नेपालको विपदको इतिहास प्राकृतिक प्रकोपहरूको सूची मात्र होइन, पटक पटक दोहोरिएको चेतावनी पनि हो।
गृह मन्त्रालयको विपद प्रतिवेदन २०२४ अनुसार नेपालमा पछिल्लो ६ वर्षको आंकडा हेर्दा हरेक वर्ष औसत करिब ५,३०० विपदका घटना हुन्छन्, जसमध्ये करिब ९१ प्रतिशत जलवायुजन्य छन्, र भूकम्प तथा सडक दुर्घटनाबाहेकका विपदले करिब ४७० जनाको ज्यान लिन्छन्।
विभिन्न अध्ययन अनुसार यस्ता विपदका कारण देशले वार्षिक औसत करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ। यी तथ्यांकले विपद नेपालका लागि आकस्मिक घटना होइन, निरन्तर दोहोरिने राष्ट्रिय चुनौती भएको स्पष्ट गर्छन्।
नेपालले यस्ता चेतावनी नयाँ होइन, दशकौंदेखि भोग्दै आएको छ। वि.सं. २०११ को गण्डकी क्षेत्रको बाढीपहिरो देखि २०५० को बागमती–नारायणी हुँदै २०८१ असोजको झ्याप्ले खोला तथा काठमाडौं उपत्यकाको बाढी–पहिरोसम्मका विपदहरूले एउटै सन्देश दिएका छन्।
विपद दोहोरिन्छ, तर त्यसबाट प्राप्त सिकाइलाई हामी संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौं। हरेक त्रासदीपछि राहत, पुनर्निर्माण र केही समय सार्वजनिक बहस त हुन्छ, तर जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित विकासप्रतिको प्रतिबद्धता फेरि कमजोर हुँदै जान्छ।
पछिल्ला वर्षका घटनाले नेपाल अब एकल प्रकोपको होइन, एकपछि अर्को जोखिम जोडिँदै जाने बहु-विपद (cascading disaster) को युगमा प्रवेश गरिसकेको देखाएका छन्। मेलम्चीको बाढी र झ्याप्ले खोला लगायतका घटनाले चरम वर्षा, कमजोर पूर्वाधार र अव्यवस्थित विकास एकै ठाउँमा जोडिँदा विपदको स्वरूप कति जटिल बन्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पारे।
इतिहासले दिएको सबैभन्दा ठूलो चेतावनी यही हो – प्राकृतिक जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार हाम्रो तयारी र विकासको सोच अझै रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
नीति र यथार्थबीचको दुरी
नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि कानुन, नीति र संस्थागत संरचनाको अभाव छैन। संविधानले तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पूर्वतयारीदेखि पुनर्निर्माणसम्मको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन योजना निर्माणले नीतिगत रूपमा उल्लेखनीय प्रगति देखाउँछन्।
तर हरेक मनसुनसँगै दोहोरिने बाढी–पहिरोले एउटा फरक यथार्थ उजागर गर्छ— समस्या नीति निर्माणमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। केन्द्रमा बनेका योजना र प्रविधि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। धेरै पालिकामा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट र आवश्यक उपकरणको अभावका कारण विपदको पहिलो सामना गर्ने स्थानीय सरकार नै सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्न बाध्य छन्।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमरबहादुर खड्का र लमजुङको साहिलीटारका शिक्षक विष्णुबहादुर खनालले लेखकसँगको छुट्टाछुट्टै फोन वार्तामा पूर्वसूचना प्रणाली दुर्गम समुदायसम्म समयमै नपुग्ने र राहत पनि प्रायः ढिलो अनि अपुग हुने यथार्थ औंल्याएका छन्।
यी अनुभवले देखाउँछन् कि नेपालको मुख्य चुनौती नयाँ नीति बनाउनु होइन, विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। संघीय व्यवस्थाले जिम्मेवारी त स्थानीय तहमा पुर्याएको छ, तर सीमित वित्तीय अधिकार, कमजोर प्राविधिक क्षमता र अपर्याप्त स्रोतका कारण नीति र व्यवहारबीचको दूरी नै नेपालको विपद व्यवस्थापनको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांकमा नअटाउने भुइँ तहका क्षति
विपदको चर्चा हुँदा हाम्रो ध्यान प्रायः ठूलो बाढी, पहिरो र सयौंको ज्यान जाने घटनामै केन्द्रित हुन्छ। तर भुइँ तहमा विपदको अर्को अनुहार पनि छ, जसले राष्ट्रिय समाचारमा स्थान पाउँदैन। एउटा असिनापानीले किसानको वर्षभरिको बाली नष्ट गर्छ, सानो पहिरोले परिवारको जीविकोपार्जन समाप्त पार्छ, र सामान्य देखिने बाढीले गरिब परिवारलाई वर्षौंका लागि ऋण र अभावको दुष्चक्रमा धकेलिदिन्छ।
यिनै अदृश्य क्षतिहरू हजारौं परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो विपद हुन्।
दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा प्रायः बर्सेनि दोहोरिने असिनापानी यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो। राष्ट्रिय तथ्यांकमा ठूलो विपदका रूपमा नदेखिए पनि केही मिनेटको असिनाले किसानको वर्षभरिको मेहनत समाप्त पारिदिन्छ। यसले देखाउँछ कि विपदको असर केवल ज्यान जाने घटनाले मात्र मापन गर्न सकिँदैन; जीविकोपार्जन गुमाउने, गरिबी बढ्ने र खाद्य असुरक्षा गहिरिने घटनाहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्।
विपदपछिको पुनर्स्थापनामा पनि यस्तै यथार्थ देखिन्छ। २०७९ साउनमा आएको पहिरोबाट विस्थापित भएका लमजुङको राइनासका शेरबहादुर विक र टोपबहादुर विकको परिवारलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा पुनः स्थापना गर्न खोज्यो।
तर नयाँ ठाउँमा खेती गर्ने जमिन र जीविकोपार्जनको आधार नै नभएपछि उनीहरू आजसम्म अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन्। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ– पुनर्स्थापना भनेको घर बनाइदिनु मात्र होइन, जीवन पुनः स्थापित गर्नु पनि हो।
यही कारण विपद व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा सीमित राखेर पुग्दैन। प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन, सुरक्षित आवास, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक पुनः स्थापनालाई समान प्राथमिकता दिन सकिएन भने विपदको वास्तविक पीडा वर्षौंसम्म समाप्त हुँदैन।
भुइँ तहको यही अदृश्य यथार्थले देखाउँछ कि विपदको सबैभन्दा ठूलो क्षति आँकडामा होइन, मानिसको जीवनमा लेखिएको हुन्छ।
विकासले निम्त्याएको जोखिम
नेपालमा विपदको चर्चा हुँदा दोष प्रायः प्रकृतिलाई दिइन्छ। तर पछिल्ला दशकका घटनाहरूले अर्को असहज सत्य उजागर गरेका छन्— धेरै विपद प्राकृतिक भए पनि तिनलाई महाविपदमा रूपान्तरण गर्ने काम हाम्रो विकास पद्धतिले गरिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको छ, तर त्यो जोखिम अझ घातक बनाउने हाम्रो आफ्नै योजना, निर्णय र विकास अभ्यास हुन्। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न प्रकृतिले के गर्यो भन्ने होइन, हामीले प्रकृतिलाई बुझेर विकास गरिरहेका छौं कि बेवास्ता गरेर भन्ने हो।
यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वाधार निर्माणमा देखिन्छ। आज विकसित मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि जोखिम नक्सांकन, भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन विस्तार हुँदैछन्। तर ती अभ्यास अझै पर्याप्त, व्यवस्थित र निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न आधार बन्न सकेका छैनन्।
धेरै ठाउँमा वातावरणीय अध्ययन लाई कागजी औपचारिकतामै सीमित गरिन्छ भने, कतिपय सडकहरू भौगर्भिक संवेदनशीलताभन्दा राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा निर्माण भइरहेका छन्। परिणाम स्वरूप, जथाभावी सडक विस्तार, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्राकृतिक जलनिकासमा हस्तक्षेपले नयाँ जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन्।
हाम्रो रैथाने 'डोजर संस्कृति' यही प्रवृत्तिको सबभन्दा खतरनाक रूप हो। यसरी खनिएका सडकहरूले नयाँ पहिरो निम्त्याएका छन्, प्राकृतिक जलप्रवाह अवरूद्ध गरेका छन् र वर्षौंदेखि सुरक्षित रहेका बस्तीहरूलाई समेत जोखिममा पारेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वविद्यालय र साल्जबर्ग विश्वविद्यालयको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाको विपद सामना गर्ने क्षमता पनि कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि समस्या केवल जलवायु परिवर्तनमा होइन, जोखिम बेवास्ता गर्ने विकास सोचमा पनि छ।
नेपालले अब विकास र विपदलाई अलग अलग विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण त्याग्नैपर्छ। सुरक्षित विकास भनेको आयोजना थप्नु मात्र होइन, भविष्यका जोखिम घटाउँदै विकास गर्नु पनि हो। विकासले नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने हो; यदि विकासकै कारण जोखिम बढ्छ भने समस्या प्रकृतिमा होइन, हाम्रो विकास मोडलमै छ।
अबको बाटो
नेपालमा विपद पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर त्यसले निम्त्याउने जनधनको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन भने सकिन्छ।
त्यसका लागि विपद व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा सीमित पुरानो सोचबाट बाहिर निस्केर जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास योजनाकै केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माणअघि जोखिम नक्सांकन, भौगर्भिक अध्ययन र वातावरणीय अध्ययन तथा कार्यान्वयन थप प्रभाकारी बनाइनुपर्छ। साथै, विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई मनसुनपछिको प्रतिक्रियात्मक विषय होइन, संसद, बजेट र विकास योजनाको स्थायी राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ।
त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वतयारी हो। हिमालदेखि तराईसम्म एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरी हिमताल विस्फोट (GLOF), आकस्मिक बाढी र पहिरोजस्ता जोखिमबारे समयमै सूचना पुर्याउन सकियो भने ठूलो मानवीय क्षति टार्न सकिन्छ।
पहाडी क्षेत्रमा हाइब्रिड इन्जिनियरिङ प्रवर्द्धन गर्दै अनियन्त्रित ‘डोजर संस्कृति' माथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकियो भने विपद जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
पुनर्स्थापना घर निर्माणमै सीमित हुनु हुँदैन। प्रभावित परिवारलाई सीप विकास, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरसँग जोड्नुपर्छ, ताकि उनीहरू पुनः आफ्नै खुट्टामा उभिन सकून्। साथै, घर, कृषि र पशुधनको विपद बीमालाई विस्तार गर्दै जोखिम बाँडफाँट गर्ने वित्तीय संयन्त्र विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
विपद प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय शोकमा रूपान्तरण गर्ने कारण प्रायः हाम्रो जोखिम–अन्जान विकास, कमजोर कार्यान्वयन र अल्पकालीन सोच नै हो।
इतिहासले पर्याप्त चेतावनी दिइसकेको छ; अब पनि नबदलिने हो भने हरेक मनसुनसँगै उही शोकगाथा दोहोरिनेछ।
अन्ततः, विपद प्रकृतिले ल्याउँछ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय शोक बनाउने कि राष्ट्रिय पाठ बनाउने भन्ने निर्णय हामी आफै गर्छौं।
(लेखक तिर्थ राज पन्थी 'त्रिलोचन' वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ हुन्। उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागमा विद्यावारिधि शोधकर्ता छन्)
