केही दिनयता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यकामा भिडभाड हुने काम रोकिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त रूपमा १८ बुँदे आदेश जारि गरिसकेका छन्। यो आदेशमा सर्वसाधारणदेखि ब्यवसायीसम्मले के गर्न सक्ने, के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ।
आदेशमा भएका कतिपय ब्यवस्था अलमलिने खालको छ, भ्रम पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको संक्षिप्त संवाद
१८ बुँदे आदेश किन जारी गर्नुपरेको हो?
विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। विशेषगरी कोभिडको संक्रमण बढेसँगै संभावित जोखिम पनि बढ्छ र स्वास्थ्य अवस्था थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उक्त आदेश जारी भएको हो।
संक्रमण जोखिमको हिसाबले हेर्दा अहिलेको अवस्था कस्तो हो र सूचना कस्तो छ?
विशेषगरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीयस्तरमा सीसीएमसीको संरचना छ। जिल्लास्तरमा डिसीसीएमसीको संरचना छ।
केन्द्रीयस्तरको संरचना पनि स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्व, पदाधिकारीको सहभागिता रहन्छ। जिल्लास्तरको संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञ, डाक्टरको सहभागिता हुन्छ।
विशेषगरि, पछिल्लो अवस्थामा संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको, संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परीक्षणका क्रममा संख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन संक्रमित थपिँदै गइरहेको छ। यसैलाई विश्लेषण गरेर अब भीडभाडजन्य क्रियाकलाप अथवा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनामा थप प्रभावकारी कदम समयमै हुनुपर्ने आधारमा यो सिफारिस भएको हो। उक्त सिफारिसलाई फेरि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न हामीले आदेश जारी गरेका हौं।
काठमाडौं उपत्यकाको सिमामा चेकचाँज, परीक्षणको अवस्था कस्तो छ?
हामीले दुई प्रकारले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। एउटा, भीडभाडजन्य क्रियाकलापको न्यूनिकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने। ती विषयमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र आम नागरिकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने। आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने।
अर्कोतर्फ कोभिड संक्रमण र त्यसबाट प्रभावितलाई समयमै उपचार र त्यसको व्यवस्थापनका कुरामा ध्यान दिएका छौं। अस्पताल, स्वास्थ्य युनिट, स्वास्थ्य संस्थाको स्थिति, अक्सिजन सिलिण्डर, बेडलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्न हिजो मात्रै डिसीसीएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ।
अक्सिजन सिलिण्डरलाई अहिले कोही कसैसँग बाहिर अनौपचारिक रूपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालमा फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो सूचनामार्फत पनि आह्वान गरेका छौं।
त्यसैगरी सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड उपचारका लागि तयारीका साथ रहन, सो सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि डिसीसीएमसीको बैठकले थप निर्णय गरेको छ।
एकातिर हामी यो फैलिन नदिन एकप्रकारको हाम्रो सूचना, निर्देशनात्मक आदेश प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, डिसीसीएमसीलगायतका संरचनाबाट सम्बन्धित पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि पनि थप गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ।
खोप केन्द्र कम छ, खोप लगाउनुपर्नेको संख्या धेरै छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य भनिएको छ। यसो हुँदा खोप कार्ड देखाएर मात्रै अरू काम, कारबाही अगाडि बढ्नेभन्दा मानिसको दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्न?
अहिले खोपको अभाव छैन। खोपको लागि जुनसुकै समयमा इच्छुक व्यक्तिले सक्नुहुन्छ। त्यसकारण माघ ७ गते पछाडि प्रभावकारी हुनेगरी सूचनामा लेखिएको छ।
यो बिचमा करिब ९० प्रतिशतले काठमाडौं उपत्यकामा खोप लगाइसकेका छन्। बाँकी रहेको १० प्रतिशत हो।
उपत्यका बाहिरका मानिसहरू आउने र जाने क्रमले संख्यामा केही हेरफेर हुनसक्छ। तर समग्रमा १० प्रतिशतले खोप लगाउन बाँकी छ। त्यो पनि हामीले एकसाता भित्रमा लगाइसक्ने लक्ष्य लिएका छौ। त्यही भएर माघ ७ गतेबाट मात्रै खोप कार्डको व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
यसले दुई वटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ। एउटा, खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ। अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिले आफ्नो खोप अभिलेख आफूसँग सुरक्षित राख्न सक्छन्। त्यसले भोलि जुनसुकै प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्नका लागि खोप कार्डको व्यवस्था अगाडि सारिएको हो। यसले समग्रमा हेर्दा खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिलाई पनि खोपको लागि प्रेरित गर्छ भन्ने नै हो।
अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने?
महामारी भन्ने विषय जटिल विषय हो। यो कुनै एउटा निकाय, कुनै एउटा संरचना, अथवा सरकार मात्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्दा पनि आम जिम्मेवारीको विषय हो।
आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता विषय, नीति बनाइएको छ, त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्ने, यसको रोकथामका उपायमा सहयोग गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो।
त्यसलाई अनुगमन गर्ने पार्टमा सञ्चारमाध्यम एउटा अनुगमनको मुख्य पार्ट हो। सरकारी संयन्त्रबाट पनि आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ। त्यसका साथै स्वयम् नागरिक पनि एउटा अनुगमनकर्ता हो।
हाम्रो पहिलो आग्रह सम्पूर्ण नागरिकमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिन भिडभाडजन्य गतिविधि नगरिदिनु नै हाम्रो पहिलो आग्रह हो। जहाँसम्म औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ, त्यसको आदेशको पालनाका लागि हामीले सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौं।
सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानीय फिल्डस्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन हुन्छ। यसका साथसाथै स्वास्थ्य संरचनाका स्वास्थ्य संयन्त्रबाट, डिसीसीएमसीको लेभलबाट, जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले अनुगमन नियमित गर्नेछौं।
यो हाम्रो औपचारिक प्रक्रिया पुराभयो। समग्रमा मेरो आग्रह आम नागरिकले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु यसको प्रभावकारी उपाय हो।
-1746009348.jpg)
