प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दस्तावेजमा जनताको बहुदलीय जनवाद राख्न खोजेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक अनिश्चित बनेको छ।
शनिबार साँझ करिब डेढ घन्टा बसेको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक दस्तावेजबारे छलफल भएको थियो। तर उक्त बैठकले पार्टीको सिद्धान्त के हुने भन्ने टुंगो लगाउन सकेन।
यसअघि दुई अध्यक्षले दस्तावेजबारे बारम्बार छलफल गरे पनि सचिवालय बैठकमा भने यो विषयले प्रवेश पाएको थिएन।
‘छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दस्तावेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि माहौल अलि गर्मागर्मी भयो,’ सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘पहिले राजनीतिक दस्तावेज सामान्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक गरौं भन्ने थियो, पछि प्रधानमन्त्रीले एकाएक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद राखेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभयो।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले समर्थन गरेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेल भने जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुलेर केही नबोले पनि पुनर्लेखन गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत देखिएका थिए।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सचिवालयले यसअघि नै पारित गरिसकेको राजनीतिक दस्तावेजको भाषामा सामान्य हेरफेरबाहेक अरू केही पनि गर्न नुहने बताएका थिए।
प्रचण्डलाई सचिवालय सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको साथ थियो।
‘तर सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने सधैँजस्तै शनिबार पनि मौन बस्नुभयो, मुसुमुसु हाँस्नुभयोमात्र,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।
सचिवालय बैठक बस्नुअघि ओली र प्रचण्डबीच दुई पटकसम्म छलफल भएको थियो।
ती छलफल राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमै केन्द्रीत थिए। प्रचण्डले पहिले राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पार्टीको सिद्धान्तबारे देखिएको अन्यौल हटाऔं भन्ने प्रचण्डको अघिल्ला प्रस्तावहरूमा ओली पनि सहमत देखिएका थिए।
हिजो प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव आएपछि बैठक कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। पूर्वएमालेको जनताको जनवाद र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई संयोजन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद राख्नेगरी तयार भएको राजनीतिक दस्तावेज अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ।
यसअघि शुक्रबार बोलाइएको बैठक दुई अध्यक्षबीच छलफल आवश्यक भएको भन्दै शनिबारका लागि सरेको थियो। शनिबारको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो नभएको नेताहरूले बताएका छन्।
