राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चार अध्यादेश जारी गरेकी छिन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन अध्यादेश), राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव र सचिवको पारिश्रमिक सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणसँगै चिकित्सा र राष्ट्रियसभा अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा समेत जारी भएको थियो। सरकारले तीनवटै अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि नै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
सरकारले ती तीनवटै विधेयकलाई निरन्तरता दिएको हो। नयाँ अध्यादेश जारी नभएको भए देउवा सरकारले ल्याएका अध्यादेश आउँदो २० गतेबाट निष्क्रिय हुँदै थिए। संघीय संसदको महासचिव र सचिवको पारिश्रमिक सम्बन्धी अध्यादेश भने संसदमा दुई राजनीतिक सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ल्याइएको हो।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको सचिवमा गोपालनाथ योगी र राष्ट्रियसभाको सचिवमा राजेन्द्र फुँयाल सिफारिस भएका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले क्रमश योगी र फुयाँलको नाम सिफारिस गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्तिका लागि आवश्यक कानून नभएको अवस्थामा दुवैको नियुक्ति अगाडि बढाएकी थिइनन्। कानून बनेसँगै दुवैको सिफारिस कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
