चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई साढे सात लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाख जरिवाना तोकेको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।
थपलियाका अनुसार जरिवाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ पनि परेका छन्। उनले साढे पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
आयोगको शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो।
'बालेन शाह, धनराज आचार्यसहित हर्क साम्पाङ र रेणु दाहालले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। हामीले सात हजार पानामा जरिवाना तिर्नुपर्नेहरूको सूची तयार गरेका छौं,' थपलियाले सेतोपाटीसँग भने।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार उनीहरूसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय आयोगको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारबाही गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
'कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय लिएका छौं। कानुन उल्लंघनको छुट कसैलाई हुँदैन,' थपलियाले भने।
आयोगले विवरण बुझाउन पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिइएको उनले बताए।
'पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद नै जान्छ। जरिवानामा हामीले कुनै छुट दिन सक्दैनौं। स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनका निम्ति पनि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो,' थपलियाले भने।
६ महानगरमध्ये ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको आयोगको भनाइ छ। ललितपुरका मेयर महर्जन र उपमेयर अञ्जली शाक्य बज्राचार्यका साथै पोखराकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
