नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीचको कार्यविभाजन र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे।
भण्डारी कार्यकारी राष्ट्रपति भएको भए सायद यो स्वाभाविक हुन्थ्यो। उनी सरकार र पार्टीको पनि सक्रिय नेतृत्वमा हुन्थिन्।
तर भण्डारी संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्। संविधानले उनलाई पार्टी राजनीति वा सरकार सञ्चालनभन्दा माथि राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा राष्ट्र प्रमुख मानेको छ।
संविधानत: कसलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउनेमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुन्न। न त पार्टीभित्रको राजनीति वा विवादमा कुनै भूमिका हुन्छ।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि राष्ट्र प्रमुखको भूमिकाभन्दा बाहिर गएर नेपाली कांग्रेसभित्रका आन्तरिक विवादमा कतिपय अवस्थामा मध्यस्तता गर्ने काम गर्थे।
बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइरालाको पक्षमा वकालत गरेका थिए। कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह र राष्ट्रपतिसमक्ष लबिङ गरेका थिए।
१२ बुँदे सम्झौतामार्फत् संसदवादी दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन दिल्लीले सहयोग गरेकाले त्यो बेलाको संक्रमणकालीन राजनीतिमा भारतको प्रभाव र भूमिका थियो।
यसपाली प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई उनकाे संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर तानेका छन्।
ओली र प्रचण्डले दुई जनाबीचको ‘झगडा’ मिलाउन र सम्झौताको साक्षीका रूपमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको नेकपाका एक नेताले बताए।
ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकताको समयमा गरिएको ‘आलोपालो’ नेतृत्व गर्ने सहमति लागू भएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक सिंगापुर उपचार गर्न जानुअघि प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिन ओलीले वामदेवलाई साक्षी राखेर गरेको सहमति पनि लागू भएको थिएन। यसपाली हुने सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्।
त्यसैले यसपालीको सहमति लागू हुने ‘ग्यारेन्टर’का रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई साक्षी राखिएको हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताए।
शितल निवासबाट फर्कनेबित्तिकै बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिको फर्मुला घोषणा गरिएको थियो।
दुबै नेताबीच भएको सहमतिमा सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गर्ने छन् भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डले काम गर्नेछन्। तर ओली पनि पार्टीको अध्यक्ष नै रहनेछन् र बरीयताक्रममा उनी नै पहिलो नम्बरमा रहने छन्।
दुई नेताबीचको सहमति अर्थ्याउँदै सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा लाग्ने निर्णय भएको छ। आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने सहमति भएको छ।’
यसरी दुई अध्यक्षबीच केही समयदेखि चलेको विवाद र झगडा मिलानको साक्षी राष्ट्रपति भएकी छन्। प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनअघि पार्टीमा आफ्नो भूमिकाको टुंगो र सहमति कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी खोजेपछि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर दुई नेताले तत्कालका लागि समाधान खोजेका छन्।
यसले राष्ट्रपति भण्डारीको नेकपाभित्रको प्रभाव फेरि एकपटक प्रकट भएको छ।
नेकपाभित्रको राजनीति र विभिन्न व्यक्ति र गुटबीचको शक्ति सन्तुलनमा राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेको यो पहिलो पटक भने होइन। यस्ता कैयंन् साना र ठूला घटना छन् जहाँ राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेकी छन्।
यस्तो भूमिका नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवामा समेत देखिएको छ। मुख्यमन्त्री चयनकै बेला प्रदेश-३ मा डोरमणि पौड्याल र प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका रहेको नेकपाभित्र कसैबाट छिपेको छैन।
यसरी नेकपाभित्र राष्ट्रपतिको निरन्तर प्रभाव र भूमिकाको लामो पृष्ठभूमि छ।
राष्ट्रपति हुनुभन्दा अघि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेमा लामो समयदेखि एउटै गुटमा थिए। एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीले कार्यकर्ताको संरक्षण गर्थिन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको रूखो व्यवहारका कारण रिसाउने कार्यकर्ता थुम्थुम्याउने कामसमेत भण्डारीले नै गर्दै आएका छिन्। आफ्नो गुटका कार्यकर्ताका छोराछोरी पढाउन मदन भण्डारी कलेजमा छात्रवृत्ति दिलाउनेदेखि विदेशमा पढ्नलाई छात्रवृत्तिमा कार्यकर्ता पठाउने काम भण्डारीले गर्दै आएकी छन्।
नवौं महाधिवेशन ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्न पनि उनले ठूलो भूमिका खेलेकी थिइन्।
नेकपाका नेताहरू नै राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी र सरकारमा दिने सुझाव प्रधानमन्त्रीले नकाट्ने अनुभव सुनाउँछन्।
‘योजना आयोगमा काम गर्नुपर्यो भन्दै एक जना भेट्न धाइरहनुहुन्थ्यो,’ एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, ‘मकहाँ आएर केही हुँदैन ‘आमै’(राष्ट्रपति) कहाँ गएर भन्नुस्, भन्दिएँ।’
शीतल निवास धाएर उनी पछि योजना आयोग छिरे।
पछिल्लो समय सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा राष्ट्रपतिले सधैँ ओलीलाई भरथेग गर्दै आएकी छिन्। गत जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली भारत पुगेका थिए। त्यसबीच नेपालमा राजनीतिक माहौल परिवर्तन भइसकेको थियो।
ओली दिल्ली भएकै बेला प्रचण्डले ओलीसँग भएको आलोपालोको सहमति लागू नभएको सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एकातिर भएपछि ओली सचिवालयमा समेत अल्पमतमा पर्ने अवस्था आइसकेको थियो। एमालेको महासचिव भए पनि आफूलाई बाइपास गरेर नेकपामा बिष्णु पौडेललाई नयाँ महासचिव बनाइएकोमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि ओलीसँग रुष्ट थिए। वामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीले भूमिका नदिएको भन्दै असन्तुष्ट थिए।
त्यो बेला राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलै भरथेग गरिदिइन्। उनले उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री पोखरेलसँग कुराकानी गरेर ओलीसँगको सम्बन्ध मजबुद् बनादिएको नेकपाका एक नेता बताउँछन्।
'बिष्णु पौडेलले सक्नुहुन्न, ईश्वर पोखरेललाई नै भरोसा गर्नुस् भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो’, ती नेताले भने।
प्रचण्ड-माधव नेपाल कित्तामा पुगिसकेका वामदेव गौतमलाई मिलाउनसमेत भण्डारीको भूमिका रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। पछिल्लोपटक पाँच महिना खाली रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा समेत योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउन भण्डारीले भूमिका खेलेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्।
पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पक्षबाट महाचिवका उम्मेद्वार बनेका सुरेन्द्र पाण्डेसँग धेरै पटक कुरा गरेर ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार गरिदिएको एक नेताले दाबी गरे। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा पाण्डे मन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना रहेको उनले बताए।
अन्तत: ओली र प्रचण्डबीचको गाँठो फुकाइदिनेमा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेकी छन्। यसरी सत्तासिन पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने भूमिका खेल्दा उनले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक राष्ट्रपति र राष्ट्र प्रमुखको भूमिकासँग भने सम्झौता गरेकी छन्।
‘यसले नेकपा र राष्ट्रपतिलाई आउने दिनमा केही आलोचित बनाउन सक्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने।
