छाया सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) लाई अप्रगतिशिलको संज्ञा दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्यक्रम छलफलमा भाग लिँदै रिजालले भ्याटजस्तो अप्रगतिशिल कर प्रणालीको अत्याधिक निर्भरता हटाउनु पर्ने धारणा राखे।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रिजालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
‘हिजोका दिनमा मुल्य अभिबृद्धि कर आवश्यकता थियो। यो कर गरीबदेखि धनीसम्म सबैलाई एउटै दरमा लाग्छ। त्यसैले यो अप्रगतिशिल कर प्रणाली हो’ उनले भने ‘अब यसबाट उम्किएर प्रत्यक्ष करमा निर्भर हुनेतिर जानुपर्ने बेला भयो। म आग्रह गर्छु अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा नेतृत्व गर्न सकोस्।’
हरेक व्यक्तिको आयमा कर लाग्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बेला भ्याट अझै विस्तार गर्नु गरीबमारा नीति भएको उनको भनाइ छ।
काँग्रेसकै सांसद त्यसमा पनि छाया सरकारका अर्थमन्त्रीले यस्तो धारणा राखेको प्रति काँग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत विश्वास नै गर्दैनन्।
‘काँग्रेसको पोजिसन भ्याट हटाउने भन्दा पनि जथाभावी भ्याट लगाउने कुराको विरोध गर्ने हो, हाम्रो पार्टीका सांसदहरुले अहिले ढुवानी तथा अन्य केही सेवामा लगाएको करले अर्थतन्त्रको संरचनामै असर गर्छ भनेर बोलेका छन्’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
डा. महत भ्याटका बलिया समर्थक हुन्। वस्तु तथा सेवामा छरिएर रहेका विभिन्न करलाई एकीकृत गरी एकल दरमा कर लगाउन भन्दै मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ आएको थियो। २०५४ सालदेखि पूर्ण रुपमा लागू भएको भ्याट अहिलको कर संरचनामा सबैन्दा बढी योगदान गरिरहेको शिर्षक हो। गएको वर्ष भ्याटको २८ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
भ्याट पछि बढी योगदान गर्नेमा आयकर छ। त्यसमा पनि संस्थागत आयकरको हिस्सा ठूलो छ। करले असमानता ल्याउँछ भन्ने तर्ककै आधारमा औचित्य सकिएको भन्नुमा कुनै तुक नरहेको महतको आरोप छ।
‘अत्यावस्यकीय वस्तु तथा सेवामा भ्याट छुट दिइएको हुन्छ व्यवसाय तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले अझै छुट दिन पनि सक्छ तर भ्याट उपभोग कर हो। त्यसकारण एउटै रेटको हुन्छ, प्रगतिशिल त कहाँबाट हुन्छ र?’ उनले प्रश्न गरे।
सेतोपाटीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने रिजालले आफूले भ्याट प्रणालीबाट उम्कने भन्नुको अर्थ हटाउने नभएको बताए। 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पारदर्शी भएन, व्यवस्थित पनि भएन त्यसैले प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा जानुपर्छ, यसका लागि संरचनागत परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ', रिजालले भने, 'यसको अर्थ भ्याट हटाउने नभई समग्र कर संरचनामा भ्याटको अंश कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।’
