प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई 'पर्दा पछाडिका अर्थमन्त्री' बनाएका छन्।
मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी खतिवडालाई दिइएको प्रधानमन्त्रीको विशेष अर्थ सल्लाहकारको नियुक्तीले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैंले राखेर कामको जिम्मा खतिवडालाई दिन खोजेको देखिएको छ।
त्यसो त ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफैं सम्हालेलगत्तै उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल राखेका थिए। छलफलमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई उनले सहभागी गराएर सरकारमा अझै उनको भूमिका रहने संकेत त्यतिबेलै दिएका थिए।
खतिवडालाई मन्त्रीसरहको जिम्मेवारी दिएसँगै अब नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ती हुने सम्भावना कम भएको छ। संसद र संसदीय समितिमा जवाफ दिन र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान ओलीले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनमा खतिवडा ओलीका लागि अपरिहार्यजस्तै थिए। ओलीले पर्यटन मन्त्री बनाएका रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो। त्यस्तै सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओलीले आफ्ना प्रिय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई हटाएका थिए। आफू निकटका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल पछिल्लो समय कोभिड व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोपमा आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
यस्तोमा खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिएर मन्त्री कायम राख्ने ओलीको चाहना थियो। तर पार्टीको सचिवालय बैठकमा गौतमको पक्षमा माहौल बनेपछि ओली आफैंले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। उनले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सकेनन्। सरकार सञ्चालनमा अप्ठेरो व्यहोरेका प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई पर्दा पछाडि राखेर भए पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिन चाहेको देखिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ती पाउनेमा खतिवडा भाग्यमानी देखिन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थ मन्त्रीको सल्लाहकार, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै खतिवडा अर्थमन्त्री बनिसकेका छन्। यसपटक उनी प्रधानमन्त्रीको शक्तिशाली विशेष सल्लाहकार भएका छन्। खतिवडाको प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेशसँगै अब उनले नै अर्थ मन्त्रालयमात्र नभएर सबै मन्त्रालयको काममा प्रभाव जमाउने टिप्पणी हुन थालेका छन्। हुन पनि खतिवडा क्याबिनेटमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्ने थोरै मन्त्रीमा पर्थे।
एक मन्त्री भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अरू मन्त्रालयका विषयमा पनि सुझावका लागि खतिवडातिर हेर्ने र उहाँले भनेको सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र रहे पनि खतिवडाले मानिसका अपेक्षाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न सकेनन्।
साढे दुई वर्षअघि अर्थतन्त्रका विज्ञ खतिवडा अर्थमन्त्री चयन भएपछि धेरैले खुसी व्यक्त गरेका थिए। इमान र क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा परिचित खतिवडाको प्रवेशले नेपालको अर्थमन्त्र सुधार हुने धेरैको अपेक्षा थियो।
तर साढे दुई वर्षको अवधिमा उनले खासै प्रभाव जमाउन भने सकेनन्।
सांसदहरूलाई विकास बजेट दिने व्यवस्थाको सुरूमा विरोध गरेका खतिवडाले मन्त्री भए पनि उक्त व्यवस्था हटाउन सकेनन्। उल्टै सांसद विकाष कोषको रकम वृद्धि गरिदिए। पछिल्ला दिनहरुमा त्यो व्यवस्थाको पक्षमा बोल्न थाले।
पछिल्लो बजेटमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएपछि विरोधको सामना गर्नुपर्यो। त्यस्तै चकलेटमा कर घटाएको विषयमा उनमाथि व्यापारीसँग मिलेमतोको आरोप लाग्यो।
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको विकास बजेट खर्चै हुन नसक्ने पुरानो रोगमा उनले पनि कुनै सुधार गर्न सकेनन्।
सरकारमा आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष नियम कानुन बनाउन बिताएका उल्लेख गरेका खतिवडाले दोस्रो बजेट पेश गर्दा संसदबाटै आफ्नो 'काउन्ट डाउन' सुरू भएको बताएका थिए। तर दोस्रो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा कुनै सुधार भएन।
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो इनिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्हाल्दै खतिवडामाथि प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्यप्रति जवाफदेहिताको जिम्मेवारी हुने छैन। त्यसो त उनी पहिले पनि सूर्यमुखी फूल घामतिर फर्किएझैं प्रधानमन्त्रीतिर मात्र फर्किएको आरोप छ। अरू कसैका सुझाव र सल्लाह स्वीकार नसुन्ने भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ।
संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्दा र सांसदका कुरा सुन्नपर्दा खतिवडाले झन्झट मान्ने गरेको आरोप सांसदहरूको छ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार भएपछि खतिवडालाई अब प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रिझाए पुग्छ। यस्तोमा उनी झन् धेरै समय काममा खट्न सक्छन्। तर पर्दा पछाडिबाट मन्त्रालय हाँक्न कति सफल हुन्छन् त्यो भने समयले बताउने छ।
