सेतोपाटीमा प्रकाशित अमित ढकालका चार वटा विश्लेषणात्मक लेख एकैपटक देखेँ।
ती लेखहरू 'भारतका ६ सहरले साम्प्रदायिक हिंसाबारे हामीलाई के सिकाउँछन्' भन्ने शृंखलामा छन्। ती क्रमशः प्रकाशित भएका पनि हुन सक्छन् (तर मैले भने एकैचोटि देखेँ)।
एकै विषयको यति लामो र अनुसन्धानमा आधारित चार वटा लेख एकै पटक देख्दा स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा जाग्यो। लेख पढ्दै जाँदा मेरो ध्यान केवल उठाइएको विषयमा मात्र गएन, लेखको अन्त्यमा राखिएको एउटा सानो सम्पादकीय नोटमा पनि गयो।
वास्तवमा मलाई सबभन्दा धेरै सोच्न बाध्य पार्ने कुरा त्यही नोट बन्यो।
त्यहाँ लेखिएको थियो — यो विशेष शृंखला प्राध्यापक आशुतोष वार्ष्णेयको पुस्तक Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India, उनका सम्बन्धित प्राज्ञिक लेख तथा सार्वजनिक व्याख्यान र वार्ष्णेय–विल्किन्सन हिन्दु–मुस्लिम दंगा तथ्यांकको अध्ययनमा आधारित छ। शृंखलाको विषय छनोट, मूल दृष्टिकोण, नेपालसँगको सन्दर्भ र अन्तिम विश्लेषण लेखकका हुन्। अनुसन्धान सामग्री व्यवस्थित गर्न, विषयको संरचना परीक्षण गर्न, प्रारम्भिक मस्यौदा विकास गर्न एआई प्रयोग गरिएको छ। शृंखलामा प्रयोग गरिएका प्रमुख तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँचिएका छन्। शृंखलाको अन्तिम पाठ, विश्लेषण र सम्भावित त्रुटिको पूर्ण जिम्मेवारी लेखककै हुनेछ।
एआई प्रयोगबारे स्पष्ट जानकारीले मलाई साहित्यमा यदाकदा हुने गरेको सामूहिक लेखनको सम्झना गरायो।
प्रसिद्ध पुस्तक शिव ट्रायोलोजीका लेखक अमिश त्रिपाठीले आफूले लेख्न चाहेका कथाहरूको संख्या धेरै भएको तर उनी एक्लैले डेढ दुई वर्षमा एउटा मात्र पुस्तक लेख्न सक्ने भएकाले लेखकको समूह बनाएरै किताब लेखेको बताएका छन्। त्यसका लागि उनले The Immortal Writers' Centre (IWC) स्थापना गरे।
त्यहीँबाट Legend of Suheldev: The King Who Saved India नामको पुस्तक २०२० मा प्रकाशन भयो।
यसमा अमिशले भनेका छन् — कथा, सोच, पात्र सबै अमिशकै हो। तर मस्यौदा तयार पार्ने काम लेखकको समूहले गर्यो। अन्तिम लेखन स्वयं अमिशले गरे।
किताबको प्रथम पृष्ठमा तपाईंले लेखकका रूपमा अमिशको र समूहको नाम देख्न सक्नु हुन्छ।
यसरी पुस्तक लेख्ने धेरै लेखकहरू छन्। तर नेपालमा यस्तो कमै गरिन्छ। नेपाली साहित्यमा जीवनी, आफ्ना कथा अरूलाई लेखाएर आफ्नै नाममा प्रकाशित गर्ने चलन अत्यधिक छ।
एआईको सुलभतासँगै समाजिक सञ्जाल, अनलाइन र पत्रपत्रिकामा एआईबाट तयार पारिएका सामग्रीहरु बर्गेल्ती पाइन्छन्, जुन कसै न कसैका नामबाट प्रकाशित हुन्छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा मलाई लाग्छ, नेपालमा अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा एआईको प्रयोगको स्पष्टता हो। यो स्पष्टता नहुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत हदैसम्मको भ्रम फैलिएको देखिन्छ।
यसो त, सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, एआईलाई सहयोगी नभएर सल्लाहकार तथा सत्यमात्रै जानकारी दिने गुरूका रूपमा प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ संसदमा समेत त्यसको प्रभाव देखिन्छ।
केही सांसदहरूको भाषण सुन्दा पनि त्यो पूर्ण रूपमा एआईको सहयोगमा तयार गरिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। भाषण अत्यन्त प्राविधिक हुन्छ। दुर्लभ विदेशी अध्ययनहरूको उल्लेख हुन्छ। जटिल अवधारणाको लामो सूची हुन्छ। सुन्दा प्रभावशाली लागे पनि त्यसको पठनमा, व्याख्यामा सांसद आफै अलमलिएको जस्तो पनि देखिन्छ।
खासमा यो समस्याको कारण एआई प्रयोग गर्नु होइन। समस्या आफ्नो ज्ञानभन्दा धेरै माथि उभिएको देखिन खोज्नु हो। सबै कुरा थाहा छैन भन्नु कमजोरी होइन भन्ने समाजमा बुझाउनै सकिएको छैन। अझ सांसदका रूपमा त झन् सर्वज्ञानी भइदिनुपर्ने जस्तो भावना देखिन्छ।
यही दबाबमा आफूले थाहै नपाएको विषयमा, अध्ययन नगरेको विषयमा एआईमार्फत लेखाउँदा त्यस्तो अवस्था देखिने हो।
हामी सबैले मानिआएको कुरा हो कि संसद जीवित बहसहरूको थलो हो। त्यहाँ केवल तयार पारिएको भाषण पढेर पुग्दैन। प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन सक्छ। तर्कको तत्काल प्रतितर्क गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफूले उठाएका विषयलाई अन्य बैठकहरूमा अगाडि बढाइराख्नुपर्ने हुन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा त बाहिर लबीमा कफी पिउँदै सांसदहरूबीच समेत अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन सक्छ। तर एआईमा पूर्ण रूपले निर्भर भइदिँदा ती कुनै पनि कुराहरू भइरहेका हुँदैनन्।
कुनै सांसदले आफ्नो मन्तव्यमा एआई प्रयोग गर्छ भन्नु आफैमा न राम्रो हो, न नराम्रो। त्यसको प्रयोग कसरी गरियो, कहाँसम्म गरियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।
दुर्भाग्यवश, संसद मात्र होइन, अहिले हाम्रो समाजमा एआई प्रयोग भएको कुरा लुकाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। कसैले एआई प्रयोग गरेको स्वीकार गर्यो भने मानौं आफ्नो क्षमता नै कमजोर भएको प्रमाणित हुन्छ भन्ने मानसिकता छ।
तर वास्तविकता त्यसको ठिक उल्टो हो।
आजको समयमा ज्ञानको दायरा यति विशाल भइसकेको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले सबै विषयमा सम्पूर्ण जानकारी राख्न सक्दैन। एउटा सामान्य विषयको इतिहास, कानुन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान र सामाजिक प्रभाव मात्र बुझ्न खोज्दा पनि सयौं पुस्तक र हजारौं अनुसन्धान भेटिन्छन्।
त्यसैले 'म सबै जान्दछु' भन्नु ज्ञानको विशालतालाई अस्वीकार गर्नु हो। बरू उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो कामलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र छिटो बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
म स्वयं पनि एआई यही रूपमा प्रयोग गर्छु। विचार मेरो हुन्छ। प्रश्न मेरो हुन्छ। निष्कर्ष मेरो हुन्छ। तर तथ्य खोज्न, सान्दर्भिक सामग्री भेट्टाउन, संरचना बनाउन वा कुनै कानुनी सन्दर्भ छिटो पत्ता लगाउन एआई अत्यन्त उपयोगी साधन बन्न सक्छ। यसले अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ।
यही कारण 'एआई प्रयोग गरिएको छ' भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, बरू बौद्धिक इमानदारी हो।
सेतोपाटीजस्तो नेपालको अग्रणी सञ्चारमाध्यमले यस्तो सम्पादकीय नोट राखेर एआईबाट प्रारम्भिक मस्यौदासमेत निर्माण गरिएको हो भन्नुले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक दिशातर्फ लैजान्छ। यसले एउटा नयाँ अभ्यासको सुरूआत गर्न सक्छ।
अब अन्य सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, विद्यार्थी र सार्वजनिक व्यक्तित्वले पनि आफूले एआई कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्ने कुरा खुलाउन सहज महसुस गर्नेछन्। प्रविधि लुकाएर होइन, जिम्मेवारी साथ प्रयोग गरेर मात्र समाजमा यसको स्वस्थ अभ्यास विकास हुन्छ।
सम्पादकीय नोटको एक अर्को वाक्य अझ महत्त्वपूर्ण छ — प्रयोग गरिएका प्रमुख तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँच गरिएका छन्।
यही वाक्यले एआई प्रयोगको सबैभन्दा ठूलो पाठ सिकाउँछ। एआई अत्यन्त उपयोगी उपकरण हो, तर यसले पस्कने जानकारी अन्तिम सत्य होइन।
एआईले धेरैजसो अवस्थामा सही जानकारी दिन्छ। तर कहिलेकाहीँ उसले विश्वस्त देखिने तर अस्तित्वमै नभएका स्रोत उद्धृत गर्न सक्छ। अनुसन्धान जगतमा यसलाई 'एआई हल्युसिनेसन' पनि भन्ने गरिन्छ।
कतिपय अवस्थामा उसले भएको तथ्य गलत सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। प्रयोगकर्तालाई फकाउन एआईले गलत सन्दर्भ दिन सक्छ। त्यसैले एआईले दिएको उत्तरलाई अन्तिम सत्य मानेर प्रयोग गर्नु ठूलो गल्ती हुन सक्छ।
हामीले एआईलाई प्रयोग गर्यौं भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन पाइँदैन। यसलाई म एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्छु। यदि कसैले पालेको कुकुरले बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई टोक्यो भने कानुनले कुकुरलाई दोषी भन्दैन। जिम्मेवारी मालिकको हुन्छ।
किनभने नियन्त्रण गर्ने, पाल्ने र सार्वजनिक स्थानमा ल्याउने निर्णय मालिकले गरेको हो। त्यसैगरी एआईले उत्पादन गरेको सामग्री पनि अन्ततः प्रयोगकर्ताकै जिम्मेवारी हो। गलत सूचना फैलियो भने, कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुग्यो भने वा कानुनविपरीत सामग्री सार्वजनिक भयो भने 'एआईले लेखेको हो' भनेर उम्किन मिल्दैन।
माथिल्लो अनुच्छेदमा गरेको तुलना नेपालको कुन कानुनले उल्लेख गरेको छ भन्ने मलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भयो। यसका लागि मैले कुकुरले कसैलाई क्षति पुर्याएमा त्यसको जिम्मेवारी मालिकको हुने कानुनी व्यवस्था कुन दफामा छ भन्ने खोज्नुपर्यो।
मलाई यस्तो व्यवस्था रहेको कुरा थाहा थियो। तर ठ्याक्कै कुन दफा भन्ने सम्झना थिएन। मैले एआईलाई सोधेँ। उसले कुकुरले नै टोकेको भनेर त लेखिएको छैन तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७६ उल्लेखमा घरपालुवा जनवारले क्षति पुर्याएको बारेमा प्रावधान छ भनिदियो।
त्यसपछि मैले सम्बन्धित कानुनको वेबसाइटको लिंक सोही एआईलाई मागेर मुलुकी देवानी संहिता पुनः जाँच गरेँ। र, त्यसपछि मात्र प्रयोग गरेँ।
यदि मैले एआईले भनेकै आधारमा कुनै जाँच नगरी लेखेको भए र त्यो गलत भएको भए त्यसको जिम्मेवार एआई होइन, म स्वयं हुने थिएँ। त्यसैले एआईको उत्तरलाई स्रोत होइन, स्रोत खोज्ने सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
जिम्मेवारी स्वयं प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ
सम्पादकीय नोटको अन्तिम वाक्यले त झन् एआई प्रयोगको नैतिक आधार नै स्पष्ट गरिदिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, विश्लेषण र सम्भावित त्रुटिको पूर्ण जिम्मेवारी लेखककै हुनेछ।
यही हुनुपर्छ। त्यसैले एआईको युगमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्तरदायित्व हो।
सामाजिक सञ्जालमा एआईबाट बनाइएका तस्बिर, भिडिओ, आवाज र लेखहरूले अभूतपूर्व गति लिएका छन्। केही सामग्री मनोरञ्जनका लागि हुन्छन्। तर धेरै सामग्रीले भ्रम, अतिरञ्जित करूणा, अनावश्यक आक्रोश र घृणा फैलाइरहेका छन्। कसैको अनुहार प्रयोग गरेर नक्कली भिडिओ बनाइन्छ। कसैको आवाज नक्कल गरेर भ्रामक अडिओ बनाइन्छ।
कुनै घटना नै नभएको दृश्य तयार गरेर वास्तविक घटना भएको जस्तो प्रस्तुत गरिन्छ।
सामान्य नागरिकले वास्तविक र कृत्रिम सामग्री छुट्ट्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यसले लोकतन्त्र, पत्रकारिता, न्याय प्रणाली र सामाजिक विश्वास सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ। त्यसैले अब नेपालमा पनि एआईबाट निर्मित सामग्री स्पष्ट रूपमा चिनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ।
यसको अर्थ एआई प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने होइन।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता दिएको छ। कसैले एआई प्रयोग गरेर कविता लेख्न सक्छ, व्यंग्य गर्न सक्छ, चित्र बनाउन सक्छ वा भिडिओ बनाउन सक्छ। त्यो स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्छ।
तर दर्शक वा पाठकलाई एउटा कुरा भने अवश्य थाहा हुनुपर्छ, यो सामग्री एआईबाट निर्मित हो। जानकारी लुकाउने अधिकार कसैलाई हुनु हुँदैन। यही पारदर्शिताले मानिसलाई सही सन्दर्भमा सामग्री बुझ्न सहयोग गर्छ।
अब नेपालले यस विषयमा नीतिगत छलफल सुरू गर्नैपर्छ।
विश्वका धेरै देशहरूले एआईबाट निर्मित सामग्रीको पहिचान, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाइसकेका छन्।
युरोपेली संघको एआई एक्टले निश्चित प्रकारका एआई प्रणालीद्वारा सिर्जित वा हेरफेर गरिएका सामग्रीमा पारदर्शिता सम्बन्धी दायित्व तोकेको छ। विशेषगरी डिपफेक सामग्रीको हकमा प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यक्तिगत प्रयोगभन्दा पनि व्यवसायिक प्रयोगको हकमा लागू हुन्छ।
चीनले डिप सिन्थेसिस सम्बन्धी नियममार्फत एआईबाट सिर्जित वा हेरफेर गरिएका सामग्रीमा स्पष्ट चिह्न वा पहिचान राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा टेक इट डाउन एक्टमार्फत एआईबाट बनाइएका भ्रामक राजनीतिक विज्ञापन वा डिपफेक सामग्रीमा जानकारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। दक्षिण कोरिया, भारत लगायत केही देशहरूले पनि एआई सामग्रीको लेबलिङ र डिपफेक दुरूपयोग नियन्त्रणका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी प्रबन्धहरू अघि बढाएका छन्।
नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा आवश्यक कुरा एआईलाई रोक्नु होइन, जिम्मेवार प्रयोगलाई संस्थागत गर्नु हो। यसका लागि कानुनी आधार र नीति तय हुनुपर्छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संशोधनबाट एआई प्रयोगको प्रावधान राखेर होस् या एआई प्रयोगका लागि बेग्लै कानुन तर्जुमा गरेर होस्, यसलाई व्यवस्थित गरिहाल्न जरूरी छ।
नत्र साना मानिएका कुराले पनि ठूला विवाद र अप्ठ्याराहरू ल्याउन सक्छन्। एआई म्यानुपुलेसन र एआई जेनेरेसनबीचको अन्तर प्रस्ट नहुँदा केही दिन अगाडि टेकपाना डट कम र राजीव खत्रीबीच विवाद नै भएको थियो।
वास्तवमा एआई जेनेरेटेड र एआई म्यानुपुलेसन आकाश जमिनको फरक हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो यसबारे कम जानकारी बाँडिने देशमा प्राविधिक शब्दावलीहरूले विवाद निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन। यसैले यस्ता शब्दावलीहरूको सही व्याख्या आवश्यक छ।
एआईको प्रयोगबाट कति प्रतिशत वा कुन हदसम्म सम्पादन गरिएमा एआई निर्मित वा सम्पादित भन्नुपर्ने हो भन्ने समेत स्पष्टता आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, सार्वजनिक संस्था, विज्ञापन उद्योग र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिने एआई सामग्रीका लागि अभिव्यक्ति र रचनात्मक स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउने गरी न्यूनतम पारदर्शिताको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
त्यसले नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई पनि बलियो बनाउँछ।
म व्यक्तिगत रूपमा यस विषयलाई गम्भीर सार्वजनिक नीतिको प्रश्नका रूपमा हेर्छु। सांसदका रूपमा पनि यसबारे आवश्यक कानुनी र नीतिगत पहलका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
प्रविधि अस्वीकार गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। तर प्रविधिलाई नियम, उत्तरदायित्व र पारदर्शितासहित स्वीकार गर्न भने अवश्य सक्छौं।
सायद कसैलाई त्यो सम्पादकीय नोट सामान्य लाग्ला। तर मलाई लाग्छ, त्यो केवल एउटा नोट मात्र होइन। त्यो नेपालको पत्रकारिता, अनुसन्धान र सार्वजनिक बहसलाई एआईको युगमा जिम्मेवार बनाउने दिशातर्फको एउटा सानो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम हो।
र कहिलेकाहीँ, यस्ता साना कदमहरूले नै भविष्यका ठूला मानकहरू निर्माण गर्छन्।
फेरि एक पटक सेतोपाटीलाई धन्यवाद।
