कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरुमा ‘नन कोभिड’ विरामीहरुको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड १९ का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीहरुले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताए।
उपसमितिले पिसिआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान गर्न देशभरीका प्रयोगशालालाई एकीकृत रुपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ। संक्रमितहरुको हकमा छिटो रिपोर्ट दिने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
पिसिआर ल्याबको क्षमताअनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्ने र क्वारेन्टिनमा रहेका विरामीहरुलाई खाना बाफत तोकिएको १७५ रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए।
उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव लिएको छ।
यस्तै पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पिपिई उपलब्ध गराउन, शव व्यवस्थापनका लागि मर्चरी हाउसको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्युदर बढेका बेला पनि सहज रुपमा शव व्यवस्थापन हुने गरी तयारी गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तै लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि जारी भएका मापदण्डहरु पालना गराउने जनचेतना बढाउने विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको उनले बताए। उपसमितिले समिति सभापति जयपुरी घर्तिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
यस्तै वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा बोल्दै सांसदहरुले शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै तीन दिनमै शव सड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरे।
उनले कारागारका कैदीबन्दीको उपचारको व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालले कसरी उपचार गर्यो भनी प्रश्न गरे। कैदीबन्दीको उपचार गर्दा सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो भए÷नभएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सबैले आशा र भरोसा गरेको वीर अस्पतालको भौतिक संरचना, शवगृह व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
सांसद अञ्जना विशंखेले तीन दिनमै शव कसरी सड्यो भन्दै प्रश्न गरिन्। अस्पताल र कारागारले यसअघि नै कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु शंकास्पद नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन्।
