सेतोपाटी ब्रिफिङसत्ता गठबन्धनको विषय एकाएक तरल बनेको छ। चुनावमा जाँदा तालमेल र पार्टी एकतासम्म गर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठनलाई लिएर मतभेदका संकेत देखिएका छन्।
शनिबार दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित संयोजन समिति बैठक बसेर एकताको विषय अघि बढाउने समझदारी थियो। तर, उक्त बैठक बस्न सकेन। यस्तो महत्वपूर्ण बैठकको एक दिनअघि नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो गृहजिल्ला चितवन हिँडे।
काठमाडौं बसुञ्जेल सरकार गठनको मतभेदबारे चुप रहेका दाहालले चितवन पुगेर पहिलोपटक मुख खोले। ‘सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने सहमति भएको हो, काठमाडौं फर्केर संयोजन समिति बैठकमा यो कुरा छलफल गर्नेछु,’ उनले भने।
सँगसँगै, पार्टी एकीकरणप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याउन बिर्सेनन्।
भोलिपल्ट काठमाडौं फर्कनुको सट्टा उनी नवलपरासी हुँदै भैरहवातिर हानिए। नवलपरासीको कावासोतीमा माओवादी कार्यकर्तामाझ उनले एमाले–माओवादी सम्बन्ध चिसिँदै गएको थप संकेत गरे।
‘चुनाव परिणाम आउन सुरु हुँदै गर्दा एमाले आफू एक्लैको बहुमत आउने र एक्लै सरकार बनाउने पक्षमा देखिएको थियो। समानुपातिकतर्फ कांग्रेससँग हाराहारी मत आएपछि मात्रै हामीसँग फेरि पार्टी एकताको कुरा गर्न थाल्यो,’ दाहालले कार्यकर्ता माझ भने, ‘यसबीच उसले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास पनि गर्यो। त्यो सफल नभएपछि माओवादीसँगै सरकार बनाउने पक्षमा देखिएको छ।’
माओवादीसँग एकता र सरकार गठनमा एमालेमा दुविधा देखिए पनि आफू भने पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको दाहालले दोहोर्याए। आफू एकताका लागि पुल तरेर आइसकेकाले फेरि नफर्कने उनले बताए।
त्यसपछि आइतबार चितवन फर्केर उनले राष्ट्रियसभा गठन र कांग्रेससँग बढ्दो दुरीबारे बोले। कांग्रेसबिना राष्ट्रियसभा जीवन्त हुन नसक्ने उनले बताए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणालीको विवाद सल्टाएर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिँदै अघि बढ्न फोनमा बताएको जानकारी दिए।
दाहालले काठमाडौंबाहिर गएर सार्वजनिक रूपमा यी कुरा किन भनिरहेका छन् भन्नेबारे विभिन्न अड्कालबाजी हुन थालेका छन्।
उनी एमालेसँग मिलेर सरकार गठन र पार्टी एकता अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेका भए सार्वजनिक रूपमा यस्ता टीकाटिप्पणी गर्ने थिएनन् भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ।
एउटा कुरा पक्का छ– सबै प्रमुख राजनीतिक दलले सरकार गठनबारे एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै दाहाललाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका सन्देशवाहकका रूपमा कांग्रेस नेताहरूले दाहाललाई भेटेरै पाँच वर्षसम्म उनलाई प्रधानमन्त्री मान्ने विश्वास दिलाएका छन्। उनीहरूले ‘एमालेसँग एकता गरेर माओवादी पार्टीलाई किन बिसर्जन गर्न लाग्नुभएको’ भनी प्रश्न गर्ने गरेका छन्।
एमालेसँग एकपटक एकता भइसकेपछि दाहाललाई ‘त्यहाँबाट निस्कन गाह्रो हुने’ र त्यसले उनको ‘राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्ने’ कांग्रेस नेताहरूले उनलाई बताउने गरेका छन्।
माओवादीभित्र पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकतामा जाने–नजानेमा विभाजित छन्। एकीकृत पार्टीमा एमालेकै नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य रहने हुँदा त्यसमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन्।
कांग्रेस सँगसँगै दाहालले फोरमसँग पनि सरकार गठनबारे कुरा गरेका छन्।
दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउन फोरम सकारात्मक भएपछि नै उनी काठमाडौंबाहिर गएको र एमालेसँग एकता तथा सरकार गठनबारे मुख खोलेको धेरैको विश्वास छ।
उता, एमाले पनि चुप लागेर बसेको छैन।
एमालेले फोरमसँग छलफल थालेको छ। एमाले र फोरम मिले भने कांग्रेस र माओवादीबिनै सरकार बनाउन सक्छन्। एमालेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय २१ सांसद हुनेछन् भने फोरमका १६ जना हुनेछन्।
यसरी उनीहरूसँग कुल १ सय ३७ सांसद हुनेछन्। प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ। संसदमा राजेन्द्र लिङ्देन, छक्कबहादुर लामा, बाबुराम भट्टराई, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवालसहित पाँच जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यीमध्ये कसैको पनि सहयोगमा एमाले र फोरमको बहुमत सरकार बन्न सक्छ।
एमालेले सोमबार पनि फोरमसँग औपचारिक कुराकानी गरेको छ।
फोरम नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेले सरकार गठनबारे कुराकानी गरे पनि आफूहरूको चासो संविधान संशोधनमा रहेकाले त्यसबारे खासै छलफल नभएको बताए।
औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटमा फोरमले एमाले नेतृत्वमा सरकारमा जान अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ।
एमालेप्रति फोरमको यस्तो धारणापछि दाहाल थप उत्साहित छन्। आफूले चाहेको खण्डमा एमाले छाडेर कांग्रेस, फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सरकार बनाउने बाटो उनलाई उपलब्ध छ।
प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भएपछि एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। सरकार गठन, पार्टी एकता र सरकार नेतृत्वबारे दुवै पार्टीका नेताको बेग्लाबेग्लै धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले पनि दुई पार्टीको एकताबारे थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ।
एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले पार्टी एकतामा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। केही दिनमै गठबन्धन सरकार र दुई पार्टीबीच एकताको खाका बाहिर आउने उनीहरूले दाबी गरेका छन्। कतिपय नेताले भने दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व एकअर्कासँग टाढिइसकेको र संयुक्त सरकार तथा पार्टी एकताको सम्भावना पनि टाढिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्।
दाहाल मंगलबार चितवनबाट काठमाडौं फर्केपछि बस्ने भनिएको दुई पार्टी संयोजन समिति बैठकले यी अड्कलबाजीबारे थप संकेत गर्नेछ। उनले सरकार गठन र पार्टी एकतामा आफूलाई सजिलो होस् भनेर एमालेमाथि दबाब बढाउन मात्र यसरी बाहिर बोलेका हुन् वा एमालेसँग बाटो अलग गर्ने पृष्ठभूमि तयार पार्न खोजेका हुन् भन्ने प्रस्ट हुनेछ।
केही गरी दाहाल एमालेबिनै सरकार गठन गर्ने दिशामा अघि बढे र पार्टी एकताको विषय पनि लत्याए भने त्यो बेला एमालेले के गर्ला भन्नेमा सबैको चासो छ। त्यतिबेला ऊसँग कांग्रेस–माओवादी सरकार रोक्न एउटा अस्त्र भने बाँकी रहनेछ। त्यो अस्त्र हो– उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव।
यादवलाई ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जानुभन्दा दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा जान सहज हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि उनी ओलीसँग टाढा र दाहालसँग नजिक छन्। मधेस र संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि उनी एमालेभन्दा माओवादीसँग नजिक छन्। माओवादी र कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा उनले आफ्ना मतदातालाई संविधान संशोधनको पक्षधर शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाएको स्पष्टोक्ति दिन पाउने छन्।
एमाले स्वयंले प्रधानमन्त्री बनाउने ‘अफर’ गर्यो भने यादवले के गर्लान्?
उपेन्द्र यादव राजनीतिका चतुर र महत्वाकांक्षी खेलाडी हुन्। उनका लागि प्रधानमन्त्री बन्न अर्को प्रस्ताव आउने कमै सम्भावना हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने नै ‘अफर’ आयो भने एमालेसँग मिलेर किन सरकार बनाएको भन्ने प्रश्न पनि रहने छैन। एक मधेसीको छोरा राष्ट्रिय पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने त्यो प्रश्न मधेसीहरूकै लागि गौण बन्नेछ। सम्भवतः मधेसमा कसैले पनि उनलाई एमालेको सहयोगमा किन प्रधानमन्त्री बनेको भनेर सोध्ने छैनन्।
एमाले–माओवादीबीच मतभेद बढ्न थालेपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना यादवले देखेका छन् र त्यहीअनुसार उनले आफ्नो ‘कार्ड’ खेलेका छन् भनी मान्नेहरू पनि थुप्रै छन्। एमाले र माओवादी एक ठाउँ बसेनन् भने सत्ताको ‘किङमेकर’ आफैं हुनेछु भन्ने उपेन्द्रलाई थाहा छ।
एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति जनायो भने प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सम्भावना सकिन्छ। दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा उनी उभिए भने एमालेले कांग्रेस–माओवादीलाई रोक्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा उनलाई नै प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गर्न सक्छ।
त्यो अन्तिम ‘अफर’ नआउञ्जेल मात्र उनी कांग्रेस र माओवादीको नजिक देखिएका हुन् भनी मान्नेहरू धेरै छन्।
कांग्रेस र माओवादीभित्र पनि उपेन्द्र यादवलाई एमालेले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्यो भने उनले के निर्णय गर्लान् भन्ने प्रशस्त संशय देखिन्छ। एमाले इतरको सरकार बनाउने अन्तिम निर्णयमा पुग्न दाहालका लागि सबैभन्दा ठूलो सकस उपेन्द्र यादव नै हुन्।
एमालेले प्रधानमन्त्री ‘अफर’ गर्यो र उपेन्द्रले स्विकारे भने माओवादीका लागि पाँच वर्षसम्म सत्ता आफ्नो हातबाट जानेछ। एमालेलाई छाडेर सरकार बनाउने प्रयत्नले ल्याउने यो सम्भावित खतरा मोलेर दाहाल अघि बढ्लान्?
