नेपालको जनसंख्याको वास्तवकिता हाम्रो जनसंख्या सम्बन्धी सोचभन्दा छिटो बदलिएको छ।
दशकौंसम्म राज्यले परिवारलाई कम सन्तान जन्माउन सिकायो। महिलाहरू परिवार नियोजनका नारा, जिंगल, पोस्टर र जनस्वास्थ्य सन्देश सुन्दै हुर्किए।
सन्देश स्पष्ट थियो — सानो परिवार, राम्रो भविष्य।
त्यो अभियान सफल भयो। वास्तवमा, त्यो राज्यले सोचेभन्दा पनि धेरै सफल भएको हुन सक्छ।
जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, सन् १९९६ मा नेपालको कुल प्रजनन दर प्रति महिला करिब ४.६ बच्चा थियो। सन् २०२२ मा यो दर घटेर करिब २.१ पुगेको छ।
सन् २०२१ को जनगणनाले यो दर अझ कम, प्रति महिला १.९४ बच्चा भएको अनुमान गरेको छ।
नेपालको जनसंख्या प्रक्षेपणमा प्रयोग गरिएको मध्यम परिदृश्य अनुसार, सन् २०३० सम्म प्रजनन दर अझ घटेर करिब १.८७ र सन् २०५० सम्म १.७१ पुग्ने छ।
महिलाको शिक्षा, रोजगारी, गतिशीलता, आन्तरिक बसाइँसराइ र वैदेशिक श्रम सहभागिता बढ्दै गएमा यो दर अझ घट्न पनि सक्छ।
पुस्ता प्रतिस्थापन–स्तरको प्रजनन दर सामान्यतया प्रति महिला करिब २.१ बच्चा मानिन्छ। सरल भाषामा भन्दा, यसको अर्थ १० महिलाबाट करिब २१ बच्चा जन्मिनु हो जसबाट करिब १० महिला प्रजनन उमेरको अन्त्यसम्म बाँचेर अघिल्लो पुस्तालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्।
नेपाल यो स्तरभन्दा तल झरिसकेको छ। राज्यको पुरानो लक्ष्य, अर्थात् प्रजनन दर घटाउने लक्ष्य, धेरै हदसम्म हासिल भइसकेको छ।
यो ठूलो राष्ट्रिय उपलब्धि हो।
तर यसले एउटा नयाँ प्रश्न उठाउँछ — अब सरकार के सोच्दैछ? प्रजनन दर निरन्तर घटिरहनु अझै पनि सफलता हो? कि धेरै कम प्रजनन दर अब नयाँ जनसांख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक चिन्ता बन्दैछ?
यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि आज नेपालको जनसंख्या मुद्दाका दुई पाटा छन्।
एकातिर, राष्ट्रिय प्रजनन दर प्रतिस्थापन–स्तरभन्दा तल छ र अझ घट्न सक्छ।
अर्कोतिर, ध्रुवराज घिमिरे र समीर केसीको अनुसन्धानले केही सामाजिक समूहहरूमा प्रजनन दर अझै तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखाउँछ।
यी दुई तथ्य सँगै बुझ्नुपर्छ। यी एउटै नीतिगत तरबारका दुई धार हुन्।
पहिलो धारले सोध्छ — कम प्रजनन दर, वृद्धावस्था, श्रमशक्तिमा परिवर्तन, विद्यालय उमेरका बालबालिकाको संख्या घट्नु, बसाइँसराइ र स्थानीय स्तरको जनसंख्या घटाइका लागि नेपाल तयार छ कि छैन?
दोस्रो धारले सोध्छ — केही समूहमा देखिएको बढी प्रजनन दर स्वतन्त्र र सूचित रोजाइको परिणाम हो, कि बाध्यतापूर्ण अवस्थाको परिणाम हो? जस्तै, कम उमेरमै विवाह, सूचना अभाव, कमजोर परामर्श, गर्भनिरोधकमा कमजोर पहुँच, पारिवारिक दबाब, कम साक्षरता, गरिबी, दुरी, सामाजिक मान्यता वा सीमित प्रजनन स्वायत्तता।
केही महिला र दम्पतीले स्वतन्त्र रूपमा ठूलो परिवार चाहन्छन् भने, त्यो उनीहरूको अधिकार हो। अधिकारमा आधारित राज्यले त्यो रोजाइको सम्मान गर्नुपर्छ।
तर केही महिला गर्भधारण, जन्मान्तर र गर्भनिरोधबारे सूचित र स्वैच्छिक निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाका कारण धेरै सन्तान जन्माइरहेका छन् भने, त्यो टाढाबाट हेर्ने सांस्कृतिक भिन्नता मात्र होइन। त्यो नीतिगत असफलता हो।
यहीँनिर समानता र समताला२ छुट्ट्याएर बुझ्नुपर्छ।
समानता भनेको सबैलाई एउटै सन्देश वा एउटै सेवा दिनु हो। समता भनेको फरक समूहहरूले फरक अवरोध सामना गरिरहेका छन् कि छैनन् र उनीहरूलाई फरक किसिमको सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नु हो।
दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने, कम साक्षर, पारिवारिक दबाबमा रहेकी, गरिब, अपांगता भएकी वा सीमान्तकृत जाति, जातीय, धार्मिक, भाषिक वा क्षेत्रीय समुदायकी महिलाले सूचना र सेवामा पहुँच भएकी शिक्षित सहरी महिलाले जस्तै 'रोजाइ' अनुभव नगर्न सक्छिन्।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति–२०८२ ले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जोखिममा रहेका समूह र प्रमाणमा आधारित जनसंख्या व्यवस्थापनलाई मान्यता दिएको छ। यो स्वागतयोग्य छ।
तर यसले 'प्रजनन र जनसंख्याबीच सन्तुलन' कायम गर्ने कुरा पनि गर्छ।
यो सन्तुलन भनेको के हो?
के यसको अर्थ प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन–स्तरमा फर्काउनु हो? धेरै कम प्रजनन दरबाट जोगिनु हो? महिला र परिवारले चाहेको सन्तान संख्या र वास्तविक सन्तान संख्याबीचको दुरी घटाउन सहयोग गर्नु हो? वृद्धावस्था, श्रमशक्ति, बसाइँसराइ, क्षेत्रीय जनसंख्या घटाइ र बच्चा हुर्काउने खर्चबीच सन्तुलन मिलाउनु हो?
कि अझै पनि तुलनात्मक रूपमा बढी प्रजनन दर भएका समूहमा प्रजनन दर घटाउनु नै यसको अर्थ हो?
आधुनिक जनसंख्या नीतिको अर्थ एउटा समूहलाई कम सन्तान जन्माउन दबाब दिने र अर्को समूहलाई बढी सन्तान जन्माउन दबाब दिने हुन सक्दैन। यसले प्रजनन अधिकार र सूचित रोजाइको रक्षा गर्नुपर्छ र त्यस्ता रोजाइका जनसांख्यिकीय परिणामका लागि जिम्मेवार योजना पनि बनाउनुपर्छ।
यसले अझ ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ— आज नेपालमा जनसंख्याको मुद्दा भन्नाले के बुझिन्छ?
विगतमा नेपालको जनसंख्याको मुद्दा प्रायः तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उच्च प्रजनन दर, गरिबी, मृत्युदर, भूमि र स्रोतसाधनमाथि दबाब, बसाइँसराइ, सहरीकरण र असमान जनसंख्या वितरणसँग जोडेर हेरिन्थ्यो।
भौगोलिक रूपमा, जनसंख्या बहसमा पहाडबाट तराईतर्फ बसाइँसराइ, तराई बसोबास, भारतसँगको खुला सीमाका सामाजिक र श्रम सम्बन्ध, अनि पछि आन्तरिक र वैदेशिक श्रम बसाइँसराइ पनि जोडिए।
जनसंख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना २०६७–२०८७ ले यही पुरानो प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित गरेको थियो। यसले उच्च जनसंख्या वृद्धिलाई विकासको चुनौती मानेको थियो र प्रजनन नियन्त्रणबाट व्यापक जनसंख्या व्यवस्थापनतर्फको संक्रमण पनि उल्लेख गरेको थियो।
तर नेपालको जनसंख्याको वास्तविकता बदलिएको छ।
नयाँ जनसंख्या एजेन्डामा प्रतिस्थापन–स्तरभन्दा कम प्रजनन दर, भविष्यमा अझ छिटो घट्न सक्ने सम्भावना, सामाजिक समूह अनुसार असमान प्रजनन दर, युवाको बाह्य बसाइँसराइ, अनुपस्थित जनसंख्या, वृद्धावस्था, केही ठाउँमा विद्यालय उमेरका बालबालिका घट्नु, केही ठाउँमा श्रम अभाव र हेरचाहको आवश्यकता बढ्नु, सहरी र तराई करिडोरमा तीव्र जनसंख्या दबाब, अनि धेरै हिमाली र पहाडी जिल्लामा जनसंख्या घटाइ पर्छन्।
यी स्वास्थ्य मुद्दा मात्र होइनन्। यी शिक्षा, श्रम, बसाइँसराइ, आवास, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य तथा भूमि, वातावरण, संघीय योजना र समग्र कल्याणका मुद्दा पनि हुन्।
यहीँनिर नेपाललाई फराकिलो योजनागत दृष्टि चाहिन्छ। जनसंख्या विकासभन्दा अलग छुट्टै विषय होइन; यो लगभग हरेक सार्वजनिक सेवाको आधारभूत प्रमाण हो।
स्वास्थ्य प्रणालीले कति जन्म, गर्भावस्था, शिशु, किशोरकिशोरी, प्रजनन उमेरका महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
शिक्षा प्रणालीले जन्म, विद्यालय उमेरका समूह, बसाइँसराइ, विद्यालयमा टिकाइ, बीचमै पढाइ छाड्ने अवस्था, उच्च शिक्षा र रोजगारीतर्फको संक्रमणलाई अनुमान गर्नुपर्छ।
श्रम योजनाले उमेर संरचना, शिक्षा, सीप, बसाइँसराइ र श्रमशक्ति सहभागिता बुझ्नुपर्छ। खाद्य, आवास, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय पूर्वाधार सबै कुरा को कहाँ बस्छ, कति उमेरको छ, कसरी सर्छ र के चाहिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले भन्न सकिन्छ — हरेक मन्त्रालयले जनसंख्यासँग काम गर्छ।
स्वास्थ्यले जनसंख्यासँग काम गर्छ। शिक्षाले जनसंख्यासँग काम गर्छ। श्रमले, सहरी विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय सरकारले पनि जनसंख्यासँग काम गर्छन्।
तर यो उत्तर अपूर्ण छ।
हरेक क्षेत्रले जनसंख्या प्रयोग गर्छ तर जनसंख्या सम्बन्धी प्रमाण जोड्ने जिम्मेवारी कुनै संस्थाको छैन भने, परिणाम खण्डीकरण हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नै आधार संख्या, आफ्नै प्रक्षेपण, आफ्नै लक्षित समूहको परिभाषा र आफ्नै जोखिम बुझाइ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसपछि जनसंख्या सिद्धान्तमा सबैको मुद्दा हुन्छ, तर व्यवहारमा कसैको जिम्मेवारी हुँदैन।
यही कारण संस्थागत प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
विगतमा जनसंख्याले राष्ट्रिय योजना र सार्वजनिक प्रशासनमा बढी स्पष्ट स्थान पाएको थियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या पोर्टफोलियो र पुराना जनसंख्या योजना संरचनामार्फत पनि।
अहिले जनसंख्या प्रशासनिक रूपमा पातलो भएको छ। के त्यसको अर्थ नेपालको जनसंख्या मुद्दा हराइसकेको हो? कि जनसंख्या धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ तर स्पष्ट जबाफदेहिता छैन?
यसको जबाफ अनिवार्य रूपमा पुरानो शैलीको जनसंख्या मन्त्रालय फर्काउनु हो भन्ने होइन। पुरानो मोडल नयाँ जनसांख्यिकीय युगलाई नमिल्न सक्छ।
तर नेपाललाई बलियो जनसंख्या मेरूदण्ड चाहिन्छ — देखिने संस्थागत संयन्त्र, साझा तथ्यांक प्रणाली, विश्लेषणात्मक क्षमता, परिदृश्य उपकरण र यस्तो बजेट प्रक्रिया जसले जनसंख्या परिवर्तनलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, बसाइँसराइ, वृद्धावस्था, आवास, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण र स्थानीय विकाससँग जोड्छ।
नत्र जनसंख्या परिवर्तनले राष्ट्रिय जीवनका लगभग सबै पक्षलाई पुनः आकार दिइरहेका बेला पनि नेपालले जनसंख्यालाई संकीर्ण परिवार नियोजनको विषयकै रूपमा व्यवहार गरिरहनेछ।
यहाँ नयाँ पुस्ताका राजनीतिक नेताहरूको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। नयाँ अनुहार भएको युवा सरकारले पनि पुरानै जनसंख्या सोच बोकिरहेको हुन सक्छ।
जनसंख्या अझै पनि उच्च प्रजनन दर र जनसंख्या नियन्त्रणकै रूपमा मात्र बुझिन्छ भने, सरकार पुरानो पुस्ताको निदानभन्दा अगाडि सोचिरहेको छैन। त्यो युवा सरकारमा पुरानै जनसंख्या सोच हो।
अब प्रश्न प्रजनन दर कसरी घटाउने भन्ने होइन।
नयाँ प्रश्न हो— बदलिँदो जनसंख्याको कल्याणका लागि कसरी योजना बनाउने?
सरकारले अहिले नेपालको मुख्य जनसंख्या मुद्दा के मान्छ — उच्च प्रजनन दर, कम प्रजनन दर, असमान प्रजनन दर, वृद्धावस्था, अनुपस्थित जनसंख्या, आन्तरिक बसाइँसराइ, वैदेशिक बसाइँसराइ, सहरी केन्द्रीकरण, स्थानीय जनसंख्या घटाइ, श्रमशक्तिमा परिवर्तन, वा कल्याण?
राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले 'प्रजनन र जनसंख्याबीच सन्तुलन' भन्छ भने, वास्तवमा के कुरा सन्तुलन गरिँदैछ?
तुलनात्मक रूपमा बढी प्रजनन दर भएका समूहमा, यो स्वतन्त्र रोजाइ हो कि बाध्यतापूर्ण अवस्था हो भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ?
पहिल्यै प्रतिस्थापन–स्तरभन्दा कम प्रजनन दर भएको देशमा, निरन्तर घटिरहेको प्रजनन दरलाई सरकारले सफलता, चिन्ता वा दुवैका रूपमा हेर्छ?
स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र स्थानीय सरकारले एउटै जनसंख्या प्रक्षेपण र योजनागत मान्यता प्रयोग गर्छन्?
मन्त्रालयहरूबीच जनसंख्या सम्बन्धी प्रमाण जोड्ने जिम्मेवारी कसको हो?
जनसंख्या भनेको नेपालमा कति मानिस छन् भन्ने मात्र होइन। ती मानिस को हुन्, कहाँ बस्छन्, कसरी सर्छन्, के चाहिन्छ, उनीहरूसँग कस्ता रोजाइ छन्, र नीतिले उनीहरूको कल्याण सुधार्छ कि सुधार्दैन भन्ने हो।
यदि जनसंख्या सिद्धान्तमा सबैको मुद्दा भएको छ भने, के व्यवहारमा यो कसैको जिम्मेवारी नभएको छ?
नेपालले अब जबाफ दिनुपर्ने जनसंख्या प्रश्न यही हो।
एक्स @kcsamir
