भारत सरकारले आयातीत चियाको परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सीमा नाकामा चियाको २० प्रतिशत कन्टेनरको र्यान्डम नमूना परीक्षणका आधारमा प्रवेश दिने निर्णय गर्यो।
यसपछि लगभग दुई महिनादेखि समस्यामा रहेका नेपाली चिया उद्योग तथा बगानहरूले पुनः एक पटक केही राहत महसुस गरे।
भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणले त्यहाँको सेन्ट्रल बोर्ड अफ एक्साइज एन्ड कस्टम्सलाई असार ९ गते लेखेको पत्रअनुसार अब भारतमै खपतका लागि आयात हुने चियाको २० प्रतिशत नमूना जोखिममा आधारित परीक्षणका लागि छनोट गरिने व्यवस्था लागू गरिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
अब नयाँ व्यवस्था अनुसार भारतका सबै भन्सार नाकामा चिया परीक्षण गरिनेछ।
भारतीय वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा असार २ गते बसेको बैठकले घरेलु उपभोगका लागि आयात गरिने चियामा जोखिमका आधारमा परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। सोही निर्णय अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जनाइएको छ।
लामो संघर्षपछि पुनः एक पटक नेपाली उद्योगी तथा किसानले राहतको महसुस गर्न पाए, तर कहिलेसम्म?
अर्बौंको लगानी र अर्बौंको निर्यात हुने तथा हजारौं किसान प्रत्यक्ष जोडिएको यो उद्योग यसरी कहिलेसम्म अस्थिरतामा रहिरहने?
के हामी भारतले सहज व्यवहार गरेको अवस्थामा निर्यात गर्ने र अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको बेलामा रोइकराइ मात्र बस्ने?
कि यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि सोचेर काम गर्ने?
यी प्रश्न सरकार, उद्योगहरू र नीतिनिर्माता सबैका लागि!
करिब दुई महिना पूर्वका झापा र इलामका दर्जनौं चिया उद्योग र चिया बगानहरू ठूलो तनावमा रहे। चियाको हरियो बगानभित्र सयौं मानिसहरू चिया बोक्ने थुन्से पछाडि भिरेर चिया टिप्न व्यस्त हुने बेला बगानहरू सुनसान भए।
निर्यातमा राम्रै योगदान दिएको चिया उद्योगमा कालो बादल मडारिरहेको प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन्थ्यो। चिया उद्योग बन्द हुँदा उद्योगहरूलाई आर्थिक नोक्सानी त छँदै थियो, चिया बगानमै आश्रित सामान्य नागरिकको चुह्लो बल्न छाडेको थियो।
त्यसैबाट सम्पूर्ण रूपमा बाँच्नुपर्नेहरूको अन्य आर्थिक पाटोहरूको हालत के थियो होला?
चिया क्षेत्रको संकट, उद्योगको मात्र समस्या होइन, हजारौं परिवारको जीवनसँग जोडिएको मानवीय संकट पनि हो।
हामीले यति संवेदनशील क्षेत्रलाई सधैं यस्तै अस्थिर राख्ने कि तेस्रो मुलुकका बजारमा पनि चिया निर्यातका लागि पहल गर्ने?
हाम्रा चिया उद्योगहरूको आर्थिक पाटो हेरौं।
चिया उद्योगीहरूका अनुसार नेपालबाट वार्षिक सवा चार अर्ब रूपैयाँको तयारी चिया निर्यात हुन्छ।
बर्सेनि नेपालबाट ६० देखि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ। यसको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भारत जान्छ। बाँकी चिया अमेरिका सहित केही युरोपियन देशमा जान्छ।
अर्थोडक्स चिया इलाम, पाँचथर र धनकुटालगायत जिल्लामा उत्पादन हुन्छ। वार्षिक २ करोड २० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने गरेकोमा १ करोड किलो भारतमै बिक्री भएको तथ्यांक छ।
नेपालका १८ जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन्। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जना मानिस चिया उद्योगसँग आबद्ध छन्।
भारतीय अवरोधका कारण ठूलो परिमाणमा तयारी चिया सीमामा रोकिँदा उद्योगहरूमा मौज्दात बढ्यो। नगद प्रवाहमा समस्या आयो। हजारौं किसान, श्रमिक र उद्यमी प्रत्यक्ष मारमा परे।
फर्स्ट फ्लस (वर्षभरकै गुणस्तरीय पत्ती) कै बेला भएको व्यवधानबाट एकातिर स्टकमा भएको चिया बेच्न पाएनन् भने बगानमा टिप्ने बेला भएका मुनाहरू समेत त्यसै बुढा भए।
भारतमा हुने नेपालको निर्यातको अंश भनेको भारतको आफ्नै उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारी मात्र हो।
चिया उद्योगमा समस्या आएपछि, समस्या समाधान गर्न अनेक कोणबाट सरकारमा दबाब दिइयो। संसदमा कुरा उठ्यो। सांसदहरूको डेलिगेसन गयो।
चिया उद्योगीहरूका छाता संस्थाहरूले सरकारलाई समस्या समाधानमा अग्रसरता लिन दबाब दिए। निजी क्षेत्रको छाता संस्था एफएनसिसिआईले पनि सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेरै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानमा पहल गर्न आग्रह गर्यो।
यसबीच सरकारले चिया निर्यातमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि समिति पनि गठन गर्यो। बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा चिया उद्योगी र स्थानीय निकायबीच तीनबुँदे समझदारी भएपछि उद्योग तथा बगानहरू खोल्ने सहमति पनि भयो।
र, महिनौंदेखि उद्योग बगान बन्द रहेका उद्योगीहरूमा केही राहत भयो। यसअघिका सबै तनाव बिर्सिएर उद्योगीहरू सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख भए।
आखिर भारतीय पक्षबाट नेपाली चिया उद्योगमाथि यस प्रकारका व्यवधान बारम्बार किन खडा गरिन्छ त?
यसलाई मिहिन ढंगले बुझ्न विगत केही वर्षदेखि भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा रोक लगाउन गरेको प्रयासहरू हेरौं।
भारतीय चिया बोर्ड र दार्जिलिङ टी एसोसिएसन (डिटिए) का दस्तावेजहरू, भारतीय सञ्चार माध्यममा विभिन्न समयमा प्रकाशित समाचारहरू लगायत स्रोतका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, सन् २०१९ देखि नै कुनै न कुनै बहानामा भारतले नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयासहरू गरेको देखिन्छ।
नेपाली चियामाथि भारतीय गैरभन्सार अवरोधका शृंखलाहरू देहाय अनुसार चलेको क्रमशः देख्न सकिन्छ।
भारतीय बजारमा नेपाली चियाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थालेपछि विशेषगरी दार्जिलिङ चिया उद्योगले त्यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतीका रूपमा हेर्न थाल्यो।
सन् २०१७ मा दार्जिलिङ क्षेत्रमा भएको लामो आन्दोलनका कारण त्यहाँको उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपाली चियाले भारतीय बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल भयो।
लगभग २०० वर्षअघि ब्रिटिस कालमै रोपिएका दार्जिलिङ चियाको गुणस्तरको तुलनामा करिब ५० वर्षअघि मात्र रोपिएका नेपाली चियाको गुणस्तर निकै माथिल्लो स्तरको भएपछि उनीहरूले नेपाली चियालाई चुनौतीको रूपमा लिन थाले।
त्यसपछि भारतीय उद्योगीहरूबाट नेपाली चियाले दार्जिलिङ चियाको मूल्य र बजारमा दबाब सिर्जना गरेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आउन थाल्यो।
सन् २०१९ मा यो विषय पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नीतिगत बहसको केन्द्रमा आयो। डिटिएले भारत सरकारसमक्ष नेपालबाट आयात हुने चियामा कडा नियमन लागू गर्न माग गर्दै श्रीलंकाली मोडलजस्तै आयात अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो।
उद्योगीहरूको तर्क थियो — नेपाली चिया भारतमा भित्रिएर दार्जिलिङ चियासँग मिसाइन्छ र पुनः ब्रान्डिङ हुन्छ। जसले दार्जिलिङ चियाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पारेको छ।
सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म भारतीय चिया उद्योगका विभिन्न संगठनहरूले नेपालबाट आउने चियामाथि थप निगरानी, स्रोत प्रमाणीकरण तथा गुणस्तर परीक्षणको माग निरन्तर तीव्र बनाए।
विशेषगरी दार्जिलिङ क्षेत्रका उत्पादकहरूले नेपाली चिया सस्तो भएकाले भारतीय बजारमा मूल्य संरचना बिग्रिएको र दार्जिलिङको भौगोलिक संकेत (जिआई) को प्रतिष्ठा जोखिममा परेको दाबी गरे।
यस अवधिमा भारत सरकारमाथि नियमन कडा बनाउन उद्योग क्षेत्रको दबाब निरन्तर बढ्यो।
सोही दबाबको परिणाम स्वरूप भारतको संसदीय वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समितिले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको १९४ औं प्रतिवेदनमा आयातीत चियाको अनिवार्य परीक्षण, स्रोत पहिचान, लेबलिङ तथा निगरानी प्रणाली कडा बनाउन सिफारिस गर्यो।
यद्यपि प्रतिवेदनले नेपालको नाम किटान गरेको थिएन, तर त्यसको मुख्य पृष्ठभूमि नेपालबाट बढ्दो चिया आयात रहेको कुरा भारतीय सञ्चार माध्यम र उद्योग क्षेत्रका अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो।
त्यसपछि सन् २०२५ नोभेम्बर र डिसेम्बरमा भारतीय चिया बोर्डले आयातीत चियाको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला तथा परीक्षण निकायहरू नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। र, अवैध तथा अनियन्त्रित आयात नियन्त्रण गर्न नयाँ मानक सञ्चालन प्रक्रिया (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर–एसओपी) ल्याउने घोषणा गर्यो।
यसलाई नेपाली चिया उद्योगले निकट भविष्यमै नेपाली चिया उद्योगहरूमा आउन सक्ने गैरभन्सार अवरोधको संकेतका रूपमा लिएका थिए।
त्यसैको निरन्तरता स्वरूप गत सन् २०२६ फेब्रुअरी १० मा भारतीय चिया बोर्डले निर्देशन नम्बर ०१/२०२६ जारी गर्दै आयातीत चियाको प्रत्येक खेपबाट नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
सो निर्देशन अनुसार भारतमा प्रवेश गर्ने सबै आयातीत चियाले गुणस्तर परीक्षण पास गरेपछि मात्र बजारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरियो। यही दस्तावेजलाई नेपाली चियामाथिको औपचारिक गैरभन्सार अवरोधको सुरूआत भएको मानिन्छ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार प्रत्येक खेपको ढुवानीबाट चियाको नमुना लिएर प्रयोगशालाबाट परीक्षणमा पास भएपछि मात्र निर्यात गर्न पाइने, प्रति परीक्षण बराबर निर्यातकर्ताहरूले जिएसटी सहित ठूलो रकम तिर्नुपर्ने, प्रयोगशालाले १४ दिनभित्र परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो १४ दिनसम्म गोदाममा राख्दा लाग्ने शुल्क निर्यात गर्न चाहनेले नै तिर्नुपर्ने जस्ता कठिन प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएका थिए।
त्यसैगरी यदि पहिलो परीक्षण फेल भयो भने ४८ घन्टाभित्र दोस्रो परीक्षण गराउन पहिलो पटकको भन्दा बढी शुल्क र जिएसटी तिर्नुपर्ने र प्रयोगशाला परीक्षणमा दोस्रो पटक पनि फेल भयो भने भारतमै त्यो नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता नेपाली उद्योगहरूका लागि अत्यन्त अव्यावहारिक व्यवस्था भारतले एसओपीको नाममा लागू गर्यो।
उक्त निर्देशिका कडाइका साथ लागू भएमा सम्भवतः नेपाली चिया उद्योगहरू नै सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो।
नेपाली चिया उद्योगीसँग दुइटा विकल्प हुन सक्थ्यो कि, नेपाली चियालाई भारत बाहेक सार्कका अन्य राष्ट्रहरू वा युरोप, अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुकका बजारमा लैजाने या उद्योग नै बन्द गर्ने।
सन् २०२६ मे १ देखि नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली चिया निर्यातमा प्रत्यक्ष असर देखिन थाल्यो। झापा–पानीट्यांकी मार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरेका धेरै खेप परीक्षणको प्रतीक्षामा रोकिए। गोदाममा चिया थन्किन थाल्यो। निर्यात ढिलो भयो र उद्योगीहरूको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न गयो।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा चिया उद्योगको पहलपछि भारतीय चिया बोर्डले सन् २०२६ मेमा दोस्रो संशोधन जारी गरी सबै खेपमा शतप्रतिशत परीक्षण गर्ने व्यवस्था हटाएर जोखिममा आधारित तथा नमुना परीक्षण प्रणाली लागू गर्यो।
यसले निर्यात केही सहज बनाए पनि भारतीय नियामकीय व्यवस्थाले नेपाली चियामाथि दबाब कायम राखेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
हाम्रो अहिलेसम्मको चिया निर्यातको अवस्था हेर्दा अधिकांश उत्पादन भारतनिर्भर नै पाइन्छ। केही उद्योगहरूले आफ्नै पहलमा चीन लगायत अमेरिका र युरोपेली बजारमा पनि निर्यात गरेको पाइन्छ, तर त्यसको मात्रा कम छ।
विगतदेखिका सबै घटनाक्रम हेर्ने हो भने, भारतीय पक्षबाट अहिले चिया निर्यातमा दिएका केही सहुलियतका सुविधा स्थायी रहिरहला भन्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि समयमा पुनः यो समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन।
पछिल्लो पटक, भारतीय स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) को नयाँ अनुमति र अनुमति लिएका नेपाली उद्योगहरूको बिआइएस नवीकरणमा पनि समस्या खडा भइरहेको समाचारमा आएका छन्।
यसबाट भारतमा निर्यात गरिरहेका सिमेन्ट, स्यानिटरी प्याड, प्लाइउड लगायत उत्पादनहरूको निर्यातमा टड्कारो समस्या आउँदै छ। त्यसैगरी संरक्षणात्मक भन्सार महसुल (सेफगार्ड ड्युटी) लगाएपछि हाम्रा फलाम तथा स्टिल निर्यातमा पनि समस्या भइरहेको छ।
हाम्रा उद्योगमा अब यही समस्या बारम्बार आइरहने र हाम्रा उद्योगधन्दा पीडित भइरहने चरणबाट हामी पार हुनैपर्छ। यसका लागि सरकारले चिया लगायत हाम्रा निर्यात सम्भाव्यता भएका अन्य उत्पादन समेतका लागि तेस्रो मुलुकको बजार खोज्नैपर्छ।
भारतीय बजारमै पनि हाम्रा उत्पादन निर्वाध निर्यात गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउन सरकारले भारतीय सरकारसँग गम्भीर रूपमा कुरा राख्नुपर्छ।
जस्तो नेपाल र भारतका गुणस्तर परीक्षण निकायबीच यसअघि नै 'म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट' (एमआरए) भएको थियो। सोही समझदारी अनुसार नेपालका प्रयोगशालाले परीक्षण गरेका डेढ दर्जनभन्दा बढी वस्तुलाई भारतले मान्यता दिने सहमति भएको थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन।
यदि म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन भएको भए चिया निर्यात रोकिएर उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कदापि आउने थिएन। दुई देशका सरकारबीच विभिन्न समयमा भएका औपचारिक वार्ता र ती वार्तामा भएका सहमतिहरूको पालनामा हामीले भारतलाई कूटनीतिक चातुर्यमार्फत मनाउन सक्नुपर्छ।
अर्को, हाम्रो निजी क्षेत्रले प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न बारम्बार कराउँदै आए, तर सरोकारवाला निकायहरूले नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ।
नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब विश्वस्तरको बनाउन सरकारको गम्भीरता र प्रतिबद्धता यति बेला निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ।
चिया उद्यमीहरूका अनुसार, नेपाली अर्थोडक्स चियाको विश्व बजारमा ठूलो माग छ। हामीले त्यसका लागि ब्रान्डिङमा विशेष ध्यान र पूर्ण अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। बजार प्रवर्द्धन पनि सोही अनुसारले गर्नुपर्छ।
चीन, युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व लगायत देशमा नेपाली चियाको ठूलो सम्भावना छ। चीन त अझ सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक बजार हो। किनभने उसले हाम्रो चियाको अरूले भन्दा राम्रो मूल्य पनि दिन सक्छ।
चीन संसारकै सबैभन्दा ठूला बजारमध्ये एक हो। तर उद्योगीका अनुसार चीनमा निर्यात गर्न १२–१३ वटा सर्त पालना गर्नुपर्छ। हेल्थ सर्टिफिकेट, फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र, गुणस्तर परीक्षण लगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ जुन असम्भव छैन।
त्यसैगरी खाडी मुलुकहरू पनि राम्रो बजार हुन सक्छन्। त्यसका लागि सरकारले हलाल सर्टिफिकेटमा सहयोग गर्नुपर्ने उद्यमीहरू बताउँछन्।
पाकिस्तान पनि राम्रो सम्भावना भएको बजार हुन सक्छ। भारतीय बजारको तुलनामा मूल्य पनि राम्रो पाउन सक्छ। अहिले पनि पाकिस्तानले आफ्नो आन्तरिक माग पूर्ति गर्न केन्या र रूवान्डाबाट चिया आयात गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको ट्रेडम्याप अनुसार सन् २०२५ मा पाकिस्तानले विश्व बजारबाट लगभग ६३ करोड मेट्रिक टन चिया केन्या र रूवान्डाबाट आयात गरेको पाइन्छ। यसले पाकिस्तानमा चियाको माग अत्यधिक छ भन्ने देखाउँछ। यसको थोरै मात्र अंश पनि हामीले निर्यात गर्न सक्यौं भने सिंगो चिया उद्योगले ठूलो लाभ उठाउन सक्छ।
यसका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण र भन्सार सहजीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।
नेपाली चियाको अर्गानिक प्रमाणीकरण, गुणस्तर सुधार र चीन तथा युरोपजस्ता वैकल्पिक बजार विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। चिया उद्योगका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तराई क्षेत्रमा गुणस्तरीय सिटिसी चिया उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ।
त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको चिया उत्पादनसँगै अर्गानिक प्रमाणीकरणलाई विशेष प्राथमिकता राखेर सहयोग हुनुपर्छ।
किसानहरूलाई मल्चिङ, मल व्यवस्थापन, फार्म रेकर्ड राख्ने प्रणाली, ट्रेसबिलिटी तथा अर्गानिक प्रमाणीकरण जस्ता सबै आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
गोरखा टी इस्टेटले यसमा धेरै काम गर्दै आएको छ र विश्व व्यापार केन्द्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यसको अभ्यास अनुशरण गर्न सुझाव दिएको सुनिएको छ।
सरकारले यस विषयमा आफ्नो अपेक्षित जिम्मेवारी र सक्रियता देखाउन जरूरी छ।
विगतदेखि नै विभिन्न बहानामा भारतले नेपाली चियाको हकमा व्यवधान खडा गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। यस्तो कहिलेसम्म हो, अनिश्चित नै छ।
नेपालका हरिया कलकलाउँदा चियाका बोटमाथि छिमेकीको अमिलो मन रहेसम्म हामीले समस्या भोगी नै रहने हो।
'छिमेकी पहिले' भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नीतिलाई उनका निकायहरूले नै असफल बनाइरहेका छन्। छिमेकी 'फर्स्ट' हुन्थ्यो भने छिमेकबाट स–सानो इकाइमा जाने वस्तुहरूमा यति साह्रो साँघुरो, अमिलो मन बनाउनुपर्ने थिएन।
यसर्थ, भारतीय बजारको विकल्पमा सरकारले जति छिटो तेस्रो बजारको सुनिश्चितता गर्न सक्छ, त्यति नै नेपाली उद्योगको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ।
यसका लागि नीतिगत, पूर्वाधारगत रूपमा काम गर्न सरकारले अग्रसरता देखाओस्।
(लेखक विदुरचन्द्र लामिछाने एफएनसिसिआईका उपनिर्देशक हुन्।)
