हाल सञ्चालनमा रहेका डट एनपी डोमेनहरु पुनः दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सहित सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढ्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धि नयाँ कानुन बनेको ६ महिना भित्र डट एनपी डोमेनहरु पुनः दर्ता गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो।
उपसमितिको प्रस्ताव समिति र संघीय संसदबाट पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका डट एनपी डोमेन कानुन लागू भएको मितिले ६ महिना भित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ।
विधेयकमा उपसमितिले विद्युतीय भुक्तानीलाई मान्यता दिने प्रावधान समेत समेट्न सुझाएको छ। उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समितिमा छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुनेछ। यसअघि सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। उपसमितिले कारोबारसँगै भुक्तानी शब्द थप्न र मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने काम स्थानीय तह र प्रदेशलाई समेत दिन बाटो खोल्न प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट दिनेगरी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।
उपसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिनेगरी बाटो खोल्न विधेयकमा संशोधन गरेको हो। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरु विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वेवपोर्टल मार्फत् प्रदान गर्न सक्नेछन्’ उपसमितिले पारित गरेको संशोधनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले सरकारले विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मार्फत् अनुसन्धान गर्ने गरी तयार पारेको विधेयकलाई सच्याइदिएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ुकसुरजन्य गतिविधको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनका लागि विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य गर्न प्रयोगशाला रहने प्रस्ताव थियो।
तर उपसमितिले यस्तो प्रयोगशालाई नयाँ विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन तथा परीक्षण गर्ने प्रयोगका लागि सीमित गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदन विकास तथा प्रविधि समितिलाई दिएको छ।
