दक्षिण एसियाको आधुनिक राजनीतिक इतिहासलाई सरकार, निर्वाचन र सत्ता परिवर्तनको इतिहासका रूपमा मात्र पढ्न सकिँदैन। यो मूलतः राष्ट्रको चरित्र के हुने, नागरिकताको आधार के हुने र धर्म तथा राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने निरन्तर चलिरहेको संघर्षको इतिहास पनि हो।
सन् १९४७ को स्वतन्त्रतापछि भारत र पाकिस्तानको जन्मसँगै सुरू भएको यो बहस आज नेपालसम्म आइपुग्दा एउटा गम्भीर मोडमा देखिन्छ। नेपालमा अहिलेको धर्मको राजनीतिबारे भने म केही तल चर्चा गर्नेछु।
स्वतन्त्र भारतले यो बहसमा एउटा असाधारण उत्तर खोजेको थियो। विभाजनको साम्प्रदायिक रक्तपातबाट निस्किएको भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पहिलो आम निर्वाचनमै साम्प्रदायिकताविरूद्ध निर्णायक संघर्षको आह्वान गरे।
उनको विश्वास थियो— भारतको शक्ति उसको बहुसंख्यक धर्ममा होइन, उसको विविधतालाई एउटै नागरिक राष्ट्रमा बाँध्ने क्षमतामा छ।
त्यसैले लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र बहुलवाद केवल शासनका पद्धति थिएनन्, ती नवभारतको राजनीतिक दर्शनका आधार बने।
पहिला केही दशकमा भारतीय निर्वाचनको मुख्य बहस राष्ट्र निर्माण, विकास, गरिबी, समाजवाद, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक स्थायित्व वरिपरि घुम्यो। तर भारतीय समाजभित्र रहेका धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक पहिचानहरू कहिल्यै हराएका थिएनन्। समयसँगै ती पहिचान पुनः राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरित हुन थाले।
विशेषतः सन् १९८० र १९९० को दशकपछि हिन्दु अस्मिता, राम जन्मभूमि र धार्मिक राष्ट्रवाद भारतीय चुनावी राजनीतिका प्रभावशाली विषय बने। सन् २०१४ पछि त विकास, कल्याणकारी राज्य, बलियो नेतृत्व, राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई एउटै राजनीतिक कथामा जोड्ने नयाँ शक्ति संरचना विकसित भयो।
यसले भारतीय राजनीतिमा एउटा आधारभूत परिवर्तन गर्यो।
नेहरूको भारतले मूलतः 'नागरिक को हो' भन्ने प्रश्नको उत्तर संविधान र समान नागरिकतामा खोजेको थियो।
नयाँ राजनीतिक धारले त्यसमा अर्को प्रश्न थप्यो— भारतको सभ्यतागत आत्मा के हो?
यसको जबाफ हिन्दु सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिँदै गयो। यहीँबाट भारतीय राष्ट्रवादको अर्थबारे पुरानो र नयाँ दृष्टिकोणबीचको द्वन्द्व तीव्र भयो।
तर यसको अर्थ भारतीय मतदाता धर्मले मात्र निर्देशित हुन्छन् भन्ने होइन। भारतीय मतदाता अझै पनि बहुआयामिक छन्।
मतदाताले सन् २००४ मा 'शाइनिङ इन्डिया' को विकास–कथालाई अस्वीकार गर्न सक्छन्, सन् २०१४ मा परिवर्तन र विकासको नारामा निर्णायक जनादेश दिन सक्छन्, सन् २०१९ मा राष्ट्रिय सुरक्षा र बलियो नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् र सन् २०२४ मा त्यही शक्तिलाई आफ्नै बहुमतबाट तल झार्न सक्छन्।
तर हिन्दु धार्मिक पहिचान भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिको स्थायी र शक्तिशाली तत्व बनिसकेकोमा कुनै शंका छैन।
यही परिवर्तनको क्षेत्रीय अर्थ अझ महत्वपूर्ण छ।
भारत स्वतन्त्र हुँदा उसको सबभन्दा ठूलो शक्ति उसको भूगोल वा जनसंख्या मात्र थिएन, ऊ एउटा राजनीतिक उदाहरण थियो। विशाल, गरिब, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र जातीय रूपमा जटिल समाज पनि सार्वभौम मताधिकार, संसदीय लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यका आधारमा चल्न सक्छ भन्ने उदाहरण।
दक्षिण एसियाका लागि यो एउटा प्रकारको आदर्शगत मानक थियो।
भारतका छिमेकीको यात्रा भने त्यति सरल रहेन।
पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाले सन् १९४७ अगस्ट ११ को संविधानसभा सम्बोधनमा नागरिक समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताको विचार अघि सारेका थिए। तर पाकिस्तान क्रमशः इस्लामीकरणतर्फ गयो। यसको कारण भारत मात्र थिएन, दुई–राष्ट्र सिद्धान्त, आन्तरिक सत्ता संघर्ष, इस्लामी राजनीतिक शक्तिहरू, सेना–नौकरशाहीको प्रभुत्व र राज्यको वैधताको खोजीले महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
भारतमा सफल बहुधार्मिक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रको उदाहरण कमजोर हुँदै जानु पाकिस्तानका लागि वैकल्पिक राजनीतिक आदर्शको क्षेत्र साँघुरिँदै जानु पनि थियो।
बंगलादेशको कथा पनि यस्तै विरोधाभासपूर्ण छ। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग हुँदा बंगबन्धु शेख मुजीबुर रहमानले धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समाजवाद र बंगाली राष्ट्रवादमा आधारित राज्यको परिकल्पना गरे। समयसँगै बंगलादेशको राजनीतिक संरचनामा इस्लामको स्थान बढ्दै गयो।
म्यानमारमा स्वतन्त्रतापछिको समाजवादी तथा सैन्य राजनीतिको लामो यात्रापछि बौद्ध–बहुसंख्यक राष्ट्रवादले राज्य र समाजमा गहिरो प्रभाव पार्यो, विशेषतः मुस्लिम रोहिंग्याप्रतिको असहिष्णुतामा।
श्रीलंकामा सिंहली–बौद्ध राष्ट्रवादले राज्यको राजनीतिक चरित्रलाई प्रभावित गर्यो र तमिल तथा पछि मुस्लिम समुदायसँगको सम्बन्धमा गम्भीर तनाव उत्पन्न भयो।
बौद्ध धर्मावलम्बी भुटान पनि यसमा अपवाद रहेन। हजारौं हिन्दु नेपालीहरू त्यहाँबाट पलायन हुनुपर्यो।
यी सबै घटनालाई भारतको धार्मिक राजनीतिले उत्पन्न गरेको भन्नु इतिहासको सरलीकरण हुनेछ। प्रत्येक देशका आफ्नै औपनिवेशिक अनुभव, जातीय द्वन्द्व, सत्ता संरचना, राष्ट्रिय पहिचान र आन्तरिक राजनीतिक कारण छन्।
तर एउटा व्यापक क्षेत्रीय सत्य भने देखिन्छ— दक्षिण एसियामा धर्म क्रमशः निजी आस्थाबाट राजनीतिक पहिचान र त्यसपछि राष्ट्रवादको स्रोत बन्न पुग्यो।
यसबाट एउटा गम्भीर प्रक्रिया सुरू भयो। एक देशको धार्मिक राष्ट्रवाद अर्को देशको धार्मिक राष्ट्रवादका लागि राजनीतिक तर्क बन्न थाल्यो। भारतमा हिन्दु राष्ट्रवाद बलियो हुँदा पाकिस्तानमा इस्लामी राजनीतिक शक्तिले आफ्नो भाष्य बलियो बनाउन सक्छ— भारत पनि हिन्दु राष्ट्रवादतर्फ गइरहेको छ।
पाकिस्तान वा बंगलादेशमा इस्लामी राजनीति बलियो हुँदा भारतको हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तिले त्यसलाई आफ्नो बहुसंख्यक राजनीतिक एकताको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। श्रीलंकाको बौद्ध राष्ट्रवाद र म्यानमारको बौद्ध अतिराष्ट्रवादले पनि यस्तै मनोवैज्ञानिक चक्रलाई बल दिन सक्छ।
यसरी दक्षिण एसियामा पारस्परिक धार्मिक राष्ट्रवादको चक्र निर्माण हुन सक्छ जहाँ एउटा देशको धार्मिक असुरक्षा, अर्को देशको धार्मिक ध्रुवीकरणका लागि प्रमाण बन्छ र त्यसले फेरि पहिलो देशको धार्मिक राजनीतिलाई बलियो बनाउँछ।
यस परिप्रेक्ष्यमा भारतको परिवर्तन अझ गम्भीर देखिन्छ।
नेहरूको धर्मनिरपेक्ष भारत भारतभित्रको राजनीतिक प्रयोग मात्र थिएन, त्यो दक्षिण एसियाका लागि एउटा नैतिक र आदर्शगत सन्देश पनि थियो—बहुसंख्यक हिन्दु भएको देशले पनि राज्यलाई कुनै धर्मको अधीनमा नराखी लोकतन्त्र सञ्चालन गर्न सक्छ। भारत स्वयं बहुसंख्यकवादी धार्मिक राजनीतितर्फ जति उन्मुख हुन्छ, त्यति नै त्यो क्षेत्रीय उदाहरणको नैतिक शक्ति कमजोर हुन सक्छ।
र, यहीँबाट नेपालको कथा सुरू हुन्छ।
नेपालले स्वयं हिन्दु राजतन्त्रबाट धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ऐतिहासिक संक्रमण गरेको हो। यो परिवर्तन केवल राजसंस्था हटाउने निर्णय थिएन, राज्यको सार्वभौमिकताको स्रोत राजा होइन, नागरिक हुन् भन्ने राजनीतिक पुनर्परिभाषा थियो।
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र एउटै ऐतिहासिक रूपान्तरणका परस्पर जोडिएका आयाम थिए।
तर आज नेपालमा एउटा असहज राजनीतिक पुनरागमन देखिन्छ। राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको माग सार्वजनिक राजनीतिक बहसमा फेरि चर्को हुँदै गएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्ने मूलधारका राजनीतिक दल र नेताहरू स्वयं धार्मिक प्रतीक र हिन्दु पहिचानलाई राजनीतिक सम्पर्क तथा मत आकर्षणको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा हालै यस तत्त्वको गहिरो प्रवेश अहिले चर्चाको विषय छ।
यसलाई धार्मिक आस्था मात्र भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। जब धर्म राजनीतिक अस्त्र बन्छ, तब त्यसले बिस्तारै राज्यको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।
नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मविरोधी अवधारणाका रूपमा परिभाषित गरेको छैन। बरू सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणसँगै सबै धर्मप्रतिको समान स्वतन्त्रता र सम्मानको अवधारणा समेटेको छ।
त्यसैले नेपालको वास्तविक बहस 'हिन्दु संस्कृति कि धर्मनिरपेक्षता' होइन।
प्रश्न हो— हिन्दु, बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, इसाई तथा अन्य सबै धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै राज्यलाई सबै नागरिकको साझा घर कसरी बनाइराख्ने?
यहीँ भारतको बदलिँदो राजनीतिक वातावरणसँग नेपालको सम्बन्ध जोडिन्छ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा, धर्म–संस्कृति, भाषा, तीर्थ, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण भारतमा विकसित हुने राजनीतिक चेतनाले नेपालमा प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो। भारतमा हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवादले राज्यसत्ताको भाष्यसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँदै जाँदा त्यसको प्रेरणा र वैधताको मनोविज्ञान नेपालमा पनि पुग्न सक्छ।
भारतको वर्तमान सत्ताले आफ्नो सांस्कृतिक प्रभावलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्षका लागि प्रत्येक घटनामा प्रत्यक्ष प्रमाण खोजिनुपर्छ। तर भारतको सभ्यतागत र धार्मिक प्रभावलाई आफ्नो व्यापक राष्ट्रिय राजनीतिक भाष्यसँग जोड्ने प्रवृत्ति अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
नेपालजस्तो सांस्कृतिक रूपमा निकट देश त्यस प्रभावबाट अछुतो रहँदैन।
तर नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाहिर होइन, भित्रै छ।
गणतन्त्रका संस्थापक राजनीतिक शक्तिहरूले नै आफ्नो राजनीतिक कमजोरी पूर्ति गर्न धार्मिक भावनाको सहारा लिन थाले भने बाह्य प्रभावलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। एउटा दलले धार्मिक अस्त्र प्रयोग गरेपछि अर्को दल त्यसको प्रतिस्पर्धामा अझ धार्मिक हुन सक्छ।
यसरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सीमा नै बदलिन सक्छ। रोजगारी, आर्थिक अवसर, सुशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय र संघीयताको प्रभावकारिताजस्ता वास्तविक प्रश्नहरू क्रमशः पछाडि पर्न सक्छन्।
त्यसैले नेपालको आजको संकट राजतन्त्र बनाम गणतन्त्रको संकट होइन। यो अझ गहिरो रूपमा नागरिक राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक राष्ट्रवाद, बहुलवादी राज्य बनाम बहुसंख्यकवादी राज्य र संवैधानिक सार्वभौमिकता बनाम भावनात्मक ध्रुवीकरणबीचको संघर्ष हो। अझ यसभित्र नेपालमा राजनीतिक अवसरवाद रहेको पनि नकार्न सकिँदैन।
नेपालले हिन्दु धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै पनि धर्मनिरपेक्ष रहन सक्छ। बहुसंख्यक संस्कृतिको गौरव स्वीकार गर्दै पनि अल्पसंख्यकको समान नागरिकता सुरक्षित राख्न सक्छ। संघीयता सुधार्दै प्रभावकारी बनाउन सक्छ। गणतन्त्रलाई केवल राजाको अनुपस्थितिका रूपमा होइन, नागरिक सार्वभौमिकताको वास्तविक अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
यसका लागि धर्मनिरपेक्षताको बचाउ मात्र पर्याप्त छैन। धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई जनताको जीवनमा उपयोगी र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ। गणतन्त्रले सुशासन दिन सकेन, संघीयताले सेवा दिन सकेन, दलहरूले आफ्नो आचरण सुधार्न सकेनन् र राज्यले न्याय तथा समानताको अनुभूति दिन सकेन भने धार्मिक तथा राजावादी पुनरूत्थानका लागि राजनीतिक खाली ठाउँ बनिरहनेछ।
त्यो खाली ठाउँ संविधानको व्याख्याले मात्र भरिँदैन— सुशासन, समावेशिता, आर्थिक अवसर र उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वले मात्र भर्न सक्छ।
दक्षिण एसियाको पछिल्लो इतिहासले एउटा गम्भीर शिक्षा दिएको छ—धर्मलाई राजनीतिक वैधताको प्रमुख स्रोत बनाइसकेपछि त्यसलाई केवल धार्मिक क्षेत्रमा सीमित राख्न कठिन हुन्छ। त्यसले नागरिकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको अर्थ, अल्पसंख्यकको स्थान र राज्यको चरित्रसमेत बदल्न सक्छ।
त्यसैले आजको नेपालको निर्णायक प्रश्न भारतले के गरिरहेको छ भन्ने मात्र होइन। पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका वा म्यानमार कुन दिशामा गइरहेका छन् भन्ने पनि मात्र होइन। प्रश्न, नेपाल आफै कुन दिशामा जान चाहन्छ भन्ने हो।
सन् १९५१ को भारतले दक्षिण एसियालाई एउटा सम्भावना देखाएको थियो— धर्मभन्दा माथि नागरिकता, बहुसंख्यकभन्दा माथि संविधान र विविधताभित्र लोकतन्त्र।
आज दक्षिण एसियाको ठूलो हिस्सा उल्टो दिशामा धार्मिक पहिचानलाई राष्ट्रवादको केन्द्र बनाउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ। नेपाल पनि त्यही हावाबाट प्रभावित हुन थालेको हो भने यसलाई सामान्य सांस्कृतिक पुनरूत्थानका रूपमा मात्र हेर्नु गम्भीर भुल हुनेछ।
किनकि, धर्मको सम्मान र धर्मको राजनीतिकरण एउटै कुरा होइन। राष्ट्रको सांस्कृतिक स्मृति र राज्यको धार्मिक पहिचान एउटै कुरा होइन। बहुसंख्यकको आस्था र बहुसंख्यकको राजनीतिक प्रभुत्व एउटै कुरा होइन।
नेपालको ऐतिहासिक परीक्षा यहीँ छ— आफ्नो सभ्यताको सम्मान गर्दै आधुनिक राज्यको बहुलवादी चरित्र जोगाउने कि धार्मिक ध्रुवीकरणको क्षेत्रीय चक्रमा प्रवेश गर्ने?
अन्ततः, भारतले आफ्नो बाटो बदल्दा दक्षिण एसियाको राजनीतिक वातावरण बदलिन्छ। तर नेपालले आफ्नो बाटो कुन बनाउने भन्ने निर्णय भने नेपाली नागरिककै हातमा छ।
नेपालका नेताहरूले मनन गर्नुपर्छ कि नेपाल छिमेकीको राजनीतिक कथाको प्रतिध्वनि बन्ने होइन, आफ्नो संवैधानिक भविष्यको लेखक बन्न सक्नुपर्छ।
***
(जयप्रकाश आनन्द (जेपी गुप्ता) पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
