मन्त्रिपरिषदबाट नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा सीमा नापनक्सांकन गर्ने प्राविधिक कार्यालय, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुसँग आज मन्त्रालयमा छलफल गरेकी छन्।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो। ‘हामीले नक्सा बनायौँ, अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ। उच्च तहबाटै वार्ता गरेर जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका हौं’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।
सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुवै पक्षबाट एउटै आवाजका साथ नेपालकाे नयाँ नक्साबारे धारणाा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ठ रुपमा एक आवाज लिएर अगाडि बढौं’, मन्त्री अर्यालले विज्ञहरुसँग भनिन्, ‘यहाँहरुले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, थप सहयोगका निम्ति आग्रह गर्दछौँ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला विज्ञहरुले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिए।
अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सालाई नै आधिकारिक भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।
नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरु संकलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई स्किप गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
सीमाकाे यथेष्ठ प्रमाणहरु संकलन गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले लिम्पियाधुराको सीमानामा भर्खरै सरकारले सशस्त्र प्रहरी पोष्ट स्थापना गरेपनि त्यति मात्रले नपुग्ने र सीमानामा नेपाली सेनाको नै उपस्थिति गराइनुपर्ने बताएका थिए।
प्राविधिक रुपमा बलियो भएर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
