बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भयो।
बैठक बस्नु केहीबेरअघि उनले मुख्यसचिवबाट राजीनामा लेखेका थिए। त्यही बैठकले रेग्मीलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात् एक हातले राजीनामा दिएका रेग्मीले अर्को हातमा राजदूतको सिफारिस पाए।
आज राजीनामा नदिएको भए रेग्मी कात्तिक १० गतेसम्म मुख्यसचिव हुने थिए। २०७४ कात्तिक ११ गते मुख्यसचिव भएका रेग्मीले आफ्नो पुरै कार्यकाल काम गरेको भए नयाँ मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा पनि आनका तान फरक पर्ने थियो।
रेग्मीले पुरै कार्यकाल काम गरेको भए परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी मुख्यसचिव हुन पाउने थिएनन्। बैरागीले आउने असोज २२ गते अवकास पाउँदै थिए। निजामती प्रशासनको इतिहासमा परराष्ट्र सेवाबाट आएर मुख्य सचिव हुने पहिलो अवसर पनि बैरागीले पाएका छन्।
स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। राजीनामा दिन रेग्मीले बेलायतको राजदूत पाउनु पर्ने सर्त राखेका थिए। उनले आफूलाई पुरा कार्यकाल बेलायतको राजदूत बनाउने ग्यारेन्टी भएमात्र राजीनामा दिने बताएको स्रोतको दाबी छ।
निजामती कर्मचारी पदमा हुँदै अवकाशपछिको लाभको पद सुनिश्चित गर्नतिर लाग्दा कार्यसम्पादन र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ।
एउटै बैठकमा मुख्यसचिवले राजीनामा दिनु र राजदूतका लागि सिफारिस हुनु स्वस्थकर नहुने पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला बताउँछन्।
'कर्मचारी नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड भन्ने हुन्छ। एउटा जिम्मेवारीबाट अर्को जिम्मेवारीमा जादाँ एउटै समय पार्नु भनेको सरकारकै नीतिविपरीत काम हो,' उनले भने,'यस्तो परम्पराले मुख्यसचिव विधि र प्रक्रियामा भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदप्रति जिम्मेवार हुने प्रवृत्ति बढ्छ।'
कार्यकाल सकिनुअघि सरकारले राजीनामा गराएर मुख्यसचिव नियुक्तिको रोलक्रम नै बिगारेको कोइरालाले बताए।
'यस्ता सिफारिसले कर्मचारीहरूमा काम गर्नेभन्दा पनि चाकडी गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने खतरा बढ्छ,' कोइरालाले भने।
यसअघिका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी पदमा रहँदै एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशक बनेर गएका थिए। पछि उनले उतैबाट राजीनामा पठाएका थिए।
