भारतीय दूतावासले साना अनुदान सम्झौताअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म गर्ने लगानीको रकम यो वर्षदेखि बजेट प्रणालीमा समावेश हुने भएको छ।
यसअघि दूतावासले सोझै आयोजनामा लगानी गरिहेकोमा अब बजेट प्रणालीमार्फत् लगानी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले परिवर्तित सर्तमा सम्झौताको म्याद थप भएको बताए।
‘संविधानमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पारदर्शी किसिमले बजेट प्रणालीमा आउने गरी परिचालन हुने व्यवस्था छ र यसैअनुसार गर्ने गरी दुई मुलुकबीच सहमति भएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘यसको प्रक्रिया र विधि निर्माण हुँदैछ। दुबै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन प्रक्रिया बनाउने भनिएको छ।’
बजेट प्रणालीमा आउने गरी सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय अघिल्लो (देउवा) सरकारकै पालामा भएको हो।
देउवा सरकारले पहिलेको दूतावासले नै परियोजना छान्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै लगानी बजेट प्रणालीमा आउने गरी सहमति गरेको थियो।
यो रकम बजेट प्रणालीमा समावेश नहुँदा आयोजना बनाउनु पर्ने ठाउँका नेता/सांसद दूतावास गएर आयोजनाको प्रस्ताव दिन्थे, दूतावासले नै आयोजना छान्थ्यो। कार्यान्वयन पनि आफैंले गर्थ्यो। त्यसबारे दूतावासले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउँथ्यो।
परिवर्तित सर्तअनुसार दूतावासले लगानी गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा आउने, मन्त्रालयले तीमध्ये लगानी गर्न उपयुक्त आयोजना छान्ने र भारतीय दूतावासलाई आयोजनाबारे जानकारी दिने गरी सम्झौता थपिएको भण्डारीले बताए।
‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हुने भन्नेचाहिँ टुंगो लाग्न बाँकी छ, स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २०६० सालबाट भारतीय दूतावासले साना परियोजनामा सोझै तीन करोडसम्म लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो।
राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला भारतीय संस्थापनलाई रिझाउन यस्तो सम्झौता गरिएको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बताउँछन्। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो रकम बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको थियो।
गत साउनमा पछिल्लो सम्झौताको मिति सकिएको थियो। तत्कालीन सरकारले त्यतिबेला नयाँ संविधान र संघीय संरचनामा यस्तो लगानी कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्यविधि बनाउनु पर्ने भन्दै सम्झौता नवीकरण गरेको थिएन।
