प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाको द्वन्द्वले संसद 'बेकामे' बनेको छ।
एकमात्र बैठकबाट समेत पास हुन सक्ने विधेयकहरू सरकार र सभामुखको द्वन्द्वमा फसेको छ।
२०७६ सालको जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको बिरूवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउन ठिक्क अवस्थामा छ। विधेयक संसदीय समिति, राष्ट्रियसभा हुँदै पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा भएको संशोधन स्वीकार गरे उक्त विधेयक तत्काल कानून बन्न सक्छ।
बिरूवा संरक्षण जस्तै बीउविजन ऐनको संशोधन विधेयक पनि लामो छलफलबाट कानूनी हैसियत प्राप्त गर्न तयार अवस्थामा छ। तर दलीय झगडा र अंकगणितको भारमा सरकारका यस्ता विधेयक संसदमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्चले ब्युँताएको प्रतिनिधिसभामा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानूनी रूपमा बहुमतमा छन्।
उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन छ। तर कुनै पनि विधेयक पेश भएको अवस्थामा निर्णयार्थ पेश हुँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था छ।
नेकपा एमालेभित्रै माधवकुमार नेपालको पक्ष ओलीको विपक्षमा छ भने सरकार छाड्ने निर्णय गरेको माओवादी सरकारका विधेयकलाई साथ दिने/नदिनेमा स्पष्ट छैन। यस्तोमा प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा पर्ने डर सरकारमाथि छ। जसकारण प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाका विधेयक शाखाका प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रतिनिधिसभाका समितिमा अहिले १० वटा विधेयक छलफलमा छन्। तर सरकारले विधेयकहरू अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन।
अर्कोतर्फ सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीको द्वन्द्वले संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै टुङ्गिन थालेको छ। फागुन २३ गते बैठक बसेयता प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि काम भएका छैनन्।
सरकारले भने संसद अगाडि नबढ्नुको दोष सभामुख अग्नि सापकोटालाई लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँगको चियापानमा सभामुखलाई 'सेटिङ'मा चलेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको फागुन २३ गतेको बैठकमा सरकारले ल्याएका ८ मध्ये ७ अध्यादेश पेश हुन पाएका थिएनन्।
कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको वेल घेराऊ गरेको थियो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सभामुख सापकोटा संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।
'अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ, संविधान अनुसार। सरकारलाई प्रस्तुत गर्न दिइएन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'व्यवधान खडा गरियो। कार्यसूची बदलेर सभामुखले मन्त्रीजी एकछिन चुप लाग्नुस्, पर्ख्नुस् भनेर एकछिन स्थगित भनेर अर्को दिनलाई सर्यो। सरकारलाई बञ्चित गरियो बलजफती। संविधानको कार्यान्वयनप्रति सभामुखको प्रतिबद्धता जुन रहनुपर्थ्यो, उहाँको जुन कर्तव्य थियो कार्यान्वयनप्रति त्यसभन्दा पर भिन्न प्रकारको सहमति, भिन्न प्रकारको 'सेटिङ'बाट संविधान कार्यान्वयन हुन दिनु भएन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाए पनि सभामुख सापकोटा मौन छन्।
यद्यपि उनले कानून मन्त्रीलाई अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सोधेका थिए।
'कानून मन्त्रीले सभामुखलाई नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सुझाउनुभयो', प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, 'रोष्टम घेराउका कारण अध्यादेश रोकिएको विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ।'
सभामुख सापकोटाको सचिवालयका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले सुरूआतदेखि नै सापकोटालाई असहयोग गरिरहेको बताए।
'उहाँलाई सापकोटा सभामुख भएकै मन परेको छैन', ती सदस्यले भने, 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ।'
सभामुखको सचिवालयका ती सदस्यले सत्तारूढ नेकपा एमालेले संसदमा शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्न समेत रोकिरहेको बताए।
'सभामुखले शून्य र विशेष समय चलाऊँ, जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने ठाउँ दिनुपर्छ भन्नु भएको छ', ती सदस्यले भने, 'तर एमालेका सांसदहरूले बोल्न समय दिए राजनीति बिग्रने भन्दै रोक्न आग्रह गरे।'
फागुन २३ गतेबाट सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अहिलेसम्म तीन वटा बैठक बसेका छन्। तर बैठकमा अहिलेसम्म सांसदहरूले बोल्न समय पाएका छैनन्।
सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका हुन् भने उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निकट मानिन्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सापकोटा सहभागी नभएपछि उनको प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन।
संवैधानिक परिषदमा अनुपस्थित सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति नेकपाको झगडा फरक-फरक दलमा पुगेर टुङ्गिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीचको 'टसल' संसद बैठकमा पर्न थालेको छ।
