काठमाडौंका ८७ सामुदायिक स्कुलको अध्ययनले देखाएको छ— भवन सञ्चालनमा छन् तर सुरक्षित, समावेशी र भविष्यका लागि पर्याप्त शैक्षिक वातावरण अझै सुनिश्चित भएको छैन।
हरेक बिहान काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा हजारौं बालबालिका उत्साहका साथ पढ्न पुग्छन्। अभिभावक उनीहरूलाई विद्यालयको गेटसम्म पुर्याएर निश्चिन्त हुन्छन्।
तर एउटा प्रश्न भने हाम्रो सार्वजनिक बहसमा अझै आउन सकेको छैन— के हाम्रा विद्यालय साँच्चै सुरक्षित छन्?
हाम्रा विद्यालयहरू भूकम्प वा आगलागीको बेला विद्यार्थी सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्किन सक्ने छन्? सफा खानेपानी र प्रयोगयोग्य शौचालयको व्यवस्था छ? अपांगता भएका बालबालिकाले सहजै पहुँच छ? पर्याप्त खुला स्थान, स्वस्थ सिकाइ वातावरण र भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार छन्?
हो यिनै यही प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महानगरभित्र रहेका ८७ वटै सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत पूर्वाधार अध्ययन गर्यो।
अध्ययनको निष्कर्षले के प्रस्ट पार्छ भने, विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् तर आधुनिक शिक्षा, बालसुरक्षा, विपद्जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने दृष्टिले अझै धेरै सुधार आवश्यक छ।
औसत अवस्था– पाँचमा २.४ अंक
अध्ययन अनुसार काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयको समग्र पूर्वाधार अवस्था पाँच पूर्णांकमा औसत २.४ मात्र छ। यसको अर्थ विद्यालय तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन् भन्ने होइन। तर विद्यालय सञ्चालन भइरहेकै आधारमा सुरक्षित र गुणस्तरीय वातावरण सुनिश्चित भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, मर्मत र संरचनागत प्रबलीकरणका कारण भवन सुरक्षामा केही सुधार भएको देखिन्छ। संरचनागत सुरक्षाको औसत अंक २.९ छ। कक्षाकोठा, प्रकाश, हावापानी र सिकाइ वातावरण तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था २.७ अंकमा सीमित छ। यी तथ्यांकले सुधारको संकेत गरे पनि सबै विद्यालय समान स्तरका सुरक्षित र गुणस्तरीय छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
सबैभन्दा कमजोर पक्ष- दिगोपन र विपद तयारी
अध्ययनको सबभन्दा चिन्ताजनक पक्ष विद्यालयको दिगोपन हो। यस शीर्षकमा औसत अंक १.९ मात्र छ। धेरै विद्यालयमा ऊर्जा–प्रभावकारी भवन, वर्षाको पानी संकलन, हरित पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री अभ्यासलाई प्राथमिकता दिइएको छैन।
त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु सहनशीलताको औसत अंक २.१ मात्र छ। भवन बलियो हुनु पर्याप्त होइन। सुरक्षित निकास, आगो निभाउने उपकरण, खुला भेला हुने स्थान, आपतकालीन संकेत, प्राथमिक उपचार सामग्री र नियमित अभ्यास नभए सानो दुर्घटना पनि ठूलो विपत्तिमा बदलिन सक्छ।
नेपालजस्तो भूकम्पीय जोखिमयुक्त देशमा विद्यालयको सुरक्षा भवनको मजबुतीमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। विपदका लागि पूर्वतयारी गर्ने र विपदका बेला कसरी सुरक्षित रहने भन्ने अभ्यास मात्र होइन, यसलाई दीर्घकालीन संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
५२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय
काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ५२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूका लागि विद्यालय केवल पढ्ने ठाउँ होइन, दिनको अधिकांश समय बित्ने दोस्रो घर हो।
विद्यालयको वातावरणले बालबालिकाको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सम्मान र सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सफा शौचालय, सुरक्षित खानेपानी, पर्याप्त प्रकाश, खुला खेलमैदान र स्वस्थ वातावरण कुनै अतिरिक्त सुविधा होइनन्; गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत सर्तहरू हुन्।
अध्ययनले विद्यालयहरूबीच ठूलो असमानता पनि देखाएको छ। कतै सीमित जग्गामा अत्यधिक विद्यार्थी चाप छ भने कतै संरचना भएर पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। घना बस्ती र सीमित खुला स्थान भएका विद्यालयलाई भविष्यमा विस्तार गर्न झन् कठिन देखिन्छ।
समावेशी विद्यालय अझै टाढा
अध्ययनले पहुँचयोग्यता र समावेशिताको औसत अंक २.२ मात्र छ। धेरै विद्यालयमा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक र्याम्प, समात्ने रेलिङ, पहुँचयोग्य शौचालय वा सुरक्षित आवागमन मार्गको अभाव छ।
समावेशी विद्यालय भनेको अपांगता भएका बालबालिकाका लागि मात्र होइन। साना बालबालिका, घाइते विद्यार्थी, गर्भवती शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक र अस्थायी रूपमा शारीरिक समस्या भएका सबैका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नु पनि समावेशिताकै भाग हो।
यदि विद्यालयको मूल ढोकाबाट कक्षाकोठासम्म पुग्न नसकिने अवस्था छ भने संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको समान अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन।
शौचालय पनि शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय
विद्यालयको शौचालयलाई अझै पनि सामान्य पूर्वाधारको रूपमा हेरिन्छ। तर यसको सम्बन्ध विद्यार्थीको स्वास्थ्य, उपस्थिति र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
विशेष गरी किशोरी विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, सफा र गोपनीयतायुक्त शौचालय अत्यावश्यक हुन्छ। नियमित पानी, हात धुने सुविधा, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र फोहोर विसर्जनको उचित व्यवस्था नहुँदा विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा समेत असर पर्न सक्छ।
त्यसैले पानी, सरसफाइ र स्वच्छताको औसत अंक २.७ हुनु सामान्य तथ्यांक होइन। यो गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत पक्ष अझै कमजोर रहेको संकेत हो।
टुक्रे योजनाले समस्या समाधान गर्दैन
हाम्रो अभ्यास अझै पनि आवश्यकता हेरेर होइन, उपलब्ध बजेट खर्च गर्ने ढाँचामा आधारित छ। कतै एउटा कक्षाकोठा थप्ने, कतै शौचालय बनाउने, कतै रंगरोगन गर्ने जस्ता टुक्रे योजनाले विद्यालयको समग्र सुधार सम्भव हुँदैन।
विद्यालयको भवन, विद्यार्थी संख्या, जोखिम, खुला स्थान, पहुँच योग्यता, खानेपानी, सरसफाइ र भविष्यको विस्तारलाई एउटै योजनामा समेटेर विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा आज गरिएको लगानीले भोलि नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
तथ्यमा आधारित योजना र बजेटको आवश्यकता
काठमाडौँ महानगरपालिकाको अध्ययनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको यसले नीति निर्माणका लागि तथ्यगत आधार उपलब्ध गराएको छ।
अब बजेट अनुमान, दबाब वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता र जोखिमका आधारमा विनियोजन गर्न सकिन्छ।
सबभन्दा जोखिममा रहेका विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकता, अत्यधिक विद्यार्थी चाप भएका विद्यालयमा सेवा विस्तार र सीमित जग्गा भएका विद्यालयका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि नियमित मर्मत, सुरक्षा परीक्षण र पूर्वाधारको उपयोगको अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
काठमाडौंबाट देशभरका स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने पाठ
विद्यालय व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। यस सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयको एकीकृत पूर्वाधार अध्ययन गर्नु सकारात्मक अभ्यास हो।
नेपालका धेरै स्थानीय तहमा अझै विद्यालयको वास्तविक अवस्था सम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक नै छैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंको अनुभव अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ। अध्ययन तयार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसका निष्कर्ष बजेट, योजना, निर्माण र अनुगमनमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
भविष्यका लागि आजको लगानी
विद्यालय पूर्वाधार सुधार भनेको केवल भवन बनाउने कार्य होइन। यो बालबालिकाको सुरक्षा, समान अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा र समाजको भविष्यमा गरिने लगानी हो।
आज सुरक्षित भवन, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, स्वच्छ वातावरण र विपद तयारीमा गरिएको लगानीले भोलि सक्षम, स्वस्थ र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्छ। त्यसैले विद्यालय सुधारलाई खर्चका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
त्यसैले प्रश्न— विद्यालयमा भवन छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न हो— के हाम्रा बालबालिका सुरक्षित, सम्मानजनक र भविष्यका चुनौती सामना गर्न सक्ने वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्?
यदि यसको उत्तर अझै पूर्ण रूपमा 'हो' भन्न सकिँदैन भने विद्यालय पूर्वाधार सुधार अब विकल्प होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
(लेखक सुमन प्रधान काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।)
