नेपालका अधिकांश नागरिकले भोग्ने स्वास्थ्य समस्या—जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, थाइराइड, सामान्य संक्रमण, गर्भावस्था सम्बन्धी नियमित सेवा वा बालबालिकाको सामान्य उपचार—यस्ता समस्या विशेषज्ञ अस्पतालमा मात्र उपचार गर्नुपर्ने खालका होइनन्।
यस्ता अधिकांश रोगको पहिचान र उपचार स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्राथमिक अस्पतालमै सहज रूपमा हुन सक्नुपर्छ। वास्तवमा, यही नै कुनै पनि सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको आधार हो।
तर आजको यथार्थ फरक छ। आफ्नै पालिकामा उपचार हुनुपर्ने बिरामीहरू जिल्ला, प्रदेश हुँदै काठमाडौंका ठूला अस्पतालसम्म पुग्न बाध्य छन्।
परिणाम स्वरूप विशेषज्ञ तहका अस्पतालमा अत्यधिक भीड हुन्छ, बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ, चिकित्सकहरू अत्यधिक कार्यभारमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् र उपचारको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ।
प्रश्न उठ्छ— के हाम्रो प्राथमिक अस्पतालहरू साँच्चै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम छन्?
यसको उत्तर सरकार आफैले दिएको मापदण्डले दिन्छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक सरकारी अस्पतालका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) लागू गरेको छ। धेरै नागरिकले औषधि कुनै जटिल प्रशासनिक मूल्यांकन होला भन्ने सोच्न सक्छन्।
तर यसको अर्थ धेरै सरल छ।
कुनै अस्पतालले नागरिकलाई आधारभूत र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण, औषधि, व्यवस्थापन र सेवा प्रक्रियाको मूल्यांकन यही मापदण्डका आधारमा गरिन्छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डले उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सकीय सेवा, उपकरण, औषधि मात्र होइन, बिरामी र उनका परिवारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छ।
उदाहरणका लागि, बाहिरंग (ओपिडी) सेवामा चिकित्सकले बिरामीको समस्या शान्तपूर्वक सुन्न, आवश्यक शारीरिक परीक्षण गर्न र उचित परामर्श दिन सक्ने गरी पर्याप्त समय र गोपनीयता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
त्यसका लागि बिरामीको चाप अनुसार पर्याप्त चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ।
त्यसैगरी, अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामी र उनका परिवारका लागि सफा तथा आरामदायी प्रतीक्षालय, पर्याप्त बस्ने व्यवस्था, स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय, हात धुने सुविधा, खाजा खाने उपयुक्त स्थानजस्ता आधारभूत सेवाहरू पनि यसका महत्त्वपूर्ण अंग हुन्।
भर्ना भएका बिरामी तथा उनीहरूको कुरूवाका लागि पनि सुरक्षित, स्वच्छ र सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक शौचालय, सरसफाइ र आधारभूत सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्छ।
यस्ता सुविधा सामान्य देखिए पनि बिरामी र उनका परिवारको सन्तुष्टि बढाउन, लामो समय कुर्नुपर्दा हुने तनाव र आक्रोश कम गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
वास्तवमा, अस्पतालमा हुने धेरै असन्तुष्टि उपचारको गुणस्तरसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन; बिरामीलाई सम्मानजनक वातावरण, पर्याप्त समय र आधारभूत सुविधा नपाउँदा पनि त्यस्ता समस्या उत्पन्न हुने गर्छन्।
त्यसैले एउटा सक्षम अस्पताल भनेको राम्रो चिकित्सक र औषधि भएको मात्र होइन, बिरामीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक, गोपनीय र सहज वातावरणमा उपचार दिन सक्ने अस्पताल पनि हो।
दुःखको कुरा, हालसम्म नेपालका कुनै पनि सरकारी अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्डमा १०० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। न्यूनतम सेवा मापदण्ड मा १०० प्रतिशत भनेको उत्कृष्टताको पूर्णांक होइन। यो त अस्पतालले नागरिकलाई दिनैपर्ने न्यूनतम सेवा पूरा गर्न चाहिने मापदण्डको 'पास मार्क' हो। अर्थात् आजको अवस्थामा नेपालका सरकारी अस्पतालहरू पूर्वाधार र सेवा क्षमताका हिसाबले न्यूनतम मापदण्डमा समेत पास हुन सकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा पनि देशभरका चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले सीमित स्रोतसाधनबीच सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूको समर्पणको प्रशंसा गर्नुपर्छ। अझ विडम्बना त के छ भने कतिपय स्थानमा अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण उत्पन्न समस्याको दोष स्वास्थ्यकर्मीमाथि थोपर्दै उनीहरूमाथि हातपातसमेत हुने गरेका घटना देखिन्छन्।
जनताले एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अस्पतालमा आवश्यक उपकरण छैन, औषधि अभाव छ, जनशक्ति अपुग छ वा सेवा व्यवस्थित छैन भने त्यसको मुख्य जिम्मेवारी त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको होइन। त्यो सरकारको दायित्व हो। सरकारले आफैले तय गरेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू नागरिकलाई अपेक्षित स्तरको सेवा दिन असमर्थ भएका हुन्।
प्राथमिक अस्पताललाई सक्षम बनाउने जिम्मेवारी कसको?
धेरैले सोच्न सक्छन् कि स्थानीय सरकारले चाहेमा मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गराउने जिम्मेवारी कुनै एउटा तह वा एउटा मन्त्रालयको मात्र होइन।
स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोत र बजेट हुन्छ। उनीहरूले एक्लै अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन सक्दैनन्। त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेटबाट प्रदेशभरिका सबै अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन।
केन्द्र सरकारमा पनि यो जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मात्र होइन।
एउटा अस्पताललाई एमएसस अनुसार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा उपलब्ध गराउन सरकारका धेरै मन्त्रालय र निकायबीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि—
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा, उपकरण, औषधि र प्राविधिक पक्षको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
- अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
- शिक्षा मन्त्रालयले विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र तालिमसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक भवन तथा संरचना निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले अस्पताललाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आज पनि नेपालका कतिपय अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण भएर पनि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति नहुँदा ती उपकरण सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको उपचारमा परेको छ। यो समस्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र समाधान गर्न सक्दैन।
कतिपय अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नयाँ भवन आवश्यक छ। कतै पर्याप्त जग्गाको अभाव छ। कतै जनशक्ति छैन। कतै उपकरण छन् तर सञ्चालन गर्ने प्राविधिक छैनन्। कतै बजेटको अभाव छ। यी सबै समस्याको समाधान अन्तरमन्त्रालयीय समन्वयबिना सम्भव छैन।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आवश्यक छ
यही कारणले अब स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
देशभरका प्राथमिक अस्पताललाई न्यूनतम सेवा मापदण्डसम्म पुर्याउने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, अर्थ, संघीय मामिला, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा लगायत सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी देशभरिका प्राथमिक अस्पतालका समस्याहरू पहिचान गर्ने, तिनको समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने र छिटो (फास्ट ट्र्याक) प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने छोटो समयमै उल्लेखनीय सुधार सम्भव छ।
यसले अस्पतालको भवन, उपकरण, जनशक्ति, विद्युत, बजेट, तालिम र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू एउटै राष्ट्रिय अभियानमार्फत समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ।
अब सरकारलाई जबाफदेही बनाउन जनताको अभियान जरूरी
यदि नेपालले साँच्चिकै भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने सुधारको सुरूआत प्राथमिक अस्पतालबाट हुनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहको अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर सक्षम नबन्दासम्म नागरिकले आफ्नै घर नजिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने छैनन्।
संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकार पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। विगतमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस्ता विषयमा सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
तर धेरैजसो अवस्थामा ती आवाजहरू बेवास्ता गरिएका छन्। लोकतन्त्रमा अन्ततः सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनताकै हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरिसकेको छ।
अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जनआन्दोलन आवश्यक छ— तर यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक परिवर्तनका लागि होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अधिकारका लागि।
त्यसैले अब परिवर्तनको नेतृत्व नागरिक स्वयंले लिनुपर्ने बेला आएको छ।
देशभरका प्रत्येक स्थानीय तहबाट एउटै आवाज उठ्नुपर्छ— हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो अधिकार। हाम्रो अस्पताललाई सक्षम बनाऔं।
त्यससँगै प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकारसँग पाँचवटा प्रश्न सोध्नुपर्छ।
- हाम्रो अस्पतालको पछिल्लो न्यूनतम सेवा मापदण्ड स्कोर कति छ?
- कुन कुन सूचकमा अस्पतालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छैन?
- ती कमजोरी सुधार्न कति बजेट आवश्यक छ?
- सुधारको समयसीमा के हो?
- अर्को वर्ष १०० प्रतिशत पुर्याउन सरकारको कार्ययोजना के छ?
त्यसपछि नागरिकले नियमित रूपमा प्रगतिको अनुगमन गर्नुपर्छ। जब यही माग देशभरबाट एकै पटक उठ्छ, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारसम्म सबै तहका सरकार स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिन बाध्य हुनेछन्।
यी प्रश्न तबसम्म दोहोर्याइरहनुपर्छ जबसम्म अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्दैन। जुन दिन त्यो मापदण्ड पूरा हुन्छ, त्यही दिनदेखि नागरिकले आफ्नै पालिकामा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन थाल्नेछन्।
त्यसपछि सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरका अस्पताल धाउनुपर्ने, घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने र अनावश्यक आर्थिक तथा मानसिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म अन्त्य हुनेछ।
सुदृढ स्वास्थ्य प्रणालीको सुरूआत नयाँ अस्पतालको उद्घाटनबाट होइन, प्रत्येक प्राथमिक अस्पताललाई न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्ने सक्षम संस्थामा रूपान्तरण गर्नबाट हुन्छ।
यही अभियानले मात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्छ।
