प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजनकुमार केसीले बुधबार खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ माथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाए।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा सुरू भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सकिने बेला खानेपानी मन्त्री र सचिवबीच झगडा हुँदा काठमाडौंवासी काकाकुल भएको उनको आरोप थियो।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई प्रश्न गर्दै केसीले थपे, ‘एक गाग्री पानीका लागि कीर्तिपुरवासी बिहानदेखि छटपटाउँछन्। जलस्रोतको धनी मुलुकमा पानी हाहाकार हुनु विडम्वनापूर्ण अवस्था होइन?’
जेठ पहिलो साता कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मा पाएका केसीले खानेपानी समस्याबारे पनि प्रश्न उठाएका हुन्।
केसीमात्र होइन छाया सरकारका मन्त्रीले अहिले संसदमा पेस गरेका हरेक विधेयकमाथि अध्ययन गरी प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सांसद गगन थापाले खानेपानी विधेयक संविधान उल्लंघन हुने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको बताए।
संविधान बनेको तीन वर्षभित्र विधेयक पारित गरिसक्नु व्यवस्था छ। ढिला गरी विधेयक ल्याइएकाले संविधान उल्लंघन भएको भन्दै उनले सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
थापाले छाया सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले संघीय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय विधेयकलगायत मन्त्रालयले ल्याएका विधेयक पढ्ने र संशोधनका लागि संसदमा कुरा उठाउने गरेको बताए।
‘छाया सरकारको प्रभावकारिता संसदमा देखिएको छ। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू अध्ययन गरेर संशोधनका लागि प्रयास गरेका छौं,’ थापाले भने, ‘सांसदलाई थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ।’
छाया मन्त्रीबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सकिने भएपछि थप सजिलो भएको उनको अनुभव छ।
‘मन्त्रालयका गतिविधि नजिकबाट निहालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यतिले मात्र छाया सरकार प्रभावकारी हुँदैन। सिंगो सरकारका गतिविधि निगरानी गर्नुपर्नेछ।’
छाया सरकारका मन्त्री सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयक र सञ्चार माध्यममा आएका विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रीत हुन नहुने थापाको भनाइ छ।
‘थप रूची राखेर सरकारका नराम्रा काम खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले नराम्रा काम उठान गरिदियो भने सरकारलाई पनि सुध्रिएर काम गर्न सजिलो हुन्छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी लिएका सांसद सञ्जय गौतम पनि सरकारका काम कारबाही नजिकबाट अध्ययन गरिराखेको बताउँछन्।
‘छाया सरकार बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै सरकारका काम निगरानी गरिआएकै हो,’ उनले भने, ‘छाया सरकार बनेपछि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार मन्त्रालयपिच्छे हुने कामकारबाहीको नजिकबाट निगरानी गरेका छौं।’
देशभर कति वटा आयोजना निर्माणाधीन छन्। कति बन्न सकेका छैनन्। के कारणले रोकिएका हुन् भन्ने अध्ययन गरिराखेको उनले बताए।
‘काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको धेरै ठाउँमा गुनासो छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारको तर्फबाट र नीतिगत पनि केही समस्या छन् कि हामी नजिकबाट निगरानीमा छौं।’
अध्ययन गरिसकेपछि संसद, विकास समितिलगायत ठाउँमा आवाज उठाउने उनले बताए।
छाया सरकार बनेको दुई महिनामा तीन वटा मुख्य विषयलाई केन्द्रीत गरेर सदनमा आवाज उठाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी लिएकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पाँच अर्बमध्ये तीन अर्ब कार्यकर्तालाई बाँडेर सके। उत्पादनमूलक कुनै योजनामा खर्च हुन सकेको देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘ढुंगा बिच्छाउने, झार उखल्ने र बाँदर धपाउने नाममा सत्तारूढ दलले कार्यकर्ता पोसे।’
उनले मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई भेटेरै मलेसियामा रोजगारीका लागि जान दिन पटक-पटक आग्रह गरेको बताइन्।
‘स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने अनि विदेशमा जान नदिने?,’ उनको प्रश्न छ, ‘छिटो मलेसिया खोल्नुपर्छ भनेको छु।’
सीप सिकेका कामदारलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिनुपर्ने उनले बताइन्। रोजगारीका लागि दीर्घकालीन समाधान वैदेशिक रोजगारी नहुने भन्दै उनले स्वदेशमै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र उद्योगधन्दा खोल्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हेरेका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा छाया सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरिराखेको दाबी गर्छन्।
‘सरकारको जनविरोधी कामको भत्सर्ना गर्ने र सदनमा आवाज उठाउने काम प्रतिपक्षले गरिराखेकै छ,’ उनले भने, ‘यतिले मात्रै पुग्दैन। मन्त्रालयगत रूपमा भएका कमीकमजोरीमा छाया मन्त्रीले सशक्त आवाज उठान गर्नुपर्छ।’
उनले छाया सरकारका काम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भने हुन नसकेको बताए।
‘जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘छाया सरकार कांग्रेसका लागि पहिलो अभ्यास भएर पनि हुनसक्छ।’
अर्थ मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी लिएका सांसद मीनेन्द्र रिजाल भने छाया सरकारका गतिविधिमाथि भन्दा पनि सरकारका गतिविधिमा निगरानी गर्नु पर्ने बताउँछन्।
‘हामीले सदनमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले बजेटका दुइटा अनुसूची नै परिवर्तन गर्नुपर्यो,’ सांसद रिजालले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारका नराम्रा कामको विरोध गरेर छाया सरकारले आत्थुआत्थु पार्ने नै हो।’
छाया सरकारका मन्त्रीले आफूले जिम्मा लिएका मन्त्रालयका कामकारबाही अध्ययन गरेर मात्र सुख पाउँदैनन्। ती मन्त्रीले संसदीय दलको बैठकमा २१ मन्त्रालयमा के-के भइराखेका छन् भन्ने संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउनुपर्छ भने संसद र विकास समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्छ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम छाया मन्त्रीले मन्त्रालयका काम नजिकबाट अध्ययन गरिराखेको बताउँछिन्।
‘विधेयकमाथिको छलफलमा छाया मन्त्रीले लिड नै गर्नुभएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘सरकार नै उदासिन छ। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिराखेको छैन। यस्तो बेला छाया मन्त्रीको काम कसरी प्रभावकारी हुन्छ र?’ कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई विषयगत मन्त्रालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिएर छाया सरकार बनाएको छ।
