सरकारी जग्गा पर्याप्त हुँदाहुँदै सवारी चालक अनुमतिका लागि हुने प्रयोगात्मक परीक्षास्थल निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरूङको 'जबरजस्ती'लाई संसदीय समितिले रोकेको छ ।
प्रदेश १ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने भन्दै प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
‘ट्रायल सेन्टरका लागि सरकारी जग्गा नै पर्याप्त देखिन्छ’ लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगाइँले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले समितिले निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी कदम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।’
सोमबार सम्पन्न समिति बैठकमा यस्तो निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
समितिले ट्रायल सेन्टर निजी क्षेत्रलाई दिँदा परीक्षार्थीहरूलाई थप व्ययभार पर्ने र प्रदेशभर खुलेका थुप्रै ड्राइभिङ सेन्टर धरासायी भई अहिले भइरहेको स्वरोजगारको अवस्था प्रभावित हुने ठहर गरेको छ।
प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबीच ट्रायल सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता हुनै लागेको बेला संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सम्झौता पत्रको मस्यौदामा परीक्षार्थीले आफ्नो साधनबाट परीक्षा दिन पाउने तर त्यसवापत सेन्टरलाई शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो सर्त बन्देज उपयुक्त नहुनेमा समितिका सांसदहरू सहमत देखिएका थिए।
‘सरकारसँग वर्षौंदेखि सञ्चालन गरिरहेको ट्रायल सेन्टरहरू हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कारणबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सभापति गनगाइँले भने।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विवादास्पद छविका अम्बिरबाबु गुरूङ राज्यमन्त्री छन्। निजी ट्रायल सेन्टरलाई सबै काम जिम्मा लगाउने उनको जबरजस्तीप्रति प्रदेशमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको दबाव र प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भन्दै उजुरी आएकोले छानबिन भइरहेको लेखा समितिले जनाएको छ।
प्रदेश १ सरकारले पुस दोस्रो साता सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। जसमा सरकारले प्रदेश यातायातसम्बन्धी ऐनमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निजी ड्राइभिङ स्कुलमा सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको थियो।
ऐनको सो व्यवस्थाबाट स्वअध्ययनका आधारमा सीप सिकेकाहरूले सोझै लाइसेन्स पाउने अवस्था अन्त्य भई सेवाग्राही मारमा पर्ने भएका छन्। त्यसमा पनि ट्रायल परीक्षा दिने प्रस्तावले सवारी साधनकोसमेत छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दा सेवाग्राहीमाथि व्ययभार थपिने छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मंसिर २१ गते ट्रायल सेन्टरको टुंगो गर्नु भन्ने निर्देशनसहितको परिपत्र कार्यालयहरूमा गरेको थियो ।
