जनताको अभूतपूर्व लहर र परिवर्तनको तीव्र हुटहुटीबीच सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत हप्ता अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि अन्य आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर गरिएको व्यवहार पत्रिकाले बाहिर ल्याए।
त्यसलाई पुष्टि गर्दै चितवनमा प्रधानमन्त्रीले रास्वपाको उद्घाटन आफैले अख्तियारको टोलीलाई घन्टौंसम्म राखिएको स्वीकार मात्र गरेनन्, आवश्यक परे पाँचै वर्ष राखेर सोधिने वा छलफल पनि गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरे।
मलाई प्रधानमन्त्री र अख्तियारका पदाधिकारीहरू छलफल गर्नै हुँदैन वा हेलमेल गर्नै हुँदैन भन्ने कुरामा त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन। तर के विषयमा कुरा भयो वा कसरी भयो, संस्थागत मूल्य र मान्यता हेक्का राखियो कि राखिएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
अख्तियारका प्रमुख वा पदाधिकारीहरू हिजो पनि भेट्थे तर बाहिर पत्रिकामा आउने थिएन। अहिलेको भेटाइको शैली र प्रक्रियाका कारण मिडियामा छताछुल्ल भयो।
कुरा अख्तियारको मात्र होइन, अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई 'सुपर मिनिस्ट्री' बनाएर विकासको गाडी लोकल रोडमा नहिँडाई एक्सप्रेस–वेमा हिँडाउन चाहन्छ।
आफै स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका विद्यार्थी प्रधानमन्त्रीले बुझेरै चितवनमा अहिलेको सरकारको गाडी लोकल रोडमा नभई एक्सप्रेस–वेमा कुदेको बताएका होलान्!
सत्ता र शक्तिको केन्द्र सार्वभौम संसदमा, सामूहिक उत्तरदायित्व बोकेको मन्त्रिमण्डलमा, वा कार्यकारी प्रमुखमा कसमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालको राजनीति प्रायः अलमलिएको देखिन्छ।
समयसँगै दृश्य बदलिन्छ, पात्र बदलिन्छन् र भाष्य पनि बदलिन्छ।
कहिलेकाहीँ पात्रका महत्त्वाकांक्षाहरू पनि बदलिन्छन्। राज्यका केही महत्वपूर्ण निकायहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत तानिएपछि सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनभित्र एउटा यस्तो सुपर–मिनिस्ट्री बनाएर 'सुपर पिएम' बन्न खोजेको त होइन भन्ने आशंकाहरू एउटा वृत्तमा छाएको छ।
के प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुपर–मिनिस्ट्री बनाउँदा मात्र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त वा सुशासनयुक्त शासन प्रणाली स्थापना हुन सक्छ वा अरू कुनै पूर्वाभ्यास हो भन्ने कुराको चर्चा र चियो जताततै सुन्न थालिएको छ।
आजको मेरो बहसको विषय पनि यसैमा रहनेछ।
नेपालको संविधान र वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको शासकीय परम्पराले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने, नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने 'मियो' का रूपमा परिकल्पना गरेको छ।
मुख्य कार्यकारी र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र तिनका मन्त्रीहरूको हुन्छ। यसरी नेपालको प्रधानमन्त्री भनेको 'फर्स्ट एमोङ इक्वल्स' हुनुपर्छ भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता हो।
तर नेपालमा विगतमा भएको विकृत राजनीतिक अभ्यास, अस्थिरता र गठबन्धनको पट्यारलाग्दो खेलका कारण मन्त्रालयहरू बिस्तारै दलहरूका स्वार्थ पूरा गर्न बढी लालायित भए।
नेताहरू भागबण्डाका कर्मचारी वा जागिरे जस्ता भए। गठबन्धन वा दलभित्रको गुट–उपगुटका कारण प्रधानमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदभित्रका सदस्यहरूमाथि नियन्त्रण गुमाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीहरूले शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्न थाले। मन्त्रिपरिषदको बैठक सकिनुअघि नै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू बाहिरिन थाले।
हिजोको अवस्थामा गठबन्धनका कारण यस्ता अभ्यास देखिए पनि आज एउटै दलको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि सुपर मिनिस्ट्री किन चाहियो होला भन्ने प्रश्नको उत्तर केही समय बित्दै जाँदा सरकारको कार्यक्षमता वा प्रभावकारिताबाट आउला।
अतीतमा के थियो?
अतीतलाई हेर्दा नेपालमा शक्ति केन्द्रीकरणको श्रीगणेश अहिले मात्र सुरू भएको भने होइन। यसको स्वरूप फरक फरक होलान् तर यो रोग निकै पुरानो हो।
म यहाँनेर विगतका तीन केसलाई उदाहरणका रूपमा हेर्न चाहन्छु।
पहिलो, नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासँग इतिहासकै सबभन्दा बलियो दुई–तिहाइको जनमत थियो। उनको शक्ति उनको वैचारिक निष्ठा, स्वच्छ व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, नैतिक उचाइ र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादमा थियो।
बिपीले कहिल्यै मन्त्रालयका अधिकार खोसेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउने चेष्टा गरेनन्, किनभने उनको व्यक्तित्व नै आफैमा संस्था भन्दा बलियो थियो। त्यसैले आजसम्म पनि बिपीको नाम उत्तिकै सम्मानका साथ लिइन्छ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका बिपीकै एकाघरका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शक्तिशाली र अधिनायकवादी नेताका रूपमा आलोचना गर्ने गरिन्छ।
तर कोइरालाको शक्तिको स्रोत प्रशासनिक केन्द्रीकरणभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको बलियो संगठन र उनको व्यक्तिगत कमान्डिङ क्षमता थियो। उनले राज्यका प्रशासनिक अंगहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र हुल्ने प्रयास नगरी राजनीतिक शक्तिको प्रयोगमार्फत शासन सत्ता चलाए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एउटा भीमकाय र सर्वशक्तिमान बनाई सुपर–मिनिस्ट्री बनाउने कामको सुरूआत संस्था केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालबाट सुरू गरेका हुन्।
स्वभावैले केन्द्रीयता मन पराउने केपीले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर राज्यका पचासौं कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको समय धेरै अगाडिको होइन।
त्यस बेला प्रतिपक्ष दलहरूले सदन र राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले सडकमा ओलीतन्त्र र सर्वसत्तावादको जग भनेर विरोध गरेका थिए। दुई पटकसम्म संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि बिस्तारै राजनीतिले अर्को मोड लियो।
के हिजोको ओलीतन्त्र र सर्वसत्तावादको जग भनिएको कदमलाई अहिले सुशासनको पगरीमा परिवर्तन गरिएको हो?
यसको उत्तर हो वा होइन भनेर ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा उत्तर दिन गाह्रो पनि छ र दिन पनि हुँदैन। यहाँनेर नयाँ सरकारले सेवा प्रवाहमा गरेको सकारात्मक परिवर्तन बिर्सिन हुँदैन तर यसका लागि एउटा स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने कि कुनै एक संस्थालाई केन्द्रीय भूमिका दिने भन्ने प्रश्न आजको मूल चासो हो।
व्यक्ति बलियो बनाउने कि प्रणाली?
समकालीन विश्वका प्रख्यात राजनीतिक शास्त्री र 'द एन्ड अफ हिस्ट्री' का लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले 'पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके' मा राज्यको सफलताका लागि तीनवटा कुरा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
पहिलो बलियो राज्य, दोस्रो विधिको शासन र तेस्रो लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता।
उनको भनाइमा, 'कुनै पनि देशको शासन प्रणाली असल व्यक्तिको सदाचार र राम्रो नियतमा मात्र छोडिदिनु हुँदैन। यदि प्रणालीभित्र नियन्त्रण र सन्तुलन छैन भने, इतिहासकै सबैभन्दा असल भनिएको मानिस पनि ढिलो चाँडो निरंकुश बन्न पुग्छ।'
एउटा सम्झिरहनुपर्ने कुरा के हो भने कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइरहने चरित्रको हुन्छ भने प्रणाली, संस्थाहरू र तिनले पाएका म्यान्डेटहरू तुलनात्मक रूपमा स्थायी हुन्छन् र तिनीहरूको क्षमता र संस्थागत विकासबाट मात्र दिगो रूपमा सुशासन कायम हुने मात्र होइन लोकतन्त्रको सुदृढीकरण पनि हुन्छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास हेरौं
लोकतान्त्रिक मानिएका विश्वका कतिपय देशहरूको शासकीय स्वरूप हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि कार्यकारी शक्तिशाली भएका देखिन्छन्।
तर ती मुलुकहरूमा संस्थागत स्वायत्तता र संसदीय निगरानीको एउटा यस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाका कारण कार्यकारी प्रमुखले खेलको नियम मिच्ने साहस गर्दैनन्।
आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न चाहने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विश्वकै सबभन्दा शक्तिशाली प्रशासनिक केन्द्रहरूमध्ये एक बनाइएको छ।
बाह्र वर्षे मोदीको कार्यकालमा भारतमा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको कुरा स्पष्टै देखिन्छ। र, पनि भारतको शासन प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरू सक्षम र संस्थागत भएको कारण कतिपय चिजहरू मोदीले चाहेर पनि सहजै आफ्नो अनुकूलको निर्णय गर्न सक्दैनन्।
भारतको नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो जस्ता परिपक्व रणनीतिक निकायहरूलाई प्रभाव र असर पार्न सिधै प्रधानमन्त्रीको शक्तिले पनि काम गर्दैन। तिनीहरूको आफ्नै स्वायत्त कानुनी हैसियत छ र त्यहाँको संसद तथा सर्वोच्च अदालतको कडा ओभरसाइटले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी महत्त्वाकांक्षालाई सधैं नियन्त्रणमा राख्छ।
संसारकै लोकप्रिय बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा क्याबिनेट गभर्नेन्स अर्थात् मन्त्रिमण्डलको सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई जबरदस्त र अकाट्य मानिन्छ। बेलायतमा प्रधानमन्त्री भनेको सिंहदरबारको बिग वा सुपर बोस जस्तो नभई आफ्ना समकक्षी मन्त्रीहरूको एक तह माथिको सहयोगी मात्र हो।
प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्देशन मात्र दिन सक्ने बेलायतको कर र राजस्व अनुसन्धान गर्ने निकाय पूर्ण रूपमा स्वायत्त छ। कसको घरमा राजस्वको छापा मार्ने, कसलाई कुखुराको डाँकोसँगै पक्राउ गर्ने वा कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने कुरामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने न त बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ, न त उनीहरूले त्यसको कल्पना नै गर्छन्। बेलायतमा लोकतन्त्रको स्थायित्वको कडी पनि त्यही हो।
राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको अमेरिकाको कुरा गर्दा ह्वाइट हाउस र राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्ति असीमित देखिन्छ। र पनि, अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपति, कांग्रेस र न्यायपालिकाबीचको सही नियन्त्रण र सन्तुलनले काम गरेको देखिन्छ।
अमेरिकाका प्रमुख सुरक्षा र अनुसन्धान एजेन्सीहरू एफबिआई र सिबिआईहरू राष्ट्रपतिप्रति नभई कंग्रेसको ओभरसाइट कमिटीप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही हुन्छन्।
राष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोध साध्न त्यहाँको आन्तरिक राजस्व सेवा प्रयोग गर्न सक्दैनन्, किनकि उक्त संस्था पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र एजेन्सी हो।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एफबिआईका निर्देशक जेम्स कोमीलाई पदबाट हटाउँदा अमेरिकामा जुन मुद्दा बन्यो, त्यसले के पुष्टि गर्छ भने त्यहाँ नेपालमा जस्तो शासकको इच्छाको भरमा संस्थाहरूको हुर्मत लिन पाइँदैन। त्यहाँका संस्थाहरू व्यक्तिको भन्दा कानुनको आदेशप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित गर्छ।
माथिका उदाहरण हेर्दा संसारका सफल लोकतन्त्र हुन प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बनाउन सुरक्षा, गुप्तचर, राजस्व र सम्पत्ति छानबिन गर्ने निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रिमोट कमान्डमा ल्याएर राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू संसद र कानुनप्रति नभएर एउटै व्यक्तिको राजनीतिक अभिप्रायः प्रति उत्तरदायी हुन थाले भने, त्यो लोकतन्त्रको आवरणमा खेलिने अधिनायकवादको सबभन्दा खतरनाक खेल बन्न पुग्छ।
आशा गरौं नेपालमा त्यस्तो हुँदैन।
शक्ति केन्द्रीकरणको द्वन्द्व– पक्ष र विपक्षको बहस
नेपालका प्रधानमन्त्री र उनको दलले पाएको जनमतका कारण उनीप्रतिको लोकप्रियता उच्च तहमा छ। स्वाभाविक रूपमा हाल सिंहदरबारमा भइरहेको यो शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यासलाई लिएर नेपाली समाज र बौद्धिक वर्ग स्पष्ट रूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ।
पक्षमा तर्क गर्नेहरू यो प्रधानमन्त्रीको परिस्थितिको बाध्यता र परिणाममुखी कदम हो भनेर तर्क दिन्छन्। विगत १५ वर्षमा नेपालले २० वटा सरकार बेहोर्यो, जनता दिकदार भए, राजनीतिक अस्थिरताले दलहरूप्रति जनताको आक्रोश बढ्यो।
महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील ठाउँहरू दलीय भागबण्डा र बिचौलियाहरूको सेटिङको क्रीडास्थल बने। गुप्तचर निकायहरू विपक्षीको फोन ट्यापिङ गर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग व्यापारीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने अखडा बने।
यस्तो ध्वस्त भइसकेको प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउन एउटा बलियो, जनप्रिय र दृढ इच्छाशक्ति भएको कार्यकारी प्रमुखले यी निकायहरूलाई आफ्नो कमान्डमा लिनु अनिवार्य थियो। यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो गराउँछ, दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्छ र सुशासनको परिणाम तत्काल देखिन्छ।
बालेन शाहले काठमाडौं महानगरमा मेयरका रूपमा जे गरे, देश चलाउन पनि त्यस्तै बोल्ड कदम चाहिन्छ भन्ने यस तप्काको बुझाइ छ।
यसका साथै विपक्षमा तर्क दिनेहरू नियन्त्रण र सन्तुलनको बारेमा चिन्ता लिएको देखिएको छ।
उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको सुन्दरता नै शक्तिको विकेन्द्रीकरण र सन्तुलनमा हुन्छ। यदि एउटै कार्यालयले गुप्तचर पनि परिचालन गर्ने, उसैले राजस्वको छापा पनि मार्ने, उसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा पनि चलाउने र उसैले राष्ट्रिय योजना पनि बनाउने हो भने बाँकी मन्त्रालय र संसदको औचित्य के भन्ने प्रश्नहरू त्यत्तिकै गम्भीर छन्।
जब प्रधानमन्त्री कार्यालय आफै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धानकारी, अभियोजनकारी र कारबाही गर्ने निकाय बन्छ, तब प्रधानमन्त्री कार्यालयको गल्ती र सम्भावित बदनियतको अनुसन्धान कसले गर्ने?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियत, उनको भ्रष्टाचारविरूद्धको लडाइँमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूको संख्या कम छैन। जनताले उनको यही एन्टि–इस्टाब्लिसमेन्ट छवि र काम गर्ने शैलीलाई हेरेर नै देशको बागडोर सुम्पेका हुन्।
तर अहिले देखिएको कार्यकारीको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँगको अनपेक्षित सम्बन्धका कारण देशमा एउटा चिन्ता देखिएको छ।
लोकतन्त्रको दिगो विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था र नीति आजको असल शासकका लागि मात्र होइन, भोलि आउन सक्ने सबैभन्दा खराब शासकलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्छ।
राम्रो नियतले निर्माण गरिएका शक्तिशाली संस्थाहरू कालान्तरमा खराब मानिसहरूको हातमा पुग्दा लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने दृष्टान्त पनि छन्। भारतमा इन्दिरा गान्धीले प्रशासनिक शक्तिको केन्द्रीकरण गरेकै कारण अन्ततः देशमा संकटकाल घोषणा गरेर आएको परिणामको उत्तर कांग्रेस (आई) ले आजसम्म पनि दिन सकेको छैन।
अबको बाटो
देशका शक्तिशाली निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम कम गर्न विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू चालेर अगाडि बढ्न सके राम्रो हुन सक्छ।
यसका लागि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा एउटा ओभरसाइट कमिटी गठन गरी यी निकायहरूको बजेट र कार्यशैलीको निगरानी गरिरहँदा जोखिम घट्छ।
महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको एकलौटी तजबिजमा नगरी न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संवैधानिक परिषदजस्ता निकायहरू नभएका होइनन्, तर त्यस्ता निकायमा राजनीतिक फेरबदलसँगै यी संस्थाहरू प्रभावित हुँदैनन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। जहाँ शक्ति बढी हुन्छ, त्यहाँ नै सुशासनका सूचकहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर सचेत हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यहाँ त्यति नै बढी पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक हुन्छ। यी निकायहरूले गर्ने गैर–गोप्य निर्णयहरू, प्रगति विवरण र वार्षिक प्रतिवेदनहरू नागरिकले सोझै हेर्न मिल्ने गरी डिजिटल माध्यममा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
यसरी बलियो संसदीय निगरानी, कानुनी सीमा, निष्पक्ष नियुक्ति, आवधिक पुनरवलोकन र डिजिटल पारदर्शिता अपनाएर मात्र शासकीय केन्द्रीकरणको दुरूपयोग रोक्न र लोकतान्त्रिक सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ।
सरकार गठन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको दृढता र देश बनाउने भोक नै यो पुस्ताको सबभन्दा ठूलो पुँजीको रूपमा देखिएको लहर कहीँ कतै बिस्तारै ओरालो लागेको त होइन भनेर शंका गर्ने घटनाहरू देखिँदै छन्।
लोकतन्त्र कुनै एउटा नायकको सदाचारको रथमा सधैं चल्न सक्दैन। यो त संस्थाहरूको बलियो जगमा अडिने प्रणाली हो। आज बालेन शाह इतिहासको यस्तो दोबाटोमा उभिएका छन्, जहाँबाट उनी कि त नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै सबभन्दा ठूलो सुधारक बन्न सक्छन्, कि त नजानीकन एउटा यस्तो नियन्त्रित संरचनाको जन्मदाता बन्न सक्छन्, जसले इतिहासमा आएको यत्रो ठूलो अवसर नै गुम्न सक्नेछ।
विगतका गलत अभ्यासहरूबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताले एउटा पारदर्शी, बलियो र डेलिभरी दिने 'प्रणाली' निर्माण गर्न अभूतपूर्व जनमत दिएका हुन्।
एउटा अकाट्य सत्य के हो भने, एउटा असल नियत भएको राम्रो मान्छेको अस्थायी शक्तिभन्दा एउटा बलियो र पारदर्शी प्रणाली सधैं दिगो र हितकारी हुन्छ।
सिंहदरबारको शक्तिलाई आफ्नो बन्दी बनाउने कि संस्थागत गरेर जनतालाई सुम्पिने?
छनोट र अग्निपरीक्षा प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै हो।
नेपालले पाएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई नगुमाओस्।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
