कलेजले अवैधानिक रूपमा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज र भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सम्बन्धित कलेजले शुल्क फिर्ता नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजको कोटा निर्धारण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका विद्यार्थीहरूले सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सलाई पत्र लेख्दै बाँकी कलेजले लिएको अवैध शुल्क पनि फिर्ता लिन पहल गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण र ओपन हाउस काउन्सेलिब रोक्न र सबै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्रै ती प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गर्दर्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ।
यसैबीच तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय संबद्ध पदाधिकारीहरूको बैठकमा विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको भनि आएको जनगुनासोको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
बैठकले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ।
यसरी तोकिएको एक महिनाभित्र समयसीमामा शुल्क फिर्ता नगरे बैठकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले मेडिकल शिक्षाको शुल्क विसं २०७२ मा तोकिएपछिको अवधिमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन राजनीतिक समाधान र कानुनी कारबाही दुवै प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।
बैठकमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बढी शुल्क लिएका सम्बन्धित कलेज रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै बढी शुल्क फिर्ता नगरे सोही अनुरूप कारबाही अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरी लगायतको उपस्थिति थियो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले सीमा तोकेको छ।
