दाङका भरतराज गिरीको परिवार स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा रहेको घोराहीको जमिनमा निर्भर छ। गुठीको जमिनबाट जीवन गुजारा गर्ने उनी परिवारका पाँचौ पुस्ता हुन्।
दाङ उसै पनि गर्मी ठाउँ हो। असारमा धान रोप्दा होस् या फागुनमा तोरी काट्दा असिनपसिन नहुने किसान सायदै छन्।
बाली भित्र्याउँदा असिनपसिन किसानका कहिलेकाहीँ आँसु पनि झर्ने गर्छन्- सुखका आँसु।
गिरी भने त्यस्ता भाग्यमानी किसान हैनन्। बाली लगाउँदा र बाली भित्र्याउँदा पसिनाभन्दा धेरै आँसु बगाउँछन् उनी, दु:खका आँसु।
यही कुराले पोल्छ कि उनले जोतिरहेको खेत उनको होइन। उनी बसिरहेको घर पनि उनको होइन।
‘काठमाडौंमा कानुन आउन लागेको छ भन्ने सुनेको छु, गुठीलाई तिनुपर्ने तिरो जोहो गरौंला तर हामी किसानलाई अब धेरै दास नबनाउनुहोस्,’ गिरीले सेतोपाटीसँग भने।
दाङमा विभिन्न गुठीका नाममा रहेका जग्गा कमाएर जीवन गुजार्ने गिरीजस्ता झन्डै ६ हजार परिवार छन्।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका रानीपौवाका अधिकाशं परिवार पनि गुठीकै जग्गामा हुर्किएका छन्।
त्यहीँ खेती गर्छन्, त्यहीँ बास बस्छन्।
स्थानीय दीपक कार्की भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम आएको छ, किसान धितो लिएर आधुनिक खेती गर्न चाहन्छ, तर वर्षौंदेखि कमाउँदै आएको जग्गा आफ्नो नाममा छैन।’
आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएपछि घरमा बिजुलीको मिटरसमेत राख्न नपाएका धेरै किसान छन्, जसले वर्षौंदेखि एउटै जमिन जोतिरहेका छन्।
दैलेखको समस्या उस्तै छ। त्यहाँ खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब दुई तिहाइ जग्गा गुठीको नाममा छन्।
समस्या परिरहन्छ, दु:ख परेको बेला लौ न त धितो राखेर केही गर्जो टारौं न भन्दा पनि पाइँदैन।
यस्ता समस्या देशका ६९ जिल्लामा छन्। गुठी संस्थानका अनुसार देशैभरिमा गुठीका नाममा रहेका ३ लाखभन्दा बढी रोपनी जग्गा किसानहरूले भोगचलन गर्दै आएका छन्।
‘त्यसरी जीवन चलाउने किसानको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने तथ्याङ्क कतै पनि छैन,’ गुठी संस्थानका उपनिर्देशक सरोज थपलिया भन्छन्।
राज्यलाई पनि थाहा छ, गुठीका यी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छैनन् र यहीँ उब्जाएको अन्नले गुठी किसानको जिन्दगी चलाउँछ।
ती किसान ‘भूमाफिया’ होइनन्।
गुठीको जग्गा कमाएका परिवारका सदस्य पनि बढेको बढ्यै छन्। जमिन भने एक इन्च बढेको छैन।
दाङका गिरीका बुवाले कमाउने १७ कट्ठा जग्गा अहिले उनका तीन दाजुभाइको परिवारले बराबर भाग लगाएर कमाइरहेका छन्।
माटोमै आश्रित र माटोसँगै प्रेममा परेका यी किसान जाने अर्को ठाउँ पनि छैन।
यी तथ्यले देखाउँछन्- काठमाडौ उपत्यका र बाहिरका गुठीका समस्याका प्रकृति फरक छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा गुठीको जग्गा कमाउने र त्यसमा आश्रित हुनेको संख्या नगन्य छ।
त्यसविपरित गुठीमा आवद्ध भएर नेवार सुमदाय आफ्नो संस्कृति, रितिरिवाज र चाडपर्व अघि बढाएका छन्। तिनको संरक्षण गरेका छन्। समुदाय भित्र मरणपरणमा भरथेग गरेका छन्।
काठमाडौंबाहिरका बहुसंख्यक गुठीमा आश्रित किसानको भने गुठीसँगको सम्बन्ध बदलिँदो छ।
हिजो यिनै किसानले उब्जाएको अन्नले मठमन्दिरमा पूजाआजा चल्थ्यो, जात्रा पर्व र मेलाहरू धानिन्थे। त्यो हिजोको कुरा थियो जतिबेला अधिकांश नेपालीको जीवन कृषिमा आधारित थियो, जनसंख्याको अनुपातमा जमिन धेरै थियो, पैसा थोरै।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। मठमन्दिरहरू भेटी, दान र सरकारले छुट्याएको बजेटबाट पनि चल्न सक्ने भएका छन्।
कतिपय किसानको अवस्था भने हिजोभन्दा नाजुक बन्दै गएको छ।
‘किसानले नै जोतभोग गर्दै आएको जग्गा उनैलाई दिँदा अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने के छ?’ भूमि र किसानबारेका अध्येता केशव बडाल भन्छन्।
सरकारले अघि बढाएको विधेयकको प्रस्तावनामै सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गाको भोगाधिकारमा रहेका किसानको संरक्षण गर्ने भनिएको छ।
तर के के आधार भयो भने त्यो सामाजिक न्याय बन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा छैन।
यस्तै विधेयकको दफा ५२ ले गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका मोहीले न्यूनतम रकम तिरेर गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यो न्यूनतम रकम भनेको कति हो भन्ने विधेयकमा कतै पनि उल्लेख छैन।
गुठीकै जग्गाको भरमा जिन्दगी चलाइरहेका किसानले सरकारले तोकिदिने न्यूनतम रकम तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको कहिँ कतै अध्ययन नै भएको छैन।
सरोकारवालाहरुले बारम्बार भनिरहेका छन्-गुठीसम्बन्धी विधेयक हचुवामा आएको छ, यसलाई कि फिर्ता गर्नुपर्छ कि सच्याइनुपर्छ।
विधेयक त गुठी किसानले गुठीलाई तिनु पर्ने कुत वर्षौंदेखि तिरेका छैनन् भने मिनाहा गर्ने या असुल गर्ने भन्ने विषयमा पनि मौन छ।
बडाल भन्छन्, ‘वास्तविक किसानको पक्षमा यो विधेयक ल्याइएको हो भने कुत तिर्न बाँकी रहेका किसानको कुत मिनाह गर्ने व्यवस्था हुन पर्थ्यो। यसमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको देखिएन।’
त्यतिमात्रै होइन गुठीका तीन लाखभन्दा बढी जग्गामा खेतिपाती गरिरहेका सबै किसान उत्तिकै दु:खी छैनन्।
कतिपयको आफ्नै नामका जग्गा पनि छन्। त्यस्ता किसान र गुठीकै जग्गामा मात्रै निर्भर किसानका बीचमा फरक हुन्छ, कानुनले पनि फरक हिसाबले सम्बोधन गर्नु पर्ने हो। तर यसमै पनि विधेयक मौन छ।
२ हजार ३ सय राजगुठीको करिब १४ लाख जग्गामध्ये ११ लाख जग्गा २०४१ देखि ६४ सम्ममा व्यक्तिको नाममा भइसकेको छ।
त्यतिका जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने के सबै भूमिहीन गुठी किसान थिए त? यही कुराको अध्ययन अनुसन्धान नगरी कानुन बनाउँदा बाँकी जग्गा पनि‘भूमाफिया’को हातमा पर्ने हो कि भन्ने डर किसान र गुठियार दुबैलाई छ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, कानुनले बारम्बार पीडित बनाएका किसान र गुठियारलाई फेरि पनि दु:ख दिन यो विधेयक किन ल्याइयो? कसको स्वार्थमा ल्याइयो ? के किसान र गुठियारहरुलाई छुट्टाछुट्टै लडाएर बाँकी भूमिमाथि भूमाफियाले अधिकार स्थापित गर्न खोजेका हुन? यस्तोमा राज्यले धर्म,संस्कृति र परम्परा जोडिएको काठमाडौं र जनजिविकासँग जोडिएको काठमाडौंभन्दा बाहिरलाई किन एउटै नजरले हेरेको हो?
यी यावत् प्रश्नहरूमा सरकारको पनि जवाफ छ-काठमाडौंबाहिर र भित्रका गुठीको प्रकृति फरक छ।
फरक छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि दुई समस्यालाई एउटै डोकोमा किन हाल्यो? यो प्रश्नको जवाफ भने सरकारले दिएको छैन।
यी पनि पढ्नुस्:
.jpg)
