गुल्मीको तम्घासस्थित निर्माणाधीन जिल्ला अस्पताल निरीक्षण क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले कर्मचारीलाई निर्माण सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ।
उक्त संरचनाको भौतिक प्रगति करिब ९२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत भएको बताइएको छ। भिडिओ सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस र टिप्पणी भइरहेका छन्।
विशेषगरी काम लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको संरचनाको निर्माण सम्झौता तोड्ने निर्देशन किन दिइयो भन्ने प्रश्न धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
तर भिडिओको पूर्ण सन्दर्भ, सम्बन्धित निर्माण सम्झौताको अवस्था, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन, बाँकी कामको प्रकृति, भुक्तानीको वास्तविक अवस्था, ढिलाइको कारण तथा कानुनी प्रक्रियाका सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएसम्म मन्त्रीको निर्देशन सही वा गलत भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
यद्यपि यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनबारे एउटा गम्भीर र दीर्घकालीन प्रश्न भने उठाएको छ— हामी निर्माण सम्झौता प्रचलित कानुन, सम्झौताका सर्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक अभ्यास अनुसार व्यवस्थापन गरिरहेका छौं कि तत्कालीन प्रशासनिक वा राजनीतिक दबाबका आधारमा?
यो प्रश्न अहिले अझ महत्वपूर्ण छ, किनकि सरकारले करिब ५७८ निर्माण सम्झौताको पुनरवलोकन गरिरहेको अवस्थामा प्रत्येक सम्झौताको वास्तविक अवस्था, समस्या र जिम्मेवार पक्ष पहिचान नगरी एउटै दृष्टिकोणबाट निर्णय गरियो भने समाधानभन्दा नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
९२ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको अर्थ के हो?
कुनै निर्माण कार्यको ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर ९२ प्रतिशत काम भइसकेको भन्दै बाँकी ८ प्रतिशत काम स्वतः सामान्य र महत्वहीन हुन्छ भन्ने होइन।
बाँकी काम संरचनाको सुरक्षा, गुणस्तर, उपयोगिता वा सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यसैगरी ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको अन्तर देखेर पनि तत्काल कुनै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
भुक्तानी प्रमाणीकरणमा भएको ढिलाइ, कामको अन्तिम मापन, स्वीकृत हुन बाँकी कामको परिमाण परिवर्तन, मूल्य समायोजन, बिल प्रमाणीकरण वा अन्य सम्झौतागत प्रक्रियाका कारण पनि भौतिक र वित्तीय प्रगति फरक हुन सक्छ।
त्यसैले निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुअघि कम्तीमा यी चार प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
- बाँकी काम के हो?
- त्यो काम सम्पन्न गर्न कति समय र स्रोत आवश्यक छ?
- काम ढिला हुनुको वास्तविक कारण र जिम्मेवार पक्ष को हो?
- निर्माण सम्झौता अन्त्य गरेर नयाँ सम्झौता गर्दा सार्वजनिक हित हुन्छ कि हालकै निर्माण व्यवसायीबाट बाँकी काम सम्पन्न गराउँदा?
यी प्रश्नको प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी विश्लेषणबिना निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्ने?
निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा विश्वभर प्रचलित फिडिक (FIDIC) का मानक निर्माण सम्झौताले रोजगारदाता, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र जोखिमलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ।
विशेषगरी फिडिकको 'रेड बुक' रोजगारदाताले डिजाइन उपलब्ध गराउने निर्माण कार्यमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने मानक हो।
यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्माणमा संलग्न सबै पक्षमा जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हो। जुन जोखिमलाई जुन पक्षले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्न सक्छ, सम्भव भएसम्म त्यो जोखिम त्यही पक्षमा रहनुपर्छ।
रोजगारदाताले समयमा निर्माणस्थल उपलब्ध नगराएको, डिजाइन परिवर्तन गरेको वा आवश्यक निर्णयमा ढिलाइ गरेको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीमाथि थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, आर्थिक स्रोत वा व्यवस्थापकीय क्षमता परिचालन नगरी काममा ढिलाइ गरेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्छ।
फिडिक मानक प्रणालीले निर्माण सम्झौताको कार्यान्वयनलाई केवल काम गराउने र भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका रूपमा होइन, समय, लागत, गुणस्तर, जोखिम, दाबी, कामको परिवर्तन, समय थप र विवाद समाधानलाई निश्चित प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यावसायिक प्रणालीका रूपमा हेर्छ।
यस सन्दर्भमा नेपालले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। कुनै निर्माण सम्झौता समस्याग्रस्त हुँदा निर्णय केवल भौतिक वा वित्तीय प्रगतिको प्रतिशतका आधारमा हुनु हुँदैन।
ढिलाइको कारण, प्रत्येक पक्षको जिम्मेवारी, बाँकी कामको प्रकृति, सम्झौता अन्त्य गर्दा लाग्ने अतिरिक्त समय तथा लागत र सार्वजनिक हितमा पर्ने प्रभाव समेत विश्लेषण गरिनुपर्छ।
त्यसैले निर्माण सम्झौता भनेको केवल काम गराउने कागज होइन। यो अधिकार, जिम्मेवारी र जोखिमलाई न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गरी सार्वजनिक पूर्वाधार समयमै, गुणस्तरीय र लागत प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गराउने व्यावसायिक संयन्त्र हो।
इन्जिनियरको भूमिका किन महत्वपूर्ण छ?
सार्वजनिक निर्माणको सफल कार्यान्वयनमा इन्जिनियरको भूमिका केवल नक्सा, गुणस्तर र निर्माण कार्यको प्राविधिक निरीक्षणमा सीमित हुँदैन। विशेषगरी फिडिक प्रणालीमा इन्जिनियर निर्माण सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्ने पक्ष हो।
रोजगारदाताबाट नियुक्त भए पनि उसले निर्माण कार्यको प्रगति, गुणस्तर, समय, लागत, कामको परिमाणमा परिवर्तन, समय थप, दाबी तथा अन्य सम्झौतागत विषयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनमा इन्जिनियरको यो व्यावसायिक भूमिकालाई अझ संस्थागत र सुदृढ बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
कुनै निर्माण व्यवसायीले सम्झौता उल्लंघन गरेको हो कि होइन, निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइको वास्तविक कारण के हो, समय थप दिनुपर्ने अवस्था छ कि छैन, कामको परिमाण वा स्वरूपमा परिवर्तन किन भयो, भुक्तानीमा समस्या कहाँ छ, निर्माणको गुणस्तर सम्झौता अनुसार छ कि छैन र अन्ततः निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन भन्ने विषय प्राविधिक मूल्यांकन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित इन्जिनियर तथा सम्झौता व्यवस्थापन संयन्त्रबाट निर्धारण हुनुपर्छ।
मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका नीति, प्राथमिकता, अनुगमन र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो। निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन्छ।
तर निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने जस्तो गम्भीर निर्णय भने राजनीतिक निर्देशनभन्दा माथि प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी र सम्झौतागत प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
यसरी निर्णय गर्ने अधिकार र प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारीबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम गर्न सकेमा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र व्यावसायिकता बढ्नुका साथै सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको हित सुरक्षित हुन्छ।
निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्नु अन्तिम उपाय हुनुपर्छ
निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, गम्भीर सम्झौतागत दायित्व उल्लंघन गर्ने, पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण तथा आर्थिक स्रोत परिचालन नगर्ने वा पटक पटक सुधारको अवसर दिँदा पनि कार्यसम्पादनमा सुधार नल्याउने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुन र सम्झौता अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ।
तर निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार हुनु र त्यसलाई तत्काल प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन।
विशेषगरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्थामा बाँकी काम सीमित, स्पष्ट र व्यवस्थापनयोग्य छ भने निर्माण सम्झौता अन्त्य गरेर नयाँ निर्माण व्यवसायीमार्फत बाँकी काम गराउनु सधैं सार्वजनिक हितमा नहुन सक्छ।
नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पुनः प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, बाँकी कामको पुनर्मूल्यांकन, निर्माणस्थल हस्तान्तरण, सम्पन्न कामको गुणस्तर परीक्षण तथा अभिलेखीकरण र नयाँ निर्माण व्यवसायीको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसले परियोजनाको समय र लागत थप बढाउन सक्छ। विशेषगरी अस्पताल, विद्यालय, सडक, पुलजस्ता सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार सञ्चालनमा आउनुपर्ने अवस्थामा निर्माण सम्झौता अन्त्यका कारण सेवा सञ्चालन झन् पछि धकेलिन सक्छ।
त्यसैले निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णयअघि निर्माण व्यवसायीको कमजोरी मात्र होइन, रोजगारदाता तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी, ढिलाइका वास्तविक कारण, बाँकी कामको प्रकृति र सार्वजनिक हितमा पर्ने प्रभाव समेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
प्रश्न निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने कि नगर्ने मात्र होइन, कुन विकल्पबाट सार्वजनिक संरचना कम समय, कम लागत, न्यून जोखिम र अपेक्षित गुणस्तरसहित सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ।
यसका लागि निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्दा र निरन्तरता दिँदा लाग्ने कुल समय, लागत, जोखिम र सार्वजनिक प्रभावको तुलनात्मक विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिनु व्यावसायिक र जिम्मेवार ठहर्छ।
निर्माण सम्झौताको पुनरवलोकन– सुधारको ठूलो अवसर
सरकारले खराब अवस्थामा रहेका करिव ५७८ निर्माण सम्झौताको पुनरवलोकन गरिरहेको सन्दर्भलाई केवल 'कति निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने' भन्ने अभियानका रूपमा लिनु हुँदैन।
यसलाई नेपालको सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापनमा रहेका संरचनागत कमजोरी पहिचान गरी दीर्घकालीन सुधार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
सबै ढिला भएका निर्माण कार्यको कारण एउटै हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक निर्माण सम्झौताको कारण, जिम्मेवारी, वर्तमान अवस्था र सम्भावित समाधान छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिनुपर्छ। मुख्यतः निर्माण सम्झौतालाई निम्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
पहिलो– निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, पर्याप्त स्रोत परिचालन नगरेको वा सम्झौतागत दायित्व पूरा नगरेका कारण ढिला भएका निर्माण सम्झौता।
दोस्रो– रोजगारदाता वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन ढिलाइ, आवश्यक निर्णय वा स्वीकृतिमा ढिलाइ, भुक्तानी समस्या अथवा अन्य दायित्व पूरा नभएका कारण प्रभावित निर्माण सम्झौता।
तेस्रो– रोजगारदाता र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षको कमजोरीका कारण समस्या भएका निर्माण सम्झौता।
चौथो– प्राकृतिक विपद, असामान्य परिस्थिति वा दुवै पक्षको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका घटनाबाट प्रभावित निर्माण सम्झौता।
पाँचौं– डिजाइन परिवर्तन, कामको परिमाण वा स्वरूपमा परिवर्तन, समय थप, दाबी वा विवादका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएका सम्झौता।
यसरी समस्याको मूल कारण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरेपछि मात्र उपयुक्त उपचार निर्धारण गर्न सकिन्छ। कतिपयमा सुधारको अवसर दिनुपर्ने हुन सक्छ, कतिपयमा समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक पर्न सक्छ र गम्भीर सम्झौतागत उल्लंघन भएका अवस्थामा निर्माण सम्झौता अन्त्य गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सबै बिरामीलाई एउटै औषधिले उपचार गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी सबै ढिला भएका निर्माण सम्झौतालाई एउटै दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्नु पनि न्यायोचित र व्यावसायिक हुँदैन।
अहिले गरिएको निर्माण सम्झौता पुनरवलोकनलाई यही विवेकपूर्ण र प्रमाणमा आधारित दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सकेमा यो तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने मात्र नभई नेपालको सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापन सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ।
नेपालमा निर्माण सम्झौता व्यवस्थापन किन कमजोर छ?
नेपालमा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी बहस प्रायः निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रक्रिया, बोलपत्र र सम्झौता प्रदान गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने गरेको छ। तर वास्तविक चुनौती भने निर्माण व्यवसायी छनोट भएपछि सुरू हुन्छ।
सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु निर्माण प्रक्रियाको अन्त्य होइन; त्यसपछि समय, लागत, गुणस्तर, जोखिम र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने चरण सुरू हुन्छ।
प्रभावकारी निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनमा निर्माण कार्यको प्रगति मात्र होइन, निर्धारित समय अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन, लागत नियन्त्रणमा छ कि छैन, गुणस्तर कायम छ कि छैन, आवश्यक स्रोत परिचालन भएको छ कि छैन, भुक्तानी समयमै भइरहेको छ कि छैन, कामको परिमाण वा स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन, समय थपको आधार के हो, दाबी तथा विवादको अवस्था के छ भन्ने विषय निरन्तर अनुगमन र अभिलेखमा राखिनुपर्छ।
नेपालमा धेरै आयोजना निर्धारित समयभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित भएपछि मात्र समस्या समाधान गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कुनै परियोजना दुई वर्षदेखि ढिला भइरहेको छ भने अन्तिम अवस्थामा आएर 'किन ढिला भयो' भनेर सोध्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
ढिलाइको संकेत प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी समयमै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।
यसका लागि प्रत्येक आयोजनामा नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जोखिम पहिचान, समय–लागत विश्लेषण र सम्झौतागत दायित्वको अनुगमन आवश्यक छ।
साथै, रोजगारदाता, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी निर्णय तथा अभिलेख प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोजना कार्यालय र स्थानीय तहमा व्यावसायिक निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु अत्यावश्यक छ।
सक्षम जनशक्ति, स्पष्ट कार्यविधि, नियमित अनुगमन र जबाफदेही निर्णय प्रणालीबिना निर्माण सम्झौता व्यवस्थापन सुधार सम्भव हुँदैन।
समस्या उत्पन्न भएपछि उपचार गर्ने होइन, समस्या उत्पन्न हुनुअघि पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नै प्रभावकारी निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनको आधार हो।
निर्माण व्यवसायी पनि उत्तिकै जबाफदेही हुनुपर्छ
व्यावसायिक निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनको अर्थ निर्माण व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु वा उनीहरूको कमजोरीलाई छुट दिनु कदापि होइन। सार्वजनिक रकमबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा सम्झौता अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नु निर्माण व्यवसायीको अनिवार्य दायित्व हो।
सार्वजनिक स्रोत दुरूपयोग गर्ने, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा आर्थिक स्रोत परिचालन नगर्ने वा जानाजानी निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुन र निर्माण सम्झौताका सर्तअनुसार निष्पक्ष तथा कडा कारबाही हुनुपर्छ।
तर कारबाही पनि तथ्य, प्रमाण र निर्धारित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। 'निर्माण व्यवसायीले काम गरेन' भन्ने सामान्य आरोप मात्र कारबाहीको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन।
निर्णय गर्नुअघि केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोजिनुपर्छ— कुन सम्झौतागत दायित्व पूरा भएन? ढिलाइ कति भयो र त्यसको कारण के हो? निर्माण व्यवसायीले आवश्यक स्रोत परिचालन गरेको थियो कि थिएन? रोजगारदाता वा सम्बन्धित सरकारी निकायले आफ्ना सम्झौतागत दायित्व पूरा गरेको थियो कि थिएन? सुधारका लागि निर्माण व्यवसायीलाई औपचारिक सूचना तथा उचित अवसर दिइएको थियो कि थिएन? समय थपसम्बन्धी माग वा दाबीको अवस्था के थियो? र, निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी तथा सम्झौतागत आधार वास्तवमै पूरा भएको छ कि छैन?
यी प्रश्नको वस्तुगत मूल्यांकनपछि मात्र कारबाहीको स्तर निर्धारण गरिनुपर्छ। कमजोरी सामान्य र सुधारयोग्य भए सुधारको समयबद्ध अवसर दिन सकिन्छ। गम्भीर वा दोहोरिएको सम्झौतागत उल्लंघन भए कडा कारबाही आवश्यक हुन सक्छ।
यसरी निर्माण व्यवसायीको जबाफदेहिता र रोजगारदाताको जबाफदेहिता दुवैलाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक निर्माणमा न्याय, पारदर्शिता र व्यावसायिकता कायम गर्न सकिन्छ।
अभिप्राय निर्माण व्यवसायीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्दै निर्माण कार्य समयमै, गुणस्तरीय र सम्झौता अनुसार सम्पन्न गराउनु हुनुपर्छ।
व्यक्ति होइन, प्रणाली बलियो बनाऔं
तम्घासको घटनाले सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ— व्यक्तिभन्दा प्रणाली बलियो हुनुपर्छ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीले निर्माण कार्यको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, समस्या पहिचान गर्ने र शीघ्र समाधानका लागि निर्देशन दिने कार्य सकारात्मक र आवश्यक हुन सक्छ।
तर त्यस्तो निर्देशनले स्थापित प्राविधिक तथा सम्झौतागत निर्णय प्रक्रियालाई विस्थापित गर्नु हुँदैन।
सार्वजनिक निर्माण प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ कि सरकार, मन्त्री वा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि निर्माण सम्झौता व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्ड, प्रक्रिया र निर्णय प्रणाली निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा लागू भइरहून्।
यसले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाभन्दा संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र निर्णयमा स्थायित्व तथा पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्छ। यसका लागि जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमारेखा आवश्यक छ।
मन्त्रीले नीति, प्राथमिकता, अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक नेतृत्वले समन्वय र कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्ने, आयोजना प्रमुख तथा इन्जिनियरले प्राविधिक र सम्झौतागत विषयको तथ्यमा आधारित मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्ने, र निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
विशेषगरी निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने, समय थप गर्ने, दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने तथा कामको परिमाण वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने जस्ता निर्णयमा अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले परिणामका लागि जबाफदेही हुने, तर प्राविधिक तथा सम्झौतागत निर्णय प्रमाण र निर्धारित प्रक्रियाबाट हुने प्रणालीले मात्र संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ।
बलियो सरकारका लागि बलियो नेतृत्व आवश्यक छ; तर बलियो सार्वजनिक निर्माण प्रणालीका लागि व्यक्तिभन्दा बलियो संस्था, स्पष्ट प्रक्रिया र व्यावसायिक निर्णय प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
निर्माण सम्झौता अन्त्य होइन, कार्यसम्पादनमा सुधार
नेपालमा अब निर्माण सम्झौता व्यवस्थापन सम्बन्धी बहसलाई केवल 'निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने कि निरन्तरता दिने' भन्ने दुई वटा विकल्पमा सीमित गर्नु हुँदैन।
मुख्य प्रश्न त निर्माण कार्यलाई कसरी समयमै, गुणस्तरीय, लागत प्रभावकारी र सम्झौता अनुसार सम्पन्न गराउने भन्ने हुनुपर्छ।
यसका लागि नेपालमा कार्यसम्पादनमा आधारित निर्माण सम्झौता व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
हरेक निर्माण सम्झौताको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, निर्धारित र वास्तविक कार्यप्रगतिको अन्तर, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, स्रोत परिचालन, भुक्तानीको अवस्था, कामको परिमाण वा स्वरूपमा भएका परिवर्तन, समय थप, दाबी, विवाद तथा सम्झौताका प्रमुख चरणको नियमित अभिलेख र अनुगमन हुनुपर्छ।
यसरी नियमित अनुगमन गर्दा समस्या गम्भीर भएपछि मात्र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। कार्यप्रगति निर्धारित समयभन्दा पछाडि पर्न थालेकै चरणमा कारण पहिचान गरी सुधारात्मक कदम चाल्न सकिन्छ।
निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त स्रोत परिचालन नगरेको भए समयमै सचेत गराउन सकिन्छ। रोजगारदाता वा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय, स्वीकृति वा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भए त्यसलाई पनि तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ।
यस प्रणालीमा प्रत्येक निर्माण सम्झौतालाई जोखिमको स्तर र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमित मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी र आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने व्यवसायीलाई चरणबद्ध सुधारको अवसर दिई आवश्यक परे कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
यसरी समस्या उत्पन्न भएपछि निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्नेभन्दा समस्या उत्पन्न हुन नदिने र उत्पन्न भए प्रारम्भिक चरणमै समाधान गर्ने प्रणाली नै नेपालको सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापन सुधारको दीर्घकालीन बाटो हो।
अन्तमा– कठोरता होइन, न्यायोचित व्यावसायिकता
तम्घास जिल्ला अस्पतालको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसलाई व्यक्ति केन्द्रित आलोचनामा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यस घटनालाई नेपालको सार्वजनिक निर्माण व्यवस्थापन प्रणालीबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको संरचना होस् वा २० प्रतिशत मात्र भएको आयोजना; हरेक निर्माण सम्झौतासम्बन्धी निर्णय तथ्य, सम्झौताका सर्त, प्रचलित कानुन, जोखिम, लागत, समय र सार्वजनिक हितको समग्र विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ।
कुनै निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने वा निरन्तरता दिने निर्णय भावनात्मक प्रतिक्रिया वा केवल प्रगतिको प्रतिशतका आधारमा होइन, वस्तुगत मूल्यांकनबाट तय हुनुपर्छ।
फिडिक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानक निर्माण सम्झौता अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो। रोजगारदाता, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीका अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। जोखिम न्यायोचित रूपमा बाँडिनुपर्छ। दाबी तथा विवाद निर्धारित प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्छ। र, निर्माण सम्झौता अन्त्यलाई अन्तिम उपायका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ।
नेपालमा फिडिकलाई हरेक सार्वजनिक निर्माण सम्झौतामा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन, नियम तथा सम्बन्धित निर्माण सम्झौताका विशेष सर्त नै प्रमुख कानुनी आधार हुन्।
तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट न्यायोचित जोखिम बाँडफाँट, स्पष्ट जिम्मेवारी, पारदर्शी निर्णय, समयमै दाबी व्यवस्थापन, निष्पक्ष प्राविधिक मूल्यांकन, विवाद न्यूनीकरण र प्रमाणमा आधारित निर्माण सम्झौता अन्त्य जस्ता सिद्धान्त अवश्य आत्मसात गर्न सकिन्छ।
सरकारले पुनरवलोकन गरिरहेका खराब अवस्थामा रहेका ५७८ निर्माण सम्झौतालाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेमा यो केवल अलपत्र निर्माण कार्य व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा सीमित हुने छैन।
नेपालको सार्वजनिक निर्माण प्रणालीलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको सफलताको मापदण्ड 'कति वटा निर्माण सम्झौता अन्त्य गरियो' भन्ने होइन, 'कति वटा आयोजना समयमै, गुणस्तरीय, लागत प्रभावकारी र न्यायोचित प्रक्रियाबाट सम्पन्न भए' भन्ने हुनुपर्छ।
कठोर निर्णय आवश्यक हुन सक्छ, तर कठोरताभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, प्रक्रियागत न्याय, व्यावसायिकता र सार्वजनिक हित।
नेपाललाई अहिले निर्माण सम्झौता अन्त्य गर्ने संस्कृति होइन, समस्या आउनुअघि पहिचान गर्ने, जोखिम न्यायोचित रूपमा बाँड्ने, सबै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र निर्माण सम्झौतालाई व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो संस्थागत प्रणाली आवश्यक छ।
(लेखक भू–प्राविधिक विज्ञ डा. नारायण मरासिनी नेपालमा सार्वजनिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन्।)
