कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित कांग्रेसका मन्त्री थपेर शाहीले आफूले सपथ खाएको तीन महिनापछि मन्त्रिमण्डल पूर्ण बनाएका हुन्।
आइतबार बेलुका ७ बजे प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाएका थिए। उक्त सपथको दृश्य भने नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको बर्खिलाप थियो। सपथ खुवाउने र खाने सबै पुरूषमात्रै थिए।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।’
शाहीले ३ महिनापछि पूर्णता दिइएको मन्त्रिपरिषदमा भने संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्त’ भने अवलम्बन गरिएन।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि महिला मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।
प्रदेश सभामा विभिन्न दलका १४ सांसद छन्। तीमध्य सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महिला सांसद ७ जना छन्। यी तीनै दलले मन्त्रिमण्डलमा महिलालाई ठाउँ दिन आवश्यक ठानेनन्। संविधानको समावेशी मर्मलाई लत्याए।
समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि मन्त्रीका आकांक्षी महिला सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।
प्रदेशका सत्तारूढ दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा महिला सांसद धेरै छन्। माओवादी केन्द्रमा चार जना महिला सांसद् छन्। तीमध्ये तीन जनाले यसअघि महत्वपूर्ण पदमा बसेर काम गर्ने मौका पाइसकेका छन्।
पुष्पा घर्ती (बिष्ट) प्रदेश सभामा उपसभामुख छन्। विमला केसी र सीता नेपाली यसअघि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट अहिले महिलालाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए सांसद कृष्णा शाह दाबेदार थिइन्। उनले दलमा आफ्नो तर्फबाट दाबी नगरेकी पनि होइन। महिलाविहीन मन्त्रिमण्डल बनाएपछि उनले आफ्नो दल र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोखेकी छन्।
‘समावेशी सिद्धान्तलाई जोडेर संविधान र कानुन बनाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था यहीँबाट प्रष्ट भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू मन्त्री भएर चलाउन सक्ने क्षमता नभएकै त होइनन् नि! राजनीतिक नेतृत्वमा पनि पितृसत्तात्मक सोच कायमै भएको देखियो।’
अहिलेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा दलहरूले आफू अनुकूल हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त मिचेर अगाडि बढेको टिप्पणी उनले गरिन्।
नेकपा माओवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विमला केसीले भने माओवादीले आफ्नो तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको दाबी गरिन्।
‘हामीले यसअघि दुबै पटक मन्त्रिपरिषदमा महिलालाई पठाएका छौं, यसपटक त अरू सत्ता साझेदार दलले महिला पठाए पनि हुने नि,’ उनले भनिन्, ‘हामीले महिलालाई पठाउन नसकेपछि लामा समुदायबाट मन्त्रिपरिषदमा ल्याएको छौं, यो पनि समावेशितामै पर्छ।’
माओवादीबाट हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका कार्चेन लामा उद्योग मन्त्री बनेका छन्। सांसद नरहेका उनलाई माओवादीले हिमाली भेगको प्रतिनिधित्व गराउने बहानामा मन्त्री बनाएको हो। उनलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेदेखि नै माओवादी प्रदेश सभा दलभित्र अन्तर्विरोध भइरहेको छ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि महिला मन्त्री नहुनु विडम्बनाको विषय भने भएको केसी बताउँछिन्।
यसपटक शीर्ष नेतृत्वकै कारण माओवादीको कर्णाली प्रदेश सभा दलले महिलालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकेको अध्यक्ष केसीले बताइन्। ‘मैले पनि महिला पठाउनुपर्छ भनेर निकै कसरत गरेको हो, तर शीर्ष नेतृत्वले मिलाउन सक्नुभएन,’ उनले भनिन्।
सत्ता साझेदार दलमध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट पनि देवी ओली मन्त्रीका लागि दाबेदार थिइन्। तीन सदस्यीय समाजवादीको प्रदेश सभा दलमा महिला सांसद ओली मात्र हुन्।
नेतृत्वमा समावेशी चिन्तन नभएकाले कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा महिला नअटाएको सांसद ओली बताउँछिन्। निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका नेताहरूको पितृसत्तात्मक चिन्तन समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनको सयमा हावी भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
सांसद ओली अहिले समाजवादीबाट मन्त्री बनेका पदमबहादुर रोकाया भन्दा सिनियर नेतामा पर्छिन्।
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले समेत मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।
‘सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पनि यसमा वास्ता गरेन, उहाँहरूले दुई वटा मन्त्रालय लिनुभन्दा एउटा मन्त्रालय लिएर भए पनि महिलालाई समावेश गराउन सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्व गरेको दल त सामन्तवादी चिन्तन हावी भएको दल नै पर्यो, हाम्रो प्रगतिशील विचार बोकेको पार्टीले पनि महिलालाई पठाउन चाहेन।’
सत्ताको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले महिला मन्त्री नपठाउनुमा सत्ता साझेदार अरू दललाई नै दोष दिने गरेको छ।
‘सत्ता साझेदार दलमध्ये अहिले माओवादी ठूलो दल छ, उसले नै महिला पठाउन सक्थ्यो,’ नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा दलका सचेतक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीमबहादुर शाहीले भने, ‘हामीबाट समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने प्रयास भएकै हो, साझेदार दलहरूको आन्तरिक निर्णयले पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ।’
समावेशी सिद्धान्तअनुसार मुख्य कुरा लैंगिक समावेशितामै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद चुकेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
‘पहिलो कुरा त लैंगिक समावेशिता नै भएन, लैंगिक समावेशिता नभएपछि समावेशिताको अरू सूचक त कसरी पूरा भए होलान र,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘कर्णालीको मन्त्रिपरिषदलाई हेर्दा नीति बनाउनेहरूबाटै कार्यान्वयन नभएको देखियो।’
