निष्ठा र विचारको राजनीति गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) का नेता चन्द्रदेव जोशी २०६९ जेठ ३ गते मन्त्री बने।
संविधान जारी गर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए।
पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनमा लाभको पदमा पुगेको उनी त्यही बेलामात्रै हो।
२०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जोशीले असोज ३ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। ठ्याक्कै १ सय २० दिन मन्त्री बनेका जोशीलाई त्यही बेला गरेको एउटा निर्णयले अहिले समस्यामा पारेको छ।
मन्त्रिपरिषदमा आएको फाइललाई सदर गरेकै आधारमा जोशीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि जोशी अन्यौलमा परेका छन्।
मन्त्रालयका सचिवले ल्याएको फाइल आफूले सदरमात्रै गरेको उनको भनाइ छ।
'ललिता निवासको महाभारत त मैले पछिमात्रै थाहा पाएँ। यो पहिलादेखि नै सुरू भएको रहेछ। ललिता निवासको ३ रोपनी १२आना जग्गा मोहीको नाममा दिने निर्णयको प्रस्तावमा मैले हस्ताक्षर गरेको हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सर्वोच्चले दुई पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि त्यसकै आधारमा मैले सदर गरेको हो। मेरो दोष भनेको सदर लेख्नुमात्रै देखिएको छ।'
जोशीका अनुसार २०५८ सालमा मोहीहरूले पशुपति टिकन्सा गुठीको ३ रोपनी १२ आना जग्गा रहेको र आफूहरू गुठीयार हो भनेर गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए। निवेनदकै आधारमा गुठीले त्यो जग्गा मोहीलाई दिने निर्णय गर्यो।
तर त्यही बीचमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्यो। अख्तियारले जग्गा रोकेपछि मोहीहरू सर्वोच्च गए। ती मोही पनि नक्कली थिए भन्ने कुरा जोशीले हिजोआजमात्रै थाहा पाउँदैछन्।
सर्वोच्चले अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर काम गरेको फैसला गरेपछि गुठी संस्थानले व्यक्तिका नाममा जग्गा वितरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जोशीले बताए।
गुठी संस्थानले सिधै जग्गा दिन नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय पठाइएको थियो। २०६४ सालमा पठाइएको भए पनि सरकार परिवर्तनलगायतका विभिन्न कारणले फाइल अगाडि बढेको थिएन। २०६८ सालमा मोही फेरि सर्वोच्च गए।
सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नो फैसला कार्यान्वयनका लागि गुठी संस्थानलाई पत्र पठायो। भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भनेर गुठी संस्थानले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्यो।
'विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्नू भनेर सर्वोच्चले पठाएको पत्र मैले २०६९ साउन ४ गते पाएको थिएँ। मैले के हो भनेर सोध्न पनि मिलेन भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि भएन,' जोशीले भने, 'अदालतले फैसला गरेर पठाएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन। मैले सदर भनेर लेखीपठाएँ।'
सर्वोच्चको दोस्रो पत्रका आधारमा काम गरेकाले त्यसमा आफूले धेरै अध्ययनसमेत नगरेको जोशीले बताए।
'मेरो आफ्नो संलग्नता यतिसम्म हो कि मैले सदर भनेर लेखेर पठाइदिएको हो,' उनले भने।
२०१४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका ८१ वर्षीय जोशी मेकानिकल इन्जिनियर हुन्। राजनीतिको सुरूआती चरणमा कांग्रेस रहेका जोशी २०२२ सालमा अध्ययनका लागि रूस गएपछि कम्युनिष्ट बनेका थिए।
६ वर्षपछि नेपाल फर्किँदा उनी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागे। 'रसियन कम्युनिष्ट' भनेर चिनिएकै कारण आफूले सरकारी जागिर नपाएको उनले बताए। संस्थानहरूमा भने उनले केही समय काम गरे। २०४२ सालमा भएको बमकाण्डमा उनी जेल परे। २०४३ सालको पञ्चायती सभाका लागि स्वतन्त्र निर्वाचन लडे तर पराजित भए। २०४८ सालमा पनि नेकपा संयुक्तका तर्फबाट निर्वाचन लडे, पराजित भए।
सानै पार्टीमा रहेर भए पनि कम्युनिष्ट निष्ठाको राजनीति गरिरहेका जोशी २०६४ को पहिलो संविधानसभामा नेकपा संयुक्तका तर्फबाट सांसद बनेका हुन्। त्यही क्रममा ४ महिना मन्त्री पनि बने।
त्यसयता उनले सक्रिय राजनीति नगरे पनि कम्युनिष्ट निष्ठामा प्रतिवद्ध छन्।
अब मुद्दा त लागिसक्यो कसरी यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भन्ने सेतोपाटीको जिज्ञासामा जोशीले भने, 'मुद्दा अदालतमा गएको छ। उही सर्वेसर्वा हो। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर फाइल पठाएको छ। मैले पल्टाउन सक्दिनँ। अदालतले जे सोध्ला भएको भन्छु।'
उनी वकिलसमेत राख्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
'अब अदालतले पनि यो गल्ती त्यो गल्ती भन्यो भने त्यो बेला केही भन्नु पर्ला किनभने कामै गरेको छैन, गल्ती कसरी भयो होलार?' उनको प्रश्न छ।
महंगो पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएकाले वकिल नराख्ने उनले बताए।
'अदालतमा श्रीमान् मैले वकिल राखेको छैन। मेरो कुरा मै भन्छु भनेर भन्ने सोच बनाएको छु,ु उनले भने,ुकानुनको भाषा नआउला, दफा पनि भन्न नसकिएला तर मेरो कुरा यो हो श्रीमान् भन्न त पाउँला नि।'
कुनै वकिल साथीभाइ भएछन भने त्यसबारेमा पनि सोच्ने उनले बताए।
