नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन्।
नेकपा संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गरेको भन्दै पुनरावलोकनमा जान सुझाएका हुन्।
छलफलमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेता थिए। उनीहरूलाई सुझाउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रूद्र नेपाल, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई थिए।
सर्वोच्चले कार्यान्वयमा जान नसक्ने फैसला गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बताए।
'रिट निवेदक ऋषि कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकताको विषय मात्र मागेका हुन्। तर, सर्वोच्च अदालतले पार्टीको एकताकै विषयमा फैसला गर्यो,' उनले भने, 'संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयन नहुने फैसला भएको छ।यसलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन। हामीले पुनरावलोकनमा जान सुझाएका छौं।'
छलफलमा उपस्थित अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि आफूहरूले पुनरावलोकनमा जान सुझाएको तर उनीहरूले के निर्णय गर्छन् भन्ने थाहा नभएको बताए।
'फैसलालाई कसरी हेर्ने भन्नेमा नेताहरूलाई आफ्नो धारणा बतायौं। पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो,' उनले भने।
उनका अनुसार यो निर्णय संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशले केही दिनअघि गरेको फैसलासँग नमिल्ने, निवेदकले माग गरेभन्दा पर गएर आदेश दिएको र एकीकरणको पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याए पनि पार्टी एकीकरण गर्ने दुवै दलको सहमति लगायत आधारमा पुनरावलोकनमा जान सकिने सुझाव कानुनविदहरूको थियो।
