२०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्र रहेर भूकम्प गएपछि अनगिन्ती परकम्प गइरह्यो। विस्तारै परकम्प हराउँदैछ। तर भूकम्पको चार वर्षपछि त्यसबेलाका राहतलाई लिएर ओखलढुंगामा हिजोआज खैलाबैला छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ओखलढुंगा अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) मोहनकुमार खड्काले जिल्ला समन्वय समितिले राहत अनियमितता गरेको उजुरी शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएका छन्।
प्रदेश नम्बर १ मा अर्थ समितिका सभापति रहेका प्रदेश सांसद खड्काले जिसस प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध उजुरी दिएका हुन्। भूकम्पका बेला वितरण गरेर बाँकी रहेको राहत सामग्री (तारजाली) आफ्ना मान्छेलाई दिएको भन्दै उनीमाथि अनियमितताको आरोप छ।
यसभित्र राजनीति पनि लुकेको छ। जिसस अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका हुन्। उनीमाथि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै तारजाली बाँडेको आरोप नेकपाले लगाएको छ। भूकम्पका बेला वितरण गरेर बाँकी रहेको राहत सामग्री एकलौटी ढंगले जिससले वितरण गरेपछि छानबिन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपाको भनाइ छ।
जिसस प्रमुख श्रेष्ठले कांग्रेसले जितेका स्थानीय तह र निकटका व्यक्तिलाई करोडौंको राहत सामग्री वितरण गरेपछि अनियमितता भएको भन्दै नेकपा सांसद खड्काले उजुरी दिएका हुन्।
विभिन्न ठाउँमा भण्डारण गरेका तारजाली र त्रिपाल मनलाग्दी ढंगले जिससले बाँडेको भन्दै नेकपाले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको हो। ४० टनभन्दा बढी जाली बुन्न बाँकी तार र तयारी तारजाली भण्डारणमा थियो।
अनियमितताको आरोप लागेका जिसस प्रमुख श्रेष्ठले राहत सामग्री हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए।
‘उजुरी परेको भन्ने जानकारी हामीकहाँ आएको छैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘राहत सामग्री मैले बाँडेको छैन। म काठमाडौं भएका बेलामा स्थानीय विकास अधिकारीले आफ्नै किसिमले मनपरेका मानिसलाई दिएछन्।’
राहत सामग्री बाँडेका स्थानीय विकास अधिकारीको सरूवा भइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘नारायण मैनाली स्थानीय विकास अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राहत बाँडिदिनुभो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता हेरेर जिससले राहत बाँडिहाल्थ्यो किन उहाँले बाँड्नु पर्थ्यो र? नपाउनुपर्ने राहत पाए, पाउनुपर्नेले पाएनन्। यहाँ कर्मचारी छैनन्। म वास्तविकता बुझ्दैछु।’
उनले जिल्ला प्रशासनले जिससविरूद्ध छानबिन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने नीतिगत कुनै व्यवस्था नभएको पनि बताए।
‘राहत सामग्री अनियमितता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ उनले भने, ‘कति राहत थियो र कति बाँडियो भन्ने पत्ता लगाउँछु।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले उजुरी परेको बताउँदै छानबिन गर्ने जानकारी दिए।
‘राहत सामग्री अनियमितता भन्ने उजुरी छ। भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने हामी हेर्छौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम जिल्लामा सिडिओले गर्ने हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार रहेछ भने हामीले हेर्न मिल्दैन।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार सो उजुरी प्रजिअ कार्यालयले हेर्ने र त्यहाँबाट नमिल्ने रहेछ भने प्रदेश सरकार वा केन्द्रले हेर्ने जानकारी दिए।
‘जिल्लाबाट हेर्न नमिल्ने रहेछ भने प्रदेश र केन्द्रले हेर्छ,’ उनले भने।
