असार ‘विकासको मूल फुट्ने’ महिना हो। वर्षभरि नभएका र नगरेका काम असारे झरीसँगै सुरु हुन्छन् र महिना दिनभित्र फच्चे भइसक्छन्।
मुरी फलाउन मानो रोप्ने किसानभन्दा ठेकेदारलाई चटारो हुन्छ, यो मौसममा। बाटाघाटा, पुलपुलेसा, भवन सबैतिर केही न केही काम भइरहेकै हुन्छ।
यसपालि भने असार लाग्न दुई साता मात्र बाँकी छँदा स्थिति फरक देखिएको छ। व्यस्त हुनुपर्ने ठेकेदारलाई समातेर प्रशासन कार्यालयले केरकार थालेको छ। कास्की र बाँकेमा तीन जना ठेकेदारलाई प्रशासनले ‘बोलाएको समयमा उपस्थित हुने’ कागज गराएर छाडेको छ।
यति मात्र होइन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्नुपर्ने भए पनि हाल्नू’ भनी निर्देशन दिएका छन्। यही आधारमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको सूची बनाउन जुटेका छन्।
यातायात सिन्डिकेट तोडेका मन्त्री थापाको यो कदममा पनि धेरैको समर्थन छ। बल्ल ठेकेदार सुध्रिने भए भन्ने धेरैले आश गरेका छन्।
अर्काथरीलाई लाग्छ– लोकतान्त्रिक समाज प्रहरीको डन्डाले होइन, कानुनअनुसार चल्छ। ठेकेदारले समयमा काम नसकेकै आधारमा थुन्ने कानुन हामीकहाँ छँदै छैन।
विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने रोग निको पार्न ठेकेदार थुन्नुअघि ठेक्का प्रणाली नै सुधार्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
‘हामीले बोलाएका दुई जना ठेकेदारले प्रोजेक्ट म्यानेजरबाट समयमै काम नभएकाले ढिला भयो भनेका छन्,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, ‘हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि बोलाएर सत्यतथ्य बुझ्यौं। उनीहरूले पनि आफ्ना केही गल्ती स्वीकारे।’
उनका अनुसार अहिलेको कानुनमा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का रद्द गर्ने र जरिवाना तिराउनेबाहेक अरू कारबाहीको प्रावधान छैन।
‘ठेकेदारलाई थुन्नेभन्दा समयमै काम सकिने वातावरण बनाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो,’ केसीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यो महत्वपूर्ण बाटो पहिल्याउन ठेक्का प्रणाली, सरकारी अधिकारी र ठेकेदारबीचको ‘इकोसिस्टम’ बुझ्नुपर्छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजाको भनाइमा सरकारी कर्मचारीले टेन्डरभन्दा पहिल्यै आयोजनामा समस्या सुरु गरिसकेका हुन्छन्।
‘कुलो बगिरहेको ठाउँको सडक डिजाइन कुलो नै नभएको ठानेर बनाउँछन्, लागत अनुमान हचुवाका भरमा हुन्छ,’ देउजा भन्छन्, ‘फलानो ठाउँमा सडक बनाउन यति वर्ष लागेको थियो, यो पनि त्यतिमै बनिहाल्छ भनेर समय तोकिन्छ।’
आयोजनाको डिपिआर, डिजाइन र अनुमानित लागत टुंगो लागेपछि टेन्डर आह्वान हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्तिमा ३० दिनको समय राखेर टेन्डर खोल्छ।
यहाँ सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएर अर्को समस्या थपिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले कम रकम बोल्नेलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भन्दैन, तर सरकारी अधिकारी अञ्जानमा वा नियतवश कम्पनीको अरू प्राविधिक पक्ष हेर्दैनन्, ठेक्का कबुल गरेको रकमलाई नै मुख्य आधार मान्छन्। कम रकमलाई नदिएर बढीलाई दिए अख्तियारले समात्ला भन्ने डर पनि कर्मचारीलाई छ।
व्यवसायी महासंघका महासचिव देउजा यहाँ अर्को पनि त्रुटि देखाउँछन्।
नेपालमा झन्डै १३ हजार निर्माण व्यवसायी छन्। तीमध्ये १ हजार ६ सय ६८ जनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गको लाइसेन्स दिएको छ। बाँकी स्थानीय तहबाट लाइसेन्स लिएका ‘घ’ वर्गका ठेकेदार हुन्।
निर्माण व्यवसायी ऐनले दर्ता हुँदा ठेकेदारको वर्ग तोकिदिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुने ठेक्कामा भने वर्गको अर्थ हुँदैन। जसले पनि टेन्डर हाल्न पाउँछ। नेपाली व्यवसायीले एक अर्बसम्मका आयोजनामा टेन्डर हाल्न सक्छन्। पाँच अर्बसम्मको ठेक्का लिने विदेशीले पनि नेपाली कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।
‘कम कबोल गर्ने कतिपय ठेकेदारले अरू ५/७ वटा ठेक्का होल्ड गरेको हुन्छ, सरकारी निकायले उसको क्षमता हेर्दै हेर्दैन। उसले अन्त के–कति काम गरेको छ भन्ने सरकारी निकायसँग रेकर्डै हुँदैन,’ देउजा भन्छन्, ‘पहिलाकै काम नसकेका कतिपय ठेकेदार ‘मोबिलाइजेसन’ रकम लिएर गर्जो टार्न कम मूल्य कबोलेर टेन्डर हाल्छन्।’
आयोजना हेरेर दुई किस्तामा कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म ‘मोबिलाइजेसन’ रकम पाइन्छ। त्यो रकम लिएर केही ठेकेदारले बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्छन्। केहीले त त्यो पैसा जग्गा कारोबारमा हालेका उदाहरण छन्।
हरेक ठेक्कामा ठेकेदारले कर्मचारीलाई केही प्रतिशत कमिसन दिनैपर्छ। चलनचल्तीमा ‘पिसी’ भनिने यो रकमको भाग मन्त्रीसम्म पुग्छ।
‘काम गर्दा कहिलेकाहीँ बिहान÷बेलुवा वा विदाका दिन पनि सरकारी कर्मचारीलाई साइटमा बोलाउनुपर्छ। सुरुमा कार्यालय समयबाहेक काम गरेका व्यवसायीले केही रकम कर्मचारीलाई दिन थाले,’ देउजा भन्छन्, ‘अचेल त कर्मचारीहरू यसलाई आफ्नो अधिकारै ठान्छन्।’
पिसी लिएका कर्मचारीले त्यस्ता ठेकेदारलाई समयमै काम गराउन ताकेता गर्न सक्दैनन्। न त कामको प्रभावकारी निरीक्षण र अनुगमन गर्ने नैतिक बल बाँकी हुन्छ।
पिसी नलिएका काममा पनि कर्मचारी ठेक्का रद्द गर्न सक्दैनन्।
‘पहिला ठेक्का रद्द गर्ने स्वीकृति माग्नुप¥यो, त्यसपछि फेरि टेन्डरको लामो प्रक्रिया ब्यहोर्नुपर्यो,’ संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका पूर्वसभापति तथा काठमाडौं–४ का सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘मेरै क्षेत्रमा काम नगर्ने ठेकेदार छन् तर ठेक्का रद्द गर्न सकिएको छैन। ५÷७ दिनमा ठेक्का तोडेर नयाँलाई दिन मिल्ने भए अहिलेका धेरै ठेक्का तोडिन्थे।’
काम गरे पनि ठेकेदारले समयमै बिल भुक्तानी पाउँदैनन्। यसमा दुइटा कारण छन्। पहिलो, कर्मचारीले झुलाउँछन्। पिसीबाहेक थप रकम बुझाए मात्र उनीहरू भुक्तानी दिन राजी हुन्छन्।
‘हाम्रो बिल त अपहरणमा पर्छ, फिरौती बुझाए मात्र भुक्तानी पाइन्छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने।
सरकारी निकायसँग पैसा नहुँदा पनि ठेकेदारले भुक्तानी पाउँदैनन्।
उदाहरणका लागि, सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागलाई विभिन्न मन्त्रालयले आफूलाई चाहिने भवन बनाइदिन भनेका हुन्छन्। सबै भवनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने अर्थले १० करोड मात्र निकासा दिन्छ।
योजनाहरू स्रोतका आधारमा मात्र बन्दैनन्। धेरैको चित्त बुझाउन पनि बन्छन्।
कतिपय काम अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा रोकिन्छ। सडक विस्तार गर्दा बिजुलीको पोल हटाउनुपर्छ। सडक बनाउने निकायले प्राधिकरणलाई पोल हटाइदिनू भनेर चिठी पठाउँछ।
‘प्राधिकरणले चिठी त पाउँछ, तर पोल हटाउन उसले बजेट छुट्टयाएको हुँदैन, चुप लागेर बस्छ,’ थापा भन्छन्, ‘१÷२ वटा पोलले सारा काम रोकिन्छ। ठेकेदार खुसी हुन्छ, उसले भन्न पाउँछ, पोल नहटेकाले समयमै काम गर्न सकिएन।’
कामदार र ढुंगागिटीको अभाव आयोजना समयमै नसकिनुको अर्को कारण हो।
‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीसँग पनि आफ्नै कामदार छैनन्। ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि कामदार खोज्न थाल्छन्। वर्षमा तीन महिना काम हुँदैन। कमाइ नभएपछि श्रमिकहरू १२ महिना काम हुने खाडी र मलेसिया जान्छन्। अर्को वर्ष नयाँ कामदार आउँछन्। अनुभवै नभएका कामदारलाई महंगो ज्याला तिर्नुपर्छ।
केही समयअघि व्यवसायीले लेबर बैंक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। काम नहुँदा पनि मासिक तलब दिन केही कामदारको ज्यालाबाट काट्ने, केही सरकारले हालिदिने र केही व्यवसायीले थपिदिने प्रस्ताव थियो।
रोजगार सुनिश्चित भएपछि युवा खाडी जानु नपर्ने र कामदार अभाव नहुने मनसायले यस्तो प्रस्ताव गरिए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन।
काम समयमै नसकिनुको सबभन्दा ठूलो समस्या राजनीति र ठेकेदारबीचको जालो हो।
पछिल्लो समय ठेकेदारहरू वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म भएका छन्। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १६९ ठेकेदारले विभिन्न पदमा चुनाव जितेका छन्।
केन्द्रीय संसदमा ४ र विभिन्न प्रदेश सभामा १३ जना निर्माण व्यवसायी सांसद निर्वाचित भएका छन्। व्यवसायी धनबहादुर बुढा केन्द्रीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री बनेका छन्।
‘१३ हजारमध्ये २ प्रतिशत ‘पोलिटिकल नेक्सस’ भएका ठेकेदार छन्, तिनलै ७० प्रतिशत ठेक्का होल्ड गरेका छन्,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई काम सक्ने भन्ने हुँदैन। यताउता मिलाउने र त्यसको फाइदा लिने मात्र हुन्छ।’
केही ठेकेदार राजनीति गर्दैनन्, तर राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्छन्।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीले नागढुंगा–कलंकी लगायत उपत्यकाका धेरै सडकको ठेक्का पाएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेको खुमलटारस्थित घर अधिकारीकै हो। पार्टी एकताअघि ललितपुरको मानभवनस्थित अधिकारीकै घर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहालको वार्तास्थल थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘समस्या जहाँ छ, त्यहीँ समाधान खोजेर अगाडि बढ्ने।’
यो आर्थिक वर्षलाई समृद्धि आधार वर्ष मानेको सरकारले निर्माण क्षेत्रमा समस्या हल गर्ने हो भने ठेकेदारलाई धरपकड गर्नुको साटो कानुनीदेखि नैतिक आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने देउजा बताउँछन्।
‘उहाँहरूले ठूल्ठूला संरचना बनाउने भन्नुभएको छ, त्यसका लागि ठेक्का प्रणाली प्रभावकारी नभई हुँदैन,’ उनले भने, ‘रोग एकातिर, मह्लम अर्कैतिर लगाएर हुँदैन। जहाँ समस्या छ, समाधान त्यहीँ खोज्नुपर्छ।’
