सरकारले थिंक ट्यांक गठन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
सरकारले थिंक ट्यांकका रूपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने गरी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको हो।
विधेयकमा प्रतिष्ठानलाई स्वशासित संस्थाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानलाई सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन, आर्थिक, सामाजिक, न्याय, पारदर्शिकता, सुशासन, सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेशमार्फत् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको भन्दै अनुन्धानकर्ताहरूले विरोध जनाएका थिए।
प्रतिष्ठानलाई कानुनी र संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, राजश्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानीको नियन्त्रणलगायत विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिने अधिकार सरकारले राखेको छ।
पाँच सदस्यीय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष तथा सदस्य मन्त्रीस्तरिय समितिको सुझावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ती गर्नेछ।
प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुन कम्तिमा विद्यावारिधि वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरि १५ वर्ष अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान, विदेशी संघ, संस्था, विश्वविद्यलाय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क राख्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानले आफैं करारमा कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाउनेछ। कुनै खास कार्यका लागि निजामती कर्मचारी मागेमा सरकारले एक वर्षसम्मको अवधिका लागि खटाउनेछ। प्रतिष्ठानले करार सम्झौतामार्फत् वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (सिनियर रिसर्च फेलो), अनुसन्धानकर्ता, (रिसर्च फेलो), सह अनुसन्धानकर्ता (एसोसिएटेड रिसर्च फेलो), विश्लेषक (एनालिष्ट), सूचना तथा ज्ञान व्यवस्था विज्ञ, (नलेज म्याजमेन्ट एक्स्पर्ट), राख्न सक्नेछ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानले कम्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा समेत राख्न सक्नेछ। इन्टर्नले अध्ययन र अनुसन्धानमा सघाउनेछ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुनेछ।
सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ।
