोखिम घटाउने, निजी लगानी बढाउँदै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढेसँगै निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र यसबाट सरकारी कर राजस्व वृद्धि हुँदै समग्र आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने।
यसको अर्थ बैंकमा जम्मा भएको प्रत्येक रूपैयाँ जबर्जस्ती ऋण बनाउने होइन। बरू उत्पादन गर्न सक्ने परियोजनासम्म पैसा पुर्याउने प्रणाली निर्माण गर्ने हो।
नेपाललाई 'नेसनल प्रोजेक्ट बैंक' चाहिन्छ। नेपालमा पैसा र लगानीकर्ता दुवै छन्। तर धेरै पटक समस्या व्यवहार्य परियोजनाको अभावमा देखिन्छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरमा नेसनल प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा विकास गर्न सक्छ।
यसमा जलविद्युत, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, आइटी, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात तथा आयात प्रतिस्थापनका परियोजनालाई लागत, प्रतिफल, रोजगारी, बजार, जोखिम र विदेशी मुद्रा आम्दानीका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि बैंक, निजी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीकर्ताले तयार परियोजनामा लगानी गर्न सक्छन्। अहिले हामीसँग धेरै ठाउँमा 'पैसा छ, परियोजना छैन' भन्ने समस्या छ।
प्रोजेक्ट बैंकले 'परियोजना तयार गरौं, पैसा त्यसपछि परिचालन गरौं' भन्ने संस्कृति विकास गर्न सक्छ।
कर्जा सुरक्षण पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ
नेपालका धेरै साना तथा मध्यम व्यवसायीमा व्यवसाय गर्ने क्षमता भए पनि पर्याप्त धितो नहुन सक्छ। यसले सम्भावित व्यवसायलाई बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर राख्न सक्छ। त्यसैले कर्जा सुरक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। तर सरकारले सम्पूर्ण जोखिम लिनु हुँदैन।
व्यवसायीले आफ्नै पुँजी लगाउनुपर्छ, बैंकले परियोजनाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र सरकारले सीमित जोखिमको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। अर्थात् उद्यमीको स्वपुँजी, बैंक वित्तीय सहयोग र आंशिक कर्जा ग्यारेन्टीको संयोजन आवश्यक छ।
दीर्घकालीन लगानीका लागि बैंक मात्र पर्याप्त छैन। नेपालको अर्को संरचनात्मक समस्या छोटो अवधिको निक्षेपबाट लामो अवधिका परियोजना वित्तपोषण गर्ने प्रयास हो।
जलविद्युत, पूर्वाधार, ठूला उद्योग र पर्यटन परियोजनालाई १०–१५ वर्षको पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले नेपालको पुँजी बजारलाई बैंकिङ प्रणालीसँग समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पूर्वाधार बन्ड, संस्थागत बन्ड, परियोजना वित्त, निवृत्तिभरण कोष, बीमा कोष, निजी इक्विटी तथा जोखिम पुँजीमार्फत दीर्घकालीन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्ने जस्ता माध्यमबाट दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ।
यसले बैंकको तरलता व्यवस्थापन मात्र होइन, नेपालको क्यापिटल फर्मेसन नै बलियो बनाउन सक्छ।
लगानीकर्तालाई ऋणभन्दा पहिले विश्वास चाहिन्छ
नेपालमा लगानीको सबभन्दा ठूलो समस्या कहिलेकाहीँ ब्याजदरभन्दा विश्वास हुन सक्छ।
लगानीकर्ताले पाँच कुरा हेर्छ — नीति स्थिर छ कि छैन, कर प्रणाली अनुमानयोग्य छ कि छैन, सरकारी स्वीकृति कति छिटो हुन्छ, बजार सुनिश्चित छ कि छैन, कानुनी सुरक्षा कस्तो छ?
यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक नभएसम्म ब्याजदर घटाएर मात्र निजी लगानी बढाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक सुधारको लागि लगानी, विश्वास र सुधार हुनुपर्छ।
उत्पादन गर्ने हो भने बजार पनि बनाउनुपर्छ
उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई पैसा मात्र दिएर पुग्दैन। उत्पादन बिक्री हुने बजार पनि चाहिन्छ।
नेपालले उत्पादनशील उद्योगका लागि निम्न कुरा गर्नुपर्छ।
- निर्यात सहजीकरण।
- गुणस्तर प्रमाणीकरण।
- भन्सार सुधार।
- लजिस्टिक्स खर्च घटाउने।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच।
- व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी उपयोग।
विशेषगरी नेपालले जलविद्युत, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, आइटी तथा निर्यातमुखी उत्पादनलाई रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्छ।
तर त्यसमा एउटा खतरा पनि छ— तरलता बढी भयो भन्दैमा बैंकलाई जबर्जस्ती कर्जा बाँड्न लगाउनु खतरनाक हुन सक्छ। यदि बैंकले राम्रो सम्भावना नभएका परियोजनामा कर्जा लगानी गर्यो भने परियोजना कमजोर हुन्छ। कर्जा फिर्ता नहुने, खराब कर्जा बढ्ने, बैंकको अवस्था कमजोर हुने, वित्तीय अस्थिरता बढ्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले नेपालको नीति धेरै कर्जा दिनेभन्दा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कर्जा दिने हुनुपर्छ। बैंकले कति कर्जा दियो भन्नेभन्दा पनि त्यो कर्जाबाट कति उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढ्यो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
अब नयाँ आर्थिक सूचक आवश्यक छ
नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको आर्थिक नीतिमा एउटा नयाँ सूचकबारे बहस गर्न सकिन्छ, प्रोडक्टिभ क्रेडिट रेसियो अर्थात बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये वास्तविक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा गएको कर्जा कति हो?
यससँगै अर्को सूचक हुन सक्छ, क्रेडिट–टु–आउटपुट इम्प्याक्ट।
कुन क्षेत्रमा एक करोड कर्जा प्रवाह गर्दा कति उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र कर राजस्व सिर्जना भयो?
यस्ता सूचकले बैंकिङ क्षेत्रलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग अझ नजिकबाट जोड्न सक्छ।
अब नेपालले के गर्ने?
नेपालका लागि तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पाँच प्रमुख सुधारहरू यस्ता हुन सक्छन्। नेपालले आर्थिक गतिविधि गति दिन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न तत्काल पाँच वटा प्रमुख सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
पहिलो, राष्ट्रिय परियोजना बैंक (नेसनल प्रोजेक्ट बैंक) स्थापना गरी देशका प्राथमिकताप्राप्त, उत्पादनशील र व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनाहरूको व्यवस्थित पाइपलाइन तयार गर्नुपर्छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि स्पष्ट, सम्भाव्य र प्रतिफल दिने परियोजना पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ।
दोस्रो, कर्जा ग्यारेन्टी प्रणाली (क्रेडिट ग्यारेन्टी सिस्टम) लाई प्रभावकारी र जोखिम–साझेदारीमा आधारित बनाउनुपर्छ।
पर्याप्त धितो नभएका तर व्यावसायिक सम्भावना भएका उत्पादनशील उद्यम तथा परियोजनालाई राज्य, बैंक र उद्यमीबीच जोखिम बाँडफाँट हुने व्यवस्थामार्फत आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबाट धितोको अभावकै कारण वित्तीय स्रोतबाट वञ्चित भइरहेका सम्भावनायुक्त उद्यमलाई लगानीको अवसर प्राप्त हुनेछ।
तेस्रो, दीर्घकालीन पुँजी बजार (लङ–टर्म क्यापिटल मार्केट) को विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा मात्र निर्भर नभई निवृत्तिभरण कोष, बीमा कोष, पूर्वाधार तथा संस्थागत बन्ड, निजी इक्विटी, जोखिम पुँजी र परियोजना वित्तमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।
यसले ठूला पूर्वाधार, उद्योग तथा उत्पादनमूलक परियोजनाका लागि स्थिर र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ।
चौथो, लगानीको वातावरण सुधार गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। उद्योग तथा लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीको पूर्वानुमेयता, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रभावकारी कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी, प्रतिफल र व्यावसायिक भविष्यप्रति विश्वस्त हुने वातावरण निर्माण नगरेसम्म वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि अपेक्षित निजी लगानी विस्तार हुन कठिन हुन्छ।
पाँचौं, बैंकिङ प्रणालीको सफलता कर्जाको मात्रामा होइन, त्यसबाट सिर्जित वास्तविक आर्थिक परिणाममा मापन गर्नुपर्छ। कति कर्जा प्रवाह भयो भन्नेभन्दा त्यस कर्जाबाट कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति निर्यात वृद्धि भयो, कति आयात प्रतिस्थापन भयो र सरकारको कर राजस्वमा कति योगदान पुग्यो भन्ने आधारमा बैंकिङ प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
बैंकमा धेरै पैसा जम्मा हुनु मात्र आर्थिक विकासको संकेत होइन। त्यो पैसा उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र निर्यात बढाउन सके मात्र त्यसको वास्तविक आर्थिक महत्व हुन्छ।
नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या भएको पैसालाई उत्पादनमा लगाउने प्रणाली कमजोर हुनु हो। त्यसैले अब नेपालको आर्थिक नीतिले बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने अवस्थाबाट पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्थातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
यसका लागि एउटा सरल आर्थिक चक्र आवश्यक छ। बैंकमा संकलित निक्षेपलाई कर्जाका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात विस्तार तथा सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न सकिए अन्ततः त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ। बैंकमा रहेको अतिरिक्त पैसा समस्या नभई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ।
नेपाललाई अहिले थप बैंक मात्र चाहिएको होइन। बैंकमा जम्मा भएको पैसालाई राम्रो र उत्पादनशील परियोजनासँग जोड्ने बलियो आर्थिक प्रणाली चाहिएको छ।
.JPG)
