बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जनालाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ।
बिचौलियाको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार रिहा गरेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको ब्युरोका निर्देशक धिरजप्रताप सिंहले बताए।
‘तत्काल मुद्दा नचल्ने अवस्थामा हिरासतमा राखिरहन नमिल्ने भएकाले सरकारी वकिलको सहमतिमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको हो,’ सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
उनीहरूलाई भनेको समयमा हाजिर हुने सर्तमा छोडिएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सुवेदी दम्पतीलाई केही दिनअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
बालुवाटारमा ललिता निवासको १४२ रोपनी ६ आना जग्गा विभिन्न समयमा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
त्यसमध्ये १४ रोपनी जग्गा सुवेदी दम्पतीको नाममा भेटिएको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउँदा सरकारमा बहाल रहेका भूतपूर्व मन्त्री, सचिव, बिचौलियालगायतको संलग्नता रहेको देखिएपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। ब्युरोका अनुसार झन्डै १३ अर्बको बिगो तयार भइसके पनि मुद्दा भने चलिसकेको छैन।
प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सोमबार प्रहरीमै फर्काएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले केही दिनअघि बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीमै फिर्ता गरेको हो।
सरकारी वकिलले अनुसन्धानका थुप्रै बुँदामा थप प्रमाण खोज्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन प्रहरीमा फर्काएको हो।
ब्युरो निर्देशक सिंहले सरकारी वकिल कार्यालयले ६५ वटा बुँदामा लेखेर पठाएको बताए।
ती बुँदामा जुटाइएका कागजातहरूको फरेन्सिक परीक्षण, तत्कालीन अवस्थामा कायम भएका मोहीहरूको ठेगाना खोज्न भनेको सिंहले बताए।
‘२०१२/२०१४ सालदेखिका मोही, त्यसपछिका गुठियार अहिले कहाँ छन्, उनीहरूलाई पत्ता लगाउन भनिएको छ,’ सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी अब पुराना कुराहरू खोजेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पुन: बुझाउँछौं।’
धेरै वर्षअघिका मोही तथा गुठियारहरू पत्ता लगाउन भने कठिन रहे पनि सकेसम्म प्रमाण संकलन गरिने उनले बताए।
‘प्रमाण जुटाउने काम हाम्रो हो, सकेसम्म हामी अनुसन्धानमा खोजिएका प्रमाण खोज्छौं,’ सिंहले भने।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदनमा केही प्रमाण समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पुन: अनुसन्धान गर्न ब्युरोमा फाइल पठाइएको बताए।
‘मुद्दा नचलाउने प्रपञ्च हो कि भनी भ्रामक हल्ला चलेका छन्, त्यस्तो हुँदै होइन, प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मागिएका प्रमाणहरू ल्याएपछि मुद्दा चल्छ,’ पौडेलले भने।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुस २२ गते ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। ब्युरोले दुई वर्ष लगाएर ललिता निवासको अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानमा ‘हाई प्रोफाइल’सहित तीन सय बढी व्यक्ति तानिएका छन्। नेतामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार छन्।
यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायत छन्।
-1746009348.jpg)
