संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा नेपाली महिलाले बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्न नपर्ने तर व्यहोरा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको बैठकमा छलफलपछी यो व्यवस्था पास भएको सभापति शशी श्रेष्ठले घोषणा गरेकी छन्।
समितिले पास गरेकै व्यवस्था संसदको पूर्ण बैठकबाट पनि पारित भए बुवाको पहिचान नभएका छोराछोरीका लागि नागरिकता बनाउन जाँदा आमाले पहिचान हुन नसक्नुको व्यहोरा लिखितरूपमा सरकारी अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्छ।
यो व्यवस्था पनि विभेदकारी छ। किनभने कुनै पुरूषले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता बनाउन जाँदा सरकारी अधिकारीसँग उसकी आमाबारे एक शब्द नबोले पनि पुग्छ।
सात महिना अघि सरकारले बाबुको पहिचान नभई आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा लगेको थियो।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि किसिमका विभेद नगर्न र आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा बाबु नखोज्न भन्दै धेरै सांसदले संशोधन हाले। समितिमा महिनौँ छलफल चल्यो। सांसदले विभेदकारी प्रावधान हटाउन संविधान नै संशोधन गर्नेसम्मका कुरा उठाए।
यसअघिको विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा आमाले ‘यसको बाबुको पहिचान छैन’ भन्ने पुष्ट्याँइसहित स्वघोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तो व्यवस्थाले बाबुको पहिचान भए त्यसको पनि पुष्टि गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर कतिपय महिला सांसद र अधिकारकर्मीले विरोध गरेका थिए।
विरोध, छलफलपछि समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘पुष्ट्याँइ’ को सट्टा ‘व्यहोरा’ भन्ने शब्द राखिएको थियो। आज समितिले त्यसलाई पास गरेको हो।
